दिल्ली भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने वक्फ संशोधन बिल के पारित होने पर किया स्वागत, मोदी सरकार को जताया आभार
नई दिल्ली: दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में अल्पसंख्यक मोर्चा ने वक्फ संशोधन बिल के लोकसभा में पेश होने और पारित होने कास्वागत किया। रेल भवन चौराहे सहित छह प्रमुख स्थानों पर कार्यकर्ताओं ने प्ले कार्ड लेकर बिल की घोषणा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभारप्रकट किया तथा शाम को पारिति के उपलक्ष्य में मिठाइयाँ वितरित कीं। वक्फ बिल के नए आयामवीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि नए वक्फ बोर्ड बिल के सहारे न केवल दिल्ली, बल्कि पूरे देश के मुसलमानों के विकास के लिए एक नया रास्ता खुलेगा।उन्होंने विरोधियों को चुनौती देते हुए बताया, “वक्फ अमेंडमेंट बिल की जगह वक्फ इंप्रूवमेंट बिल कहना अधिक उपयुक्त है।” सचदेवा ने यह भीरेखांकित किया कि एक विशेष मुस्लिम वर्ग ने हमेशा वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का लाभ अपने स्वार्थ के लिए किया, जिससे आम मुसलमानों कोहाशिए पर रखा गया। सामाजिक न्याय की दिशा में कदमवीरेंद्र सचदेवा ने आगे कहा, “जो लोग आज इस बिल का विरोध कर रहे हैं, उन्हें समझना होगा कि आखिर क्यों वक्फ बोर्ड की जमीनों पर कोईअस्पताल या स्कूल नहीं बनता, जबकि जमीनें अटपटे दामों में बिक जाती हैं।” उन्होंने इस बिल के पक्ष में यह भी जोर दिया कि यह उन महिलाओं औरबच्चों के अधिकारों को बहाल करने का महत्वपूर्ण कदम है, जिनके हक 75 सालों से छीने जा रहे थे। बीजेपी की नीतिगत उपलब्धिअनीस अब्बासी ने कहा कि आजादी के लगभग 8 दशक बाद श्री नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कुछ लोगों द्वारा वक्फ बोर्ड पर कब्ज़ा जमाएरखने की परंपरा को तोड़कर वक्फ को आम मुसलमान तक सौंपने का निर्णय लिया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जेपीसी को मिले 97 लाख सुझावोंके बाद यह बिल तैयार किया गया है, अतः इस पर राजनीति करने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। आम मुसलमानों के लिए विकास की राहअल्पसंख्यक मोर्चा के प्रमुख कार्यकर्ताओं, जिनमें नईम सैफी, फैसल मंसूरी, शबाना रहमान, इरफान सलमानी, जुल्फिकार अली, इमातियाज अहमद, मुर्शिदा खातून एवं खालिद चौधरी शामिल थे, ने देश के निचले और दबे तबके के मुसलमान भाइयों-बहनों को इस जनकल्याणकारी बिल के पारितहोने पर बधाई दी और प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया।
વડોદરા ના વોર્ડ નં 1ના કોર્પોરેટર જહા દેસાઇનો 20 વર્ષિય ભત્રીજો છાણી કેનાલમાં ડૂબતાં મોત
