અમેરિકાએ સેંકડો વિદેશી વિદ્યાર્થીઓના F-1 વિઝા રદ
અમેરિકાએ સેંકડો વિદેશી વિદ્યાર્થીઓના F-1 વિઝા રદ કર્યા છે, જેમાં ભારતીય વિદ્યાર્થીઓ પણ પ્રભાવિત થયા છે. ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પવહીવટીતંત્રે ઇમેઇલ દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને દેશ છોડવાનો આદેશ આપ્યો છે. આ નિર્ણય વિદ્યાર્થીઓના આંદોલનો અને સોશિયલ મીડિયાપરની કથિત રાષ્ટ્રવિરોધી પોસ્ટ્સને પગલે લેવાયો છે. વિઝા રદ કરવા માટે AI-આધારિત ‘કેચ એન્ડ રિવોક’ એપ્લિકેશનનો ઉપયોગ થઇરહ્યો છે.
बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली की पूर्व सरकार आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना,कहा आप सरकार में होती थी बिजली आपूर्ती केनाम पर घोटालेबाजी
Delhi News: दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पिछली आम आदमी पार्टी (आप) सरकार पर बिजली आपूर्ति के नाम परघोटालेबाजी का आरोप लगाया है. लेकिन दिल्ली में आप सरकार इसे उपलब्धि के रूप में पेश करती है, जो शर्मनाक है. सचदेवा ने कहा, “दिल्लीदेश की राजधानी है. यहां 24 घंटे बिजली आपूर्ति होना कोई अनूठा काम नहीं, बल्कि शासन का कर्तव्य है. बीजेपी नेता अपने राज्यों में अच्छीबिजली आपूर्ति पर ढोल नहीं पीटते, क्योंकि यह जनता पर एहसान नहीं, बल्कि उनका अधिकार है.दिल्ली भाजपा अध्यक्ष श्री वीरेन्द्र सचदेवा ने कहाहै कि आतिशी मार्लेना को मालूम होना चाहिए कि दिल्ली देश की राजधानी है और अगर यहां 24 घंटे बिजली अपूर्ति होती है तो यह कोई अनूठाकाम नही है. भाजपा शासित मुम्बई, पुणे, अहमदाबाद, वड़ोदरा, बंगलोर और ना जाने कितने शहर हैं जहां भाजपा शासन से अबाधित बिजली सप्लाईहोती है. उत्तर प्रदेश जिसे 2017-18 तक बिजली उत्पादन एवं सप्लाई में बीमार प्रदेश माना जाता था. वह आज रात दिन रोशन प्रदेश की तरहजगमगता है. भाजपा नेता अपने राज्यों में अच्छी बिजली सप्लाई पर कोई ढोल नही पीटते क्योंकि 24 घंटे बिजली सप्लाई शासन का कर्तव्य ना कीजनता पर कोई एहसान है.आतिशी मार्लेना करती है पावर सप्लाई का दावाभाजपा अध्यक्ष ने कहा है की सुश्री आतिशी मार्लेना आज जिस शानदार पावर सप्लाई का दावा कर रही हैं उसकी नींव दिल्ली में राष्ट्रपति शासन केदौरान 2014 में तत्कालीन वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली ने संसद में दिल्ली का बजट पेश करते हुए रखी थी.और आज ये बिजली को लेकर बातें कररही है. दिल्ली वालों को श्री अरूण जेटली का वो बजट भाषण भलीभांति याद है. जिसमें उन्होने दिल्ली की खराब बिजली सप्लाई की स्थिती काजिक्र करते हुए इसके सुधार के लिए बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट पर जोर देते हुए रूपए 675 करोड़ की इन्वेस्टमेंट नये विधुत प्लांट लगाने परऔर रुपये 200 करोड़ दिल्ली में बिजली ट्रांसफार्मर एवं तारों के सुदृढीकरण पर केन्द्र की ओर से दिये थे.श्री वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा है की इसकेआलावा पावर डिस्कॉम में शामिल निजी कम्पनियों ने भी बिजली उतपादन एवं सप्लाई की स्थिती सुधारने का प्रयास किया पर खेदपूर्ण है. कि अरविंदकेजरीवाल सरकार ने 2015 से 2025 के बीच बिजली अपूर्ति के नाम पर के केवल घोटालेबाज़ी की है.दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा है की सुश्रीआतिशी मार्लेना बतायें की क्या यह सच नही की दिल्ली में 24 घंटे बिजली अपूर्ति के दावे को दिखाते दिखाते अरविंद केजरीवाल सरकार ने निजीकम्पनियों के साथ मिलकर बिजली सब्सिडी एवं पी.पी.ए.सी. घोटाले किये.दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने जोर देकर कहा कि आप सरकार को अपनीनाकामियों का जवाब देना चाहिए और जनता को यह बताना चाहिए कि बिजली आपूर्ति के नाम पर पिछले एक दशक में क्या-क्या गड़बड़ियां कीगईं.
कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता में पेश की गई DFG रिपोर्ट, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और कल्याण बोर्ड के गठन की कही बात
कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता में शिक्षा, महिला, बाल, युवा, और खेल संबंधी स्थायी समिति ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के लिएअपनी DFG रिपोर्ट जारी की है.इसमें उन्होनें खासतौर पर प्रमुख सिफारिशें और उनके संबंधित सिफारिश संख्या भी दी गई हैं.इसमें इन्होनेंआंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मिलने वाले मानदेय को दोगुना करने को लेकर तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कल्याण बोर्ड का गठन की बात कही है.इस दौरान उन्होनें कहा कि विभिन्न जाति समुदायों में एनीमिया और कुपोषण का पता करने के लिए एक भू-सामाजिक जाति जनगणना कराने कीजरूरत है.इसको लेकर खास तौर पर प्रयास किया जाए.जिससे कि सभी आंगनवाड़ियों को सक्षम आंगनवाड़ी एवं शिशुगृह केंद्र में उन्नत हो सके. जहाँपर 6 माह से 6 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए बाल देखभाल सुविधाएँ पूर्ण रुप से उपलब्ध कराई जाए.दरअसल वर्ष 2025 के अंत तकआंगनवाड़ियों में लगभग 2.13 लाख रिक्त पदों को भरना है. मातृ वंदना योजना से मिलगा गर्भवती महिलाओं को लाभइसमें खासतौर पर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में संशोधन करके सभी गर्भवती महिलाओं को लाभ प्रदान करने से लेकर महिलाओं को दी जाने वालीराशि को ₹5,000 से बढ़ाकर न्यूनतम ₹6,000 करना है. दरअसल 2032 तक मुख्य उद्देश्य है कि कुपोषण और एनीमिया उन्मूलन के लिए एकराष्ट्रीय मिशन की स्थापना की जाए जिसमें कुपोषण मुक्त भारत हो.आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों द्वारा POSHAN ट्रैकर ऐप का उपयोगकरने में आ रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए इसका मूल्यांकन करना जैसे इसके मुख्य उद्देश्य रहेंगें.मणिपुर जैसे स्थानो पर भी मुख्य विचार हैजिसमें मणिपुर में आंतरिक रूप से विस्थापित महिलाओं और बच्चों के लिए एक विशेष समिति का गठन करना है. क्योंकि वहां के लोगों को पिछले21 महीनों में अभूतपूर्व संकट का सामना करना पड़ा है.इसमें NCW से लेकर मणिपुर में कानून-व्यवस्था से संबंधित मुद्दों पर ध्यान देना है क्योंकि वहांके हितधारकों का सिस्टम में भरोसा और आत्मविश्वास खत्म हो गया है.बच्चों की शिक्षा को लेकर इस पर खासतौर जोर दिया जा रहा है. कि बच्चों केकल्याण से जुड़े सभी कानूनों,नीतियों और हितधारकों के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए एक समग्र राष्ट्रीय ढांचा तैयार करना है.
