पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ कई सख्त कदम उठा चुका भारत अब आतंकवाद के पनाहगाह पर आर्थिक शिकंजा कसने कीतैयारी में है. इस रणनीति के तहत भारत ने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) से पाकिस्तान को दिए गए ऋणों की समीक्षा करने को कहा है. साथही उसने पाकिस्तान को वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) की ग्रे सूची में शामिल कराने की कोशिश भी शुरू कर दी है. एफएटीएफ की ग्रे सूचीमें शामिल होने और आईएमएफ के ऋण मंजूरी नहीं देने से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को तगड़ा झटका लगेगा. एक भारतीय सरकारी सूत्र ने शुक्रवारको बताया कि भारत ने आईएमएफ के समक्ष पाकिस्तान को दिए गए ऋण पर चिंता जताई और इसकी समीक्षा करने की मांग की है. सूत्र ने बतायाकि पाकिस्तान ऋण से मिले पैसों का इस्तेमाल आतंकी हमलों और नापाक गतिविधियों में कर रहा है. आईएमएफ कार्यकारी बोर्ड विस्तारितवित्तपोषण सुविधा की पहली समीक्षा के लिए 9 मई को पाकिस्तानी अधिकारियों से मुलाकात करेगा.
तकनीकि सहायता देने की जताई थी प्रतिबद्धता
आईएमएफ बोर्ड अपने जलवायु लचीलापन ऋण कार्यक्रम के तहत पाकिस्तान के लिए 1.3 अरब डॅालर की नई व्यवस्था का मूल्यांकन करेगा. साथही वह पहले जारी 7 अरब डॉलर के बेलआउट पैकेज का भी आकलन करेगा.पिछले साल एशियाई विकास बैंक ने पाकिस्तान को 764 सार्वजनिकक्षेत्र के ऋण, अनुदान और तकनीकी सहायता देने की प्रतिबद्धता जताई थी. इसकी कुल कीमत 43.4 अरब डॉलर है. इसके अलावा इस साल जनवरीमें विश्व बैंक ने पाकिस्तान के लिए 20 अरब डॉलर के ऋण पैकेज को मंजूरी दी थी.ताकि नकदी की कमी से जूझ रहे देश को अपनी चुनौतियों सेउबरने में मदद मिल सके. भारत एशियाई विकास बैंक और विश्व बैंक से पाकिस्तान को दी जाने वाली आर्थिक मदद और ऋण पर पुनर्विचार करने कोकहेगा.
भारत ने की ग्रे सूची में शामिल करने की कोशिश
भारत का कहना है कि पड़ोसी मुल्क अंतरराष्ट्रीय मंचों से मिलने वाली आर्थिक सहायता और ऋण का उपयोग भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियोंमें करता है.भारत ने पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे सूची में शामिल कराने की अपनी कोशिश शुरू कर दी है. वैश्विक संस्था एफएटीएफ मनीलॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण पर नजर रखती है इसकी बैठक अगले महीने जून में होनी है एफएटीएफ का फैसला लेने वाला निकाय प्लेनरीसाल में तीन बार फरवरी, जून और अक्तूबर में बैठक करता है. इनमें सदस्य देश एक दूसरे के कामकाज की समीक्षा करते हैं इन रिपोर्ट के आधार परकिसी देश को ग्रे या ब्लैक सूची में डाला जाता है. ग्रे सूची में उन देशों को डाला जाता है जो पैसों की हेराफेरी करते हैं और आतंकवाद को रोकनेसंबंधी नियमों का पालन करने में नाकाम रहते हैं.