दमोह में गौहत्या का मामला: हिंदू संगठनों का विरोध, प्रशासन ने की सख्त कार्रवाई

मध्य प्रदेश के दमोह जिले के सीता बावड़ी इलाके में गौहत्या की एक गंभीर घटना सामने आई है। शुक्रवार सुबह कुछ लोगों ने मिलकर एक गाय कीहत्या कर दी। जैसे ही इस घटना की जानकारी हिंदू संगठनों को मिली, उन्होंने तुरंत मौके पर पहुंचकर विरोध जताया। फायरिंग से बढ़ा तनावरिपोर्ट्स के मुताबिक, जब हिंदू संगठन के कार्यकर्ता इस घटना को रोकने पहुंचे, तो आरोपियों ने उन पर फायरिंग कर दी। इससे इलाके में तनाव बढ़गया और गुस्साए कार्यकर्ताओं ने दमोह बंद का आह्वान कर दिया।पुलिस और प्रशासन की कार्रवाईघटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और चार से पांच संदिग्धों को हिरासत में लिया। हालांकि, आधिकारिक रूप से गिरफ्तारी की पुष्टिनहीं की गई है। एडिशनल एसपी संदीप मिश्रा ने बताया कि अज्ञात आरोपियों के खिलाफ धारा 307, गोवंश अधिनियम और धार्मिक भावना आहतकरने जैसी धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ खुलासावेटरनरी डॉक्टर आर.के. असाटी की रिपोर्ट के अनुसार, गौवंश के शरीर के सभी अंग अलग-अलग कर दिए गए थे। इससे साफ होता है कि हत्या केबाद अवैध रूप से मांस काटा गया। हिंदू संगठनों ने किया दमोह बंद का ऐलानगौहत्या की घटना से आक्रोशित हिंदू संगठनों ने शहरभर में अनाउंसमेंट कर दमोह बंद का ऐलान किया है। उनका कहना है कि वे लंबे समय से इस तरहकी अवैध गतिविधियों की शिकायत कर रहे थे, लेकिन प्रशासन ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की थी। आरोपियों के घर पर चला बुलडोजरघटना के बाद जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए आरोपियों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुएपुलिस और प्रशासन हाई अलर्ट पर है। जिला प्रशासन सतर्कइस घटना के बाद दमोह में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस लगातार गश्त कर रही है ताकि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में रहे। प्रशासन नेलोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है।
पीएम मोदी ने सूरत में खाद्य सुरक्षा संतृप्ति अभियान किया लॉन्च, कहा – हर जरूरतमंद तक पहुंचेगा पोषण

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को सूरत में खाद्य सुरक्षा संतृप्ति अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह अभियान भेदभाव रहितसमाज की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह पहल सुनिश्चित करेगी कि हर जरूरतमंद को भोजन और पोषण सुरक्षा मिले। उन्होंने इसे देश के अन्यजिलों और राज्यों के लिए एक प्रेरणादायक मॉडल बताया। सूरत ने दी देश को नई दिशापीएम मोदी ने सूरत की सराहना करते हुए कहा कि यह शहर व्यापार और विकास में तो अग्रणी है ही, अब यह गरीबों और वंचितों को भोजन सुरक्षाप्रदान करने में भी एक मिसाल बन रहा है। उन्होंने कहा कि यह अभियान इस बात की गारंटी देगा कि कोई भी व्यक्ति वंचित न रहे और सभी को समानअवसर मिले। सरकार की प्रतिबद्धता – कोई छूटेगा नहीं, कोई रूठेगा नहींप्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि सरकार की नीति यही है कि हर जरूरतमंद को उसका अधिकार मिले। उन्होंने कहा, “जब सरकार ही लाभार्थी केदरवाजे पर जा रही है, तो कोई छूटेगा कैसे? और जब कोई छूटेगा नहीं, तो कोई रूठेगा कैसे?” कोविड काल में दुनिया की सबसे बड़ी खाद्य सुरक्षा योजनापीएम मोदी ने गरीब कल्याण योजना का जिक्र करते हुए कहा कि कोरोना महामारी के समय जब देश को सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब सरकार ने यहसुनिश्चित किया कि गरीबों के घर का चूल्हा जलता रहे। केंद्र सरकार अब तक इस योजना के तहत दो लाख करोड़ रुपये से अधिक खर्च कर चुकी है। पौष्टिक भोजन से स्वस्थ भारत की ओरप्रधानमंत्री ने कहा कि पौष्टिक आहार और स्वच्छता विकसित भारत की नींव हैं। उन्होंने बताया कि