1984 के पीड़ित परिवारों को आज भी न्याय का इंतजार, मनजिंदर सिंह सिरसा बोले- कांग्रेस पहले अपने इतिहास का जवाब दे
नई दिल्ली, 1 नवंबर 2026।
दिल्ली में 1984 के सिख विरोधी नरसंहार में अपनी जान गंवाने वाले निर्दोष लोगों को श्रद्धांजलि देने और पीड़ित परिवारों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए रविवार को एक पदयात्रा निकाली गई। यह पदयात्रा हरिनगर डिपो से तिलक नगर मेट्रो स्टेशन तक आयोजित की गई। इसमें केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा, दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, मंत्री आशीष सूद सहित कई सांसद, विधायक, भाजपा के संगठन पदाधिकारी और बड़ी संख्या में सिख समाज के लोग शामिल हुए। इस दौरान दिल्ली सरकार के मंत्री और वरिष्ठ सिख नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने 1984 के सिख विरोधी नरसंहार को याद करते हुए कांग्रेस पर कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 1 नवंबर 1984 का दिन भारतीय इतिहास का बेहद दुखद और काला दिन है। इस दिन हजारों निर्दोष सिखों की जान चली गई थी। कई परिवारों ने अपने पिता, पति, बेटे और भाइयों को खो दिया था। आज 42 साल बीत जाने के बाद भी कई पीड़ित परिवार न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि इतने संवेदनशील दिन पर कांग्रेस और राहुल गांधी की ओर से दिल्ली के रामलीला मैदान में राजनीतिक रैली आयोजित करना सिख समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला फैसला है। कांग्रेस को पहले 1984 के पीड़ित परिवारों के सवालों का जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो पार्टी आज लोकतंत्र और न्याय की बात कर रही है, उसे अपने पुराने इतिहास और 1984 की घटनाओं से जुड़े सवालों का भी जवाब देना चाहिए।
42 साल बाद भी 1984 के पीड़ित परिवारों को नहीं भूला देश
मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि 1984 का सिख विरोधी नरसंहार देश के इतिहास की ऐसी घटना है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। उस समय हजारों परिवारों की जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। किसी ने अपने पिता को खोया तो किसी ने अपने पति और बेटे को। कई बच्चे छोटी उम्र में ही अनाथ हो गए थे। उन्होंने कहा कि जिन परिवारों ने उस समय अपनों को खोया था, वे आज भी उस दर्द को महसूस करते हैं। उनके लिए यह केवल इतिहास की कोई घटना नहीं है, बल्कि उनके जीवन का सबसे बड़ा दुख है। सिरसा ने कहा कि 42 साल बीत जाने के बाद भी पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने की लड़ाई जारी है। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों को उनकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवारों के दर्द को राजनीतिक मुद्दा बनाने के बजाय उनके साथ खड़ा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज की पदयात्रा का उद्देश्य किसी राजनीतिक दल के खिलाफ केवल नारे लगाना नहीं, बल्कि 1984 में मारे गए निर्दोष लोगों को याद करना और उनके परिवारों को यह भरोसा दिलाना है कि उनकी लड़ाई में वे अकेले नहीं हैं।
कांग्रेस की रैली पर मनजिंदर सिंह सिरसा ने उठाए सवाल
मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि 1 नवंबर का दिन सिख समाज के लिए बहुत संवेदनशील है। इस दिन हजारों सिख परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया था। ऐसे दिन कांग्रेस की ओर से रामलीला मैदान में रैली आयोजित करना कई सवाल खड़े करता है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को यह समझना चाहिए कि 1984 की घटना का दर्द आज भी सिख समाज के दिलों में है। कांग्रेस को लोकतंत्र की बात करने से पहले उन परिवारों को जवाब देना चाहिए, जो दशकों से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सिरसा ने कहा कि कांग्रेस चाहे कितनी भी बार लोकतंत्र की बात करे, लेकिन 1984 से जुड़े सवालों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पीड़ित परिवारों को न्याय मिलना सबसे जरूरी है। उन्होंने कहा, “42 वर्ष पहले जिन परिवारों ने अपने पिता, पति, बेटे और भाई खोए, वे आज भी न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसलिए आज हम राजनीति से ऊपर उठकर पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं।”
त्योहारों के समय रैली से छोटे दुकानदारों और व्यापारियों को परेशानी
मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिल्ली में त्योहारों के समय राजनीतिक रैली आयोजित करने को लेकर भी अपनी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि त्योहारों के मौसम में छोटे दुकानदार, व्यापारी, रेहड़ी-पटरी लगाने वाले और आम मेहनतकश लोग पूरे साल की कमाई की उम्मीद में काम करते हैं। इस समय बाजारों में लोगों की भीड़ रहती है। दुकानदार अपनी दुकान पर ग्राहकों का इंतजार करते हैं। छोटे व्यापारियों के लिए त्योहारों का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसी दौरान उन्हें अच्छी कमाई की उम्मीद रहती है। सिरसा ने कहा कि राजनीतिक रैली और प्रदर्शन के कारण अगर सड़कों पर जाम लगता है और यातायात व्यवस्था खराब होती है तो इसका सीधा असर आम लोगों और छोटे व्यापारियों पर पड़ता है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार सभी को है, लेकिन विरोध ऐसा होना चाहिए जिससे आम जनता को परेशानी न हो। राजनीतिक दलों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उनके कार्यक्रमों से किसी गरीब दुकानदार या मेहनतकश व्यक्ति की रोजी-रोटी प्रभावित न हो।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने 1984 के पीड़ितों के लिए उठाए ठोस कदम
मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि 1984 के मामलों में लंबे समय तक न्याय की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई थी। कई पीड़ित परिवार सालों तक अपनी शिकायतें लेकर अलग-अलग जगह जाते रहे, लेकिन उन्हें न्याय मिलने में काफी देरी हुई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने सत्ता में आने के बाद 1984 के मामलों को दोबारा गंभीरता से लिया और पीड़ित परिवारों की शिकायतों पर कार्रवाई शुरू की। सिरसा के अनुसार, दिसंबर 2014 में केंद्र सरकार ने 1984 के दंगों में मारे गए लोगों के परिवारों के लिए प्रति मृतक 5 लाख रुपये की अतिरिक्त सहायता को मंजूरी दी थी। इसके साथ ही पीड़ितों की शिकायतों और मामलों की समीक्षा के लिए न्यायमूर्ति जी.पी. माथुर समिति का गठन किया गया। इसके बाद फरवरी 2015 में केंद्र सरकार ने उन गंभीर मामलों की दोबारा जांच के लिए विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन किया, जो पहले बंद हो चुके थे। मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि इन फैसलों से 1984 के पीड़ित परिवारों को न्याय की उम्मीद मिली। सरकार ने पुराने मामलों को दोबारा देखने और बंद मामलों की जांच आगे बढ़ाने का काम किया। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता देना और उनके मामलों की जांच करवाना सरकार की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस दिशा में कदम उठाए।
एसआईटी के गठन से पुराने मामलों की दोबारा जांच का रास्ता खुला
सिरसा ने कहा कि 1984 के कई मामलों में लंबे समय से कोई खास प्रगति नहीं हुई थी। कई परिवारों को लगता था कि शायद उनके मामलों की सुनवाई कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी। ऐसे समय में एसआईटी का गठन एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। इसका उद्देश्य उन मामलों की दोबारा जांच करना था, जिनमें पहले जांच बंद कर दी गई थी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पुराने मामलों को फिर से खोलने और पीड़ित परिवारों की शिकायतों को सुनने की दिशा में काम किया। इससे न्याय की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का अवसर मिला। मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि आज जो लोग इंसाफ और लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, उन्हें यह भी बताना चाहिए कि 1984 के पीड़ित परिवारों के लिए उनकी सरकारों ने क्या किया था। उन्होंने कहा कि केवल भाषण देने से पीड़ितों को न्याय नहीं मिलता। इसके लिए ठोस कदम उठाने पड़ते हैं। केंद्र सरकार ने अतिरिक्त मुआवजे और एसआईटी के गठन के माध्यम से इस दिशा में कार्रवाई की।
रकाब गंज गुरुद्वारा मामले में भी न्याय की लड़ाई जारी
मनजिंदर सिंह सिरसा ने रकाब गंज गुरुद्वारा हिंसा का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 1 नवंबर 1984 को रकाब गंज गुरुद्वारे में दो सिखों की हत्या हुई थी। यह घटना भी 1984 के दुखद इतिहास का हिस्सा है। उन्होंने बताया कि इस मामले से जुड़े तथ्यों की जांच और न्यायिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए वे स्वयं भी प्रयास करते रहे हैं। सिरसा ने कहा कि इस मामले में कांग्रेस नेता कमलनाथ की कथित भूमिका को लेकर अलग-अलग जांच और गवाहों के बयान सामने आए हैं। हालांकि कमलनाथ इन आरोपों से इनकार करते रहे हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 में गृह मंत्रालय की एसआईटी ने 1984 से जुड़े सात मामलों को दोबारा जांच के लिए लिया था। इनमें रकाब गंज से संबंधित मामला भी शामिल था। सिरसा ने कहा कि 1984 के किसी भी मामले में सच्चाई सामने आनी चाहिए और पीड़ित परिवारों को न्याय मिलना चाहिए। किसी भी परिवार को यह महसूस नहीं होना चाहिए कि उसकी आवाज को दबा दिया गया है।
झारखंड के मंत्री के बयान पर भी मनजिंदर सिंह सिरसा ने जताई चिंता