प्रधानमंत्री कार्यालय की (PMO)निधि तिवारी बनीं पीएम मोदी की पर्सनल सेक्रटरी,जानें कौन है निधि तिवारी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव (PS) के पद पर भारतीय विदेश सेवा (IFS) की 2014 बैच की अधिकारी निधि तिवारी की नियुक्ति की गईहै. DoPT की तरफ से जारी आदेश के अनुसार निधि तिवारी वर्तमान में प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) में उप सचिव के रूप में कार्यरत थीं लेकिन अबउनकी नियुक्ति पीएम की पर्सनल सेक्रेटरी के रूप में की गई है.निधि तिवारी ने 2013 में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा पास की थी और उनकाचयन भारतीय विदेश सेवा के लिए आईएफएस पद पर किया गया. यूपीएससी सीएसई 2013 में उनकी आल इंडिया रैंक 96 थी.भारतीय विदेशसेवा में शामिल होने से पहले वह वाराणसी में सहायक आयुक्त के पद पर कार्यरत थी. वह 6 जनवरी 2023 से पीएमओ में उप सचिव पद परकार्यरत हैं.पीएमओ में नियुक्त होने से पहले वह विदेश मंत्रालय में निरस्त्रीकरण और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मामलों के प्रभाग में अवर सचिव पद परकार्यरत थीं.आईएफएस निधि तिवारी पीएम मोदी के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी के महमूरगंज की रहने वाली हैं. ट्रेनिंग के दौरान जीते थे कई अवॅार्डदरअसल उन्होंने विदेश सेवा की ट्रेनिंग के दौरान गोल्ड मेडल बेस्ट ऑफिसर ट्रेनी का अवॅार्ड भी जीता था. पीएम मोदी के निजी सचिव के रूप में वहअब पीएम मोदी के रोजाना के प्रशासनिक कार्य, मीटिंग और विदेशी दौरों से संबंधित तैयारियां आदि काम करेंगी.प्रधानमंत्री की निजी सचिव के तौरपर निधि तिवारी को पे मैट्रिक्स लेवल-14 के आधार पर वेतन मिलेगा, जो 1,44,200 रुपए प्रति माह है.इसके साथ ही उन्हें महंगाई भत्ता आवासभत्ता और यात्रा भत्ता जैसे अतिरिक्त लाभ भी मिलेंगे. जिससे उनका कुल मासिक वेतन लगभग 2 लाख रुपए हो जाएगा.इसके अतिरिक्त कई अन्यसुविधाएं भी मिलेंगी.निधि तिवारी (Nidhi Tewari) ने 2014 में भारतीय विदेश सेवा में शामिल होकर विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है. प्रधानमंत्री कार्यालय में उप सचिव के रूप में उनकी सेवाएं सराहनीय रही हैं. जिसे देखते हुए उन्हें नई जिम्मेदारी सौंपी गई है. प्रधानमंत्री के निजी सचिवके तौर पर निधि तिवारी का कार्यभार महत्वपूर्ण होगा.इस पद पर रहते हुए उन्हें प्रधानमंत्री के दैनिक कार्यों का समन्वय महत्वपूर्ण बैठकों का आयोजनऔर विभिन्न सरकारी विभागों के साथ तालमेल बिठाना होगा.
असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा ने मोहम्मद यूनुस को सुनाई खरीखोटी, ‘चिकन नेक’को लेकर मोदी सरकार को दिया बड़ा सुझाव
बांग्लादेश में आम चुनाव की आहट के बीच अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस का बड़बोलापन दिखाई देने लगा है उनके हालिया बयान सेउनका और मुल्क का असली चेहरा बेनकाब हो गया है. दरअसल यूनुस ने पूर्वोत्तर भारत के सात राज्यों के साथ-साथ नेपाल और भूटान से सटी सीमाओंका भी जिक्र किया. उन्होंने बांग्लादेश को महासागर का एकमात्र संरक्षक बताया था और चीन को बांग्लादेश में निवेश के लिए आमंत्रित कियाथा.असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने अंतरिम बांग्लादेश सरकार के बेतुके बयान पर मंगलवार को जमकर पलटवार किया. मोहम्मद यूनुस नेढाका को क्षेत्र में समुद्र का एकमात्र संरक्षक कहा था. इस बयान को सीएम सरमा ने अपमानजनक और कड़ी निंदा योग्य बताया. दरअसल बांग्लादेशके मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस ने बीजिंग से मुल्क में अपना आर्थिक प्रभाव बढ़ाने की अपील की थी. इस दौरान उन्होंने जिक्र किया था कि भारत केपूर्वोत्तर राज्यों का भूमि से घिरा होना एक अवसर साबित हो सकता है. यूनुस की हाल ही में चीन की चार दिवसीय यात्रा के दौरान की गई.CM सरमाने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया. बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस का बयान निंदनीय है. अंतरिम सरकार की तरफ से दिया गया बयानदरअसल अंतरिम सरकार की ओर से अपने बयान में उन्होंने पूर्वोत्तर भारत के सात राज्यों (सेवन सिस्टर्स) को जमीन से घिरा हुआ बताया और बांग्लादेशको उनके महासागर तक पहुंच के संरक्षक के रूप में पेश किया है. यह अपमानजनक और कड़ी निंदा के योग्य है. उन्होंने कहा मोहम्मद यूनुस के ऐसेभड़काऊ बयानों को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए. वे गहन रणनीतिक विचारों और दीर्घकालिक एजेंडे को लेकर चलने वाले हैं. सरमा ने कहा कियह टिप्पणी भारत के रणनीतिक ‘चिकन नेक’ गलियारे की हलचल को दिखाती है. ऐतिहासिक रूप से भारत में आंतरिक तत्वों ने भी पूर्वोत्तर को अलगकरने के लिए इस महत्वपूर्ण मार्ग को काटने का खतरनाक सुझाव दिया है. इसलिए चिकन नेक गलियारे के नीचे और उसके आसपास और अधिकमजबूत रेलवे और सड़क नेटवर्क विकसित करना जरूरी है. वैकल्पिक सड़क मार्गों की तलाशसीएम सरमा ने पूर्वोत्तर को शेष भारत से जोड़ने वाले वैकल्पिक सड़क मार्गों की तलाश और विकास को प्राथमिकता देने का भी आह्वान किया. अब’चिकन नेक’ पर ध्यान देने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि इससे महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं. लेकिन इसे दृढ़ संकल्प औरनवाचार से हासिल किया जा सकता है.दरअसल बांग्लादेश की राजनीतिक उथल-पुथल के बीच यहां की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मुहम्मदयूनुस ने ऐसी टिप्पणी की थी. जिससे बांग्लादेश का असली चेहरा बेनकाब हो गया था. चीन की चार दिवसीय यात्रा पर गए यूनुस ने एक कार्यक्रम मेंपूर्वोत्तर भारतीय राज्यों का जिक्र करते हुए कहा था कि भारत के सात राज्य अभी भी भूमि से घिरे हुए हैं. उन्होंने इस इलाके में चीन को अपनी आर्थिकस्थिति का विस्तार करने के लिए आमंत्रित किया था.
ABVP की मैथिली मृणालिनी ने किया धमाल,पहली बार बनी पटना विश्नविघायल की छात्र संघ की अध्यक्ष
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) की मैथिली मृणालिनी ने ऐतिहासिक जीत हासिल करते हुए 107 साल के इतिहास में पहली बार अध्यक्षपद पर जीत हासिल की है. सेंट्रल पैनल के 5 में से 3 पदों पर महिला उम्मीदवार ने कब्जा किया है. पहले स्थान पर रही मैथिली को 3524 वोट प्राप्तहुए दूसरे स्थान पर रहे एनएसयूआई उम्मीदवार मनोरंजन राजा को 2921 वोट मिले. जबकि तीसरे स्थान पर छात्र राजद उम्मीदवार प्रियंका कुमारी को1047 वोट मिले. मैथिली ने एनएसयूआई उम्मीदवार मनोरंजन राजा को 603 वोट से हराया है.अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् समर्थित अध्यक्ष पदउम्मीदवार मैथिली मृणालिनी 3524 वोट लाकर 596 मतों से चुनाव जीती. उपाध्यक्ष पद के निर्दलीय उम्मीदवार धीरज कुमार 1789 वोट लाकर220 मतों से चुनाव जीते. एनएसयूआई समर्थित कोषाध्यक्ष पद उम्मीदवार सौम्य श्रीवास्तव 2707मत लाकर 901 मतों से चुनाव जीती. जनरलसेक्रेटरी पद की निर्दलीय उम्मीदवार से सलोनी राज 4274 मत लाकर 2375 मतों से चुनाव जीती. ज्वाइंट सेक्रेटरी पद पर एनएसयूआई समर्थितरोहन कुमार को 2273 मत मिले और वह 182 वोट से चुनाव जीते. 2273 वोट लाकर जीत की हासिलउन्होंने जनसुराज समर्थित अनु कुमारी को हराया है.