स्वच्छ भारत अभियान और हर घर जल योजना नेगांवों में बीमारियों को कम करने में बड़ी भूमिका निभाई है। वन नेशन, वन राशन कार्ड – अब हर जगह मिलेगा लाभपीएम मोदी ने बताया कि पहले एक जगह का राशन कार्ड दूसरी जगह मान्य नहीं होता था, जिससे गरीबों को परेशानी होती थी। इसे दूर करने के लिएवन नेशन, वन राशन कार्ड योजना लागू की गई, जिससे देशभर में कहीं भी राशन प्राप्त करना आसान हो गया। उन्होंने बताया कि सरकार ने अब तकपांच करोड़ से अधिक फर्जी राशन कार्ड सिस्टम से हटा दिए हैं और राशन वितरण प्रणाली को आधार से जोड़ा है। गरीबों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मिशन मोड पर कामप्रधानमंत्री ने कहा कि बीते दशक में गरीबों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने मिशन मोड में काम किया है। गरीबों के लिए पक्का घर, शौचालय, गैस कनेक्शन और नल कनेक्शन जैसी योजनाएं चलाई गई हैं, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा है। उन्होंने बताया कि 60 करोड़ से ज्यादालोगों को 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज देने की सुविधा दी गई
हरियाणा के पंचकूला में भारतीय वायुसेना का जगुआर विमान क्रैश, पायलट सुरक्षित

भारतीय वायुसेना का एक जगुआर लड़ाकू विमान हरियाणा के पंचकूला जिले में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह विमान अंबाला एयरबेस से एक प्रशिक्षणउड़ान पर था। हालांकि, राहत की बात यह रही कि पायलट समय रहते विमान से बाहर निकलने में सफल रहा। इस हादसे के कारणों की जांच केलिए वायुसेना ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दे दिया है। मोरनी के पहाड़ी इलाके में गिरा विमानजानकारी के अनुसार, यह दुर्घटना पंचकूला के मोरनी क्षेत्र के बालदवाला गांव के पास हुई। विमान पहाड़ी और जंगलों से घिरे इलाके में गिरा, जिससेआसपास कोई जनहानि नहीं हुई। चश्मदीदों के अनुसार, विमान हवा में लहराते हुए पेड़ों से टकराया और फिर खाई में गिर गया। पायलट ने पैराशूट से बचाई जानविमान में तकनीकी खराबी आने के बाद पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए पैराशूट के जरिए छलांग लगा दी, जिससे वह सुरक्षित बच गया। स्थानीयलोगों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर पायलट की सहायता की। हादसे के बाद घटनास्थल पर मलबा फैलाविमान टकराने के बाद उसमें आग लग गई और वह पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। मलबे के टुकड़े दूर-दूर तक बिखर गए। इस घटना का वीडियो भीसामने आया है, जिसमें दुर्घटना के बाद धुआं उठता दिख रहा है।जांच के आदेश जारी, प्रशासन मौके पर मौजूदघटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन, पुलिस और वायुसेना के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। पूरे क्षेत्र को सील कर दिया गया है और राहतकार्य जारी है। वायुसेना ने प्राथमिक जांच में इसे तकनीकी खराबी का मामला माना है, हालांकि वास्तविक कारणों की पुष्टि जांच के बाद होगी।
दिल्ली की महिलाओं को ₹2500 देने की योजना पर बड़ा फैसला, 8 मार्च को हो सकता है ऐलान

दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने महिलाओं को प्रतिमाह ₹2500 देने का वादा किया था। अब इस योजना को लागू करने की दिशा मेंबड़ा कदम उठाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक, 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में कैबिनेटबैठक होगी, जिसमें इस योजना को मंजूरी मिलने की संभावना है। महिला दिवस पर हो सकती है आधिकारिक घोषणान्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली सरकार इस योजना को लेकर एक कार्यक्रम आयोजित कर सकती है, जहां आधिकारिक रूप से इसकाऐलान किया जाएगा। इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली कैबिनेट के मंत्री मौजूद रह सकते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने सरकार से