इस दौरान मनजिंदर सिंह सिरसा ने झारखंड के कांग्रेस नेता और मंत्री इरफान अंसारी के कथित बयान पर भी सवाल उठाए। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, अंसारी ने 1 नवंबर को विपक्षी प्रदर्शन के दौरान दिल्ली में 10 हजार समर्थकों के साथ आकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी सीईसी को कथित रूप से उठाकर रांची ले जाने की बात कही थी। इस बयान पर चिंता जताते हुए सिरसा ने कहा कि लोकतंत्र में विरोध और प्रदर्शन करना हर व्यक्ति का अधिकार है, लेकिन किसी संवैधानिक संस्था के प्रमुख को भीड़ के बल पर उठाकर ले जाने जैसी भाषा का इस्तेमाल करना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि देश का संविधान सभी को अपने विचार रखने और शांतिपूर्ण विरोध करने का अधिकार देता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कोई भी व्यक्ति कानून और संविधान की मर्यादा को भूल जाए। सिरसा ने कहा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त जैसे संवैधानिक पद की अपनी गरिमा होती है। सभी राजनीतिक दलों को संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में कानून सबसे ऊपर है। किसी भी राजनीतिक दल या नेता को ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जिससे आम जनता के बीच गलत संदेश जाए।
लोकतंत्र में कानून और संविधान का सम्मान जरूरी
मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहां हर नागरिक और राजनीतिक दल को अपनी बात रखने का अधिकार है। सरकार के फैसलों का विरोध भी किया जा सकता है और शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी किया जा सकता है। लेकिन विरोध के नाम पर कानून व्यवस्था को चुनौती देना या संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ गलत भाषा का इस्तेमाल करना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि देश ने पहले भी राजनीतिक हिंसा और सामाजिक तनाव की बड़ी कीमत चुकाई है। इसलिए सभी नेताओं को जिम्मेदारी के साथ अपनी बात रखनी चाहिए। सिरसा ने कहा कि राजनीतिक मतभेद अपनी जगह हैं, लेकिन देश का संविधान और कानून सभी के लिए सर्वोपरि होना चाहिए।
पदयात्रा के माध्यम से 1984 के पीड़ितों को दी गई श्रद्धांजलि
दिल्ली में आयोजित इस पदयात्रा में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। हरिनगर डिपो से शुरू होकर तिलक नगर मेट्रो स्टेशन तक पहुंची इस पदयात्रा में शामिल लोगों ने 1984 में मारे गए निर्दोष सिखों को याद किया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा, मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और मंत्री आशीष सूद सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इसके अलावा सांसदों, विधायकों, भाजपा कार्यकर्ताओं, सिख समाज के लोगों और दिल्ली के आम नागरिकों ने भी पदयात्रा में हिस्सा लिया। पदयात्रा के माध्यम से पीड़ित परिवारों के प्रति एकजुटता दिखाई गई और यह संदेश दिया गया कि 1984 में जान गंवाने वाले निर्दोष लोगों को देश कभी नहीं भूलेगा।
पीड़ित परिवारों की आवाज को दबने नहीं देंगे
मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि 1984 के पीड़ित परिवारों का दर्द आज भी कम नहीं हुआ है। कई परिवार ऐसे हैं, जो आज भी अपने प्रियजनों को खोने के बाद न्याय की उम्मीद में बैठे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार और समाज की जिम्मेदारी है कि इन परिवारों को सम्मान दिया जाए और उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना जाए। सिरसा ने कहा कि 1984 में जिन निर्दोष लोगों की जान गई, उन्हें श्रद्धांजलि देना और उनके परिवारों के साथ खड़ा होना हम सभी का कर्तव्य है। उन्होंने कहा, “आज की पदयात्रा 1984 में जान गंवाने वाले निर्दोष लोगों को श्रद्धांजलि देने, पीड़ित परिवारों के साथ एकजुटता व्यक्त करने और न्याय की आवाज को बुलंद करने का संकल्प है। हम सुनिश्चित करेंगे कि पीड़ितों की आवाज अनसुनी न रहे और उन्हें न्याय दिलाने की लड़ाई पूरी मजबूती से जारी रहे।
दिल्ली सरकार और भाजपा पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी
अंत में मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि दिल्ली सरकार और भाजपा नेतृत्व सिख समाज के साथ खड़ा है। 1984 के पीड़ित परिवारों को सम्मान और न्याय दिलाने के लिए संवैधानिक और कानूनी तरीके से लगातार आवाज उठाई जाती रहेगी। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाना केवल किसी एक व्यक्ति या संगठन की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है। सिरसा ने साफ कहा कि 1984 के पीड़ितों की आवाज को दबने नहीं दिया जाएगा। जब तक उनके साथ न्याय की प्रक्रिया पूरी नहीं होती, तब तक उनकी लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि 1984 में अपनी जान गंवाने वाले निर्दोष लोगों को श्रद्धांजलि देना और उनके परिवारों के साथ खड़ा होना ही इस पदयात्रा का सबसे बड़ा उद्देश्य है। देश को उस काले अध्याय को याद रखना चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और हर नागरिक को न्याय, सुरक्षा तथा सम्मान मिल सके।