मनरेगा पर कांग्रेस का तीखा वार, कहा – मोदी सरकार की नीतियों ने तोड़ी गरीबों की रीढ़
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक बार फिर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा किजब 2015 में पीएम मोदी ने संसद में मनरेगा का मज़ाक उड़ाया था, तभी उनकी संवेदनहीनता और दूरदर्शिता की कमी दिख गई थी। लेकिन महामारीके वक्त इसी मनरेगा ने करोड़ों लोगों की ज़िंदगी बचाई। रमेश ने बताया कि 2019-20 में जहां 6.16 करोड़ परिवारों ने इस योजना के तहत काम मांगा, वहीं कोविड के दौरान 2020-21 में यह आंकड़ा8.55 करोड़ पहुंच गया। उन्होंने कहा, “लॉकडाउन में जब सरकार के पास कोई योजना नहीं थी, तब मनरेगा ही था जिसने देश के सबसे ज़रूरतमंदलोगों को सहारा दिया।” रिपोर्ट के ज़रिए खोली सरकार की पोलLibTech India की ताज़ा रिपोर्ट का हवाला देते हुए रमेश ने बताया कि आज हालात बेहद खराब हैं। सिर्फ 7% परिवारों को ही साल में 100 दिनका काम मिल रहा है। ऊपर से प्रति परिवार औसत कार्यदिवस भी घट गया है। सरकार ने मनरेगा के लिए ₹86,000 करोड़ का बजट तय किया है, जोज़मीन पर ज़रूरत के मुकाबले बहुत कम है। जबकि स्वतंत्र विशेषज्ञों और PAEG जैसे संगठनों ने 2022-23 के लिए ₹2.64 लाख करोड़ कीसिफारिश की थी। उन्होंने कहा, “विश्व बैंक भी कह चुका है कि योजना के लिए GDP का कम से कम 1.7% देना चाहिए, जबकि सरकार महज 0.26% दे रही है।” जनता की सुनवाई नहीं, समस्याएं जस की तसरमेश ने बताया कि कांग्रेस की ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ के दौरान झारखंड के गढ़वा में 14 फरवरी 2024 को मनरेगा से जुड़े मज़दूरों ने अपनीपरेशानियां खुलकर रखी थीं। लेकिन 15 महीने बाद भी कुछ नहीं बदला। “ये सरकार की तरफ से बनाई गई एक बड़ी मानवीय और आर्थिक त्रासदीहै,” उन्होंने कहा। कांग्रेस की 6 बड़ी मांगेंयोजना को फिर से मांग आधारित बनाया जाए और काम मांगने वालों को पर्याप्त दिन मिले। मनरेगा मज़दूरी बढ़ाकर ₹400 प्रतिदिन की जाए।मज़दूरी दर तय करने के लिए स्वतंत्र समिति बनाई जाए। आधार आधारित भुगतान प्रणाली को अनिवार्य न बनाया जाए।,मज़दूरी समय पर मिले औरदेरी पर मुआवज़ा भी दिया जाए।, सालाना कार्यदिवस की सीमा 100 से बढ़ाकर 150 दिन की जाए। जयराम रमेश का कहना है कि कांग्रेस का ये रुख सिर्फ आलोचना नहीं, बल्कि ज़मीनी समस्याओं के समाधान की दिशा में गंभीर पहल है।
मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई का बयान, छुट्टियों में वकीलों की काम करने की अनिच्छा से बढ़ रहा बैकलॉग
मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने बुधवार को नाराजगी जताई कि अदालतों में लंबित मामलों के लिए न्यायपालिका को दोषी ठहराया जाता है, जबकिवकील खुद गर्मियों की छुट्टियों में काम करने को तैयार नहीं होते। यह टिप्पणी उस समय आई जब एक वकील ने याचिका को गर्मी की छुट्टियों केबाद सूचीबद्ध करने की अपील की। उन्होंने कहा, “शीर्ष पांच न्यायाधीश छुट्टियों में भी काम कर रहे हैं, लेकिन वकील सहयोग नहीं करते। फिर भीबैकलॉग के लिए हमें जिम्मेदार ठहराया जाता है।” गर्मी की छुट्टियों के लिए सुप्रीम कोर्ट की अधिसूचना जारीहाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक अधिसूचना जारी कर बताया कि अब गर्मी की छुट्टियों को ‘आंशिक कोर्ट कार्य दिवस’ के रूप में देखा जाएगा। यहअवधि 26 मई से 13 जुलाई तक चलेगी। इस दौरान दो से लेकर पांच वैकेशन बेंच काम करेंगी, जिसमें शीर्ष पांच जजों की भागीदारी भी सुनिश्चितकी गई है। पहले की परंपरा में बदलावपूर्व परंपरा के अनुसार, गर्मियों में केवल दो वैकेशन बेंच ही बैठती थीं और वरिष्ठ न्यायाधीशों को कोर्ट में उपस्थित रहने की आवश्यकता नहीं होती थी।