पूछा सवालदिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने इस योजना को लेकर सरकार से सवाल उठाया है। उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पत्र लिखकर पूछा किमहिलाओं के खातों में पैसे कब तक आएंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी वादे का हवाला देते हुए कहा कि 8 मार्च को महिलाओं के खातेमें ₹2500 आने चाहिए। सीएम रेखा गुप्ता का जवाबमुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार अपने वादों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने आश्वासन दिया कि महिलाओंको ₹2500 देने की योजना पर जल्द अमल किया जाएगा। उन्होंने कहा, “दिल्ली की महिलाओं को चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो वादा हमनेकिया है, वह पूरा किया जाएगा। हमारी सरकार जनता को भूलने वाली नहीं, बल्कि वादों को निभाने वाली सरकार है।” कैसे मिलेगा लाभ?सूत्रों के मुताबिक, 8 मार्च से इस योजना के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित एककार्यक्रम के दौरान इस योजना की विस्तृत जानकारी दी जाएगी।दिल्ली सरकार की मंत्रिमंडल बैठक में हुई चर्चाइससे पहले आज सुबह दिल्ली के मंत्रियों की बैठक हुई, जिसमें कई अहम मसलों पर विचार-विमर्श किया गया। बताया जा रहा है कि महिला सम्मानयोजना पर अंतिम मुहर लगने के बाद इसे लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। दिल्ली की महिलाओं के लिए क्या होगा अगला कदम? अब सभी की नजरें 8 मार्च की कैबिनेट बैठक और कार्यक्रम पर टिकी हैं। अगर इस योजना को मंजूरी मिलती है, तो यह दिल्ली की महिलाओं के लिएएक बड़ी राहत साबित होगी।
मोहम्मद शमी के रोजा न रखने पर विवाद, कांग्रेस नेता शमा मोहम्मद ने किया समर्थन

कांग्रेस नेता शमा मोहम्मद ने भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी का समर्थन किया है, जिन्हें रमजान में रोजा न रखने को लेकर आलोचना का सामना करनापड़ा। उन्होंने कहा कि इस्लाम में यात्रा के दौरान रोजा रखने की अनिवार्यता नहीं होती, और चूंकि शमी मैच खेलने के लिए यात्रा कर रहे हैं, इसलिएउन पर इस तरह का दबाव नहीं डाला जाना चाहिए। शमा मोहम्मद ने क्या कहा?शमा मोहम्मद ने कहा, “इस्लाम एक वैज्ञानिक धर्म है, जो किसी पर कोई चीज थोपता नहीं। जब कोई यात्रा कर रहा होता है, तो उस पर रोजा रखनेकी अनिवार्यता नहीं होती। शमी दुबई में मैच खेल रहे थे, जहां खेल के दौरान बहुत प्यास लगती है। ऐसे में उन पर रोजा रखने का दबाव नहीं डालाजा सकता।” कैसे शुरू हुआ विवाद?दरअसल, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान दुबई में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए सेमीफाइनल मैच में मोहम्मद शमी की एक तस्वीर सामने आई, जिसमेंवह एनर्जी ड्रिंक पीते नजर आए। इसके बाद एक मौलाना ने उनकी आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने रमजान के दौरान रोजा न रखकर गलती कीहै। मौलाना ने शमी पर क्या टिप्पणी की?ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने शमी के खिलाफ बयान देते हुए कहा, “रोजा इस्लाम में फर्ज है। अगरकोई स्वस्थ व्यक्ति इसे नहीं रखता, तो वह शरीयत के अनुसार अपराधी है। लोग उन्हें देख रहे थे, फिर भी उन्होंने पानी पी लिया, जो गलत संदेश देताहै। उन्हें खुदा को इसका जवाब देना होगा।” शमी को समर्थन और विरोधइस बयान के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। जहां कुछ लोग शमी की आलोचना कर रहे हैं, वहीं कई लोग—including शमा मोहम्मद—उनका समर्थन कर रहे हैं। इस पूरे मामले ने धार्मिक परंपराओं और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच संतुलन को लेकर चर्चा को जन्म दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने धारावी रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर रोक लगाने से किया इनकार, निर्माण कार्य जारी रहेगा

