देश की राजधानी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने अभी केवल पाँच महीने ही हुए हैं, लेकिन इतने कम समय में ही करोड़ों लोगों काजीवन मुश्किलों से भर दिया गया है। जिन परिवारों ने बरसों की मेहनत से अपनी छोटी सी गाड़ी खरीदी थी, आज उनकी मेहनत पर पानी फिर गया है।1 जुलाई से बीजेपी सरकार द्वारा एक ऐसा आदेश लागू कर दिया गया है, जिसने सीधे तौर पर दिल्ली के 61 लाख परिवारों की ज़िंदगी में उथल-पुथल मचा दी है। इस आदेश के तहत पुरानी गाड़ियों को सड़कों पर चलने से रोका जा रहा है। वजह बताई जा रही है प्रदूषण, लेकिन असली मंशा हैआम आदमी को मजबूर करना – नई गाड़ी खरीदने पर।
किस पर टूटा है कहर?
आम वेतन पाने वाले लोग – जो सालों तक छोटी-छोटी बचत करके या कर्ज़ लेकर एक गाड़ी खरीदते हैं।
बुजुर्ग नागरिक – जिनके पास पुरानी गाड़ी होती है जो महीने में एक-दो बार ही चलती है।
छोटे व्यापारी, दिहाड़ी मजदूर, नौकरीपेशा वर्ग – जो पुरानी मोटरसाइकिल या सेकंड हैंड गाड़ियों से अपना जीवन चलाते हैं।
आज वही गाड़ियाँ सरकार की नज़र में कबाड़ हो गई हैं, चाहे वे अच्छी हालत में हों या अभी भी चलने लायक हों।
जबरन बनाई गई मजबूरी – इस नए आदेश का मतलब है कि अब दिल्ली के 18 लाख परिवारों को नई कार खरीदनी होगी
41 लाख लोगों को नई मोटरसाइकिल या स्कूटर लेना पड़ेगा
क्या एक साधारण वेतन पाने वाला व्यक्ति इतनी महंगी नई गाड़ी खरीद सकता है? क्या हर किसी के पास इतनी बचत है? क्या हर कोई नया कर्ज़ लेसकता है? यह सिर्फ नीतिगत भूल नहीं है, यह आम आदमी की मेहनत और आत्मसम्मान पर सीधा हमला है।
कौन है इस फैसले से खुश? वाहन बनाने वाली कंपनियाँ – जिनकी बिक्री अचानक बढ़ेगी
गाड़ी स्क्रैप करने वाले उद्योग – जिनके पास अब लाखों गाड़ियाँ काटने का काम आएगा
निजी टैक्सी कंपनियाँ – क्योंकि लोग अपनी गाड़ी न चला पाने के कारण इनके भरोसे होंगे
दिल्ली की सड़कों पर चलने वाले लाखों वाहन अब बंद हो जाएंगे। सरकार ने बिना कोई विकल्प दिए, जनता पर यह नियम थोप दिया है। कोईसहायता योजना नहीं, कोई छूट नहीं, सिर्फ सीधा दबाव – नई गाड़ी खरीदो या घर बैठो।
और ज़ुल्म – 1 जुलाई से पिक ऑवर में दोगुना किराया वसूली की छूट इतना ही नहीं, केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से यह भी आदेश दिया है कि अबव्यस्त समय में दो गुना तक रकम वसूली जा सकती है। मतलब अगर किसी को ज़रूरत हो तो वह सस्ती सवारी की उम्मीद भी न करे।
हमारी माँग- भारतीय जनता पार्टी की सरकार से हमारी हाथ जोड़कर अपील है
आम आदमी को तंग करना बंद करें
पुरानी गाड़ियों पर लगी यह पाबंदी वापस लें
जनता को गाड़ी चलाने और जीवन यापन करने का अधिकार दें
पेट्रोल पंपों पर गाड़ियों को तेल न देने वाला आदेश तत्काल रद्द करें
बुजुर्गों, वेतनभोगियों, निम्न वर्ग के लोगों को राहत दी जाए
जनता ने चुना है, सताने के लिए नहीं, साथ निभाने के लिए
यह वही जनता है जिसने आप पर भरोसा कर सरकार बनाई। इस भरोसे को तोड़िए मत। जनता को मजबूरी में न धकेलिए। यह समय उनके साथ खड़ेहोने का है, न कि उन्हें नई गाड़ी खरीदने की धमकी देने का।
हमारी एक ही माँग है
पुरानी गाड़ियों पर रोक का अन्याय बंद हो
आम आदमी की मेहनत और जीवनशैली का सम्मान हो
जनता को परेशान करने के बजाय राहत दी जाए
देश राजधानी की सड़कों पर अगर 61 लाख परिवार परेशान हैं, तो यह केवल एक नीति की गलती नहीं है, यह एक मानवीय संकट है।