नेपाल के पीएम ओली बोले “उचित समय” पर करूंगा भारत यात्रा, मोदी को भेजा निमंत्रण
नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने कहा है कि वह उचित समय पर भारत की यात्रा करेंगे और उनकी यात्रा को लेकर दोनों पक्ष जमीनी स्तर पर कामकर रहे हैं. उन्होंने अपनी भारत यात्रा के समय के बारे में कोई जानकारी नहीं दी. ओली की यह टिप्पणी स्थानीय मीडिया द्वारा लगाई जा रही उनअटकलों के बीच आई है कि ओली को नई दिल्ली से आधिकारिक यात्रा के लिए कोई निमंत्रण नहीं मिला है. ओली ने बृहस्पतिवार देर रात नेपालीयूट्यूब चैनल के साथ एक साक्षात्कार में कहा, मैं संभवतः भारत की यात्रा पर जाऊंगा. मेरी भारत यात्रा दोनों पक्षों की ओर से आवश्यक जमीनी कार्यपूरा करने के बाद होगी. ओली ने गत वर्ष जुलाई में चौथी बार प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभाला था. अटकलों को किया खारिजउन्होंने प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद पहली विदेश यात्रा पर भारत जाने की परंपरा को तोड़ते हुए चीन जाने का फैसला किया. ओली ने उन सभीअटकलों को खारिज किया कि भारत उन्हें पसंद नहीं करता है. उन्होंने कहा, जब मैं पीएम बना, तो भारत ने कुछ भी गलत नहीं किया. एक अलग संदर्भमें ओली ने कहा, भारत और चीन, दोनों के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं. दोनों ही उभरती हुई आर्थिक शक्तियां हैं और हमारे लिए फायदेमंद हैं।बता दें कि हाल ही में ओली ने भगवान श्रीराम के जन्म को लेकर बयान दिया था. उन्होंने दावा किया कि महर्षि वाल्मीकि रचित मूल रामायण केमुताबिक राम का जन्मस्थान नेपाली सीमा क्षेत्र में है। लोगों को इस बात को प्रचारित करने में डर या झिझक महसूस नहीं करनी चाहिए. बता दें किपांच साल पहले भी ओली ने ऐसे ही बयान दिए थे. पार्टी के लोग हो गए था नाराजजिसके कारण उनकी अपनी ही पार्टी के लोग नाराज हो गए थे. उन्होंने दावा किया है कि भगवान शिव और महर्षि विश्वामित्र भी नेपाल से हैं. नेपाल केप्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भारत के साथ द्विपक्षीय रिश्ते और अपने संभावित दौरे को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि सही समय पर वे भारतयात्रा जरूर करेंगे. ओली ने कहा, पीएम मोदी संभवत: नवंबर में नेपाल आएंगे। उन्होंने भारतीय समकक्ष को निमंत्रण भेजा है. नेपाल के प्रधानमंत्री केपीशर्मा ओली ने कहा है कि वे “उचित समय” पर भारत यात्रा करेंगे। फिलहाल दोनों देशों के अधिकारी इस यात्रा की तैयारियों में लगे हुए हैं. यह यात्राओली की चौथी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली भारत यात्रा होगी. उन्होंने पुष्टि की है कि पीएम नरेंद्र मोदी को नवंबर में नेपाल आने काऔपचारिक निमंत्रण भेजा गया है. मीडिया की अटकलों को उन्होंने खारिज किया और भारत से अच्छे रिश्तों की बात दोहराई। वे स्पष्ट रूप से कहते हैंकि तोड़-फोड़ की कोई बात नहीं है. बल्कि सहयोग की दिशा में कूटनीतिक समझदारी बरती जा रही है. प्रधानमंत्री ओली ने अब तक भारत की यात्राका समय खुलासा नहीं किया है—वे चाहते हैं कि व्यवस्थाएं पूर्व निर्धारित हों.