अब, शीर्ष जज भी इस दौरान न्यायिक कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेंगे, जिससे लंबित मामलों को तेजी से निपटाने की दिशा में प्रयास किया जासके। जजों की जिम्मेदारी और कोर्ट का समयअधिसूचना के अनुसार, 26 मई से 1 जून तक पांच बेंचों की अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिसजेके महेश्वरी और जस्टिस बीवी नागरत्ना करेंगे। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहेगी, जबकि हर रविवार, सार्वजनिक अवकाश और 12 जुलाई को इसे बंद रखा जाएगा।
પરંપરાગત રીતે બનેલ ‘પ્રાચીન ટાંકાવાળું જહાજ’ ભારતીય નૌકાદળમાં (INSV) કૌંડિન્ય તરીકે સામેલ થયું
ભારતીય નૌકાદળે આજે કારવારના નૌકાદળ મથક ખાતે આયોજિત એક ઔપચારિક કાર્યક્રમમાં પ્રાચીન ટાંકાવાળું જહાજ INSV કૌંડિન્યતરીકે ઔપચારિક રીતે સામેલ કર્યું અને તેનું નામકરણ કર્યું. માનનીય સંસ્કૃતિ મંત્રી શ્રી ગજેન્દ્ર સિંહ શેખાવતે મુખ્ય અતિથિ તરીકે આકાર્યક્રમની અધ્યક્ષતા કરી, જે ભારતના સમૃદ્ધ જહાજ નિર્માણ વારસાની ઉજવણી કરતા એક અસાધારણ પ્રોજેક્ટની પરાકાષ્ઠા દર્શાવેછે. INSV કૌંડિન્ય એક ટાંકાવાળું સઢવાળું જહાજ છે, જે અજંતા ગુફાઓના ચિત્રોમાં દર્શાવવામાં આવેલા 5મી સદીના જહાજ પર આધારિતછે. આ પ્રોજેક્ટ જુલાઈ 2023 માં સંસ્કૃતિ મંત્રાલય, ભારતીય નૌકાદળ અને મેસર્સ હોદી ઇનોવેશન્સ વચ્ચે સંસ્કૃતિ મંત્રાલયના ભંડોળસાથે થયેલા ત્રિપક્ષીય કરાર દ્વારા શરૂ કરવામાં આવ્યો હતો. સપ્ટેમ્બર 2023 માં કીલ બિછાવ્યા પછી, જહાજનું બાંધકામ માસ્ટર શિપરાઇટ શ્રી બાબુ શંકરનના નેતૃત્વમાં કેરળના કુશળ કારીગરોની એક ટીમ દ્વારા પરંપરાગત પદ્ધતિથી સીવણ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરીનેહાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. ઘણા મહિનાઓ સુધી, ટીમે કાયર દોરડા, નારિયેળના રેસા અને કુદરતી રેઝિનનો ઉપયોગ કરીને જહાજના હલપર લાકડાના પાટિયા ખૂબ જ મહેનતથી સીવ્યા. ફેબ્રુઆરી 2025 માં ગોવામાં જહાજ લોન્ચ કરવામાં આવ્યું હતું. ભારતીય નૌકાદળે ડિઝાઇન, તકનીકી માન્યતા અને બાંધકામ પ્રક્રિયાનું નિરીક્ષણ કરીને પ્રોજેક્ટમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી. આવાજહાજોના કોઈ બ્લુપ્રિન્ટ બચ્યા ન હોવાથી, ડિઝાઇનનું અનુમાન આઇકોનોગ્રાફિક સ્ત્રોતોમાંથી કરવું પડ્યું. નૌકાદળે હલ ફોર્મ અનેપરંપરાગત રિગિંગ ફરીથી બનાવવા માટે જહાજ નિર્માતા સાથે સહયોગ કર્યો, અને ખાતરી કરી કે ડિઝાઇનને મહાસાગર એન્જિનિયરિંગવિભાગ, IIT મદ્રાસ ખાતે હાઇડ્રોડાયનેમિક મોડેલ પરીક્ષણ અને આંતરિક તકનીકી મૂલ્યાંકન દ્વારા માન્ય કરવામાં આવે. નવા સમાવિષ્ટ જહાજમાં અનેક સાંસ્કૃતિક રીતે મહત્વપૂર્ણ સુવિધાઓ શામેલ છે. તેના સઢ ગંડાભેરુન્ડા અને સૂર્યના રૂપરેખા દર્શાવે છે, તેના ધનુષ્યમાં શિલ્પિત સિંહ યાલી છે, અને પ્રતીકાત્મક હડપ્પા શૈલીનો પથ્થરનો લંગર તેના તૂતકને શણગારે છે, દરેક તત્વ પ્રાચીનભારતની સમૃદ્ધ દરિયાઈ પરંપરાઓને ઉજાગર કરે છે. હિંદ મહાસાગર પાર કરીને દક્ષિણપૂર્વ એશિયામાં સફર કરનાર સુપ્રસિદ્ધ ભારતીયનાવિક કૌંડિન્યના નામ પરથી નામ આપવામાં આવ્યું છે, આ જહાજ દરિયાઈ સંશોધન, વેપાર અને સાંસ્કૃતિક વિનિમયની ભારતની લાંબાસમયથી ચાલતી પરંપરાઓનું મૂર્ત પ્રતીક તરીકે સેવા આપે છે. ભારતીય નૌકાદળના નૌકાદળના જહાજ (INSV) તરીકે સમાવિષ્ટ, કૌંડિન્ય કારવાર ખાતે સ્થિત હશે. આ જહાજ હવે તેના આગામીઐતિહાસિક તબક્કામાં પ્રવેશ કરશે, જેમાં આ વર્ષના અંતમાં ગુજરાતથી ઓમાન સુધીના પ્રાચીન વેપાર માર્ગ પર ટ્રાન્સસોસેનિક સફરનીતૈયારીઓ સામેલ છે.