સમા છાણી કેનાલ રોડ પર આવેલી સોલાર કેનાલમાં બુધવારે મોડી સાંજે નાહવા પડેલા 2 યુવકો પૈકી એક યુવક તણાઇ જતા ફાયરબ્રિગેડની ટીમે તપાસ હાથ ધરી હતી. ફાયર બ્રિગેડને કેનાલની બહાર યુવકના કપડા અને ચપ્પલ મળી આવ્યા હતા. સાંજે 7 વાગે શરૂથયેલી આ તપાસ મોડી રાત સુધી ચાલી હતી. મોડી રાત્રે યુવકનો મૃતદેહ મળી આવ્યો હતો. લાશ્કરોએ બોટ વડે તેને શોધવાની કામગીરી હાથ ધરી હતી. ઘટનાને પગલે લોક ટોળા ભેગા થઇ ગયા હતા. ઉલ્લેખનીય છે કે, આ યુવકવોર્ડ નં 1ના કાઉન્સેલર જ્હા ભરવાડના ભત્રીજો છે. વોર્ડ નં 1ના કાઉન્સેલર જ્હા દેસાઇનો ભત્રીજો પવન અને તેનો મિત્ર સાંજના સમયે કેનાલમાં નાહવા માટે ઉતર્યા હતા તેમ જાણવા મળ્યુંહતું. તે દરમિયાન પવન તણાઇ ગયો હતો. તાજેતરમાં જ તેને ધો 10 બોર્ડની પરીક્ષા પણ આપી હતી. આ રીતે યુવક કેનાલમાં ડૂબ્યો છેતેની ફાયર બ્રિગેડને જાણ કરાતા ટીપી 13ની ફાયર બ્રિગેડની ટીમે આવી સાંજે 7 કલાકથી આ યુવકની શોધખોળ હાથ ધરી હતી. તેનીસાથે સાથી ઇઆરસીની બોટ વડે પણ શોધખોળની કામગીરી કરાઇ હતી. પરંતુ રાત્રે 9.45 સુધી પણ આ યુવકનો કોઇ પત્તો લાગ્યો નહતો.સ્થળ પર કાઉન્સેલર જ્હા ભરવાડ અને અન્ય કાઉન્સેલરો પણ આવી પહોંચ્યા હતા. જો કે મોડી રાત્રે તેનો મૃતદેહ મળ્યો હતો
ડીસામાં ફટાકડાંની ફેક્ટરીમાં આગ લાગતા ૨૧ શ્રમિકોના મોત નિપજ્યાં છે
આ આગ દુર્ઘટનાની તપાસ કરવા રાજ્ય સરકારે વધુ એક સીટની રચના કરી છે. બે-બે સીટ રચવા પાછળ ગુજરાત સરકારનું શુ ગણિતછે તે મુદ્દે સવાલ ઉઠ્યાં છે. ફેક્ટરીના માલિકની સાથે સાથે ભ્રષ્ટ અધિકારીઓ સામે પગલાં ભરાશે કે પછી ક્લિનચીટ અપાશે ગુજરાતમાં ફેકટરી-કારખાનાઓમાં શ્રમિકોનીસુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવા માટે ચોક્કસ આયોજન જ નથી પરિણામે આગ દુર્ઘટનામાં નિર્દોષોનોભોગ લેવાઈ રહ્યો છે. છેલ્લાં પાંચ વર્ષમાં ગુજરાતમાં ઔદ્યોગિક અકસ્માતમાં જ આશરે 1000 થી વધુ શ્રમિકોએ જાન ગુમાવ્યા છે. આવીદુર્ઘટના બને ત્યારે રાજ્ય સરકાર માત્ર નાણાંકીય સહાય કરીને હાનુભૂતિના આંસુ સારીલેછે. ડીસા અગ્નિકાંડ ડીવાયએસપીના વડપણહેઠળ સીટની રચના કરવામાં આવીછે. ત્યાં આજે રાજ્યસરકારે વધુ એક સીટ રચી છે. લેન્ડ રિફોર્મ્સ, મહેસૂલ વિભાગના સેક્રેટરી ભાવિનપંડ્યાના વડપણ હેઠળ સીટ રચાઇ છે. જેમાં ત્રણ સભ્યોનો સમાવેશ કરાયો છે. ૧૫ દિવસમાં સીટ રાજ્ય સરકારને રિપોર્ટ સુપરત કરશે. સવાલ એછે કે, સીટનું નાટક કરીને દોષનો ટોપલો ફેકટરી માલિકના માથે તો થોપી દેવાશે પણ આટલા વખતથી વિના મંજૂરીએ ફટાકડાંની ફેક્ટરી ધમઘમી રહી હતી તેનુંશું? ભ્રષ્ટ અધિકારીઓને બચાવાશે કેપછી હળવેકથી ક્લિનચીટ આપી દેવાશે તેવા સવાલ ઉઠ્યાં છે.
