गोवा/नई दिल्ली, 16 जून 2026।
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गोवा की भाजपा सरकार पर बिजली व्यवस्था को लेकर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि गोवा के लोग इस समय भारी बिजली बिलों और लगातार हो रहे पावर कट से परेशान हैं। आम आदमी पार्टी गोवा के लोगों की आवाज बनकर सरकार से मांग करती है कि हर परिवार को हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली, पुराने बिजली बिलों की बकाया राशि माफ करने और 24 घंटे निर्बाध बिजली उपलब्ध कराने का फैसला तुरंत किया जाए। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर 31 जुलाई 2026 तक सरकार ने इन मांगों को नहीं माना तो आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतरकर बड़ा आंदोलन करेगी और जनता को राहत दिलाने के लिए संघर्ष करेगी।
गोवा में बिजली बिलों से परेशान हैं लोग
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पिछले कुछ समय से वह और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता गोवा के अलग-अलग इलाकों में जाकर लोगों से मिल रहे हैं। लोगों की सबसे बड़ी शिकायत बिजली के बढ़ते बिल हैं। कई परिवारों को हजारों रुपये के बिजली बिल मिल रहे हैं, जबकि उनकी खपत इतनी नहीं है। उन्होंने कहा कि एक कमरे वाले छोटे घरों तक में तीन-तीन हजार रुपये के बिल आ रहे हैं, जबकि दो कमरों वाले घरों में दस हजार रुपये तक के बिजली बिल पहुंच रहे हैं। इससे आम परिवारों का बजट पूरी तरह बिगड़ गया है।
केजरीवाल ने कहा कि गलत बिल आने के कई कारण हो सकते हैं। कभी ब्याज जोड़ दिया जाता है, कभी पेनल्टी लगा दी जाती है और कभी लोड बढ़ाने के नाम पर अतिरिक्त रकम जोड़ दी जाती है। अगर किसी व्यक्ति से एक बार बिल भरने में देरी हो जाए तो अगले महीने उस पर और ज्यादा पैसा जुड़ जाता है। इस तरह लोग कर्ज और बकाया के चक्र में फंस जाते हैं।
गोवा में हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की मांग
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी की पहली और सबसे बड़ी मांग यह है कि गोवा के हर परिवार को हर महीने 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाए। उन्होंने कहा कि दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकारें पहले से ही यह सुविधा दे रही हैं। वहां लाखों परिवारों को हर महीने मुफ्त बिजली मिल रही है और इससे लोगों को बड़ी राहत मिली है। केजरीवाल ने कहा कि अगर गोवा में भी 300 यूनिट मुफ्त बिजली लागू की जाती है तो अधिकांश परिवारों का बिजली खर्च समाप्त हो जाएगा और उन्हें आर्थिक राहत मिलेगी।
पुराने बिजली बिलों का बकाया भी माफ हो
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनकी दूसरी मांग यह है कि 15 जून 2026 तक के सभी घरेलू बिजली बिलों के बकाया एरियर माफ किए जाएं। उन्होंने कहा कि कई परिवार आर्थिक कठिनाइयों की वजह से पुराने बिल नहीं भर पाए हैं। ऐसे लोगों को राहत देने के लिए सरकार को एकमुश्त योजना लानी चाहिए और उनका बकाया माफ करना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि अगर 300 यूनिट मुफ्त बिजली और पुराने बकाया की माफी दोनों फैसले लागू कर दिए जाएं तो लगभग 76 प्रतिशत गोवा वासियों का बिजली बिल शून्य हो जाएगा।
24 घंटे बिजली देने में सरकार क्यों असफल?
