महाराष्ट्र में निकाय चुनावों में महायुति की बड़ी जीत के अगले ही दिन राज्य सरकार ने तेज रफ्तार में कई फैसले लिए। सरकार ने साफ संकेत दिया है कि अब फोकस विकास और सुशासन पर रहेगा। मुंबई में हुई कैबिनेट बैठक में बुनियादी ढांचे, शहरी परिवहन, कृषि, सिंचाई और आवास से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री फडणवीस ने की।
इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए टोल
कैबिनेट ने मुंबई के अटल बिहारी वाजपेयी शिवड़ी-न्हावा शेवा अटल सेतु पर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए टोल में छूट को एक और साल के लिए बढ़ा दिया। इससे रोजाना यात्रा करने वाले ईवी उपयोगकर्ताओं को सीधी राहत मिलेगी। इसके साथ ही मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट-2 के लिए संशोधित लागत और राज्य सरकार के हिस्से को भी मंजूरी दी गई, जिससे उपनगरीय रेल और शहरी यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सकेगा।
नए स्टाफ पैटर्न को भी स्वीकृति दी
नवी मुंबई के उलवे में तिरुपति देवस्थानम को पद्मावती देवी मंदिर निर्माण के लिए दी गई जमीन पर प्रीमियम माफ करने का फैसला भी कैबिनेट ने लिया। इसके अलावा अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय के 1,901 पदों के पुनर्गठन को मंजूरी दी गई और इसका नाम बदलकर आयुक्तालय करने का निर्णय लिया गया। जिला योजना समितियों और संभागीय आयुक्त कार्यालयों के लिए नए स्टाफ पैटर्न को भी स्वीकृति दी गई