सत्या शर्मा ने स्थायी समिति की बैठक में लिए कई बड़े फैसले, दिल्ली की सफाई व्यवस्था पर खर्च होंगे 924 करोड़ रुपये

70 आधुनिक मशीनों से होगी सड़कों की सफाई, 126 प्रवेश बिंदुओं पर बैरियर मुक्त टोल व्यवस्था होगी लागू, स्वास्थ्य विभाग के 1066 खाली पद भी भरे जाएंगे

नई दिल्ली, 30 अक्टूबर।

दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा ने दिल्लीवासियों को बेहतर सुविधाएं देने और राजधानी की समस्याओं को दूर करने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। शुक्रवार को हुई स्थायी समिति की बैठक में सत्या शर्मा ने दिल्ली की सफाई व्यवस्था को मजबूत करने, प्रदूषण कम करने, टोल व्यवस्था को आसान बनाने और स्वास्थ्य विभाग में कर्मचारियों की कमी दूर करने से जुड़े कई प्रस्तावों को मंजूरी दी। बैठक में करीब 924 करोड़ रुपये की लागत से 70 मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनें लगाने की योजना को मंजूरी दी गई। इसके अलावा दिल्ली के 126 प्रवेश बिंदुओं पर बैरियर मुक्त टोल व्यवस्था लागू करने और जन-स्वास्थ्य विभाग के 1066 खाली पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए। बैठक में सभी पार्षदों को अपने-अपने वार्ड की समस्याएं और सुझाव रखने का पूरा अवसर दिया गया। पार्षदों ने सफाई कर्मचारियों की कमी, सड़कों की मरम्मत, पार्कों की खराब हालत और नागरिक सुविधाओं से जुड़े कई मुद्दे उठाए। सत्या शर्मा ने सभी पार्षदों की बातें गंभीरता से सुनीं और अधिकारियों को जरूरी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्थायी समिति का उद्देश्य केवल प्रस्तावों को मंजूरी देना नहीं, बल्कि जनता की समस्याओं का समय पर समाधान करना भी है।

924 करोड़ रुपये से चमकेंगी दिल्ली की सड़कें

दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने और सड़कों पर जमा धूल को हटाने के लिए सत्या शर्मा ने 923.57 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत दिल्ली नगर निगम की सड़कों पर 70 आधुनिक मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनें लगाई जाएंगी। इन मशीनों से अगले 10 वर्षों तक सड़कों की सफाई की जाएगी। मशीनों के माध्यम से सड़कों पर जमा धूल और मिट्टी को हटाया जाएगा, जिससे वाहनों के गुजरने पर धूल हवा में कम उड़ेगी और प्रदूषण को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। इस योजना में छोटी क्षमता वाली मशीनें इलेक्ट्रिक होंगी, जबकि बड़ी क्षमता वाली मशीनों में इलेक्ट्रिक या सीएनजी का विकल्प रखा गया है। इस पूरी योजना को तीन भागों में बांटा गया है। पहले भाग में 29 मशीनों के लिए लॉयन सर्विसेज लिमिटेड को 369.53 करोड़ रुपये का काम दिया जाएगा। दूसरे भाग में 28 मशीनों के लिए जीए इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड और वीएन इंजीनियरिंग कंपनी के सहसंघ को 368.83 करोड़ रुपये का काम देने की मंजूरी दी गई है। वहीं तीसरे भाग में 13 मशीनों के लिए जेएस एनवायरो सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को 185.20 करोड़ रुपये का काम दिया जाएगा। सभी कंपनियों को मशीनें उपलब्ध कराने के साथ अगले 10 वर्षों तक उनके संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी भी निभानी होगी। सत्या शर्मा ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण की समस्या को कम करने के लिए सड़कों की नियमित सफाई जरूरी है। आधुनिक मशीनों और स्वच्छ ईंधन के इस्तेमाल से सफाई व्यवस्था को और बेहतर बनाया जा सकेगा।

