Dellhi Latest News: राजधानी में 12 साल और उससे अधिक आयु की महिलाओं और ट्रांसजेंडर को बसों में मुफ्त सफर की सुविधा के लिएसहेली स्मार्ट कार्ड दिया जाएगा. इस कार्ड पर धारक का नाम और फोटो होगा. यह कार्ड नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) के तहत जारीकिया जाएगा. इससे डीटीसी और क्लस्टर बसों में मुफ्त यात्रा की जा सकेगी. परिवहन के अन्य साधनों का उपयोग करने के लिए रिचार्ज करने कीजरूरत पड़ेगी. फिलहाल परिवहन विभाग इसको लेकर योजना तैयार कर रहा है इसे जल्द लागू किया जाएगा परिवहन विभाग के अधिकारी ने बतायाकि डीटीसी की ओर से कोई भी कार्ड सीधे जारी नहीं किया जाएगा. पंजीकरण डीटीसी पोर्टल के माध्यम से पूरी तरह से ऑनलाइन होगा और कार्डचयनित बैंक द्वारा पूर्ण केवाईसी सत्यापन के बाद ही जारी किए जाएंगे.
दिल्ली का होना चाहिए वास्तविक निवासी
कार्ड प्राप्त करने के लिए आवेदक को दिल्ली का वास्तविक निवासी होना चाहिए. उसकी आयु 12 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए. उसके पासपते का वैध प्रमाण होना चाहिए. उन्हें डीटीसी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा और बैंक का भी चयन करना होगा. इसके बादबैंक शाखा में के-वाईसी करना होगा.अधिकारी ने बताया कि सरकार यात्रा के लिए कोई शुल्क नहीं लेगी. लेकिन जारीकर्ता बैंक अपनी नीतियों केअनुसार मामूली कार्ड जारी करने या रखरखाव शुल्क लगा सकते हैं. उन्होंने बताया कि कार्ड खो जाने की स्थिति में उपयोगकर्ताओं को इसकी सूचनाजारीकर्ता बैंक को देनी होगी. जो अपनी शर्तों के अनुसार इसके बदले दूसरा कार्ड उपलब्ध कराएंगे.अधिकारियों ने बताया के-वाईसी के साथ ही बिनाके-वाईसी का कार्ड भी जारी किया जाएगा. बिना के-वाईसी कार्ड के लिए ऑफलाइन आवेदन करना होगा. कार्ड मेट्रो के पुराने स्मार्ट कार्ड की तरहहोगा. इसे डीटीसी के बस पास काउंटरों के अलावा बस कंडक्टरों के माध्यम से भी लिए जा सकेंगे.हालांकि इन पर न तो महिलाओं का नाम लिखाहोगा और ना उनके फोटो छपे होंगे. आधार कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड जैसे किसी दस्तावेज के जरिए सत्यापन करके कार्ड जारी किए जाएंगे.
सत्यापन सिस्टम भी गया है बनाया
हालांकि इन कार्डों का दुरुपयोग ना हो इसके लिए एक सत्यापन सिस्टम भी बनाया जाएगा. इसमें स्मार्ट कार्ड के नंबर और दस्तावेज के नंबर को मैचकरने के अलावा महिलाओं के डिजिटल फोटो वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को भी शामिल किया जा सकता है. इस कार्ड का इस्तेमाल फिलहाल डीटीसीऔर क्लस्टर बसों में किया जा सकेगा. अगर उपयोगकर्ता मेट्रो या अन्य परिवहन साधनों में इसका प्रयोग करना चाहे तो उसे कार्ड में रिचार्ज करानाहोगा. यात्रा के लिए कोई सरकारी शुल्क नहीं लिया जाएगा. लेकिन जारीकर्ता बैंक अपने नियमानुसार मामूली जारी या रखरखाव शुल्क ले सकते हैं. कार्ड खोने की स्थिति में उपयोगकर्ता को बैंक को सूचित करना होगा. जो निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नया कार्ड प्रदान करेगा.दिल्ली सरकार का यहकदम महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण सामाजिक पहल है. ‘सहेली स्मार्ट कार्ड’ न केवलयात्रा को सुविधाजनक बनाएगा बल्कि सुरक्षा और समानता की दिशा में भी मील का पत्थर साबित हो सकता है.