केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कृषि क्षेत्र के लिए धन-धान्य योजना को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों एनटीपीसी तथाएनएलसीआईएल की निवेश सीमा बढ़ाने के फैसलों की सराहना की. उन्होंने कहा कि ये निर्णय खेती को लाभदायक, किसानों को आत्मनिर्भर औरगांवों को समृद्ध बनाने के साथ-साथ देश के ऊर्जा क्षेत्र को भी बढ़ावा देंगे. पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में ये अहम फैसले लिएगए. शाह ने सोशल मीडिया में लिखा, आज देश के कृषि क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, केंद्रीय कैबिनेट नेआज प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना को मंजूरी दे दी है.
कृषि योजना को दे दी है मंजूरी
इस योजना के तहत देश भर के 100 कृषि जिलों का चयन किया जाएगा, जहां वैज्ञानिक और आधुनिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए 11 मंत्रालयोंकी 36 योजनाओं का समन्वय किया जाएगा. उन्होंने इस कदम को खेती को लाभदायक, किसानों को आत्मनिर्भर और गांवों को समृद्ध बनाने वालाबताया और किसान कल्याण की दिशा में इस कदम के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया. कैबिनेट ने प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजनाको 100 जिलों को कवर करने के लिए छह साल के लिए 24,000 करोड़ रुपये के वार्षिक परिव्यय के साथ मंजूरी दी है. जिससे लगभग 1.7 करोड़किसानों को लाभ होगा. यह योजना 11 विभागों में 36 मौजूदा योजनाओं के माध्यम से लागू की जाएगी. शाह ने कहा कि एनटीपीसी और उसकीसहायक कंपनी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की इस क्षेत्र में निवेश सीमा को 20,000 करोड़ रुपये तक बढ़ाने से 2032 तक 60 गीगावॉट हरितऊर्जा उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त किया जाएगा. अमित शाह ने सोशल मीडिया में लिखा, आज देश के कृषि क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, केंद्रीय कैबिनेट ने आज प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना को मंजूरी दे दी है.
100 कृषि जिलों का किया जाएगा चयन
इस योजना के तहत देश भर के 100 कृषि जिलों का चयन किया जाएगा, जहां वैज्ञानिक और आधुनिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए 11 मंत्रालयोंकी 36 योजनाओं का समन्वय किया जाएगा. एनटीपीसी की हरित ऊर्जा कंपनी (NGEL) को ₹20,000 करोड़ तक निवेश की अनुमति, जिससे2032 तक 60 GW की लक्ष्यपूर्ति होगी ।केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कैबिनेट द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों—प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषियोजना (PMDDKY) की मंज़ूरी तथा एनटीपीसी/एनएलसीआईएल की निवेश सीमा वृद्धि—की हृदय से सराहना की है। एनटीपीसी की हरित ऊर्जाकंपनी (NGEL) को ₹20,000 करोड़ तक निवेश की अनुमति, जिससे 2032 तक 60 GW की लक्ष्यपूर्ति होगी. एनएलसी इंडिया लिमिटेड(NLCIL) को ₹7,000 करोड़ निवेश की छूट दी गई सरकार का यह हरित ऊर्जा क्षेत्र में मजबूत निवेश संकेत है.