दिल्ली नगर निगम ने सभी 12 जोनों में चलाया विशेष अभियान, नियमों का उल्लंघन करने वालों को जारी किए 5 ध्वस्तीकरण आदेश
*नई दिल्ली, 6 अक्टूबर 2026।
दिल्ली में अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने सख्त रुख अपनाया है। राजधानी में भवन निर्माण से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई के लिए निगम की ओर से सभी 12 जोनों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत मंगलवार को दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में 29 ध्वस्तीकरण कार्रवाइयां की गईं। इसके अलावा 7 संपत्तियों को सील किया गया और नियमों का उल्लंघन करने वाले मामलों में 5 ध्वस्तीकरण आदेश जारी किए गए। एमसीडी का कहना है कि राजधानी में अवैध निर्माण पर रोक लगाने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह अभियान लगातार जारी रहेगा। दिल्ली नगर निगम के प्रेस एवं सूचना निदेशालय की ओर से 6 अक्टूबर को जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, निगम की टीमें अपने-अपने क्षेत्रों में अनधिकृत निर्माण, खतरनाक भवनों और भवन निर्माण से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने वाले मामलों पर नजर रख रही हैं। जहां भी नियमों का उल्लंघन पाया जा रहा है, वहां संबंधित नियमों और कानूनी प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। निगम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि दिल्ली में भवन निर्माण निर्धारित नियमों के तहत हो और किसी भी तरह की लापरवाही से आम लोगों की सुरक्षा को खतरा न पहुंचे।
दिल्ली के सभी 12 जोनों में एमसीडी की कार्रवाई, अवैध निर्माण करने वालों पर कड़ी नजर
एमसीडी की ओर से राजधानी के सभी 12 जोनों में एक साथ कार्रवाई की जा रही है। निगम की फील्ड टीमें अपने क्षेत्रों में उन भवनों और निर्माणों की पहचान कर रही हैं, जहां बिना जरूरी अनुमति के निर्माण किया गया है या भवन निर्माण से जुड़े नियमों का पालन नहीं किया गया है। ऐसे मामलों में जांच के बाद नियमों के अनुसार कदम उठाए जा रहे हैं। निगम की इस कार्रवाई में मास्टर प्लान ऑफ दिल्ली और भवन उपविधियों का उल्लंघन करने वाले निर्माणों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। भवन निर्माण के दौरान तय नियमों का पालन करना जरूरी है, ताकि आसपास रहने वाले लोगों और आम जनता की सुरक्षा बनी रहे। एमसीडी का कहना है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले मामलों को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा और संबंधित अधिकारियों को ऐसे मामलों में जरूरी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। निगम की टीमें लगातार अपने क्षेत्रों में निगरानी कर रही हैं। इसका उद्देश्य अवैध निर्माण की पहचान करना, नियमों का पालन सुनिश्चित करना और राजधानी में भवनों से जुड़े नियमों को प्रभावी तरीके से लागू करना है।
एक दिन में 29 जगहों पर ध्वस्तीकरण, 7 संपत्तियों पर लगाया गया ताला
दिल्ली नगर निगम की ओर से 6 अक्टूबर को चलाए गए अभियान में कुल 29 ध्वस्तीकरण कार्रवाइयां की गईं। इसके साथ ही 7 संपत्तियों को सील किया गया। वहीं, नियमों का उल्लंघन पाए जाने वाले मामलों में 5 ध्वस्तीकरण आदेश भी जारी किए गए। इन कार्रवाइयों के जरिए निगम ने साफ किया है कि भवन निर्माण से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कदम उठाए जाएंगे। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई उन मामलों में की जाती है, जहां संबंधित नियमों के तहत ऐसा करना जरूरी हो। वहीं, संपत्ति को सील करने और ध्वस्तीकरण आदेश जारी करने की कार्रवाई भी संबंधित नियमों और प्रावधानों के अनुसार की जाती है। एमसीडी ने यह भी जानकारी दी कि इससे एक दिन पहले यानी 5 अक्टूबर को भी राजधानी में अभियान चलाया गया था। उस दिन 31 ध्वस्तीकरण कार्रवाइयां की गई थीं और 7 संपत्तियों को सील किया गया था। लगातार दो दिनों तक हुई इन कार्रवाइयों से साफ है कि निगम अपने अधिकार क्षेत्र में भवन निर्माण से जुड़े उल्लंघनों पर नजर बनाए हुए है।