दिल्ली की सीमाओं पर नहीं लगेंगे टोल के लंबे बैरियर

स्थायी समिति की बैठक में दिल्ली की टोल व्यवस्था को आधुनिक बनाने का भी बड़ा फैसला लिया गया। सत्या शर्मा ने दिल्ली के 126 प्रवेश बिंदुओं पर मौजूदा आरएफआईडी व्यवस्था को अपग्रेड करके मल्टी लेन फ्री फ्लो तकनीक लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। नई व्यवस्था लागू होने के बाद व्यावसायिक वाहनों को टोल टैक्स और पर्यावरण प्रतिपूर्ति प्रभार जमा करने के लिए बैरियर पर रुकना नहीं पड़ेगा। इस तकनीक में आरएफआईडी और ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन यानी एएनपीआर सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। इनकी मदद से चलते हुए वाहनों की पहचान होगी और शुल्क वसूली की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इससे दिल्ली की सीमाओं पर वाहनों की लंबी कतारों को कम करने में मदद मिलेगी और वाहन चालकों का समय भी बचेगा। इस परियोजना के लिए छह साल का ठेका दिया जाएगा। शुरुआती छह महीने में तकनीकी व्यवस्था तैयार करने और लागू करने का काम होगा। इसके बाद 54 महीने तक ठेकेदार कंपनी इसका संचालन और रखरखाव करेगी। बिना शुल्क दिए निकलने वाले वाहनों की पहचान करके उन्हें डिजिटल नोटिस जारी करने की व्यवस्था भी होगी। टोल वसूली के लिए उच्चस्तरीय समिति ने 910 करोड़ रुपये सालाना न्यूनतम आरक्षित मूल्य रखने की सिफारिश की है। सत्या शर्मा ने इस परियोजना से जुड़े तीनों आरएफपी खंडों को मंजूरी देते हुए निविदा जारी करने की स्वीकृति भी दे दी।

स्वास्थ्य विभाग में 1066 खाली पद जल्द भरे जाएंगे

बैठक में दिल्ली नगर निगम के जन-स्वास्थ्य विभाग में कर्मचारियों की कमी का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। विभाग में कुल 1066 पद खाली हैं। इनमें 14 एंटी मलेरिया अधिकारी, 105 मलेरिया निरीक्षक, 398 सहायक मलेरिया निरीक्षक और 549 एमटीएस (जन-स्वास्थ्य) के पद शामिल हैं। सत्या शर्मा ने इन सभी खाली पदों को भरने की प्रक्रिया जल्द शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में कर्मचारियों की कमी से मच्छरों से होने वाली बीमारियों की रोकथाम, क्षेत्रीय निरीक्षण और निगरानी का काम प्रभावित हो सकता है। इसलिए इन पदों पर भर्ती में किसी तरह की देरी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि यदि नियमित नियुक्तियों में अधिक समय लगता है तो संविदा या अनुबंध के आधार पर भी भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू की जाए, ताकि विभाग में कर्मचारियों की कमी दूर हो सके।

पार्षदों को छोटी समस्याओं के लिए नहीं लगाने पड़ेंगे मुख्यालय के चक्कर

सत्या शर्मा ने बैठक में जोन स्तर पर जनता की समस्याओं का समाधान करने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने सभी जोनों के उपायुक्तों को अपने कार्यालयों का औचक निरीक्षण करने और कर्मचारियों की उपस्थिति पर नजर रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी और कर्मचारी समय पर कार्यालय पहुंचें और अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाएं। सत्या शर्मा ने स्पष्ट कहा कि पार्षदों और आम नागरिकों को अपने क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए बार-बार निगम मुख्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ने चाहिए। सफाई, सड़क, पार्क और अन्य नागरिक सुविधाओं से जुड़ी शिकायतों का समाधान संबंधित जोन स्तर पर ही किया जाना चाहिए। अधिकारियों को शिकायतों पर समय रहते कार्रवाई करनी होगी, ताकि जनता को परेशान न होना पड़े।

हर वार्ड में बनाया जाएगा बारिश का पानी बचाने वाला पार्क

बैठक में पर्यावरण और जल संरक्षण को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। सत्या शर्मा ने अधिकारियों से कहा कि दिल्ली के प्रत्येक वार्ड में कम से कम एक ऐसा पार्क विकसित किया जाए, जहां वर्षा जल संचयन की व्यवस्था हो। इससे बारिश के पानी को बचाने और जमीन के अंदर पहुंचाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि पार्कों का बेहतर रखरखाव किया जाए और उन्हें पर्यावरण संरक्षण के लिए भी उपयोगी बनाया जाए।

जनता की समस्याओं का समाधान करना निगम की पहली प्राथमिकता

सत्या शर्मा ने बैठक के अंत में अधिकारियों को निर्देश दिए कि पार्षदों की ओर से उठाए गए सभी मुद्दों और मंजूर किए गए प्रस्तावों पर गंभीरता से काम किया जाए। उन्होंने कहा कि केवल बैठक में फैसले लेना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन फैसलों को जमीन पर लागू करना भी जरूरी है। संबंधित विभागों की ओर से किए जा रहे काम की नियमित समीक्षा होनी चाहिए और अधिकारियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि दिल्लीवासियों को बेहतर सफाई व्यवस्था, प्रदूषण से राहत, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं और बेहतर नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराना दिल्ली नगर निगम की प्राथमिकता है। इसके लिए सभी अधिकारियों को पूरी जिम्मेदारी और समयबद्ध तरीके से काम करना होगा।