भाजपा अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना,कहा केजरीवाल सरकार के खोदे गड्डे भर रही है दिल्ली बीजेपी सरकार
Delhi News: दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष श्री वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा है कि जनता द्वारा राजनीतिक रूप से बेरोज़गार किये गये अरविंद केजरीवाल एवंअन्य नेता अपनी झूठ एवं भ्रम फैलाने के उसी राजनीति पर लौट आयें. जिसे करके उन्होने 2013 से पहले तत्कालीन शासन को किया था पर वह यादरखें की आज उनका मुकाबला संगठन आधारित भाजपा सरकार से है. भाजपा के कार्यकर्ता सोशल मीडिया, मीडिया एवं सड़क तीनों स्तर पर आमआदमी पार्टी के दिल्ली में झूठे बिजली,पानी कटौती के प्रपंच को खोलने के लिए काम करेंगे. श्री वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा है कि श्रीमती रेखा गुप्तासरकार अभी विकास एवं उचित रखरखाव की राहों में केजरीवाल सरकार के खोदे गड्ढे भर रही है और शीघ्र हम दिल्ली में विश्वस्तरीय विकास एवंरखरखाव देखेंगे. दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष श्री वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल को याद रखना होगा की कांठ की हांडी बार बार नहीचढ़ती और जिन प्रपंचों से वह 2013 में सफल हुए थे. वह अब उनसे दिल्ली वालों को फिर गुमराह नही कर सकेंगे. सचदेवा ने कहा है जेल से लौटनेके बाद से अरविंद केजरीवाल पर बहुत से दबाव हैं जिनके चलते उनके लिए “आप” संयोजक का पद बचाना दूर्लभ हो रहा है. पिछली सरकार की असलियत जानती है दिल्ली की जनतासचदेवा ने आगे कहा कि इसीलिए 10 साल जिस झूठ प्रपंच से उन्होने भाजपा की केन्द्र सरकार पर झूठे आरोप लगाये वही प्रपंच वह अब दिल्ली कीसरकार के विरूद्ध चलाना चाह रहे हैं. उन्होनें कहा है कि अरविंद केजरीवाल कितने भी भ्रम फैला लें की दिल्ली में बिजली पानी की किल्लत है पर वहयह समझ लें उनकी असलियत दिल्ली का हर नागरिक जानता है क्योंकि अब बीजेपी सरकार में दिल्ली के किसी भी घर में दुकान में कोई बिजलीकटौती नही हो रही. अब हमारी सरकार ने एक फैसला लिया है कि भाजपा के कार्यकर्ता तीनों स्तर पर आम आदमी पार्टी के दिल्ली के झूठे प्रपंचों कोखोलने के लिए काम करेंगे .इसको लेकर दिल्ली बीजेपी सरकार अभी विकास एवं उचित रखरखाव की राहों में काम कर रही है. और हमें पूरा विश्वासहै कि हमारा ये प्रयास पूरा होगा. इसके बाद उन्होनें कहा कि समझ लें उनके झूठ की असलियत दिल्ली का हर नागरिक जानता है क्योंकि दिल्ली केकिसी भी घर में दुकान में कोई बिजली कटौती नही हो रही है.
