देश की राजधानी में ASSOCHAM (एसोचैम) द्वारा आयोजित रियल एस्टेट सम्मेलन 2025 में रियल एस्टेट क्षेत्र में व्यापार को आसान बनानाविषय पर आयोजित कार्यक्रम में श्री दुर्गा शंकर मिश्रा (सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी, पूर्व सचिव – आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकारऔर उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मुख्य सचिव) ने विशेष संबोधन दिया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि आने वाले समय में भारत की शहरी आबादी मेंजबरदस्त वृद्धि होने वाली है। विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के अनुसार वर्ष 2047 तक देश की शहरी आबादी लगभग 88 करोड़ तक पहुंचनेकी संभावना है। ऐसे में यह जरूरी है कि हम आज ही से दूरदर्शिता के साथ शहरी योजनाओं पर कार्य करना शुरू करें।
श्री मिश्रा ने कहा कि आज रियल एस्टेट क्षेत्र न केवल रोज़गार और आर्थिक विकास का एक प्रमुख माध्यम है, बल्कि यह लोगों के जीवन को बेहतरबनाने की दिशा में भी बहुत अहम भूमिका निभा रहा है। इस क्षेत्र का देश की कुल अर्थव्यवस्था में लगभग 13 प्रतिशत योगदान है। वहीं, सस्ते आवासऔर बुनियादी ढांचे के विकास की दर लगभग 10 प्रतिशत की रफ्तार से बढ़ रही है। उन्होंने कहा, शहरीकरण को हमें समस्या नहीं, बल्कि एक अवसरके रूप में देखना चाहिए। यह अवसर है हमारे शहरों को ऐसे केंद्रों में बदलने का, जहां हर नागरिक को जीवन की मूलभूत सुविधाएं, रोज़गार, शिक्षा, स्वास्थ्य और बेहतर जीवन स्तर मिले।
श्री मिश्रा का मानना है कि अगर हम नवीन सोच, तकनीकी नवाचार, सटीक नीति और सरकारी-निजी भागीदारी के साथ आगे बढ़ें, तो भारत के शहरसशक्त, सुंदर और सतत विकास वाले बन सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हमें सिर्फ इमारतें नहीं, बल्कि समावेशी और टिकाऊ शहरी व्यवस्थाबनानी है जो सबके लिए लाभकारी हो। उन्होंने सरकार, उद्योग, नीति निर्माताओं और नागरिकों से मिलकर काम करने की अपील की, ताकि हम ऐसाशहरी भविष्य बना सकें जो न सिर्फ आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो, बल्कि सामाजिक रूप से भी न्यायपूर्ण हो।
इस सम्मेलन में देश भर से सरकारी अधिकारी, रियल एस्टेट उद्योग से जुड़े विशेषज्ञ, योजनाकार, और नीति निर्माता शामिल हुए। सम्मेलन में नीतिगतसुधारों, निवेश के अवसरों, नई तकनीकों के उपयोग और व्यापार में सरलता जैसे विषयों पर चर्चा हुई। सभी वक्ताओं ने इस बात पर ज़ोर दिया किअगर शहरीकरण को सही दिशा दी जाए, तो यह देश को एक नई ऊंचाई तक पहुंचा सकता है।
कार्यक्रम का आयोजन ASSOCHAM द्वारा किया गया था, जिसका उद्देश्य था रियल एस्टेट क्षेत्र को मजबूत करना, नीतियों को सरल बनाना, औरएक बेहतर भारत के निर्माण की दिशा में ठोस कदम उठाना।