राजस्थान कांग्रेस में संगठन विस्तार तेज़, एक साथ 7 प्रकोष्ठों के प्रमुख नियुक्त ब्लॉक-मंडल स्तर तक होगा पुनर्गठन
संगठन को मजबूत करने की दिशा में कांग्रेस में लगातार नियुक्तियां की जा रही हैं. पूर्ववर्ती गहलोत सरकार में तत्कालीन डिप्टी सीएम तथा प्रदेशकांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट की 2020 में गहलोत सरकार के खिलाफ बगावत के बाद राजस्थान कांग्रेस के सभी विभाग और प्रकोष्ठ भंग कर दिएगए थे. अब इन प्रकोष्ठों और विभागों में नियुक्तियों का सिलसिला शुरू हो गया है. शुक्रवार को प्रदेश कांग्रेस ने एक साथ 7 प्रकोष्ठों का गठन करदिया. इसमें मुकुल गोयल को उद्योग व्यापार प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाया गया। भरत मेघवाल को कच्च बस्ती प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी दी गई है। योगिताशर्मा को अभाव अभियोग प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाया गया. अमीन पठान को खेल-कूद प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है। सुशील पारीकको पर्यावरण संरक्षण प्रकोष्ठ का प्रदेशाध्यक्ष तथा जीवण खान कायमखानी को स्थानीय निकाय प्रकोष्ठ के अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है. कार्यकारिणी का गठन करेंगेंवहीं, संदीप यादव को सहकारिता प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी दी गई है। अब जल्द ही प्रकोष्ठ प्रमुख अपनी राज्य और जिला कार्यकारिणी का गठन करेंगे. जिससे कांग्रेस संगठनात्क नियुक्तियों की तादाद बढ़ेगी और हजारों नये कार्यकर्ताओं की फौज कांग्रेस संगठन से जुड़ेगी. प्रदेश कांग्रेस में कुल 18 प्रकोष्ठों में से अब तक 11 पर नियुक्तियों का काम पूरा हो चुका है वहीं, 11 विभागों में से 6 विभागों के गठन का काम पूरा हो चुका है. पिछले दिनोंआदिवासी और अल्पसंख्य विभाग की नियुक्ति भी कर दी गई थी. अब तक 18 में से 11 प्रकोष्ठों और 11 में से 6 विभागों में नियुक्तियों की प्रक्रियापूरी की जा चुकी है इन नियुक्तियों के जरिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं का बड़ा वर्ग संगठन से जुड़ने की संभावना है. 2020 में सचिन पायलट की बगावतके बाद राजस्थान कांग्रेस ने कई विभागों और प्रकोष्ठों को भंग कर दिया था अब संगठन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से इनकी भरपाई की जा रही है. ब्लॉक व मंडल स्तर तक होगी नियुक्तियाँयह प्रक्रिया तेज़ी से घोषणाएँ, कार्यकर्ता प्रशिक्षण और स्थानीय स्तर पर सक्रियता के साथ कहीं चुनावी तैयारी की ओर भी बढ़ सकती है. विभागों औरप्रकोष्ठों की भर्ती प्रक्रिया 2020 की सचिन पायलट बगावत के बाद शुरू हुई रिक्तियों की पूर्ति के लिए की जा रही है. में 7 प्रकोष्ठों की नियुक्ति कीगई उद्योग-व्यापार, कच्ची बस्ती, अभाव अभियोग, खेल-कूद, पर्यावरण संरक्षण, स्थानीय निकाय, सहकारिता। इनमें शामिल प्रमुखों के नाम जैसेमुकुल गोयल, भरत मेघवाल, अमीन पठान आदि हैं. अब तक कुल 18 प्रकोष्ठों में से 11 व 11 विभागों में से 6 कॢत नियुक्तियाँ पूरी हो चुकी हैं. राहुलगांधी की टीम गुजरात-मध्यप्रदेश मॉडल के अनुरूप राजस्थान में संगठन में सुधार प्रक्रिया लागू कर रही है, जिसमें ब्लॉक व मंडल स्तर तक नियुक्तियाँहोंगी.
