केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी से मांगा जवाब, अगली सुनवाई 10 सितंबर 2025 को
दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक अरविंद केजरीवाल की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाबमांगा. केजरीवाल ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में उन्हें जारी समन को बरकरार रखने वाले सत्र न्यायालय के आदेश कोचुनौती दी है. न्यायमूर्ति रविंदर डुडेजा ने ईडी को नोटिस जारी कर छह सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया. मामले कीअगली सुनवाई 10 सितंबर 2025 को होगी. ईडी के वकील ने याचिका की स्वीकार्यता पर प्रारंभिक आपत्ति जताते हुए कहा कि यह याचिका दंडप्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 482 के तहत दूसरी पुनरीक्षण याचिका के रूप में दायर की गई है, जो स्वीकार्य नहीं है. अदालत ने ईडी कोसभी आपत्तियों सहित जवाब दाखिल करने को कहा केजरीवाल ने 17 सितंबर 2024 के विशेष अदालत के आदेश को चुनौती दी है. पुनरीक्षण याचिका कर दी खारिजजिसमें 7 मार्च 2024 के मजिस्ट्रेट अदालत के समन आदेश के खिलाफ उनकी पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी गई थी इसके अलावा, उन्होंने 20 दिसंबर 2024 के सत्र न्यायालय के उस आदेश को भी चुनौती दी. जिसमें उनके मामले को दूसरी अदालत में स्थानांतरित करने से इनकार करने वाले24 अक्तूबर 2024 के मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश को बरकरार रखा गया था. उच्च न्यायालय ने इस दूसरी याचिका पर भी ईडी को नोटिस जारी करछह सप्ताह में जवाब मांगा. वहीं ईडी ने तर्क दिया कि विशेष अदालत के आदेश को लगभग 10 महीने बाद चुनौती दी गई है. 20 जून 2024 कोनिचली अदालत ने केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दी थी. लेकिन ईडी की याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगा दीइसके बाद 12 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत ‘गिरफ्तारी की आवश्यकता और अनिवार्यता’ से संबंधित तीन प्रश्नों को बड़ी पीठ को भेजते हुए केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी. ईडी का मनी लॉन्ड्रिंग मामलाईडी का मनी लॉन्ड्रिंग मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक प्राथमिकी से जुड़ा है. जो दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना की सिफारिशपर 2021-22 की दिल्ली आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए दर्ज की गई थी ईडी और सीबीआई का आरोप है किआबकारी नीति में संशोधन के दौरान अनियमितताएं की गईं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया. दिल्ली सरकार ने इस नीति को 17 नवंबर 2021 को लागू किया था. लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सितंबर 2022 में इसे रद्द कर दिया गया उच्च न्यायालय ने दोनों याचिकाओं परसुनवाई के लिए 10 सितंबर 2025 की तारीख तय की है. इस मामले में ईडी के जवाब और अदालत के अगले कदम पर सबकी नजरें टिकी हैं. दिल्लीउच्च न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल की याचिका पर ईडी से जवाब मांगा जिसमें उन्होंने म से जुड़े धन शोधन मामले में समन को बरकरार रखने वालेसत्र न्यायालय के आदेश को चुनौती दी. मामले की अगली सुनवाई 10 सितंबर 2025 को होगी.
मनोज पांडेय, राकेश प्रताप और अभय सिंह को विधानसभा में नई पहचान, अब नहीं हैं सपा के विधायक जानें क्या है पूरा मामला
समाजवादी पार्टी से निष्कासित किए गए विधायकों को यूपी विधानसभा से असंबद्ध घोषित कर दिया गया है. इस संबंध में आदेश जारी कर दियागया है. बता दें कि सपा ने मनोज कुमार पांडेय, राकेश प्रताप सिंह और अभय सिंह को पार्टी से निष्कासित कर दिया था. इस फैसले के बाद तीनोंविधायक को सदन में अलग बैठने की व्यवस्था की जाएगी. अब वो सपा विधायकों के साथ नहीं बैठ सकेंगे।बता दें कि इन सभी विधायकों ने बीतेसाल हुए राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की थी और भाजपा उम्मीदवारों का समर्थन किया था जिसके बाद उन पर पार्टी विरोधी गतिविधियों काहवाला देते हुए कार्रवाई की गई थी.पहले छोड़ दी थी पार्टीमनोज पांडेय रायबरेली की ऊंचाहार सीट से विधायक हैं। हालांकि, उन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी छोड़ दी थी. राज्यसभा चुनाव में क्रॉसवोटिंग के बाद से वह भाजपा के खेमे में आ गए थे. लोकसभा चुनाव के पहले रायबरेली सीट से इस बात के भी संकेत मिल रहे थे कि हो सकता है किमनोज पांडेय को ही टिकट दे दिया जाए बाद में दिनेश प्रताप सिंह को रायबरेली से टिकट मिला. खास बात यह रही कि मनोज पांडेय ने दिनेश प्रतापसिंह की सभाओं से दूरी बनाई थी. उनकी नाराजगी को भांपकर गृहमंत्री अमित शाह उनसे मिलने के लिए घर गए थे इसके बाद वह चुनाव प्रचार केलिए निकले थे. सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तीन विधायकों पर कार्रवाई के बाद तंज कसते हुए कहा था कि उन्हें मंत्री बनाने में दिक्कत है. वे सपाके विधानसभा सदस्य हैं। मंत्री बनेंगे तो उन्हें सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ेगा. जहां तक जानकारी है कि इन सभी विधायकों को मंत्री बनाने काआश्वासन दिया गया था उन्होंने कहा कि अब भाजपा की जिम्मेदारी है कि निष्कासित विधायकों को मंत्री बनाए. हमने तकनीकी दिक्कत को दूर करदिया है अखिलेश ने कहा कि अगली खेप में हम इसी तरह से कुछ और विधायक उन्हें मंत्री बनाने के लिए दे देंगे. तकनीकी दूरी को थी सुलझाने वालीसमाजवादी पार्टी से निष्कासित किए गए विधायक मनोज कुमार पांडेय, राकेश प्रताप सिंह और अभय सिंह को यूपी विधानसभा से असंबद्ध घोषितकर दिया गया है. सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बयान दिया कि यह कार्रवाई एक “तकनीकी दूरी” को सुलझाने वाली थी. जिससे ये विधायक मंत्रीबन सकें. विधानसभा सचिवालय ने बताया कि उन्होंने अब असंबद्ध सदस्य का दर्जा प्राप्त कर लिया है स्प के व्हिप का उनका पालन अब जरूरी नहींहोगा. मनोज कुमार पांडेय ने कहा कि वह 2024 जून में ही बीजेपी में शामिल हो गए थे इसलिए निष्कासन उन्हें प्रभावित नहीं करता.सपा ने क्रॉसवोटिंग के आरोपित 3 विधायकों को निष्कासित कर विधानसभा में असंबद्ध घोषित किया, जिससे वे पार्टी लाइन से बाहर हो गए। यह कार्रवाई एकसाल बाद हुई, और इसे पार्टी के लिए “तकनीकी दूरी” बनाए रखने वाली रणनीति बताया जा रहा है.