अखिल भारतीय महिला कांग्रेस-लखनऊ द्वारा किया गया विरोध प्रदर्शन “आगे भी रहेगा जारी” , कहा भाजपा सरकार ने महिला आरक्षण बिलकिया पास पर नहीं दी मंजूरी
10 मार्च 2025 को अखिल भारतीय महिला कांग्रेस-लखनऊ द्वारा नई दिल्ली के जंतर मंतर पर महिला आरक्षण विधेयक एवं महिला सुरक्षा सम्बन्धीमुद्दे पर राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन किया गया. और इसी तरह के विरोध प्रदर्शन इस महीने के दौरान सभी राज्यों और जिलों में महिला कांग्रेस द्वाराआयोजित करने के लिए निर्देशित किया गया है. उसी के अनुक्रम में आज दिनांक 03 अप्रैल 2025 को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर उत्तर प्रदेश महिलाकांग्रेस की निवर्तमान अध्यक्षगण श्रीमती शहला अहरारी (पूर्वी), श्रीमती ममता चौधरी (मध्य) एवं श्रीमती करिश्मा ठाकुर (बुंदेलखण्ड) जोन के संयुक्तनेतृत्व में महिला कांग्रेस अपना विरोध दर्ज कराया.12:00 बजे महिला कांग्रेस कार्याकर्ता प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय से तख्तियों, बैनरों एवं झण्डों केसाथ विधानसभा की ओर कूच किया. महिला आरक्षण को लागू करने, महिलाओं की अस्मिता और सुरक्षा सनिश्चित करने एवं महिलाओं की बेहतरी केलिए कार्यक्रम लागू करने के नारों को बुलंद करते हुए यह दल आगे बढ़ा. योगी सरकार की डरी हुई पुलिस अब लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके सेभी विरोध नहीं दर्ज करने देना चाहती. संवैधानिक तरीके के अपनी मांग उठा रही महिलाओं को जबरन पुलिस द्वारा ऊँचे- ऊँचे बैरिकेड लगाकरबलपूर्वक रोके जाने पर महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं से पुलिस द्वारा धक्का-मुक्की भी की गई. महिला आरक्षण पर बोलीं महिला कार्यकर्ताजिस दौरान मध्य जोन की अध्यक्ष ममता चौधरी जी गिर गई जिन्हें इलाज हेतु लखनऊ स्थित डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी (सिविल) अस्पताल ले जायागया.इस अवसर पर मीडिया को सम्बोधित करते हुए पूर्वी जोन की निवर्तमान अध्यक्ष श्रीमती शहला अहरारी ने कहा कि भाजपा सरकार ने 10 सालबाद महिला आरक्षण बिल पास तो कर दिया मगर उसे लागू करने पर मौन है. यह इनकी महिला विरोधी मानसिकता को दर्शाता है श्रीमती अहरारी नेकहा कि कांग्रेस हमेशा से ही महिला हितों की पक्षधर रही है. हमने 1992 में संविधान के 73 और 74 वें संशोधन द्वारा नगर निकायों और पंचायतों मेंमहिला आरक्षण लागू कर हर जिले में गांव में हर कस्बे में महिला नेतृत्व सुनिश्चित किया था.इस मौके मध्य जोन की निवर्तमान अध्यक्ष श्रीमती ममताचौधरी ने कहा कि भाजपा शासित राज्यों में महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ते जा रहे हैं और अब बहन बेटियों का घर से निकलना भी दूभर हो गया है. उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहां हर दिन महिलाओं के प्रति जघन्य अपराध हो रहे हैं और पुलिस प्रशासन एकदम असहाय हो गया है.आज केप्रदर्शन में अनामिका यादव, समेत कई लोग भारी संख्या में महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता मौजूद रही.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत समेत अन्य देशों पर टैरिफ लगाने का किया बड़ा ऐलान,26% जवाबी शुल्क के प्रभाव की समीक्षा कररही सरकार