सुप्रीम कोर्ट ने धारावी पुनर्विकास परियोजना (Dharavi Redevelopment Project) के निर्माण कार्य पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।अदालत ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को भी बरकरार रखा, जिसमें सेकलिंक टेक्नोलॉजीज कॉरपोरेशन द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया गयाथा। CJI बेंच ने यथास्थिति बनाए रखने की मांग ठुकराईइस याचिका में महाराष्ट्र सरकार द्वारा धारावी पुनर्विकास परियोजना को अदाणी प्रॉपर्टीज लिमिटेड को सौंपे जाने के फैसले को चुनौती दी गई थी।मामले की अगली सुनवाई मई 2025 में होगी। हालांकि, याचिकाकर्ता ने इस दौरान यथास्थिति बनाए रखने की मांग की, जिसे सुप्रीम कोर्ट के मुख्यन्यायाधीश (CJI) संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि परियोजना का काम पहले ही शुरू हो चुका है, और कुछ रेलवे क्वार्टर भी तोड़े जा चुके हैं। अदाणी ग्रुप का पक्षसुनवाई के दौरान, अदाणी ग्रुप की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने दलील दी कि परियोजना का कार्य काफी आगे बढ़ चुका है। उन्होंनेबताया कि करोड़ों की मशीनें और निर्माण सामग्री पहले ही लगाई जा चुकी हैं, और करीब 2000 लोग इसमें कार्यरत हैं। ऐसे में इस प्रोजेक्ट पर रोकलगाना अपूरणीय क्षति का कारण बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को इस याचिका पर नोटिस जारी किया है। 53,000 घरों का सर्वेक्षण पूराएशिया के सबसे बड़े स्लम के रूप में पहचाने जाने वाले धारावी में पुनर्विकास कार्य तेजी से हो रहा है। अदाणी ग्रुप की इस परियोजना से धारावी केपूरे परिदृश्य में बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है। इस प्रोजेक्ट के तहत 53,000 से अधिक घरों का डोर-टू-डोर सर्वेक्षण पूरा किया जा चुका है, जोमुंबई स्लम पुनर्वास प्राधिकरण (SRA) के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा सर्वेक्षण माना जा रहा है। परियोजना का असरधारावी पुनर्विकास परियोजना का मकसद इस क्षेत्र में आधुनिक बुनियादी ढांचा विकसित करना और वहां के निवासियों को बेहतर जीवन सुविधाएंप्रदान करना है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद, अब परियोजना के कार्य में तेजी आने की संभावना है, जिससे धारावी का कायाकल्प होने कीउम्मीद जताई जा रही है।
परिसीमन के खिलाफ एकजुटता की पहल, सीएम स्टालिन ने मुख्यमंत्रियों को लिखा पत्र, 22 मार्च को बैठक प्रस्तावित

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रिया पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंनेएक “संयुक्त कार्रवाई समिति” (JAC) के गठन की अपील की है, ताकि इस मुद्दे पर समन्वित रणनीति बनाई जा सके। यह पत्र केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और पंजाब सहित कई राज्यों को भेजा गया है। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने बीजेपी शासित राज्यों केमुख्यमंत्रियों को भी इस चर्चा में शामिल होने का निमंत्रण दिया है। राज्यों की सहमति और वरिष्ठ प्रतिनिधियों की नियुक्ति का अनुरोधअपने पत्र में स्टालिन ने दो प्रमुख बिंदुओं को रेखांकित किया है—पहला, इन राज्यों से औपचारिक सहमति प्राप्त करना, और दूसरा, संबंधितराजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेताओं को संयुक्त कार्रवाई समिति (JAC) में नियुक्त करने का अनुरोध। उनका मानना है कि इस समिति के माध्यम सेतमिलनाडु की रणनीति को अन्य राज्यों के साथ समन्वय में आगे बढ़ाया जा सकता है। 