कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने एयरोस्पेस पार्क के लिए बंगलूरू के नजदीक देवनहल्ली इलाके में भूमि अधिग्रहण का काम रोक दिया है. दरअसलकिसान और सामाजिक संगठन भूमि अधिग्रहण के खिलाफ कई महीनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे. अब इसे लेकर आंध्र प्रदेश सरकार के मंत्री औरसीएम चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश ने तीखा तंज कसा है और एयरोस्पेस उद्योग से अपील की है कि वे आंध्र प्रदेश में निवेश करें. जैसे हीकर्नाटक सरकार ने भूमि अधिग्रहण रोकने का आदेश जारी किया. वैसे ही आंध्र प्रदेश के मंत्री नारा लोकेश ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा करएयरोस्पेस उद्योग से जुड़े लोगों को आंध्र प्रदेश में निवेश करने की पेशकश कर दी, नारा लोकेश ने लिखा कि ‘प्रिय एयरोस्पेस उद्योग, इसके बारे मेंसुनकर दुख हुआ.
आपके लिए है बेहतर उपाय
लेकिन मेरे पास आपके लिए एक बेहतर उपाय है. आप आंध्र प्रदेश में निवेश क्यों नहीं करते? हमारी एयरोस्पेस नीति काफी लुभावनी है और हमबेहतर इनसेंटिव दे सकते हैं. साथ ही हमारे पास 8000 एकड़ तैयार जमीन है वो भी बंगलूरू के बिल्कुल बाहर। मुझे उम्मीद है कि आप जल्द हीबातचीत की मेज पर दिखेंगे. ‘गौरतलब है कि कर्नाटक सरकार ने किसानों और अन्य संगठनों के 1200 दिन चले भारी विरोध प्रदर्शन के बाद बंगलूरूके नजदीक देवनहल्ली तालुक में 1777 एकड़ जमीन के अधिग्रहण का फैसला वापस ले लिया. सीएम सिद्धारमैया ने मंगलवार को इसका एलानकिया और कहा कि सरकार ने पीछे हटने का फैसला किया है. लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसान भूमि अधिग्रहण के लिए सहमति जताते हैं तोसरकार उनसे सही दाम पर जमीन खरीदने के लिए तैयार है। सीएम ने कहा कि ‘यह जमीन बंगलूरू के पास है. जहां अच्छी खेती होती है और यह कईकिसानों की आजीविका का साधन है. इसलिए हमने अधिग्रहण रद्द करने का फैसला किया है. चूंकि यह जमीन हवाई अड्डे के पास हरित पट्टी में है. इसलिए किसानों ने सरकार से इसे अधिग्रहित न करने का आग्रह किया था और इस योजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किए थे.
छूट दी जा रही है जमीन के लिए
हालांकि सीएम ने साफ किया कि यह छूट सिर्फ इस जमीन के लिए दी जा रही है और कहीं और ये छूट नहीं मिलेगी. कर्नाटक सरकार ने किसानों औरअन्य संगठनों के 1200 दिन चले भारी विरोध प्रदर्शन के बाद बंगलूरू के नजदीक देवनहल्ली तालुक में 1777 एकड़ जमीन के अधिग्रहण का फैसलावापस ले लिया. जैसे ही कर्नाटक सरकार ने भूमि अधिग्रहण रोकने की घोषणा की. वैसे ही आंध्र प्रदेश के मंत्री और मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के बेटेनारा लोकेश ने इसे लेकर एक राजनीतिक और व्यावसायिक तंज कस दिया. कर्नाटक सरकार का यह फैसला जहां किसान हितों की जीत के रूप मेंदेखा जा रहा है. वहीं आंध्र प्रदेश इसे औद्योगिक अवसर के रूप में भुनाना चाहता है. इससे यह साफ संकेत मिलता है कि राज्यों के बीच औद्योगिकनिवेश आकर्षित करने की होड़ और भी तेज़ हो सकती है. कर्नाटक में भूमि अधिग्रहण रोकने का फैसला सामाजिक दृष्टि से सराहनीय है. लेकिन इससेऔद्योगिक नीति और प्रतिस्पर्धा में एक नया अध्याय जुड़ गया है. अब देखना होगा कि क्या एयरोस्पेस सेक्टर आंध्र प्रदेश की पेशकश को स्वीकारकरता है या कर्नाटक कोई नई रणनीति अपनाता है.