एकनाथ शिंदे का तीखा हमला “उद्धव ठाकरे ने 2019 में फडणवीस और भाजपा को दिया धोखा, कांग्रेस से मिलाया हाथ
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शुक्रवार को शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए उन पर 2019 में अपने सहयोगी देवेंद्रफडणवीस को धोखा देने का आरोप लगाया. विधान परिषद में पिछले हफ्ते विपक्ष के प्रस्ताव का जवाब देते शिंदे ने ठाकरे का नाम लिए बिना कहाकि 2019 के विधानसभा चुनावों में अविभाजित शिवसेना और भाजपा के गठबंधन के बहुमत बरकरार रखने के बाद फडणवीस ने 40-50 बार फोनकिए, लेकिन उद्धव की ओर से कोई जवाब नहीं आया. शिंदे ने भाजपा से गठबंधन तोड़ने के बाद ठाकरे के कांग्रेस से हाथ मिलाने की ओर इशाराकरते हुए कहा ‘महाराष्ट्र ने कभी गिरगिट को इतनी तेजी से रंग बदलते नहीं देखा. वह उन लोगों के साथ चले गए, जिन्हें वह कभी नीच समझते थे. भाजपा ने जीती 182 सीटेंशिंदे ने कहा कि उनके अनुरोध की वजह से ही फडणवीस 2017 में मुंबई के मेयर का पद शिवसेना को देने के लिए सहमत हुए थे जब निकाय चुनावोंमें शिवसेना ने 84 और भाजपा ने 82 सीटें जीती थीं. उन्होंने आगे कहा’लेकिन ठाकरे ने 2019 में गठबंधन से बाहर निकलकर फडणवीस को धोखादिया. शिंदे ने यह भी दावा किया कि जब वह और उनका समर्थन करने वाले बागी शिवसेना विधायक 2022 में उद्धव के खिलाफ बगावत करने केबाद गुवाहाटी में डेरा डाले हुए थे. तब ठाकरे ने सुलह के लिए उनसे संपर्क किया और साथ ही दिल्ली में भाजपा नेतृत्व से कहा कि वह बागी समूह कासमर्थन न करें। शिंदे की ओर से उद्धव ठाकरे को 2019 में फडणवीस और भाजपा को धोखा देने की याद दिलाने वाला वाकया शिवसेना प्रमुख कीओर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से मुलाकात के एक दिन बाद हुआ। एक दिन पहले ही फडणवीस ने सदन में एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी करते हुए ठाकरेको सत्ता पक्ष में आने के लिए कहा था. धोखा देने का लगाया आरोपएकनाथ शिंदे की ओर से उद्धव ठाकरे पर 2019 में देवेंद्र फडणवीस और भाजपा को धोखा देने का आरोप लगाया. उनका बयान शिवसेना प्रमुख कीओर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से मुलाकात के एक दिन बाद आया। विधानसभा चुनाव 2019 में शिवसेना और भाजपा की साझा जीत के बाद, फडणवीस ने 40–50 बार ठाकरे को फोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया. इससे शिंदे ने ठाकरे पर “धोखेबाज़ी” का आरोप लगाया 2017 मेंमुंबई मेयर के पद को शिवसेना को सौंपने में शिंदे का अहम रोल रहा, लेकिन 2019 में ठाकरे ने उसी भाजपा को धोखा दे दिया, यह शिंदे का आरोपहै शिंदे ने ठाकरे को “इतनी तेजी से रंग बदलने वाला गिरगिट” कहा और आरोप लगाया कि उन्होंने कभी निचले स्तर पर माने जाने वाले दलों (जैसेकांग्रेस) के साथ गठबंधन किया शिंदे ने कहा कि ठाकरे भाजपा से निकलते ही कांग्रेस से हाथ मिला बैठे—एक ऐसा कदम जिससे महाराष्ट्र ने पहलेकभी गिरगिट जैसा रंग बदलता नेता नहीं देखा जब शिंदे अपने समर्थक विधायकों के साथ 2022 में गुवाहाटी में थे. ठाकरे ने सुलह के लिए संपर्ककिया और दिल्ली में भाजपा से दबाव दिया कि वे बागी गुट का साथ न दें.
