रुसी नागरिकों को हमास ने किया रिहा,राष्ट्रपति पुतिन ने बोला हमास को धन्यवाद
हमास द्वारा रिहा किए गए रूसी नागरिकों के रूस पहुंचने पर राष्ट्रपति पुतिन ने हमास को धन्यवाद कहा साथ ही उन्होंने रिहा हुए बंधकों से मुलाकात भीकी. पुतिन ने कहा कि यह रिहाई रूस और फलस्तीनी के साथ वर्षों से चले आ रहे अच्छे संबंधों का नतीजा है. इस्राइल के साथ जारी संघर्ष के बीचहमास की तरफ से गाजा में बंधक बनाए गए तीन रूसी नागरिकों को रिहाई और उनके सही सलामत रूस वापस लौटने पर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नेहमास को धन्यवाद कहा. साथ ही रिहा हुए लगों से मुलाकात की बता दें कि इन तीनों रूसी नागरिकों को अक्तूबर 2023 में इस्राइल पर हमले केदौरान हमाल द्वारा बंधक बना लिया गया था. जिसके बाद करीब 500 दिन बाद 15 फरवरी 2025 को युद्धविराम समझौते के तहत इन्हें रिहाईमिली.बुधवार देर रात क्रेमलिन में पुतिन ने रिहा हुए रूसी नागरिक अलेक्जेंडर ट्रूफानोव और उनके दो परिवारजनों से मुलाकात की. ट्रूफानोव को फरवरी2025 में रिहा किया गया पुतिन ने कहा कि यह आपकी रिहाई रूस और फलस्तीनी संगठनों के साथ वर्षों से चले आ रहे भरोसे और संबंधों का नतीजाहै.अब बात अगर अलेक्जेंडर ट्रूफानोव की करें तो उनकी मां एलेना ट्रूफानोवा, दादी इरिना टाटी, और मंगेतर सैपिर कोहेन को हमास ने अगवा कर लियाथा. अदला- बदली के जरिए किया गया था रिहादरअसल उनके परिवार के मुखिया विटाली ट्रूफानोव की हमले में मौत हो गई थी. एलेना, इरिना और सैपिर कोहेन को 53 दिन बाद बंधक अदला-बदली के जरिए रिहा किया गया. अलेक्जेंडर ट्रूफानोव को करीब 500 दिन बाद 15 फरवरी 2025 को युद्धविराम समझौते के तहत रिहाईमिली.पुतिन ने हमास के नेतृत्व और उनके राजनीतिक विंग का भी आभार जताया. साथ ही रूसी नागरिकों की रिहाई के लिए धन्यवाद दिया. इसकेसाथ ही पुतिन ने वादा किया कि वे बाकी बचे बंधकों की रिहाई के लिए भी प्रयास करते रहेंगे. गौरतलब है कि कई लोग जो इस्राइल में बस गए हैं. वेअब भी रूसी नागरिकता बनाए हुए हैं और रूस ऐसे मामलों में सक्रिय भूमिका निभा रहा है.गौरतलब है कि 7 अक्तूबर 2023 को जब हमास नेइस्राइल पर हमला किया था. तब 1,200 से ज्यादा लोगों की जान गई थी और 251 लोग बंधक बना लिए गए थे. इस घटना के बाद से इस्राइल नेगाजा पर जवाबी हमले शुरू कर दिए, जिनमें अब तक 50,000 से ज्यादा फलस्तीनी मारे जा चुके हैं.