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत समेत अन्य देशों पर जवाबी टैरिफ लगाने का एलान कर दिया है ट्रंप ने भारत से आयात होने वाली वस्तुओं पर26 फीसदी शुल्क लगाने की घोषणा की है कंबोडिया से आयातित वस्तुओं पर 49 फीसदी और चीन से आयात होने वाले सामान पर 34 फीसदीशुल्क लगाने का एलान किया गया है. भारत सरकार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जवाबी टैरिफों के एलान पर करीब से नजर बनाए हुए हैं औरउसके प्रभाव की समीक्षा कर रही है. वाणिज्य मंत्रालय भारत पर लगाए गए 26 फीसदी अमेरिकी पारस्परिक टैरिफ या आयात शुल्क के प्रभाव काविश्लेषण कर रहा है एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि अमेरिका में सभी आयातों पर सार्वभौमिक 10 फीसदी टैरिफ 5 अप्रैल सेऔर शेष 16 प्रतिशत टैरिफ 10 अप्रैल से लागू होंगे. उनका मानना है कि यह हमारे लिए झटका नहीं है. इसका प्रभाव बहुत ज्यादा नहीं होने वाला है. इसका मिलाजुला असर ही देखने को मिल सकता है. मंत्रालय टैरिफ के प्रभाव का कर रहा विश्लेषणअधिकारियों ने कहा मंत्रालय टैरिफ के प्रभाव का विश्लेषण कर रहा है उन्होंने यह भी कहा कि एक प्रावधान है कि यदि कोई देश अमेरिका कीचिंताओं का समाधान करता है या उसे दूर करने का प्रयास करता है तो ट्रंप प्रशासन उस देश के खिलाफ शुल्क कम करने पर विचार कर सकता हैभारत पहले से ही अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहा है. दोनों देश इस साल की शरद ऋतु (सितंबर-अक्टूबर) तकसमझौते के पहले चरण को अंतिम रूप देने की कोशिश कर रहे हैं. अधिकारी ने कहा यह मिलाजुल प्रभाव लेकर आएगा. इसका एकतरफा परिणामदेखने को नहीं मिलेगा भारत के लिए कोई झटका नहीं है.इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने अमेरिकी उत्पादों पर भारत की ओर से लगाए गए उच्चशुल्कों को सूचीबद्ध किया. उन्होंने सभी देशों पर पारस्परिक शुल्कों की घोषणा की. इसके तहत भारत पर 26 फीसदी पारस्परिक शुल्क लगाने काएलान किया गया जवाबी टैरिफ की घोषणा करते हुए ट्रंप ने कहा कि हमारे देश को अन्य देशों की तरफ से लूटा गया है. अमेरिकी करदाताओं को 50 से अधिक वर्षों से ठगा जा रहा है लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा. ट्रंप ने कहा भारत बहुत-बहुत सख्त. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी-अभी गए हैं वह मेरेबहुत अच्छे दोस्त हैं लेकिन मैंने कहा कि आप मेरे दोस्त हैं पर आप हमारे साथ सही व्यवहार नहीं कर रहे हैं वे हमसे 52 प्रतिशत शुल्क लेते हैं.
12 घंटे चर्चा के बाद लगी लोकसभा में मुहर, आज पेश होगा राज्यसभा में वक्फ बिल
लोकसभा ने बुधवार रात करीब एक बजे वक्फ संशोधन विधेयक बहुमत से पारित कर दिया. विधेयक के पक्ष में 288,जबकि विरोध में 232 मतपड़े। सदन ने विपक्ष के सभी संशोधनों को भी ध्वनिमत से खारिज कर दिया. विपक्षी सांसद एनके प्रेमचंद्रन के संशोधन प्रस्ताव पर रात सवा बजेमतदान हुआ. जो 231 के मुकाबले 288 से खारिज हो गया. इसमें बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्य न रखने का प्रस्ताव था विधेयक पर लोकसभा में 12 घंटे से अधिक समय तक चर्चा हुई. अब विधेयक आज यानी बृहस्पतिवार को राज्यसभा में पेश किया जाएगा. किरन रिजिजू ने बुधवार दोपहर विधेयकपेश करते हुए चर्चा की शुरुआत की उन्होंने कहा विधेयक का मकसद किसी धर्म में हस्तक्षेप नहीं बल्कि वक्फ की संपत्तियों का प्रबंधन है. पुराने कानूनकी सबसे विवादित धारा 40 का जिक्र करते हुए रिजिजू ने कहा इस कठोर प्रावधान के तहत वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन को वक्फ संपत्ति घोषित करसकता था. न्यायाधिकरण ही इसे रद्द या संशोधित कर सकता था. हाईकोर्ट में नहीं की जा सकती अपीलहाईकोर्ट में अपील नहीं की जा सकती थी इसे हटा दिया गया है. मुस्लिम समुदाय की कोई जमीन नहीं छीनी जाएगी। विपक्षी गुमराह कर रहे हैं.इससेपहले गृह मंत्री अमित शाह ने विधेयक पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए विपक्ष पर तुष्टीकरण की राजनीति के तहत वक्फ बोर्ड को सरकारी संपत्ति की लूटका लाइसेंस देने का आरोप लगाया उन्होंने कहा आजाद भारत में मुगलकालीन व्यवस्था और कानून को जगह नहीं देंगे. दशकों से जातिवाद तुष्टीकरणव परिवारवाद पर पीएम नरेंद्र मोदी की विकास की राजनीति के कारण जनता हमें तीन बार और जनादेश देगी.