सरकारी स्कूलों की छात्राओं को पहली बार मिली निःशुल्क साइकिल, विपक्ष पर जनहित की योजनाओं को बदनाम करने का आरोप
नई दिल्ली, 6 अगस्त 2026।
दिल्ली सरकार के मुख्य प्रवक्ता अभय वर्मा ने आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज द्वारा सरकारी विद्यालयों की छात्राओं को वितरित की गई साइकिलों की खरीद को लेकर लगाए गए आरोपों को पूरी तरह निराधार, भ्रामक और राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित बताया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार की प्रत्येक योजना पूरी पारदर्शिता और निर्धारित सरकारी नियमों के अनुसार लागू की जा रही है, लेकिन विपक्ष जनहित के कार्यों में भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहा है।
सरकार का उद्देश्य बेटियों की शिक्षा को आसान बनाना
अभय वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने पहली बार सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाली नौवीं कक्षा की छात्राओं को निःशुल्क साइकिल उपलब्ध कराने की महत्वपूर्ण योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य उन छात्राओं को राहत देना है जिन्हें रोज़ाना लंबी दूरी तय करके विद्यालय जाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि साइकिल मिलने से हजारों छात्राओं का समय बचेगा, विद्यालय तक पहुंचना आसान होगा और अभिभावकों पर आने वाला आर्थिक बोझ भी कम होगा। सरकार का मानना है कि जब किसी बेटी की शिक्षा आसान होती है तो उसका लाभ केवल उस छात्रा तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे परिवार और समाज को मिलता है।
बेटियों की खुशी पर भी राजनीति कर रहा विपक्ष – अभय वर्मा
मुख्य प्रवक्ता ने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिन बच्चियों के चेहरे पर इस योजना से मुस्कान आई है, उसी खुशी पर भी विपक्ष सवाल उठा रहा है। उन्होंने कहा कि जो लोग अपने शासनकाल में ऐसी कोई योजना शुरू नहीं कर सके, वे आज सरकार की इस पहल को भी विवादों में घसीटने का प्रयास कर रहे हैं। अभय वर्मा ने कहा कि दिल्ली की बेटियों की प्रगति पर खुशी मनाने के बजाय विपक्ष केवल आरोप लगाने में लगा हुआ है। इससे यह स्पष्ट होता है कि उसके पास जनता के सामने रखने के लिए कोई सकारात्मक मुद्दा नहीं बचा है।
जीईएम पोर्टल के माध्यम से हुई पूरी तरह पारदर्शी खरीद
अभय वर्मा ने स्पष्ट किया कि छात्राओं के लिए खरीदी गई सभी साइकिलें भारत सरकार के जीईएम (Government e-Marketplace) पोर्टल के माध्यम से खरीदी गई हैं। यह सरकारी खरीद का अधिकृत डिजिटल मंच है, जहां सभी खरीद प्रक्रियाएं निर्धारित नियमों, प्रतिस्पर्धी निविदा प्रणाली और पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न होती हैं। उन्होंने कहा कि जब खरीद की पूरी प्रक्रिया सरकारी नियमों के अनुसार और डिजिटल माध्यम से हुई है, तब भ्रष्टाचार के आरोप लगाना पूरी तरह तथ्यहीन है। उनका कहना था कि विपक्ष केवल भ्रम फैलाने और जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है।
पारदर्शिता और सुशासन सरकार की प्राथमिकता
अभय वर्मा ने कहा कि दिल्ली सरकार का हर निर्णय पारदर्शिता, जवाबदेही और जनहित को ध्यान में रखकर लिया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देना और प्रत्येक सरकारी योजना का लाभ सीधे पात्र लोगों तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि सरकारी धन का सही उपयोग हो और प्रत्येक योजना का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। इसी सोच के साथ सरकार लगातार नई जनकल्याणकारी योजनाएं लागू कर रही है।
गरीबों, महिलाओं और युवाओं के लिए लगातार काम कर रही सरकार
मुख्य प्रवक्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार केवल घोषणाएं नहीं कर रही, बल्कि जमीन पर विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ा रही है। उन्होंने बताया कि पात्र परिवारों के राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं ताकि जरूरतमंद लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि ‘जहां झुग्गी, वहां मकान’ के संकल्प को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है, जिससे गरीब परिवारों को बेहतर आवास उपलब्ध कराया जा सके। इसके साथ ही अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है ताकि वहां रहने वाले लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिल सकें।
स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत बनाने पर विशेष ध्यान
अभय वर्मा ने कहा कि दिल्ली सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए भी लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि आम नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण और निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आरोग्य मंदिरों की स्थापना की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि हर नागरिक को उसके घर के पास ही बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलें, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को इलाज के लिए किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
विपक्ष केवल आरोपों की राजनीति कर रहा है
मुख्य प्रवक्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा शुरू की गई प्रत्येक जनहितकारी योजना पर विपक्ष बिना तथ्यों के आरोप लगा रहा है। चाहे महिलाओं के सशक्तीकरण की बात हो, शिक्षा की बात हो, गरीबों के कल्याण की बात हो या विकास कार्यों की—हर विषय पर विपक्ष केवल राजनीति करने का प्रयास करता है। उन्होंने कहा कि जनता अब इस प्रकार की राजनीति को अच्छी तरह समझ चुकी है और वह विकास, पारदर्शिता तथा सुशासन चाहती है। लोगों का विश्वास उन सरकारों पर है जो काम करती हैं, न कि केवल आरोप लगाती हैं।
छात्राओं और उनके परिवारों का अपमान है ऐसे आरोप
अभय वर्मा ने कहा कि साइकिल वितरण योजना पर सवाल उठाना केवल सरकार पर आरोप लगाना नहीं है, बल्कि उन हजारों छात्राओं और उनके परिवारों का भी अपमान है जिन्हें इस योजना से वास्तविक लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि जिन बेटियों के लिए यह योजना शुरू की गई है, उनकी खुशी और भविष्य को राजनीतिक विवाद का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा, महिला सशक्तीकरण और सामाजिक विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करती रहेगी और किसी भी प्रकार की नकारात्मक राजनीति से अपने जनकल्याणकारी प्रयासों को प्रभावित नहीं होने देगी।
जनकल्याण ही सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता
अंत में अभय वर्मा ने कहा कि दिल्ली सरकार का लक्ष्य गरीबों, महिलाओं, युवाओं और मध्यम वर्ग के जीवन को बेहतर बनाना है। सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं को पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ लागू कर रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि विकास, सुशासन और जनकल्याण की यह यात्रा आगे भी इसी प्रकार जारी रहेगी तथा दिल्ली की जनता का विश्वास सरकार के साथ बना रहेगा।