लंदन की मेट्रोपोलिटन पुलिस (स्कॉटलैंड यार्ड) के बाद मुंबई पुलिस को दुनिया में दूसरे नंबर की पुलिस माना जाता है. लेकिन देश की आर्थिकराजधानी में पिछले चार वर्षों में 427 पुलिसकर्मियों की असामयिक मौत होने का चौंकाने वाला सच सामने आया है. प्रदेश के मुख्यमंत्री और गृह मंत्रीदेवेंद्र फडणवीस ने बताया कि मुंबई में वर्ष 2022 से जून 2025 के बीच 427 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की मौत हुई है. इनमें से 25 नेआत्महत्या की है. जबकि 75 पुलिसकर्मियों का हृदयाघात से निधन हुआ वहीं छह लोगों की कैंसर के कारण मौत हुई. सीएम ने विधान परिषद में दिएजवाब में कहा कि इन पुलिसकर्मियों की मौत के मामले में कोई जांच नहीं की गई. क्योंकि उनके रिश्तेदारों ने कोई संदेह नहीं जताया.
सभी विभागों को दिए निर्देश
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के 150 दिवसीय योजना कार्यक्रम में पुलिस अधिकारियों की अनुकंपा भर्ती से संबंधित सभी मामलों को मिशन मोड परहल किया जाएगा. इस संबंध में सभी विभागों को आदेश दिए गए हैं. मुख्यमंत्री ने विधान परिषद में शिवसेना के सुनील शिंदे की जांच की मांग पर यहजवाब दिया है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि मुंबई में 8 घंटे की ड्यूटी का कॉन्सेप्ट लागू है. कभी-कभी त्योहारों या बंदोबस्त के दौरान पुलिसवालों को ज्यादा ड्यूटी करनीपड़ती है लेकिन पुलिस की 8 घंटे की ड्यूटी अब स्थिर हो गई है. साथ ही पुलिस को साप्ताहिक अवकाश देना शुरू कर दिया गया है. वहीं 40 वर्ष सेअधिक आयु के पुलिसकर्मियों के लिए साल में एक बार और 50 वर्ष से अधिक आयु के पुलिसकर्मियों के लिए साल में दो बार स्वास्थ्य जांचअनिवार्य किया गया है. 40 तरह की बीमारियों का मुफ्त इलाज किया जा रहा है इसके लिए राज्य के 270 अस्पतालों के साथ समझौता किया गयाहै. टाटा मेमोरियल और एके मेहता हॉस्पिटल के साथ कैंसर जांच शिविर आयोजित किए गए हैं.
कठोर कानून बनाने पर कर रही है विचार
महाराष्ट्र सरकार ड्रग्स तस्करों के खिलाफ कठोर कानून बनाने पर विचार कर रही है. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार मादक पदार्थ तस्करों पर महाराष्ट्रसंगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत कठोर कार्रवाई करने के लिये मौजूदा कानूनों में संशोधन करेगी. यह संशोधन राज्यविधानमंडल के चल रहे मानसून सत्र में किया जाएगा. इनमें से 25 ने आत्महत्या की जबकि 75 की मौत दिल का दौरा पड़ने से और 6 की कैंसर सेहुई. विधान परिषद में शिवसेना नेता सुनील शिंदे की ओर से जांच की मांग पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी मामले में जांच नहीं कीगई क्योंकि मृतक के परिजनों ने संदेह नहीं जताया. उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार इन मामलों को गंभीरता से ले रही है और अनुकंपा नियुक्ति सेसंबंधित सभी मामलों को 150 दिवसीय योजना कार्यक्रम के तहत मिशन मोड में हल किया जाएगा.