वहीं संयुक्त सचिव के पद पर एनएसयूआई के रोहन सिंह ने 2273 वोट लाकर जीत हासिल की. दूसरे स्थान पर जन सुराज की अनु कुमारी रहीं. जिन्हें 2091 वोट मिले. इस तरह से रोहन सिंह ने 182 वोटों के अंतर से चुनाव जीता. इसके अलावाकोषाध्यक्ष के पद पर एनएसयूआई की सौम्या श्रीवास्तव ने 2707 वोट लाकर जीत हासिल की. दूसरे स्थान पर एबीवीपी के ओमजय रहे जिन्हें1806 वोट मिले इस तरह से सौम्या श्रीवास्तव ने 901 वोट के अंतर से चुनाव जीत लिया. एनएसयूआई ने सेंट्रल पैनल में पहली बार दो उम्मीदवारजीते हैं.इसके अलावा उपाध्यक्ष पद पर निर्दलीय प्रत्याशी धीरज कुमार को 1789 वोट मिले. जबकि दूसरे नंबर पर एनएसयूआई के प्रकाश कुमार रहे, जिन्हें 1569 मत मिले। धीरज कुमार ने 220 वोटों से जीत हांसिल की. वहीं महासचिव पद पर निर्दलीय सलोनी राज ने 4274 वोट लाकर जीतहासिल की. दूसरे स्थान पर एबीवीपी के अंकित राज रहे जिन्हें 1899 वोट मिले. इस तरह से सलोनी राज ने 2375 वोटों के अंतर से जीत हासिल की.
अभिनेता सनी देओल ने फिल्म को लेकर कहीं बड़ी बात,मैनें ‘जाट’में किसानों की बात कहने की है कोशिश
जाट मैत्री मूवी मेकर्स की पहली हिंदी फिल्म है. जिसे वे अन्य भारतीय भाषाओं में भी डब करके रिलीज करने की तैयारी में हैं.सनी देओल इस फिल्मको लेकर खासे उत्साहित हैं।सिनेमाघरों में करीब 10 हफ्तों तक टिकी रही सनी देओल की फिल्म ‘गदर 2’ को दक्षिण भारतीय भाषाओं में रिलीज नकरने को लेकर इसकी निर्माता कंपनियों के बीच चलती रही सियासत पर फिल्म के हीरो सनी देओल ने पहली बार टिप्पणी की है दरअसल इसकोलेकर सनी देओल ने साफ कहा कि इस फिल्म को दक्षिण भारतीय भाषाओं खासतौर से तेलुगु और तमिल में डब करके जरूर रिलीज किया जानाचाहिए था. लेकिन ऐसा क्यों नहीं किया गया ये बात इसके निर्माता ही बता सकते हैं. उनकी नई फिल्म ‘जाट’ अगले हफ्ते रिलीज हो रही है.फिल्म‘गदर 2’ का निर्माण इसके निर्देशक अनिल शर्मा ने फिल्म निर्माण कंपनी जी स्टूडियोज के साथ मिलकर किया है. फिल्म ने सिनेमाघरों में 525.70 करोड़ रुपये कमाए और 60 साल से ऊपर उम्र के किसी हीरो की ये भारतीय सिनेमा में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म का रिकॉर्ड है. सनीदेओल की इसी महीने एक नई फिल्म ‘जाट’ रिलीज हो रही है. पुष्पा और पुष्पा 2 ने मचाया कमालइस फिल्म का निर्माण ‘पुष्पा’ और ‘पुष्पा 2’ जैसी फिल्में बनाने वाली कंपनी मैत्री मूवी मेकर्स ने पीपल मीडिया फैक्ट्री के साथ मिलकर किया है.जाट’ मैत्री मूवी मेकर्स की पहली हिंदी फिल्म है जिसे वे अन्य भारतीय भाषाओं में भी डब करके रिलीज करने की तैयारी में हैं. सनी देओल इस फिल्म कोलेकर खासे उत्साहित हैं सनी देओल इस बात से भी उत्साहित हैं कि फिल्म के ट्रेलर को लोगों का बहुत प्यार और सम्मान मिला है और सिर्फ उत्तरभारत ही नही बल्कि पूरे देश में इसे लोग चाव से देख रहे हैं. सनी देओल को अपनी अगली फिल्म में रणदीप हुड्डा के होने की भी काफी खुशी है.फिल्म‘जाट’ का जिक्र चलने पर वह कहते हैं. डबिंग के दौरान मैंने ये फिल्म पूरी देख ली है। फिल्म बहुत ही धमाकेदार बनी है. ये किसानों की कहानी कहतीएक फिल्म है फिल्म का नाम ‘जाट’ दरअसल किसानों की बात कहने के लिए ही रखा गया है. मेरा मानना है कि खेत में हल जोतने वाला किसानविपदा आने पर कुछ भी कर सकता है. पंजाब के गुरदासपुर लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे सनी देओल की साउथ सिनेमा केनिर्माताओं के लिए की गई ये पहली फिल्म है. इसके बाद वह इसी साल आमिर खान प्रोडक्शन्स की फिल्म ‘लाहौर 1947’ में नजर आएंगे.
