दिल्ली सरकार में मंत्री श्री प्रवेश वर्मा ने आज एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में दिल्ली जल बोर्ड की हालिया बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी।उन्होंने बताया कि राजधानी दिल्ली में जल संकट को दूर करने और सीवर व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को स्वीकृतिदी गई है। कुल 121 करोड़ रुपये की लागत से जल और सीवर से जुड़ी योजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिससे हज़ारों नागरिकों को सीधे लाभ मिलेगा।
वर्षों से लंबित थी योजना, अब मिला नया जीवन – मंत्री वर्मा ने बताया कि वर्ष 2013 में एक बड़ी योजना तैयार की गई थी, जिसके अंतर्गत एशियाईविकास बैंक के सहयोग से दिल्ली के विभिन्न इलाकों में जल आपूर्ति और सीवर व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाना था। योजना के अंतर्गत 2433 करोड़रुपये की सहायता राशि प्रस्तावित थी। लेकिन समय के साथ-साथ एशियाई विकास बैंक ने इस योजना से स्वयं को अलग कर लिया, जिससे यहमहत्त्वाकांक्षी परियोजना वर्षों तक अधर में लटकी रही। उन्होंने कहा कि जब राजधानी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तब हमने स्वयं पहलकर इस योजना को पुनः सक्रिय करने की दिशा में काम शुरू किया। अब जाकर इन परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए स्वीकृति दी गई है, जिससेराजधानी के नागरिकों को जल और सीवर की मूलभूत सुविधाएं मिल सकेंगी।
सरकारी एजेंसियों को मिलेगा जल बोर्ड से कनेक्शन – मंत्री ने इस बात पर विशेष रूप से ध्यान आकर्षित किया कि पहले जब दिल्ली विकासप्राधिकरण (डीडीए) जैसी सरकारी एजेंसियां आवासीय परियोजनाएं बनाती थीं, तो उन्हें दिल्ली जल बोर्ड से जल और सीवर कनेक्शन नहीं मिलते थे।आम आदमी पार्टी की सरकार के समय इन योजनाओं में लगातार अड़चनें डाली गईं, जिससे जनता को मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ा।अब जल बोर्ड ने स्पष्ट रूप से निर्णय लिया है कि ऐसी सभी परियोजनाओं को जल और सीवर की सुविधा दी जाएगी, जिससे नए निर्माण में रहने वालेनागरिकों को राहत मिल सके।
यमुना नदी में नहीं है बाढ़ का खतरा – यमुना नदी के जल स्तर को लेकर फैली आशंकाओं पर भी मंत्री ने स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि फिलहालयमुना का जल स्तर पूरी तरह सामान्य है और बाढ़ जैसी कोई स्थिति नहीं बनी है। उन्होंने कहा, हम स्थिति पर पूरी निगरानी बनाए हुए हैं, और यदिभविष्य में कोई जोखिम पैदा होता है, तो समय रहते आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। फिलहाल किसी भी प्रकार की घबराहट की आवश्यकता नहीं है।
सरकार की प्राथमिकता – हर घर तक शुद्ध जल और सुरक्षित सीवर व्यवस्था
प्रवेश वर्मा ने कहा कि दिल्ली में जल संकट से निजात दिलाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि दिल्ली जल बोर्ड पूरी सक्रियतासे कार्य कर रहा है और आने वाले महीनों में कई नई योजनाओं को भी मंजूरी दी जाएगी। जिन इलाकों में अब तक जल और सीवर की सुविधा नहीं है, वहां प्राथमिकता के आधार पर काम किया जाएगा। मंत्री ने अंत में यह भरोसा दिलाया कि भाजपा सरकार दिल्ली को एक स्वच्छ, सुरक्षित औरसुविधाजनक राजधानी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और जनता के हित में हर आवश्यक निर्णय लिया जा रहा है।