22 मार्च को बैठक प्रस्तावितस्टालिन ने 22 मार्च को चेन्नई में एक बैठक आयोजित करने का प्रस्ताव रखा है, जिसमें परिसीमन के मुद्दे पर गहन चर्चा की जाएगी। पत्र में उन्होंनेकहा, “यह समय नेतृत्व और सहयोग की मांग करता है। हमें राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर सामूहिक हितों की रक्षा के लिए एक साथ खड़ा होनाहोगा।” गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर आपत्तिस्टालिन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा उपयोग किए गए “प्रो-राटा” शब्द पर भी सवाल उठाया है। शाह ने दावा किया था कि परिसीमन के बादतमिलनाडु की आठ लोकसभा सीटें कम हो सकती हैं। स्टालिन ने इस बयान को “खोखली बयानबाजी” बताते हुए इसे खारिज कर दिया। परिसीमन से विकासशील राज्यों को नुकसान का आरोपतमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने परिसीमन प्रक्रिया की आलोचना करते हुए इसे उन राज्यों के लिए अनुचित करार दिया, जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण औरसुशासन को प्रभावी रूप से लागू किया है। उन्होंने इसे न केवल राज्यों के अधिकारों पर हमला बताया, बल्कि संसाधनों के उचित वितरण की क्षमताको भी प्रभावित करने वाला एक बड़ा मुद्दा बताया। राजनीतिक दलों और राज्यों से एकजुट होने की अपीलस्टालिन ने विभिन्न राजनीतिक दलों और राज्यों के नेताओं से अपील की है कि वे इस प्रस्तावित परिसीमन के खिलाफ एकजुट होकर खड़े हों। उन्होंनेCPI(M), कांग्रेस, AAP, TDP, YSRCP, BJD और अकाली दल सहित कई पार्टियों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों को भी इस अभियान में शामिल होनेके लिए आमंत्रित किया है। बीजेपी शासित राज्यों को भी न्योतादिलचस्प बात यह है कि स्टालिन ने बीजेपी शासित ओडिशा के मुख्यमंत्री को भी इस चर्चा में शामिल होने का निमंत्रण दिया है। इसके अलावा, आंध्रप्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की सहयोगी पार्टी टीडीपी को भी इस संवाद में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है।
फुटबॅाल के कप्तान सुनील छेत्री ने रिटायरमेंट के बाद लिया यू टर्न, अब बजेगा फिर से फुटबॅाल में डंका

भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान सुनील छेत्री ने रिटायरमेंट से यू टर्न ले लिया है भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान सुनील छेत्री रिटायरमेंट कोठेका दिखाते हुए अभी यू टर्न ले लिया है. भारत का यह दिग्गज एक बार फिर ब्लू जर्सी में खेलते नजर आएगा. टूर्नामेंट एएफसी एशिया कप 2027 क्वालीफायर्स टूर्नामेंट होगा. छेत्री ने पिछले वर्ष फीफा वर्ल्ड कप 2026 क्वालीफायर्स में कुवैत के खिलाफ O-O से ड्रा करने के बाद रिटायरमेंट काऐलान कर दिया था. भारतीय फुटबॉल टीम के ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से यह जानकारी साझा की गई है. एक पोस्ट केमाध्यम से बताया गया कि छेत्री मार्च महीने में ही अपना अगला मैच खेलते दिखेंगे. एफसी एशियन कप 2027 क्वालीफायर्स टूर्नामेंट में भारत काअगला मैच 25 मार्च को बांग्लादेश के साथ होगा. यह एशिया कप क्वालीफायर्स में तीसरे राउंड का मैच होगा. तीसरे राउंड भारत, बांग्लादेश हॅान्ग-कॅान्ग और सिंगापुर को ग्रुप सी में रखा गया है. 25 मार्च को होगा भारत और बांग्लादेश के साथ मैच25 मार्च को भारत का मैच बांग्लादेश देश से होगा. जिसमें सुनील छेत्री वापसी करेंगे. सुनील छेत्री अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में भारत के लिए सबसे ज्यादागोल करने वाले खिलाड़ी हैं. उनके नाम अभी 94 गोल है. और विश्व में सबसे ज्यादा गोल करने की मामले में चौथे स्थान पर है. इस सूची में उनसे आगेक्रिस्टियानो, रोनाल्डो लियोनेल मेसी और अली देई है. पिछले वर्ष अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने के बाद छेत्री इंडियन सुपर लीग में बेंगलुरूएफसी के लिए शानदार प्रदर्शन करते देखे गए थे. इस सीजन में उन्होंने 12 गोल दाग दिए हैं. और अभी इस सीजन में सबसे ज्यादा गोल दागने वालेभारतीय खिलाड़ी हैं. पिछली वर्ष रिटायरमेंट लेते हुए सुनील छेत्री ने कहा कि मैं रिटायरमेंट का फैसला शारीरिक फिटनेश की वजह से नहीं लिया था. मैं अब दौड़ सकता हूं. डिफेंड भी कर सकता हूं. मैं मानसिक आधार पर संन्यास का निर्णय लिया था.