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया बड़ा खुलासा,तीसरे कार्यकाल के लिए किस डेमोक्रेट उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ना करेंगेंपसंद
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर वह तीसरे कार्यकाल के लिए चुनाव लड़ते हैं तो वह बराक ओबामा के खिलाफ मुकाबला करनाचाहेंगे. उन्होंने 22वें संविधान संशोधन को दरकिनार करने की संभावना का भी जिक्र किया. जो किसी व्यक्ति को दो बार से ज्यादा राष्ट्रपति बनने सेरोकता है.अमेरिकी के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को खुलासा करते हुए कहा कि अगर वह तीसरे कार्यकाल के लिए चुनाव लड़ने का प्रयास करतेहैं. तो वह पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहेंगे. ट्रंप टिकटों की ऊंची कीमतों पर बिक्री (स्कैल्पिंग) को रोकने के लिए एककार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर रहे थे. इस दौरान उनसे तीसरे कार्यकाल के लिए चुनाव लड़ने के इरादे को को लेकर कई सवाल पूछे गए थे.इससाप्ताहांत पर उन्होंने 22वें संविधान संशोधन को नजरअंदाज करने के तरीके पर गंभीरता से विचार करने की बात की थी. 22वां संविधान संशोधनकिसी भी व्यक्ति को दो से अधिक बार राष्ट्रपति बनने से रोकता है.कि पूर्व में दो बार राष्ट्रपति रह चुके बराक ओबामा उनके खिलाफ डेमोक्रेटिक पार्टीके उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ सकते हैं तो ट्रंप ने इसको लेकर कहा कि मुझे यह बहुत अच्छा लगेगा. यह एक बेहतरीन मुकाबला होगा. मुझे यहपसंद आएगा.तीसरे चुनाव को लड़ने के लिए कहा गयाउन्होंने आगे कहा मुझे पता है कि लोग मुझसे तीसरे कार्यकाल के लिए चुनाव लड़ने के लिए कह रहे हैं और इस बारे में एक पूरी कहानी चल रही है. मुझ नहीं पता मैंने इस पर कभी गौर नहीं किया लोग कहते हैं कि इसके लिए कोई रास्ता हो सकता है. लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता लेकिनमैंने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया.चुनाव लड़ने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं और यह मजाक नहीं है. उन्होंने कहा ऐसे तरीके हैं जिसने आप यह करसकते हैं. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि तीसरे कार्यकाल के बारे में बात करना अभी बहुत जल्दबाजी होगी. क्योंकि उनके दूसरे कार्यकाल के शुरुआतके कुछ ही महीने हुए हैं.ट्रंप ने 22वें संविधान संशोधन में एक खामी के बारे में भी बात की. जिसके मुताबिक अगर वह उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के तौरपर चुनाव लड़ते हैं और उनके साथी उम्मीदवार इस्तीफा दे देते हैं.तो वह अपने आप राष्ट्रपति के उम्मीदवार बन सकते हैं. इससे पहले,जनवरी में ट्रंप नेहाउस रिपब्लिकन रिट्रीट के दौरान तीसरे कार्यकाल की संभावना का जिक्र किया था. जब उन्होंने पूछा था.