अमेरिका में दिखी बैसाखी की धूम, ओलंपियों में किया गया भांगड़ा और गिद्दा “खुशी से झूमें भारतीय अमेरिका सिख
अमेरिका में भी सिख समुदाय के प्रमुख पर्व बैसाखी की धूम रही. वॉशिंगटन की राजधानी ओलंपिया की स्टेट कैपिटल में पहली बार हुए बैसाखीउत्सव में भांगड़ा और गिद्दा जमकर कदम थिरके. वहीं भारतीय अमेरिकी सिख भी खुशी से सराबोर नजर आए. इस अवसर पर भारतीय त्योहार को मनानेके लिए विशेष घोषणाएं की गईं. सिएटल में भारत के महावाणिज्य दूतावास ने सोमवार को ओलंपिया में स्टेट कैपिटल में बैसाखी का पहला उत्सवआयोजित किया. विशेष समारोह में वाशिंगटन राज्य के गवर्नर बॉब फर्ग्यूसन, लेफ्टिनेंट गवर्नर डेनी हेक, राज्य सचिव स्टीव हॉब्स के साथ-साथ राज्यके सीनेटर, वाशिंगटन राज्य विधानमंडल के विधायकों के अलावा वाशिंगटन में रहने वाले सिख समुदाय के प्रमुख सदस्य शामिल हुए. बैसाखी समारोह की मेजबानी की सराहनासिएटल वाणिज्य दूतावास ने कहा कि यह कार्यक्रम स्टेट कैपिटल में बैसाखी के त्योहार का पहला ऐसा उत्सव है.वॉशिंगटन राज्य के गवर्नर बॉबफर्ग्यूसन ने वाशिंगटन राज्य में भारतीय-अमेरिकी सिख समुदाय के योगदान का स्वागत किया और ओलंपिया में स्टेट कैपिटल में बैसाखी समारोह कीमेजबानी की सराहना की. वहीं वाशिंगटन के गवर्नर ने बैसाखी के अवसर पर विशेष उद्घोषणा भी की. वहीं किंग काउंटी, स्नोहोमिश काउंटी के साथ-साथ केंट, ऑबर्न और मैरीसविले के शहरों ने भी विशेष घोषणाएं कीं. इसमें 14 अप्रैल को ग्रेटर सिएटल क्षेत्र में बैसाखी दिवस समारोह के रूप मेंमनाया गया.वॉशिंगटन राज्य में बड़ी संख्या में भारतीय-अमेरिकी सिख समुदाय के सदस्य रहते हैं. वे यहां छोटे और मध्यम उद्यमों और व्यवसाय करते हैंवाणिज्य दूतावास ने कहा कि वे राज्य की सांस्कृतिक और आर्थिक विविधता को समृद्ध करने वाली सार्वजनिक सेवा में भी सक्रिय रूप से योगदान देतेहैं. उन्होंने कहा कि समुदाय के कुछ प्रतिष्ठित नेताओं को ग्रेटर सिएटल क्षेत्र में उनके सकारात्मक योगदान के लिए इस अवसर पर मान्यता दी गई औरसम्मानित किया गया.
बिहार की राजधानी पटना में आज थी महागठबंधन की बड़ी बैठक,वामपंथियों को रखा गया बैठक से दूर
बिहार की राजधानी पटना में महागठबंधन की आज बड़ी बैठक प्रस्तावित थी लेकिन समय आते-आते इसका आकार छोटा नजर आने लगा. दिल्ली मेंदो दिन पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ राष्ट्रीय जनता दल की ओर से तेजस्वी यादव की बातचीत हुई. उस बैठक में वामपंथी दलों को नहीं बुलाया गया था. आज पटना में बैठक हुई तो वामपंथ के बड़े चेहरे गैरहाजिर थे. कांग्रेस से कोई बड़ा चेहरा नहींआया. मतलब प्रदेश स्तर के नेता ही आए. विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश सहनी आए लेकिन राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के पशुपति कुमारपारस को बुलावा भी नहीं मिला. तो सवाल उठता है कि माना क्या जाए. बात यही रह गई कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले यह महागठबंधन केआधार दलों की एक सामान्य बैठक भर है. ऐसी बैठक जिसमें न तेजस्वी यादव के सीएम चेहरे पर मुहर लगेगी और न सीटों के बंटवारे का कोई खाकातय होगा.महागठबंधन की बैठक में विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश सहनी को बुलावा मिला. लेकिन राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी प्रमुख पशुपतिकुमार पारस को न्यौता तक नहीं मिला. मंत्री पद का है अनुभवसहनी के पास बिहार की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार में मंत्री पद का अनुभव है. जबकि पारस तो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में भी मंत्री रह चुकेहैं इसके बावजूद यह क्यों इस सवाल का जवाब यही है कि लोकसभा चुनाव के ठीक पहले पारस ने अचानक एनडीए को छोड़ महागठबंधन का रुखएक जरूरतमंद के रूप में किया थाज बकि मुकेश सहनी एनडीए से चोट खाने के बाद तेजस्वी यादव से बेहद करीब आ गए थे. लोकसभा चुनाव मेंतेजस्वी यादव के साथ वह साये के रूप में थे. इसलिए वह महागठबंधन की पटना बैठक में बुलाए गए.बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं। कांग्रेसके लिए निर्दलीय सांसद पप्पू यादव 100 सीटें मांग रहे हैं.निर्दलीय होकर कर रहे है मांगनिर्दलीय होकर भी वह यह मांग कर रहे हैं क्योंकि वह बाहरी तौर पर कांग्रेसी हैं अब खैर कांग्रेस अबतक 70 की मांग पर अटकी है वह मांग है अभीजिद नहीं इधर विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने महागठबंधन की इस बैठक से पहले अपनी पार्टी के लिए 60 सीटों की बात कहीथी. लेकिन अब महागठबंधन के मंच पर वह इसका 10 प्रतिशत भी दावा कर सकेंगे- उम्मीद कम है. ऐसे में महागठबंधन की आज हो रही बैठक कुलमिलाकर आपसी समन्वय पर ही केंद्रित होकर रह जाएगी. यह भी एक तरह से पक्का है सीटों का बंटवारा होना तो अभी असंभव है. रही बात तेजस्वीयादव के चेहरे पर बात करने की तो इस बैठक में मौजूद रहे नेता लोकसभा चुनाव भी उसी चेहरे पर लड़ चुके हैं. इसलिए यह सब कह सकते हैं किनेतृत्व तेजस्वी करेंगे. मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी होंगे. ऐसा एलान कोई बड़ा नेता तो करने से रहा.
वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई, सरकार को जवाब देने के लिए दिया सात दिन का समय
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 को लेकर दायर की गई याचिकाओं पर सुनवाई की. चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ से केंद्र की मांग पर सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए सात दिन का समय दिया. सरकार ने यह भी आश्वासन दिया कि अगली सुनवाई तक ‘उपयोगकर्ता की ओर से वक्फ’ या ‘दस्तावेजों की ओर से वक्फ’ संपत्तियों को गैर-अधिसूचितनहीं किया जाएगा. मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि यदि किसी वक्फ संपत्ति का पंजीकरण 1995 के अधिनियम के तहत हुआ है. तो उन संपत्तियों को 5 मई को अगली सुनवाई तक गैर-अधिसूचित नहीं किया जा सकता. इसके बाद कोर्ट ने मामले की अगली तारीख 5 मई तय की.सरकार की ओर से पेशसॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार लोगों के प्रति जवाबदेह है. सरकार को लाखों-लाखों प्रतिनिधि मिले, गांव-गांव वक्फ में शामिलकिए गए. इतनी सारी जमीनों पर वक्फ का दावा किया जाता है. माना जाता है कानून का हिस्साइसे कानून का हिस्सा माना जाता है. अंतरिम रोक की राय पर मेहता ने कहा कि कानून पर रोक लगाना एक कठोर कदम होगा. उन्होंने अदालत केसामने कुछ दस्तावेजों के साथ प्रारंभिक जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा. सॉलिसिटर जनरल ने आश्वासन दिया कि इस दौरानबोर्ड या काउंसिल की कोई नियुक्ति नहीं होगी. उन्होंने यह भी कहा कि यह ऐसा मामला नहीं है जिस पर इस तरह से विचार किया जा सके.सुप्रीम कोर्टने साफ किया, अदालत ने कहा था कि कानून में कुछ सकारात्मक बातें हैं और इस पर पूरी तरह रोक नहीं लगाई जा सकती. वह नहीं चाहता किमौजूदा स्थिति में कोई बदलाव हो. कोर्ट ने कहा कि जब मामला कोर्ट में लंबित है तो हमे यह सुनिश्चित करना होगा कि मौजूदा स्थिति में कोई बदलावन हो.सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल के इस बयान को रिकॉर्ड में लिया कि केंद्र सात दिनों के भीतर जवाब देगा. बोर्ड ने नहीं की जाएगी कोई नियुक्तिसुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि परिषद और बोर्ड में कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी. कोर्ट ने कहा किसॉलिसिटर जनरल ने आश्वासन दिया कि अगली सुनवाई की तारीख तक, वक्फ, जिसमें पहले से पंजीकृत या अधिसूचना के माध्यम से घोषित वक्फ-बाय-यूजर शामिल है को न तो डीनोटिफाई किया जाएगा और न ही कलेक्टर इसे लेकर कोई फैसला लेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सात दिनों केभीतर जवाब दाखिल करे. तब तक यथास्थिति बनी रहेगी.दूसरी ओर पीठ ने कहा कि इस मुद्दे पर कई याचिकाओं पर विचार करना असंभव है. पीठ नेस्पष्ट किया कि वह केवल पांच याचिकाओं पर सुनवाई करेगी. जबकि वकीलों से कहा कि वे आपस में तय करें कि कौन बहस करेगा.
