विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने मंगलवार को 13वें पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर भारत और विदेश के पासपोर्ट अधिकारियों के प्रयासों की सराहनाकी. उन्होंने पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम (पीएसपी) के अगले चरण और देशव्यापी ई-पासपोर्ट सेवाओं की शुरुआत की घोषणा की. विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने 13वें पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर भारत और विदेश में सभी पासपोर्ट अधिकारियों को बधाई दी. उन्होंने लिखा, ‘सेवा, सुशासन औरगरीब कल्याण के मार्गदर्शन में आपके सराहनीय प्रयास यात्रा को आसान बनाने, वैश्विक कार्यस्थल तक पहुंच को गहरा करने और नागरिकों को सशक्तबनाने में सहायक हैं. पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम 2.0 और ई-पासपोर्ट की शुरुआत के साथ विदेश मंत्रालय हमारी पासपोर्ट सेवाओं की समयबद्धता, पारदर्शिता और पहुंच को पहले बेहतर बेहतर बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराता है.
एक्स पर किया पोस्ट
‘एक्स’ पर एक पोस्ट में जयशंकर ने ‘सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण’ के स्तंभों के तहत पासपोर्ट सेवाओं में हुए बदलाव पर जोर दिया. उन्होंने इसेविकसित भारत के लक्ष्य को पाने का केंद्रीय जरिया बताया। उन्होंने कहा, ‘सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण शासन के तीन प्रमुख स्तंभ हैं, जो हमेंविकसित भारत की ओर ले जाएंगे. ये सभी हमारे पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम में साफ तौर पर दिखाई देते हैं.
उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में पासपोर्ट सुविधाओं में बदलाव आया है. जिसमें 2014 में 91 लाख से बढ़कर 2024 में 1.46 करोड़ पासपोर्टजारी किए गए हैं. मंत्री ने बताया कि पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम संस्करण 2.0 को पहले ही पूरे देश में शुरू किया जा चुका है. जिसमें दक्षता औरपारदर्शिता में सुधार के लिए उच्च-स्तरीय उभरती हुई तकनीकें शामिल हैं.
चल रहा है पायलट परीक्षण
उन्होंने कहा नागरिक-केंद्रित सेवा के अगले स्तर के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने पूरे देश मेंPSP V2.0 को शुरू कर दिया है. उन्होंने कहा कि ग्लोबल पीएसपी वी2.0 का पायलट परीक्षण भी चल रहा है. इसे सभी भारतीय दूतावासों औरवाणिज्य दूतावासों में चरणों में लागू किया जाएगा. जयशंकर ने ई-पासपोर्ट पहल को एक बड़ी उपलब्धि बताया. यह संपर्क रहित चिप-आधारित डेटारीडिंग के साथ यात्रा को आसान बनाता है और आव्रजन (इमिग्रेशन) मंजूरी में तेजी लाता है. उन्होंने एमपासपोर्ट पुलिस एप के लॉन्च का भी हवालादिया जिसने 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पुलिस सत्यापन समय को 5-7 दिनों तक कम कर दिया है.