शाह ने साल 2013 में यूपीए-2 सरकारमें किए संशोधन की याद दिलाते हुए कहा इस कारण व्यापक अराजकता फैली संशोधन को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अन्यायी करार देतेहुए कड़े कानून की मांग की थी. 1954 से बना है वक्फ कानून-किरन रिजिजूसरकार लालू यादव की इच्छा पूरी कर रही है. चर्चा का जवाब देते हुए अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू ने बिल को असांविधानिक बताने केविपक्ष के दावे पर कहा जब 1954 से वक्फ कानून बना है.तो उसमें सुधार असांविधानिक कैसे हो सकता है उन्होंने कहा दुनिया में देश काअल्पसंख्यक समुदाय सर्वाधिक सुरक्षित है.विपक्ष की ओर से विधेयक पर बहस की शुरुआत कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने की उन्होंने कहा वक्फसंपत्तियों पर नियंत्रण करने का प्रयास किया जा रहा है. आज एक अल्पसंख्यक समूह पर नजर है कल दूसरे को निशाना बनाएंगे. हम जरूरी सुधारों कासमर्थन करते हैं. पर इस विधेयक से मुकदमेबाजी और समस्याएं बढ़ेंगी सुधार के नाम पर वक्फ काउंसिल में चुनाव से सदस्य बनाने की जगह मनोनयनकी बात है. सरकार के पास अधिकार है कि वक्फ के नाम पर गलत हो रहा हो तो निर्देश दें.
मुख्यमंत्री योदी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री पद को लेकर दिया बयान,मैं योगी हूं हमेशा के लिए राजनीति में नहीं
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री पद पर अपनी दावेदारी को लेकर बयान दिया है उन्होंने भविष्य में अपनी राजनीतिक योजनाओं पर भी चर्चाकी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राजनीति में धर्म का मिलन गलत नहीं है ये हमारी गलती है कि हम धर्म को कुछ स्थानों के लिए सीमितकर देते हैं.मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री पद की दावेदारी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मैं दिल से एक योगी हूं औरराजनीति मेरा पूर्णकालिक व्यवसाय नहीं है. मैं मुख्यमंत्री पद पर उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा करने के लिए हूं और मैं हमेशा के लिए राजनीति मेंनहीं आया हूं मेरी पार्टी भाजपा ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है उसे मैं निभा रहा हूं. मैं कब तक राजनीति में रहूंगा इसकी समय सीमा है. मैं हमेशा के लिएराजनीति में नहीं हूं. बता दें कि इन दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी को लेकर चर्चाएं काफी तेज हैं और योगी को उनके समर्थकों के द्वाराप्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पर देखा जा रहा है. ये चर्चाएं प्रधानमंत्री मोदी के 30 मार्च को संघ मुख्यालय जाने के बाद और तेज हो गई हैं. सोशल मीडिया पर हो रही चर्चाओं में सीएम योगी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री पद केदावेदार के तौर पर देखा जा रहा है.इस पर शिवसेना के नेता संजय राउत ने भी बयान दिया है उन्होंने कहा कि देश का अगला प्रधानमंत्री महाराष्ट्र सेहोगा जिस पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मोदी जी ही देश का नेतृत्व करेंगे. केन्द्रीय नेतृत्व के साथ नहीं है कोई मतभेदहमारी संस्कृति में जब तक पिता जीवित होता है उत्तराधिकारी की बात नहीं की जाती है.केंद्रीय नेतृत्व से मतभेद होने से जुड़े सवाल को खारिज करतेहुए योगी ने कहा कि केन्द्रीय नेतृत्व के साथ मेरा कोई मतभेद नहीं है. मतभेद होता तो मैं यहां नहीं बैठा होतामैं खुद को विशेष भी नहीं मानता हूं योगीने हैरानी जताते हुए कहा कि पता नहीं मतभेद होने की बात कहां से आ जाती है पार्टी के कारण ही मैं यहां बैठा हूं.मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहाकि राजनीति में धर्म का मिलन गलत नहीं है ये हमारी गलती है कि हम धर्म को कुछ स्थानों के लिए सीमित कर देते हैं और राजनीति को कुछ लोगों केलिए छोड़ देते हैं इससे समस्याएं उत्पन्न होती हैं. राजनीति का उद्देश्य स्वार्थों की पूर्ति करना नहीं है बल्कि समाज की भलाई करना है. इसी तरह धर्मका उद्देश्य भी परमार्थ होता है जब धर्म का प्रयोग स्वार्थ की पूर्ति के लिए होता है तो मुश्किल आती है लेकिन परमार्थ का उद्देश्य होने पर धर्म प्रगति केमार्ग खोलता है.संसदीय बोर्ड में सभी वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में उम्मीदवारों के नाम पर सार्वजनिक तौर पर चर्चा होती है. आपस में गहन विचार-विमर्श के बाद ही प्रत्याशी के नाम तय होते हैं इसमें किसी के चलने या न चलने की बात ही नहीं है. संसदीय बोर्ड के सदस्य सभी नामों के बारे गहनतासे छीनबीन के बाद ही सूची फाइनल करते हैं.
बंगाल में 25000 शिक्षकों की भर्ती रद्द करने का फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को रखा बरकरार
कलकत्ता हाईकोर्ट ने 2016 में एसएससी द्वारा राज्य द्वारा संचालित और राज्य द्वारा सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए 25,000 से अधिक शिक्षकों औरगैर-शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती को रद्द कर दिया था. इस मामले को राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट लेकर गई. सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के फैसले कोबरकरार रखा.सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 25 हजार शिक्षकों और गैर शिक्षक कर्मचारियों की भर्ती को रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले को बरकराररखा है. शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय कलकत्ता के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्तस्कूलों में 25,753 शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति को अमान्य करार देते हुए चयन प्रक्रिया को दूषित और दागी करार दिया.कलकत्ताहाईकोर्ट ने 2016 में एसएससी द्वारा राज्य द्वारा संचालित और राज्य द्वारा सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए 25,000 से अधिक शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती को रद्द कर दिया था. सीजेआई संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि हमें हाईकोर्ट केफैसले में हस्तक्षेप करने का कोई वैध आधार या कारण नहीं मिला.मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि जिन कर्मचारियों की नियुक्तियां रद्द कर दी गई हैं उन्हेंअपना वेतन और अन्य भत्ते लौटाने की जरूरत नहीं है. तीन साल के भीतर पूरा करने का आदेशशीर्ष अदालत ने राज्य सरकार को नए सिरे से चयन प्रक्रिया शुरू करने और इसे तीन महीने के भीतर पूरा करने का भी आदेश दिया. हालांकि मानवीयआधार पर विकलांग कर्मचारियों को छूट प्रदान की गई तथा कहा गया कि वे नौकरी में बने रहेंगे.पीठ ने सीबीआई जांच के उच्च न्यायालय के निर्देशको चुनौती देने वाली पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर सुनवाई 4 अप्रैल के लिए तय की शीर्ष अदालत ने 10 फरवरी को इस मामले में दायरयाचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.इस मुकदमे को पश्चिम बंगाल एसएससी भर्ती मामले के रूप में भी जाना जाता है यह राज्य केस्कूल सेवा आयोग द्वारा 25,000 शिक्षण/गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती से संबंधित है जिसे कलकत्ता उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया था. राज्य नेउच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. कई पीड़ित उम्मीदवारों ने भी अपनी नियुक्तियों को रद्द करने को चुनौती देते हुएयाचिका दायर की थी.
