मुंबई: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत दादा पवार की अगुवाई वाली एनसीपी के राष्ट्रीय महासचिव और अल्पसंख्यक विंग के अध्यक्ष सैयदजलालुद्दीन ने आज यहां मीडिया को जारी एक बयान में कहा कि जिस तरह सीएम फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार ने मुंबई विस्फोट मामले में बरीहुए मुस्लिम आरोपियों के खिलाफ फैसले को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अपील की है, उसी तरह उम्मीद है कि मालेगांव विस्फोट मामले में भीसरकार बरी हुई साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल पुरोहित व अन्य के खिलाफ हाई कोर्ट जाएगी और फैसले को रद्द करने के लिए अपील करेगी।
सैयद जलालुद्दीन ने कहा कि मोदी सरकार का एजेंडा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का है और तभी यह जमीनी हकीकत बनेगा जबऐसा होगा। अन्यथा कानून के क्रियान्वयनपर लोगों, विशेषकर अल्पसंख्यक समुदाय में दोहरे मापदंड और भेदभाव की भावना पैदा होगी – मृतकों केउत्तराधिकारी, पीड़ित और न्यायप्रिय व धर्मनिरपेक्ष सोच रखने वाले लोग इस निर्णय से स्तब्ध हैं – उन्होंने कहा कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्रहैं। यहाँ नागरिक अपने-अपने धर्मों का पालन करते हैं और कई ऐसे भी हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते, अर्थात नागरिकों को धर्म के मामलों में पूरीस्वतंत्रता है, लेकिन सरकार का कोई धर्म नहीं होता और सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वह सभी नागरिकों के धर्मों का सम्मान करे और किसी कोकिसी का अपमान न करने दे तथा समानता और बराबरी सुनिश्चित करे और अपने किसी भी कार्य से ऐसा कोई संदेश न दे जिससे यह संदेश जाए किसरकार एक धर्म का समर्थन करती है और दूसरे धर्मों के लोगों के खिलाफ है या उनके साथ असमंजस की स्थिति में है। इसलिए मालेगांव विस्फोटमामले में यह आवश्यक है कि फडणवीस सरकार तुरंत हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर निर्णय को निरस्त घोषित कराने की पहल करे और अदालतसे अपील करे कि निर्णय पर न केवल तुरंत सुनवाई हो बल्कि उस पर तुरंत रोक भी लगाई जाए। उन्होंने कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन अगर सरकार एक मामले में इतनी चुस्त और दूसरे मामले में इतनी सुस्त होगी, तो लोगों के दिलों में दोहरे मापदंड की भावना पैदा होगी।
उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले में कांग्रेस पार्टी और खासकर उसकी मुंबई अध्यक्ष और सांसद वर्षा गायकवाड़ की राय भी उसी तरह सामने आनीचाहिए, जैसी मुंबई ट्रेन ब्लास्ट मामले में आई थी। सैयद जलालुद्दीन ने आगे कहा कि हम राज्य स्तर पर सरकार का हिस्सा हैं, लेकिन हम एकधर्मनिरपेक्ष पार्टी हैं और संविधान की सर्वोच्चता में विश्वास रखते हैं। उन्होंने कहा कि वह जल्द ही इस संबंध में मुख्यमंत्री को पत्र लिखेंगे और उनसेमुलाकात भी करेंगे।