कोलकाता में एक ही परिवार के तीन सदस्यों की संदिग्ध मौत, हत्या या आत्महत्या?
कोलकाता में एक ही परिवार की तीन महिलाओं की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतकों में 14 वर्षीय किशोरी और दो महिलाएं शामिल हैं।पुलिस की प्रारंभिक जांच में यह मामला हत्या की साजिश से जुड़ा लग रहा है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के अनुसार, दोनों महिलाओं की नसें कटी हुई थींऔर उनकी गर्दन पर गहरे घाव थे, जबकि किशोरी की मौत जहर से हुई थी। हत्या या आत्महत्या? पुलिस के सामने बड़ा सवालयह मामला पुलिस के लिए एक रहस्य बना हुआ है। प्रारंभिक जांच में हत्या की संभावना पर जोर दिया जा रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि जिसदिन इन तीनों की लाशें मिलीं, उसी दिन मृत महिलाओं के पतियों—प्रणय डे और प्रसून डे—का कार एक्सीडेंट हुआ। हादसे में तीन लोग घायल हुए, जिनमें दोनों भाई भी शामिल हैं। पुलिस को संदेह है कि इन्हीं भाइयों ने अपनी पत्नियों की हत्या की हो सकती है। संदिग्ध बयान और पुलिस की जांचपुलिस के अनुसार, दोनों भाइयों ने बयान दिया है कि परिवार ने आत्महत्या की योजना बनाई थी और सभी ने नींद की गोलियां खाकर दलिया खायाथा। हालांकि, पुलिस को इस दावे पर संदेह है, क्योंकि अब तक की जांच में आत्महत्या से ज्यादा हत्या की आशंका नजर आ रही है। आर्थिक तंगी के बावजूद ऐशो-आराम की जिंदगीपुलिस की जांच में सामने आया है कि डे परिवार चमड़े के व्यवसाय में भारी कर्ज से जूझ रहा था, लेकिन इसके बावजूद उनका रहन-सहन काफीविलासितापूर्ण था। इससे यह सवाल उठता है कि यदि आर्थिक तनाव था, तो महिलाओं की हत्या का कारण क्या हो सकता है? क्या परिवार केकिसी सदस्य ने ही अपराध किया या इसमें कोई बाहरी व्यक्ति शामिल है?दोनों भाइयों से होगी गहन पूछताछफिलहाल, एक्सीडेंट में घायल दोनों भाइयों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस का कहना है कि उनकी स्थिति में सुधार होने के बाद उनसेगहन पूछताछ की जाएगी। पुलिस सभी संभावनाओं की जांच कर रही है ताकि इस रहस्यमय मामले की सच्चाई जल्द सामने आ सके।
ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025, मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास को नई उड़ान
ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 की शुरुआत आज हो गई, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। उन्होंने प्रदेश में औद्योगिक विकास की गतिकी सराहना की और राज्य सरकार को बधाई दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रधानमंत्री मोदी, उद्योगपतियों और निवेशकों का आभारव्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की उपस्थिति से भोपाल वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान बनाएगा। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निवेश को बढ़ावामुख्यमंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश की विकास गाथा को देश ही नहीं, बल्कि यूके, जर्मनी और जापान जैसे देशों में भी प्रस्तुत किया गया है। सरकार नेउद्योगपतियों से संवाद कर निवेश प्रोत्साहन के लिए एक सुव्यवस्थित रोडमैप तैयार किया है। निवेश के लिए नई नीतियांराज्य सरकार ने निवेश को बढ़ावा देने के लिए 18 नई नीतियां बनाई हैं, जिनका लोकार्पण प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। सिंगल विंडो सिस्टम कोअधिक प्रभावी बनाने और प्रशासन में पारदर्शिता लाने के लिए ‘जनविश्वास अधिनियम’ पारित किया गया है। साथ ही, सरकार ने 2025 को “उद्योगएवं रोजगार वर्ष” के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। औद्योगिक विकास के लिए मजबूत इकोसिस्टममुख्यमंत्री ने औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक चार मूलभूत आवश्यकताओं – भूमि, जल, बिजली और कुशल श्रमबल – पर जोर दिया। उन्होंनेबताया कि मध्य प्रदेश में पर्याप्त भूमि बैंक, जल संसाधन, सरप्लस बिजली और कुशल मानव संसाधन उपलब्ध हैं, जिससे प्रदेश औद्योगिक निवेश केलिए अनुकूल बन रहा है। प्रमुख औद्योगिक परियोजनाएंराज्य में विभिन्न औद्योगिक परियोजनाओं को गति दी जा रही है, जिनमें मेगा फुटवियर क्लस्टर (मुरैना), नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण निर्माण (मोहासाबाबई), पीएम मित्र पार्क (धार) जैसी पहल शामिल हैं। उज्जैन में मेडिकल डिवाइस पार्क की सफलता के कारण इसके विस्तार की योजना भी बनाईजा रही है। औद्योगिक पार्क और पर्यटन क्षेत्र में विकासमध्य प्रदेश में 13 नए औद्योगिक पार्क बनकर तैयार हो रहे हैं और 20 नए औद्योगिक पार्कों की आधारशिला रखी जाएगी। इसके अलावा, 6 औद्योगिक विकास क्षेत्रों को विकसित करने की भी योजना है। पर्यटन क्षेत्र में भी राज्य सरकार संभावनाओं का विस्तार कर रही है, जिसमें महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, ओरछा, दतिया, भोजपुर, भीमबेटका और वन्य जीव अभयारण्यों को बढ़ावा दिया जा रहा है।