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गोवा में सिर्फ बिजली बिल ही समस्या नहीं है, बल्कि लगातार होने वाले पावर कट भी लोगों के लिए बड़ी परेशानी बने हुए हैं।
उन्होंने कहा कि विधानसभा में पेश किए गए सरकारी आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2024 से मई 2025 के बीच राज्य में 19 हजार से अधिक बिजली कटौती की घटनाएं हुई हैं। केजरीवाल ने कहा कि ऐसा लगता है जैसे गोवा अब पावर कट वाला राज्य बन गया है। लोगों को गर्मी में घंटों बिजली के बिना रहना पड़ता है। इससे छात्रों की पढ़ाई, व्यापारियों का काम और आम लोगों का दैनिक जीवन प्रभावित होता है। उन्होंने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वह लोगों को 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराए। अगर सरकार यह काम नहीं कर पा रही है तो उसे अपनी व्यवस्था सुधारनी चाहिए।
स्मार्ट मीटर पर भी उठाए सवाल
अरविंद केजरीवाल ने स्मार्ट मीटर लगाने की योजना पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि राज्य में बड़ी संख्या में लोग स्मार्ट मीटर का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता को स्मार्ट मीटर नहीं बल्कि अच्छी और सस्ती बिजली चाहिए। लोगों की शिकायत है कि स्मार्ट मीटर लगाने के बाद बिजली बिल बढ़ सकते हैं और उन्हें अतिरिक्त परेशानी झेलनी पड़ सकती है। केजरीवाल ने कहा कि लोकतंत्र में वही होना चाहिए जो जनता चाहती है। अगर लोग स्मार्ट मीटर नहीं चाहते तो सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि जनता के विरोध के बावजूद स्मार्ट मीटर लगाने की कोशिश किसी बड़े घोटाले की तरफ इशारा करती है।
दिल्ली और पंजाब का उदाहरण दिया
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कुछ लोग सवाल करते हैं कि क्या मुफ्त बिजली देना और पुराने बिल माफ करना संभव है। इसका जवाब दिल्ली और पंजाब में देखने को मिलता है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार पिछले दस वर्षों से लोगों को मुफ्त बिजली दे रही है। पंजाब में भी हर परिवार को 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जा रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में सरकार बनने के बाद बिजली व्यवस्था में सुधार किया गया और धीरे-धीरे पावर कट लगभग समाप्त हो गए। पंजाब में भी इसी दिशा में काम चल रहा है केजरीवाल ने कहा कि यदि गोवा सरकार चाहे तो आम आदमी पार्टी उसे यह मॉडल समझाने और लागू करने में मदद करने को तैयार है।
300 यूनिट मुफ्त बिजली पर केवल 345 करोड़ रुपये का खर्च
अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि गोवा में 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने के लिए केवल 345 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। उन्होंने कहा कि गोवा का कुल बजट 30 हजार करोड़ रुपये से अधिक का है। ऐसे में मुफ्त बिजली योजना पर होने वाला खर्च राज्य के कुल बजट का एक प्रतिशत भी नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जब इतना कम खर्च करके लाखों लोगों को राहत दी जा सकती है तो सरकार को यह योजना तुरंत लागू करनी चाहिए।
31 जुलाई तक का अल्टीमेटम
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने सरकार को 31 जुलाई 2026 तक का समय दिया है। यदि इस अवधि के भीतर सरकार ने 300 यूनिट मुफ्त बिजली, पुराने बिलों की माफी और 24 घंटे बिजली देने की मांग नहीं मानी तो पार्टी राज्यभर में आंदोलन शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि यह उनकी व्यक्तिगत मांग नहीं है बल्कि गोवा के लोगों की मांग है। पिछले कई दिनों से जनता से बातचीत के दौरान लोगों ने यही समस्याएं बताई हैं और उन्हीं की आवाज को सरकार तक पहुंचाने का काम आम आदमी पार्टी कर रही है।
सरकार को मदद की पेशकश
अपने संबोधन के अंत में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर गोवा सरकार को फंड जुटाने या बिजली व्यवस्था को बेहतर बनाने में कोई परेशानी है तो आम आदमी पार्टी सहयोग करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार यह कहती है कि उसे मुफ्त बिजली देने के लिए धन नहीं मिल रहा या बिजली नेटवर्क का सही प्रबंधन नहीं हो पा रहा है, तो आम आदमी पार्टी अपने अनुभव के आधार पर हर संभव सहायता देने को तैयार है। गोवा में बढ़ते बिजली बिल, पुराने बकाया और लगातार हो रहे पावर कट को लेकर आम आदमी पार्टी ने भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गोवा के लोगों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली, पुराने बिजली बिलों की माफी और 24 घंटे निर्बाध बिजली देने की मांग उठाई है। साथ ही उन्होंने साफ कर दिया है कि यदि 31 जुलाई तक सरकार ने इन मांगों को लागू नहीं किया तो आम आदमी पार्टी राज्यभर में आंदोलन शुरू करेगी। यह मुद्दा आने वाले दिनों में गोवा की राजनीति का एक बड़ा विषय बन सकता