राजस्थान की वित्त मंत्री दीया कुमारी ने विधानसभा में राज्य का बजट पेश किया, जिसमें पेयजल, सौर ऊर्जा, बिजली, ग्रामीण विकास और सड़कों कीकनेक्टिविटी पर विशेष ध्यान दिया गया है।
मुख्यमंत्री शहरी जल जीवन मिशन की घोषणा
वित्त मंत्री ने मुख्यमंत्री शहरी जल जीवन मिशन के तहत दो लाख घरों में पेयजल कनेक्शन उपलब्ध कराने, 1000 ट्यूबवेल और 1500 हैंडपंप लगानेकी घोषणा की। साथ ही, मुफ्त बिजली की सीमा को 100 यूनिट से बढ़ाकर 150 यूनिट कर दिया गया है।
ग्रामीण विकास के लिए 425 करोड़ रुपये आवंटित
ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संकट को दूर करने के लिए सरकार ने 425 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बनाई है। जन घोषणा पत्र के 58% और बजटघोषणाओं के 73% वादों को पूरा किया जा चुका है। पेयजल आपूर्ति बढ़ाने के लिए 1000 नए ट्यूबवेल और दो लाख घरों में जल कनेक्शन दिएजाएंगे।
निःशुल्क सौर ऊर्जा योजना
प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए 6000 मेगावाट से अधिक बिजली उत्पादन की योजना बनाई गई है। जिन घरों को पहले से मुफ्तबिजली मिल रही है, वहां सोलर पैनल लगाए जाएंगे। जिन घरों में सोलर पैनल लगाने की जगह नहीं है, उनके लिए सामुदायिक सौर ऊर्जा संयंत्रस्थापित किए जाएंगे।
15 शहरों में रिंग रोड का निर्माण
सड़कों की स्थिति सुधारने के लिए ROB, स्टेट हाईवे, पुल और मरम्मत कार्यों के लिए 5000 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है।राजस्थान के प्रमुख शहरों में ट्रैफिक की समस्या को कम करने के लिए बालोतरा, जैसलमेर, जालौर, सीकर, बांसवाड़ा सहित 15 शहरों में रिंग रोड कानिर्माण किया जाएगा। इस परियोजना के लिए डीपीआर तैयार करने हेतु 50 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में सड़कनिर्माण के लिए 10 करोड़ रुपये और डेजर्ट क्षेत्र के लिए 15 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
जयपुर मेट्रो फेज-2 के लिए 12,000 करोड़ का बजट
राजधानी जयपुर में मेट्रो फेज-2 के लिए 12,000 करोड़ रुपये का बजट घोषित किया गया है। इसके अलावा, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए500-500 नई बसें चलाई जाएंगी।
कृषि और स्वामित्व योजना को बढ़ावा
किसानों के विकास को ध्यान में रखते हुए “खुशहाल किसान-समृद्ध राजस्थान” योजना के तहत 50,000 कृषि कनेक्शन और 5 लाख नए कृषिकनेक्शन देने की घोषणा की गई है। स्वामित्व योजना के अंतर्गत 2 लाख नए जमीन के पट्टे वितरित किए जाएंगे।
महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं
राज्य के नवगठित नगरीय निकायों में महिलाओं के लिए 175 करोड़ रुपये की लागत से 500 पिंक टॉयलेट्स बनाए जाएंगे।
थार सीमा क्षेत्र विकास योजना
मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र योजना की घोषणा करते हुए इसके लिए 150 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है।
पर्यटन और ट्राइबल टूरिज्म सर्किट का विकास
आदिवासी क्षेत्रों में ईको-टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए “ट्राइबल टूरिज्म सर्किट” विकसित किया जाएगा। साथ ही, पूरे प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देनेके लिए 975 करोड़ रुपये की योजना बनाई गई है।
वरिष्ठ नागरिकों के लिए धार्मिक यात्रा योजना
राजस्थान सरकार वरिष्ठ नागरिकों के लिए धार्मिक यात्रा योजना शुरू करेगी। इस योजना के तहत 50,000 यात्रियों को ट्रेन और 6,000 यात्रियों कोहवाई मार्ग से धार्मिक स्थलों की यात्रा कराई जाएगी।
युवाओं के लिए रोजगार और खेल सुविधाएं
सरकार ने युवाओं के लिए 1,25,000 सरकारी नौकरियों की घोषणा की है। तकनीकी शिक्षण संस्थानों में खेल कोटा लागू किया जाएगा, और खेलप्रशिक्षकों को द्रोणाचार्य योजना के तहत मुफ्त आवासीय भूमि दी जाएगी। युवाओं में आत्महत्या के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए “युवा साथीकेंद्र” स्थापित किए जाएंगे।
इस बजट के माध्यम से राजस्थान सरकार ने बुनियादी सुविधाओं, ग्रामीण विकास, ऊर्जा, परिवहन और रोजगार को प्राथमिकता देते हुए प्रदेश के समग्रविकास की योजना प्रस्तुत की है।