मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने दी राहत, कहा यह दिल्लीवासियों के लिए दीपावली का उपहार
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी के लोगों को बड़ी राहत देते हुए घोषणा की है कि दिल्ली जल बोर्ड अब पानी के बिलों में लगने वालालेट पेमेंट सरचार्ज पूरी तरह माफ करेगा। इसके साथ ही, जिन्होंने अब तक अपने अनाधिकृत पेयजल या सीवर कनेक्शन को नियमित नहीं कराया है, उन्हें भी भारी छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार चाहती है कि दिल्ली में कोई भी परिवार पानी की मूलभूत सुविधा से वंचित न रहे। इसयोजना के तहत सरकार लगभग 11 हजार करोड़ रुपये का लेट पेमेंट सरचार्ज माफ करने जा रही है। वहीं, जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने इसेदिल्लीवासियों के लिए दीपावली का तोहफ़ा बताया और कहा कि सरकार का लक्ष्य जल बोर्ड की व्यवस्था को जनहित में अधिक पारदर्शी औरप्रभावी बनाना है।
31 जनवरी 2026 तक बिल जमा करने वालों को पूरी छूट
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली जल बोर्ड की नई योजना के अंतर्गत जो उपभोक्ता अपने पुराने बकाया बिल 31 जनवरी 2026 तक जमाकरेंगे, उन्हें लेट पेमेंट सरचार्ज पर 100 प्रतिशत माफी दी जाएगी। इससे लाखों उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी जो वर्षों से अपने पुराने बिलों के कारणपरेशान थे। उन्होंने कहा कि बिलों का भुगतान एकमुश्त या किस्तों में किया जा सकेगा। अगर उपभोक्ता 31 जनवरी 2026 तक भुगतान नहीं करपाते, तो 1 फरवरी से 31 मार्च 2026 तक जमा करने पर उन्हें 70 प्रतिशत सरचार्ज माफी मिलेगी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यह सीमित समय केलिए दी जा रही अंतिम योजना है, ताकि लोग समय पर बिल भरने के प्रति जागरूक हों।रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार चाहती है कि हर उपभोक्ता इसअवसर का लाभ उठाए और जल बोर्ड की वित्तीय स्थिति को भी मजबूत बनाए।
अनाधिकृत जल और सीवर कनेक्शनों पर बड़ी राहत
मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि दिल्ली में जो लोग बिना अनुमति जल या सीवर कनेक्शन का उपयोग कर रहे हैं, उन्हें अब नियमित करने का एकऔर मौका दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कई लोग जागरूकता की कमी या आर्थिक कारणों से अब तक अपने कनेक्शन वैध नहीं करवा पाए थे।नई अनाधिकृत जल एवं सीवर कनेक्शन नियमितीकरण योजना 31 जनवरी 2026 तक लागू रहेगी। इस योजना के तहत लोगों को भारी राहत दी गईहै। अब घरेलू जल कनेक्शन के लिए लगभग 25 हजार रुपये की जगह सिर्फ एक हजार रुपये की टोकन पेनल्टी देनी होगी, जबकि गैर-घरेलू कनेक्शनके लिए 61 हजार रुपये की जगह पाँच हजार रुपये का भुगतान करना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना उन सभी परिवारों के लिए राहत लेकरआई है जो वर्षों से जल बोर्ड की नियम प्रक्रिया से बाहर थे। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि यह इस तरह की अंतिम योजना होगी और इसके बाद जोभी उपभोक्ता अपने कनेक्शन नियमित नहीं कराएंगे, उनके कनेक्शन काट दिए जाएंगे।
तकनीकी सुधारों से जल बोर्ड को मिली नई दिशा
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि योजना लागू करने से पहले दिल्ली जल बोर्ड ने अपनी तकनीकी व्यवस्था को पूरी तरह दुरुस्त किया है। पिछलीसरकार के कार्यकाल में जल बोर्ड का रेवेन्यू मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर खराब हो गया था, जिससे बिलिंग प्रणाली रुक गई थी और नए उपभोक्ता जोड़ने मेंदिक्कतें आई थीं। अब जल बोर्ड ने नई सॉफ्टवेयर प्रणाली को सक्रिय कर दिया है और सभी तकनीकी खामियों को दूर कर लिया गया है। साथ ही, जल बोर्ड के राजस्व कार्यालयों का पुनर्गठन किया गया है। अब हर दो विधानसभा क्षेत्रों के लिए एक राजस्व कार्यालय बनाया गया है ताकिउपभोक्ताओं को समय पर बिल और सुविधाएं मिल सकें। इसके अलावा, डिप्टी डायरेक्टर और जॉइंट डायरेक्टर स्तर के अधिकारियों को जिम्मेदारी दीगई है ताकि प्रत्येक क्षेत्र की निगरानी सख्ती से की जा सके।
जनहित में लिया गया निर्णय
इस अवसर पर जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने कहा कि सरकार ने यह कदम जनहित में उठाया है। उन्होंने बताया कि इस योजना से जल बोर्ड कोआर्थिक नुकसान जरूर होगा, लेकिन इससे लाखों उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता को यह योजना दीपावली काउपहार है। जल मंत्री ने यह भी बताया कि सरकार जल बोर्ड को आधुनिक और जवाबदेह संस्था के रूप में विकसित कर रही है। उन्होंने कहा कि हमसीवर सिस्टम को मज़बूत बना रहे हैं और यमुना नदी को स्वच्छ व निर्मल करने के लिए भी ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।
सरकार का उद्देश्य हर घर तक स्वच्छ जल
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार का लक्ष्य राजधानी के हर घर तक स्वच्छ, सुरक्षित और निर्बाध पानी पहुंचाना है। उन्होंने कहा किसरकार जल बोर्ड की व्यवस्था को आधुनिक, पारदर्शी और जनकेन्द्रित बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। नई बिलिंग प्रणाली, जवाबदेह राजस्वप्रबंधन और 34 नए डिविज़न के गठन के माध्यम से राजधानी की जल आपूर्ति व्यवस्था को अधिक तकनीक-सक्षम रूप दिया जा रहा है।मुख्यमंत्री नेकहा कि यह योजना सिर्फ राहत देने के लिए नहीं, बल्कि दिल्ली को जल संकट से मुक्त करने की दिशा में एक निर्णायक कदम है।