गाजा में इजराइल बलों ने किया 15 फलस्तीनी चिकित्सकों पर हमला, सामूहिक कब्र में दफनाने का भी मामला आया सामने
संयुक्त राष्ट्र ने इजराइल बलों पर 23 मार्च को राफा के अल-सुल्तान जिले में 15 फलस्तीनी चिकित्सकों को मारने का आरोप लगाया. संयुक्त राष्ट्रका कहना है कि आपातकालीन टीमें हमले में हताहत लोगों को बचाने के लिए गईं थीं. लेकिन इजराइल बलों ने उन पर कई घंटों तक गोलीबारी की. चिकिस्तकों के शव और क्षतिग्रस्त एंबुलेंस को सामूहिक कब्र में दफना दिया गया.संयुक्त राष्ट्र (यूएन) ने इस्राइली सैनिकों पर दक्षिणी गाजा में 15 फलस्तीनी चिकित्सकों को मारने का आरोप लगाया. यूएन ने दावा किया कि सभी चिकिस्तकों को मारने के बाद सामूहिक कब्र में दफना दिया गया. जहां क्षतिग्रस्त एंबुलेंस भी पाई गई आरोप है कि इजराइल सैन्य बुलडोजरों ने चिकिस्तकों के शव और एंबुलेंस को कुचला था. संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि18 महीने पहले गाजा में युद्ध शुरू होने के बाद से इस्राइल ने 100 से अधिक नागरिक सुरक्षा कर्मचारियों और 1,000 से अधिक स्वास्थ्य कर्मचारियोंको मारा है.फलस्तीनियों की भारी भीड़ ने गाजा में नासिर अस्पताल के बाहर मारे गए चिकित्सकों और आपातकालीन कर्मियों का अंतिम संस्कारकिया. फलस्तीनी रेड क्रिसेंट ने लगाया आरोपफलस्तीनी रेड क्रिसेंट ने आरोप लगाया कि श्रमिकों और उनके वाहनों पर स्पष्ट रूप से चिकित्सा चिह्न था. इसके बावजूद इजराइल सैनिकों ने उन्हेंबेदर्दी से मार दिया. वहीं इजराइली सेना ने कहा कि उन्होंने बिना पहचान वाले ‘संदिग्ध’ वाहनों पर गोलीबारी की.मृतकों में रेड क्रिसेंट के आठ कर्मचारीगाजा की नागरिक सुरक्षा आपातकालीन इकाई के छह सदस्य और फलस्तीनियों के लिए संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी (UNRWA) का एक कर्मचारीशामिल था. इंटरनेशनल रेड क्रॉस/रेड क्रिसेंट ने कहा कि यह आठ वर्षों में उसके कर्मियों पर सबसे घातक हमला. था.इस्राइली बलों ने 23 मार्च कोराफा के तेल अल-सुल्तान जिले में आक्रमण शुरू किया. हमले में हताहतों को निकालने के लिए दोपहर के आसपास आपातकालीन टीमें पहुंची थींजिसके बाद से वह लापता हो गईं हालांकि इस्राइली सेना ने उस दिन पहले ही क्षेत्र को खाली करने की अपील की थी. सेना ने कहा था कि यहांहमास के आतंकवादी छिपे हैं वहीं नागरिक सुरक्षा ने अपने अलर्ट में कहा था कि क्षेत्र में विस्थापित फलस्तीनियों ने शरण ली है. जिन पर इजराइलीसेना ने हमला किया. इजराइली सैनिकों ने लिया था घेरदरअसल जब उन्हें बचाने के लिए आपातकालीन टीम वहां पहुंची तो इस्राइली सैनिकों ने उसे भी घेर लिया.संयुक्त राष्ट्र ने रविवार को कहा किइजराइली बलों ने 23 मार्च को ही पहली टीम को मार दिया था. जब पहली टीम को बचाने के लिए अन्य आपातकालीन टीमें वहां पहुंची तोइजराइली बलों ने कई घंटों तक उन पर हमला किया. वहीं इस्राइली बलों का कहना है कि उन्होंने उन वाहनों पर गोलीबारी की जो बिना किसीआपातकालीन संकेतों के उनकी ओर संदिग्ध रूप से बढ़ रहे थे. प्रारंभिक आकलन से पता चला है कि सैनिकों ने वहां हमास कार्यकर्ता मोहम्मद अमीनशोबाकी और आठ अन्य आतंकवादियों को मार गिराया.