ईडी का शिकंजा रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ चार्जशीट, 43 अचल संपत्तियाँ कुर्क राहुल गांधी बोले सच्चाई की होगी जीत
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सांसद प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ जमीन के लेनदेन में कथित धनशोधन से जुड़े एक मामले में चार्जशीटदायर की है. केंद्रीय एजेंसी इस मामले में वाड्रा की कंपनी स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी की 37.64 करोड़ रुपये की 43 अचल संपत्तियां कुर्क कर लीं हैं. बताया गया है कि ईडी ने मामले में जांच पूरी करने के बाद दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में शिकायत की थी. इस मामले में वाड्रा की स्काई लाइटहॉस्पिटैलिटी प्रा. लि. के अलावा 11 और लोगों को आरोपी बनाया गया था. शुक्रवार को अदालत ने मामले में अपने रिकॉर्ड कीपर (अहलमद) सेरिपोर्ट मांगी और मामले को दस्तावेज के सत्यापन के लिए सूचीबद्ध कर लिया. ईडी की तरफ से इस मामले में चार्जशीट दाखिल होने और संपत्तियोंको अटैच किए जाने की खबरों के बाद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा. रॉबर्ट वाड्रा को कर रहा परेशानराहुल ने कहा कि केंद्र रॉबर्ट वाड्रा को परेशान कर रहा है राहुल ने कहा कि अंत में जीत सच्चाई की होगी. आरोप है कि मानेसर-शिकोहपुर में मौजूदजमीन के ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज से वाड्रा की कंपनी को बेचे जाने के एक दिन बाद ही इसका म्यूटेशन कर दिया गया. इतना ही नहीं, इसके अगले दिनजमीन को वाड्रा की कंपनी को स्थानांतरित भी कर दिया गया. जबकि आमतौर पर इस प्रक्रिया में तीन महीने का समय लगता है. हरियाणा केतत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार ने इस जमीन में से 2.70 एकड़ जमीन को कमर्शियल कॉलोनी के तौर पर डेवलप करने की इजाजतदेते हुए रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी को इसका लाइसेंस दिया था. आवासीय परियोजना का लाइसेंस मिलने के बाद जमीन की कीमत बढ़ गई. जून 2008 में वाड्रा से जुड़ी कंपनी ने ये जमीन डीएलएफ को 58 करोड़ में बेच दी. यानी कुछ ही महीनों जमीन की कीमत 773 प्रतिशत तक बढ़ गई. आगेचलकर हुड्डा सरकार ने आवासीय परियोजना का लाइसेंस डीएलएफ को ट्रांसफर कर दिया. अक्तूबर 2012 में जब आईएएस अशोक खेमका (अबरिटायर्ड) हरियाणा में भूमि पंजीकरण और रिकॉर्ड विभाग में इंस्पेक्टर जनरल के पद पर तैनात हुए तो उन्होंने वाड्रा की जमीनों के समझौतों कोखंगालना शुरू किया. आदेश देकर कर दिया ट्रांसफरइसके ठीक बाद मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा के आदेश पर उनका ट्रांसफर कर दिया गया. हालांकि, खेमका ने अपनी जांच पूरी कर ली और 15 अक्तूबर कोजमीन का म्यूटेशन रद्द कर दिया. हालांकि इस घटनाक्रम के बाद विवाद इस कदर बढ़ गया कि हरियाणा सरकार को तीन वरिष्ठ आईएएस अफसरों केनेतृत्व में मामले की जांच के लिए पैनल गठित करना पड़ा. हालांकि, हुड्डा सरकार ने वाड्रा और डीएलएफ दोनों को क्लीन चिट दे दी. साथ ही खेमकापर अधिकार से बाहर जाकर कार्रवाई करने का आरोप लगा दिया। 2014 में भाजपा के सत्ता में आने के बाद मनोहर लाल खट्टर सरकार ने एक रिटायर्डजज के नेतृत्व में जांच आयोग का गठन किया. 31 अगस्त 2016 को इस आयोग ने 182 पन्ने की रिपोर्ट सरकार को सौंपी. हालांकि, तब इससमझौते को लेकर हुए खुलासों को सार्वजनिक नहीं किया गया. उसी साल नवंबर में हुड्डा सरकार ने जांच आयोग के गठन को पंजाब-हरियाणाहाईकोर्ट में चुनौती दी. सरकार ने इसके बाद अदालत में आश्वासन दिया कि रिपोर्ट को प्रकाशित नहीं किया जाएगा.
