आम आदमी पार्टी (AAP) के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने मंगलवार को संसद में सांसदों और मंत्रियों के सरकारी आवासों में कामकरने वाले सर्वेंट्स के लिए कॉलोनी बनाने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि अक्सर नए सांसद या मंत्री आने के बाद सर्वेंट क्वार्टर खाली करवा दिएजाते हैं, जिससे वहां रहने वाले सर्वेंट्स के लिए आवास की समस्या उत्पन्न हो जाती है। संजय सिंह ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि इस समस्या केसमाधान के लिए एक कॉलोनी बनाई जाए जहां इन सर्वेंट्स को अस्थाई रूप से रह सकें।
सर्वेंट्स के अधिकार और उनकी समस्याएं
संजय सिंह ने राज्यसभा में कहा कि जब सरकारी आवास में कोई नया सांसद या मंत्री आता है, तो वह अक्सर सर्वेंट क्वार्टर को खाली करवा देता है।इससे सर्वेंट्स के लिए रहने की जगह का संकट खड़ा हो जाता है। सांसद ने यह भी कहा कि कई बार इन सर्वेंट्स से किराया लिया जाता है या उन्हेंबिना वेतन के काम करने के लिए कहा जाता है। संजय सिंह ने यह भी कहा कि अगर सर्वेंट क्वार्टर में किराया लिया जा रहा है या सर्वेंट्स को सैलरीनहीं दी जा रही है, तो इसकी जांच की जानी चाहिए।
सरकार से नीति बनाने की मांग
संजय सिंह ने केंद्र सरकार से यह भी मांग की कि सर्वेंट्स के लिए एक नीति बनाई जाए, ताकि अगर सर्वेंट क्वार्टर खाली कराया जाए, तो इन लोगों केलिए एक कॉलोनी बनाई जाए, जहां वे अस्थायी रूप से रह सकें। उन्होंने कहा कि सरकार के पास इस समय सर्वेंट्स के लिए कोई नीति नहीं है, औरयही कारण है कि उन्हें जगह की समस्या का सामना करना पड़ता है।
संजय सिंह ने यह भी कहा कि यदि सर्वेंट्स से किराया लिया जा रहा है, तो इस पर जांच की जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि उन्हें उचित वेतनमिल रहा है या नहीं। उन्होंने कहा कि यह एक गंभीर मामला है, क्योंकि इन लोगों के पास कोई स्थिर आवास नहीं होता और यह उनका मौलिकअधिकार है कि उन्हें उनके काम के लिए उचित सम्मान और वेतन मिले।
एनडीएमसी क्षेत्र में प्रॉपर्टी टैक्स की समस्या
इसके अलावा, संजय सिंह ने दिल्ली के एनडीएमसी क्षेत्र में प्रॉपर्टी टैक्स के मुद्दे को भी उठाया। उन्होंने कहा कि दिल्ली के एनडीएमसी क्षेत्र में यूनिटएरिया मेथड के तहत प्रॉपर्टी टैक्स लिया जाता है। हालांकि, इस विधि को लेकर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस कानून में कोई भी संशोधनकेवल संसद ही कर सकती है। संजय सिंह ने बताया कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने एनडीएमसी इलाके में यूनिट एरिया मेथड के आधार परटैक्स वसूली के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया था, जिसे सरकार के पास भेजा गया था, लेकिन अभी तक इसे पास नहीं किया गया है।
उन्होंने कहा कि इससे दिल्ली के एनडीएमसी इलाके में रहने वाले नागरिकों को अत्यधिक टैक्स देना पड़ रहा है। वह केंद्र सरकार से अनुरोध कर रहे हैंकि इस प्रस्ताव को शीघ्र पास किया जाए, ताकि नागरिकों को टैक्स में राहत मिल सके।
भारत–चीन संबंधों पर सवाल उठाते हुए संजय सिंह
संजय सिंह ने चीन के साथ भारत के व्यापार और संबंधों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार चीन के साथ अपने रिश्तों को लेकरउदार है और विपक्ष पर देशभक्ति के आरोप लगाती है। उन्होंने कहा कि गलवान घाटी में हमारे जवान शहीद हो गए, लेकिन इसके बाद भी भारतसरकार ने चीन के साथ 11.6 लाख करोड़ रुपए का व्यापार बढ़ा दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार चीन के साथ व्यापार बढ़ा रही है, जबकिविपक्ष को देशद्रोह के आरोपों से घेरने का प्रयास कर रही है।
आयुष्मान योजना पर भी सवाल
आयुष्मान योजना पर बोलते हुए संजय सिंह ने कहा कि इस योजना के तहत कई समस्याएं सामने आई हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इस योजना केतहत 9999999999 के मोबाइल नंबर पर साढ़े सात लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, जो कि एक फ्रॉड का हिस्सा हो सकता है। उन्होंने कहा किसरकार अपने जीडीपी का केवल दो प्रतिशत स्वास्थ्य और शिक्षा पर खर्च करती है, जबकि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने इन क्षेत्रों मेंसुधार के लिए कई कदम उठाए हैं।
दिल्ली में किए गए कार्यों की सराहना
संजय सिंह ने दिल्ली सरकार द्वारा किए गए कार्यों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने कईमहत्वपूर्ण काम किए हैं। दिल्ली में 10,000 किलोमीटर की नई सड़कें बनाई गई हैं, 250 किलोमीटर की नई मेट्रो लाइन बिछाई गई है, 6800 किलोमीटर की नई सीवर लाइन बिछाई गई है, और 4,000 किलोमीटर की नई वॉटर पाइपलाइन बिछाई गई है। इसके अलावा, दिल्ली में 23,000 नए कमरे बनाए गए हैं, 9,500 नए बेड अस्पतालों में जोड़े गए हैं, और 550 मोहल्ला क्लीनिक स्थापित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकारने अपने कामों के जरिए दुनिया भर में बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत किया है।