लखनऊ: भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी ने भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर आयोजित प्रेसवार्ता में केंद्रीय बजट 2025-26 के प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा की। यह बजट ‘सबका साथ, सबका विकास’ के लक्ष्य को समर्पित है और इसमें कृषि, एमएसएमई, निवेश तथा निर्यात कोप्राथमिकता दी गई है।
कृषि क्षेत्र में सुधार
देश के अन्नदाता किसानों की समृद्धि के बिना भारत का विकास अधूरा है। इस उद्देश्य से प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना की शुरुआत की गई है, जिससे 100 जिलों के 1.7 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) की ऋण सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये की गईहै।
किसान और उद्योगों के लिए नई योजनाएं
उच्च उपज बीज मिशन, कपास उत्पादकता मिशन और मखाना बोर्ड जैसी योजनाओं के जरिए किसानों को बेहतर बाजार मूल्य मिलेगा। सूक्ष्म उद्यमक्रेडिट कार्ड योजना के तहत 10 लाख एमएसएमई को 5 लाख रुपये तक की ऋण सुविधा मिलेगी। चमड़ा और फुटवियर उद्योग में 22 लाख नएरोजगार उत्पन्न होंगे और 1.1 लाख करोड़ रुपये का निर्यात होगा।
निर्यात और वैश्विक पहचान
‘मेड इन इंडिया’ के ब्रांड को वैश्विक पहचान देने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें खिलौना उद्योग की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। देश को एक निर्यात हबबनाने के लिए निर्यात संवर्धन मिशन की शुरुआत की गई है और एयर कार्गो भंडारण सुविधा से कृषि और खाद्य उत्पादों का तेज निर्यात संभव होगा।
करदाताओं के लिए राहत
बजट में देश के करदाताओं के लिए महत्वपूर्ण राहत दी गई है। 12 लाख रुपये तक की आय पर अब कोई आयकर नहीं लगेगा, वहीं टीडीएस कीसीमा को 2.4 लाख रुपये से बढ़ाकर 6 लाख रुपये कर दिया गया है।
स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार
बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 200 डे-केयर कैंसर सेंटर और 10,000 नई रिसर्च फेलोशिप का प्रस्ताव किया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में 500 करोड़रुपये की लागत से एआई केंद्रों की स्थापना की जाएगी। साथ ही, 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स और 10,000 नई मेडिकल सीटों का प्रावधानकिया गया है।
उत्तर प्रदेश का विकास रोडमैप
माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को ‘वन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था’ बनाने का लक्ष्य रखा गया है। आगामी 25 वर्षों के विकास रोडमैप में 28,478 करोड़ रुपये की नई योजनाओं का प्रावधान किया गया है।
महत्वपूर्ण योजनाएं और विकास कार्य
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए 700 करोड़ रुपये का प्रावधान, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के लिए 1,000 करोड़ रुपये औरगन्ना किसानों के लिए 475 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा, प्रदेश भर में 200 करोड़ रुपये की लागत से नॉर्थ साउथ कॉरिडोर काविकास, 2900 करोड़ रुपये से राजमार्गों का चौड़ीकरण और 3150 करोड़ रुपये से प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) का विस्तार किया जाएगा।
नए रोजगार और सामाजिक कल्याण योजनाएं
राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में नए रोजगार सृजित करने के लिए बड़ी योजनाओं का प्रस्ताव है। विशेष रूप से, महिलाओं, छात्रों और युवाओं के लिए कईकल्याणकारी योजनाएं लाई गई हैं।