UAE में क्यों हुई है सबसे ज्यादा भारतीयों को फांसी की सजा, जानें क्या है इसके पीछे की बजह

UP News: उत्तर प्रदेश की शहजादी खान पर दुबई में एक बच्चे की हत्या का आरोप था. जिसके बाद संयुक्त अरब अमीरात की कोर्ट ने उन्हें मौतकी सजा सुनाई और 15 फरवरी को फांसी दे दी गई. हाल ही में केरल के दो युवकों को भी इसी देश में मृत्यु कांड मिला. जिससे गल्फ में फांसी पानेवाले भारतीयों पर बहस छिढ़ गई. दुबई में नौकरी करने पहुंची शहजादी को मौत की सजा मिली उस पर एक मासूम की हत्या का आरोप था. जिसकीवह देखभाल करती थी. यूएई में हाल ही में दो और भारतीय नागरिकों को मौत की सजा दे दी गई. दोनों ही केरल के रहने वाले हैं. ये मामले रेयर नहींहै. बहुत से भारतीय विदेशी जिलों में मौत की सजा का इंतजार कर रहे हैं. खुद सरकार ने माना कि यूएई और सऊदी अरब कुवैत कतर और यमन मेंकुल मिलाकर 54 भारतीय नागरिकों को सजा एवं मौत सुनाई जा चुकी. लेकिन क्या यह हाल केवल भारतीयों का है या खाड़ी मुल्क सबसे एक साथव्यवहार करते रहे. डेटा के मुताबिक 10,000 से ज्यादा भारतीय कैदसरकारी डेटा के मुताबिक फिलहाल दुनिया भर के जेलों में 10,000 से ज्यादा भारतीय कैद है. इसमें अपराधी साबित हो चुकी लोगों के साथ वह भीहैं जिनका ट्रायल चल रहा है. वैसे ही संख्या ज्यादा भी हो सकती है क्योंकि कई देश ऐसी भी है जो प्राइवेसी का हवाला देते हुए यह डाटा शेयर नहींकरते हैं. सऊदी में सबसे ज्यादा 2,633 कैदी है. इसके बाद 2,518 कैदियों के साथ यूएई आता है. इसके बाद सबसे ज्यादा भारतीय पड़ोसी देशों कीजेल में है. वेस्टर्न देशों में भारतीय कैदी है लेकिन संख्या काफी कम है. फिलहाल यूएई में 29 और सऊदी में 12 भारतीय डेथ रो में है. वही तीन कुवैतऔर एक-एक कतार और यमन में है. गल्फ में संयुक्त अरब अमीरात की ज्यादा इंडियन है. उनमें से ज्यादातर के साथ अपराध एक ऐसे है. लगभग सभीड्रग्स, अल्कोहल जैसी क्राइम से जुड़े पाए गए. बता दें कि मुस्लिम बहुल इन देशों में शराब और किसी भी तरह के नशे पर बना रहता है. इसके अलावाखाड़ी देशों में काम करने वाले भारतीय कई बार आर्थिक धोखाधड़ी में भी फस जाते हैं. गलती से कर जाते है सीमा पारदरअसल अधिकतम कम पढ़े-लिखे लोग होते हैं. जो अपने पक्ष में मजबूत सबूत नहीं रख पाते ऐसे में भी लंबे समय के लिए जेल में पड़े रहते हैं. पड़ोसी देश की बात करें तो अक्सर लोग गलती से सीमा पार कर जाते हैं. मसलन भारत या नेपाल यह भारत-पाकिस्तान के बीच का बॉर्डर तो