समग्र विकास के लिए चार प्रमुख मिशनमुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए चार प्रमुख मिशन शुरू किए हैं। विभिन्न विभागोंके बीच समन्वय स्थापित कर नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है, जिससे प्रदेश सतत विकास की दिशा में आगे बढ़ सके।
पंजाब में अवैध अप्रवासन पर सख्ती, ट्रैवल एजेंट्स के लाइसेंस रद्द, निर्वासन प्रक्रिया तेज
पंजाब सरकार ने अवैध अप्रवासन को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। अमृतसर प्रशासन ने 40 ट्रैवल एजेंट्स के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं, जो अवैधप्रवास में संलिप्त पाए गए थे। अमेरिका से निर्वासित भारतीय नागरिकहाल ही में, पनामा से 12 भारतीय नागरिकों को विशेष विमान के जरिए नई दिल्ली लाया गया। यह पहला जत्था था, जो अमेरिका में अवैध रूप सेप्रवेश करने की कोशिश में पकड़ा गया था। इससे पहले, अमेरिका ने 332 भारतीयों को निर्वासित किया था। अमेरिका-पनामा समझौताअमेरिका और पनामा के बीच हुए एक समझौते के तहत, पनामा अब निर्वासितों के लिए एक ट्रांजिट पॉइंट के रूप में कार्य करेगा। अमेरिका इनकीवापसी का पूरा खर्च वहन करेगा। इस समझौते के तहत, बीते सप्ताह 299 भारतीयों को पनामा भेजा गया था। अवैध अप्रवासन में वृद्धिपूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रवासन नीति में सख्ती के बाद अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे भारतीयों की वापसी बढ़ गई है। विशेषज्ञों केअनुसार, लाखों भारतीय अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे हैं और भविष्य में यह निर्वासन अभियान जारी रह सकता है। अमेरिकी जेलों में कैद भारतीय नागरिक‘सिख सेंटर ऑफ सिएटल’ के पूर्व चेयरमैन हरजिंदर सिंह संधा के अनुसार, टैकोमा जेल में कई भारतीय नागरिक बिना वैध दस्तावेजों के कैद हैं। इनमेंसे कई आईटी कंपनियों में काम करने या व्यापार के उद्देश्य से अमेरिका गए थे, लेकिन वीज़ा अवधि समाप्त होने के बाद अवैध अप्रवासी बन गए। अवैध अप्रवासियों का भविष्य‘सेवन आइ’ नामक एक एजेंसी ने अमेरिका सरकार को एक सूची सौंपी है, जिसमें बताया गया है कि अगले चार वर्षों में कई भारतीयों को निर्वासितकिया जाएगा। कुछ प्रवासी स्वेच्छा से भी अमेरिका छोड़ रहे हैं। विदेश शिक्षा और आर्थिक प्रभावपंजाब यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञ डॉ. रौणकी राम के अनुसार, 1950 से 1980 के बीच गिने-चुने लोग ही विदेश शिक्षा के लिए जाते थे, लेकिन अबप्रवासन का बढ़ता चलन आर्थिक संकट को जन्म दे रहा है। वर्ष 2017-18 में करीब 27 हजार करोड़ रुपये कनाडा भेजे गए और सवा लाख भारतीयछात्र वहां पढ़ने गए। हालांकि, कई छात्रों को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार नहीं मिल रहा है, जिससे यह प्रवासन जोखिमभरा साबित हो रहा है। ट्रैवल एजेंट्स और आइलेट्स सेंटरों पर नियंत्रण जरूरीकेरल के इंटरनेशनल माइग्रेशन सेंटर के चेयरमैन प्रो. एसआई राजन ने बताया कि ट्रैवल एजेंट्स और आइलेट्स सेंटर विदेश जाने के इच्छुक युवाओं कोगुमराह कर रहे हैं। पंजाब में बिना कड़ी निगरानी के एजेंट्स को लाइसेंस दिए जा रहे हैं, जबकि केरल में हर साल ट्रैवल एजेंट्स का ऑडिट किया जाताहै और विदेश गए लोगों की सूची बनाई जाती है।नीति में सुधार की आवश्यकताप्रो. राजन के अनुसार, पंजाब सरकार को केरल की तर्ज पर माइग्रेशन पॉलिसी तैयार करनी चाहिए। इसमें ट्रैवल एजेंट्स की सख्त निगरानी, कौशलप्रशिक्षण और रोजगार के लिए विशेष फंड का प्रावधान किया जाना चाहिए। इसके अलावा, स्कूल और कॉलेज स्तर पर ही आइलेट्स की शिक्षा कीव्यवस्था होनी चाहिए, ताकि छात्र वैध रूप से विदेश जा सकें। यह कदम न केवल अवैध प्रवासन को रोकने में सहायक होगा, बल्कि युवाओं को सही दिशा देने में भी मदद करेगा।