सुप्रीम कोर्ट के हाल ही के आदेश को लेकर बोले उपराष्ट्रपति धनखड़,कहा ऐसी कल्पना नहीं थी जहां जज बनाएंगें कानून
उपराष्ट्रपति ने कहा कि ‘अब जज विधायी चीजों पर फैसला करेंगे. वे ही कार्यकारी जिम्मेदारी निभाएंगे और सुपर संसद के रूप में काम करेंगे. उनकीकोई जवाबदेही भी नहीं होगी क्योंकि इस देश का कानून उन पर लागू ही नहीं होता.उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया आदेशपर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि भारत में ऐसे लोकतंत्र की कल्पना नहीं की थी. जहां न्यायाधीश कानून बनाएंगे और कार्यकारी जिम्मेदारी निभाएंगेऔर ‘सुपर संसद’ के रूप में काम करेंगे. उपराष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का जिक्र किया. जिसमें राष्ट्रपति को तीन महीने के भीतर विधेयक परफैसला लेने की समयसीमा तय की गई है उपराष्ट्रपति ने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है. जब राष्ट्रपति को तय समय में फैसला लेने को कहा जा रहाहै.राज्यसभा के प्रशिक्षुओं के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि ‘एक हालिया फैसले में राष्ट्रपति को निर्देश दिया गया है. संवेदनशील होने की है जरुरतहम कहां जा रहे हैं देश में क्या हो रहा है? हमें इसे लेकर बेहद संवेदनशील होने की जरूरत है. हमने इस दिन की कल्पना नहीं की थी. जहां राष्ट्रपति कोतय समय में फैसला लेने के लिए कहा जाएगा और अगर वे फैसला नहीं लेंगे तो कानून बन जाएगा. उपराष्ट्रपति ने कहा कि ‘अब जज विधायी चीजोंपर फैसला करेंगे. वे ही कार्यकारी जिम्मेदारी निभाएंगे और सुपर संसद के रूप में काम करेंगे. उनकी कोई जवाबदेही भी नहीं होगी क्योंकि इस देश काकानून उन पर लागू ही नहीं होता.धनखड़ ने हालात पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि ‘अपने जीवन में मैंने ऐसे दिन की कल्पना नहीं की थी. उन्होंनेकहा कि राष्ट्रपति देश का सबसे सर्वोच्च पद है. राष्ट्रपति संविधान की सुरक्षा की शपथ लेते हैं जबकि सांसद, मंत्री, उपराष्ट्रपति और जजों को संविधानका पालन करना होता है. हम ऐसी स्थिति नहीं चाहते जहां राष्ट्रपति को निर्देश दिए जाएं. आपको सिर्फ संविधान के अनुच्छेद 145 (3) के तहतसंविधान की व्याख्या का अधिकार है और वह भी पांच या उससे ज्यादा जजों की संविधान पीठ ही कर सकती है.