लॅान्च किया गया केसरी 2 का ट्रेलर, प्रेस कॅान्प्रेंस वार्ता के दौरान कई अभिनेता रहे मौजूद “केसरी 3 का भी किया ऐलान”
आज 3 अप्रैल को दिल्ली में अक्षय कुमार की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘केसरी 2’ का ट्रेलर लॉन्च हुआ. इस ट्रेलर रिलीज इवेंट और प्रेस कॉन्फ्रेंस अक्षयकुमार के अलावा आर माधवन, अनन्या पांडे और फिल्म के डायरेक्टर करण सिंह त्यागी व प्रोड्यूसर करण जौहर भी मौजूद थे. इस दौरान फिल्म के बारेमें बात करते हुए अक्षय ने ‘केसरी 3’ का भी एलान कर दिया.अक्षय कुमार ने घोषणा की है कि वह ‘केसरी: चैप्टर 3’ बनाएंगे और यह भी बताया कियह किस पर आधारित होगी. केसरी चैप्टर 2 के ट्रेलर रिलीज इवेंट के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए अभिनेता ने कहा कि फ्रेंचाइजी की अगलीफिल्म हरि सिंह नलवा के जीवन पर आधारित होगी. जो सिख साम्राज्य की सेना, सिख खालसा फौज के पहले कमांडर-इन-चीफ थे.हरि सिंह नलवाएक सिख कमांडर थे जो महाराजा रणजीत सिंह की सेना में एक सम्मानित नेता थे. उन्होंने कश्मीर हजारा और पेशावर के गवर्नर के रूप में कार्य कियाऔर अफगानों के खिलाफ अपनी जीत के लिए लोकप्रियता प्राप्त की. वास्तव में हरि सिंह नलवा ने खैबर दर्रे के माध्यम से पंजाब में अफगानों केआक्रमण को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. जो ऐतिहासिक रूप से विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा भारत में प्रवेश करने के लिए इस्तेमालकिया जाने वाला प्रमुख मार्ग है. चैप्टर 2′ का ट्रेलर साझा करते हुए निर्माताओं ने लिखा था कैप्शनदरअसल चैप्टर 2′ का ट्रेलर साझा करते हुए निर्माताओं ने कैप्शन में लिखा, ‘एक आदमी, उसका साहस, उसके शब्द – जिसने पूरे साम्राज्य को हिलादिया. अब तक बोले गए सबसे चौंकाने वाले झूठ को उजागर करें. हमारे इतिहास के सबसे काले अध्याय को उजागर करें. जलियांवाला बाग त्रासदीके पीछे की सच्चाई को उजागर करें.इस फिल्म में दरअसल अक्षय कुमार के साथ आर. माधवन और अनन्या पांडे भी हैं.’केसरी चैप्टर 2’ 18 अप्रैल2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.अक्षय कुमार ने 2022 में एक इंटरव्यू में हरि सिंह नलवा का किरदार निभाने का संकेत दिया था. अभिनेता सेपूछा गया था कि वह किस किरदार को पर्दे पर निभाना चाहेंगे. तो उन्होंने हरि सिंह नलवा का नाम लिया था और उन्हें महान योद्धा बताया था. ऐसालग रहा है कि उनका सपना पूरा हो रहा है.