सत्ता का केंद्रीकरण और पारिवारिक राजनीति -सुधांशु त्रिवेदी का कांग्रेस पर तीखा प्रहार
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद डॉ. सुधांशु त्रिवेदी ने एक बार फिर कांग्रेस पार्टी और उसके शीर्ष नेतृत्व पर निशाना साधाहै। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के युवा नेता राहुल गांधी ने जो हाल ही में अपने बहनोई रॉबर्ट वाड्रा के विरुद्ध चल रही विधिक कार्रवाई पर बयान दिया है, वह स्पष्ट रूप से कुंठा की अभिव्यक्ति है। त्रिवेदी ने कहा कि यह विषय राजनीतिक नहीं बल्कि पूर्णतः पारिवारिक है, लेकिन राहुल गांधी इसे संसदऔर मीडिया में राजनीतिक रंग देकर प्रस्तुत कर रहे हैं। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार से अर्जित की गई संपत्ति को बचाने के लिए स्वयंजमानत पर चल रहे नेता राहुल गांधी सामने आ गए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में अब एक-दूसरे के भ्रष्टाचार को ढकने का प्रयास किया जा रहा है। त्रिवेदी ने प्रश्न किया कि कांग्रेस की राजनीति का मूल आधार क्या है – भाई लोकसभा में, मां राज्यसभा में, बहन लोकसभा की दावेदार और जीजा केपास बेशकीमती ज़मीनें। उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा कि परिवार की सत्ता के केंद्र में रहने की योजना के चलते अब इनका लक्ष्य है कि देश की सारीभूमि और सत्ता उन्हीं के पास केंद्रित हो जाए। उन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व से यह भी पूछा कि जब यह स्पष्ट रूप से पारिवारिक मामला है, तो इसमेंराजनीतिक हस्तक्षेप क्यों हो रहा है? क्या नेता प्रतिपक्ष के पद का उपयोग अपने पारिवारिक मामलों को सार्वजनिक मंच पर उठाने के लिए कियाजाना उचित है? सुधांशु त्रिवेदी ने यह भी कहा कि कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह हर विषय को नकारात्मक दृष्टि से देखती है। उन्होंने उदाहरण देते हुएबताया कि सरकार ने आतंकवादी संगठन टीआरएफ को प्रतिबंधित किया, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था, लेकिन कांग्रेस ने उसपर भी राजनीति की। उन्होंने कहा कि विदेशों की यात्रा करने वाले कांग्रेस नेता विदेश नीति की बुनियादी समझ से भी वंचित हैं। संसद का सत्र बस दो दिन दूर है, लेकिनउससे पहले ही इंडी गठबंधन में अंदरूनी टकराव और बिखराव सामने आने लगा है। डॉ. त्रिवेदी ने आशा व्यक्त की कि विपक्ष सकारात्मक दृष्टिअपनाकर संसद सत्र का उपयोग प्रभावी ढंग से करेगा, लेकिन अभी की स्थिति को देखकर लगता है-“रात है इतनी मतवाली, तो सुबह का आलमक्या होगा।“ इस प्रकार, सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस की पारिवारिक राजनीति, सत्ता की लालसा और विपक्ष की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए हैं, जो आने वालेसमय में राजनीतिक बहस का केंद्र बन सकते हैं।