शालीमार बाग, मयूर कुंज और पटपड़गंज समेत कई इलाकों में हुई कार्रवाई
मंगलवार को चलाए गए अभियान के दौरान दिल्ली के कई इलाकों में निगम की टीमों ने कार्रवाई की। इनमें शालीमार बाग, मयूर कुंज, पटपड़गंज, अंबेडकर नगर और शाहदरा सहित अन्य क्षेत्र शामिल रहे। इन इलाकों में चिन्हित अनधिकृत निर्माण और भवन संबंधी नियमों का उल्लंघन करने वाले मामलों में कार्रवाई की गई। एमसीडी की फील्ड टीमों ने संबंधित क्षेत्रों में पहुंचकर निर्धारित नियमों के अनुसार कदम उठाए। निगम का कहना है कि कार्रवाई के दौरान लागू नियमों और कानूनी प्रावधानों का पालन किया जा रहा है। अलग-अलग इलाकों में सामने आने वाले मामलों के आधार पर कार्रवाई की जाती है। निगम की ओर से राजधानी के सभी जोनों में निगरानी जारी रखी जा रही है, ताकि नियमों का उल्लंघन करने वाले निर्माणों की पहचान की जा सके। एमसीडी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने क्षेत्रों में सतर्क रहें और किसी भी तरह के अनधिकृत निर्माण के मामले में नियमानुसार जरूरी कदम उठाएं।
खतरनाक भवनों और लोगों की सुरक्षा से जुड़े मामलों पर भी एमसीडी का ध्यान
दिल्ली नगर निगम के इस अभियान में केवल अनधिकृत निर्माण ही नहीं, बल्कि खतरनाक भवनों और ऐसे उल्लंघनों पर भी ध्यान दिया जा रहा है, जिनसे आम लोगों की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। निगम का कहना है कि भवन निर्माण से जुड़े नियमों का पालन करना जरूरी है, क्योंकि इन नियमों का संबंध लोगों की सुरक्षा और शहर की व्यवस्था से भी है। यदि किसी भवन या निर्माण में नियमों का उल्लंघन पाया जाता है, तो संबंधित मामले की प्रकृति और लागू प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाती है। इसी के तहत निगम की टीमें अपने क्षेत्रों में चिन्हित मामलों पर नजर रख रही हैं और जरूरत के अनुसार कदम उठा रही हैं। एमसीडी ने अधिकारियों को मास्टर प्लान ऑफ दिल्ली, भवन उपविधियों और अन्य संबंधित नियमों के अनुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। निगम का कहना है कि जनसुरक्षा से जुड़े मामलों को गंभीरता से लिया जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने वाले निर्माणों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।
अवैध निर्माण के खिलाफ आगे भी जारी रहेगा अभियान, एमसीडी ने साफ किया अपना रुख
दिल्ली नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि राजधानी में उसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अनधिकृत निर्माण और भवन निर्माण से जुड़े नियमों के उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। निगम की ओर से चलाया जा रहा यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और सभी 12 जोनों में निगरानी बनाए रखी जाएगी। एमसीडी के अनुसार, फील्ड अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में नियमों का उल्लंघन करने वाले मामलों की पहचान करने और निर्धारित प्रावधानों के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। अवैध निर्माण, खतरनाक भवनों और लोगों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले मामलों में जरूरत के अनुसार कदम उठाए जाएंगे। निगम का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य दिल्ली में भवन निर्माण से जुड़े नियमों का पालन सुनिश्चित करना और आम लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता देना है। इसके लिए अधिकारियों को लगातार निगरानी रखने और नियमों के अनुसार कार्रवाई करने को कहा गया है। एमसीडी ने दोहराया है कि राजधानी में अनधिकृत निर्माण के खिलाफ यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।