लंबा है. लेकिन हर जगह पक्की फेसिंग नहीं है कई बार चरवाहे अपने पशुओं की खोज में यहां से वहां पहुंच जाते हैं. और सबूत की कमी के चलती गिरफ्तारहो जाते हैं. यही बात समुद्री सीमा के मामले में भी लागू होती है अक्सर खबर आती है कि दूसरे देश की सीमा पर पहुंचने की वजह से भारतीय मछुआरोंको बंदी बना लिया गया है. दूसरे देश इसकी जांच पड़ताल करते हैं कि वह कहीं जासूस तो नहीं. तसल्ली के बाद भी रिहाई होती है इसमें ही सालोंलग जाते हैं
अमेरिका के राष्ट्रपति ने किया बड़ा ऐलान भारत लेता है सबसे ज्यादा शुल्क,दुनिया के प्रत्येक देश ने लूटा अमेरिका “अब है अमेरिका की बारी”

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहां कि भारत बहुत अधिक शुल्क वसूलने वाला देश है. ट्रंप ने दोहराया कि अमेरिकी वस्तुओं पर शुल्क लगानेवाले देशों पर जवाबी शुल्क दो अप्रैल से लागू होंगे. उन्होंने कहा सबसे बड़ी बात तो 2 अप्रैल की होगी. जब जवाबी शुल्क लागू होंगे फिर चाहे वहभारत हो या चीन कोई भी देश भारत बहुत अधिक शुल्क लगाने वाला देश है. ट्रंप ने गुरुवार को ओवल ऑफिस में कुछ शासकीय आदेशों पर हस्ताक्षरकरते हुए कहा मैं आपको बताता हूं कि उच्च शुल्क वाला देश कौन है. वह कनाडा है कनाडा हमसे हमारे दूध उत्पादन और अन्य उत्पादों पर 250 प्रतिशत शुल्क लेता है. और लकड़ी एवं ऐसी ही चीजों पर बहुत ज्यादा शुल्क लगता है. हमें उनकी लकड़ी की जरूरत नहीं है. हमारे पास उनकी तुलनामें बहुत ज्यादा लकड़ी हैं. हमें कनाडा की लकड़ी की जरूरत नहीं है. दुनिया के प्रत्येक देश ने मुझे लूटा- ट्र्ंपट्रंप ने यह भी कहा कि अभी शुल्क अस्थाई और कम है लेकिन जवाबी शुल्क 2 अप्रैल से शुरू होंगे और भी हमारे देश के लिए बड़े परिवर्तन लाने वालेहोंगे दुनिया के हर देश ने हमें लूटा है. वह हमसे 150- 200 प्रतिशत शुल्क वसूलते हैं. और उनसे कुछ भी नहीं लेते इसलिए भी हमसे जो शुल्कवसूलेंगे हम उनसे उतना ही शुल्क लेंगे और उससे कोई बच नहीं पाएगा. इसलिए हम 2 अप्रैल का इंतजार कर रहे हैं मैं लंबे समय से उस तारीख काइंतजार कर रहा हूं. और यह बहुत बड़ी बात होगी यह दूसरी बार है. जब ट्रंप ने भारत के शुल्क के बारे में टिप्पणी की अमेरिकी राष्ट्रपति ने आधिकारिकआवास एवं कार्यालय व्हाइट हाउस में अपने दूसरे कार्यालय के दौरान के पहले संयुक्त सत्र को मंगलवार को संबोधित करते हुए ट्रंप ने भारत और अन्यदेशों द्वारा लगाए गए उच्च शुल्क की आलोचना की और उन्होंने बेहद अनुचित करार दिया.