Dellhi Latest News: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा. उन्होंने अनुरोध किया है किदिल्ली और उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे यमुना क्षेत्र में अवैध रेत खनन पर रोक लगाई जाए, अवैध खनन के चलते यमुना के तटबंध कमजोर हो रहे हैं. जिससे बाढ़ का खतरा भी पैदा होता है. मुख्यमंत्री ने पत्र के माध्यम से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की चिंताओं से भी सीएम योगी को अवगत करायाहै.सीएम रेखा गुप्ता का यह भी कहना है कि अवैध खनन गंभीर पारिस्थितिक क्षति का कारण भी बन रहा है. जो भविष्य में यमुना के लिए गंभीरपरेशानी का कारण बन सकता है. इसके साथ-साथ यमुना के किनारे रहने वाली आबादी भी इस बदलाव से प्रभावित होगी. उनका कहना है कि यहअंतरराज्यीय प्रकृति का मुद्दा है.
संयुक्त प्रर्वतन तंत्र की है आवश्यकता
इसलिए इस अवैध रेत खनन पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने के लिए दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सरकारों के बीच एक समन्वित और संयुक्त प्रर्वतनतंत्र की आवश्यकता है. मुख्यमंत्री ने यूपी सीएम को जानकारी दी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भी लगातार यमुना में अवैध रेत खनन पर चिंता व्यक्तकरता रहा है. एनजीटी की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि ये अवैध खनन कई प्रकार के दुष्प्रभाव ला रहा है, इसलिए इस पर रोक लगाना जरूरीहै. उन्होंने योगी से अनुरोध किया है कि अपने अफसरों को इस मसले पर संयुक्त अंतरराज्यीय सीमांकन के आवश्यक दिशा-निर्देश देने की कृपाकरें.दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से यमुना क्षेत्र में अवैध रेत खनन रोकने का अनुरोध किया. खनन से तटबंधकमजोर होने और बाढ़ के खतरे के साथ पारिस्थितिक क्षति की चिंता जताई गई.उन्होंने यूपी सीएम को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) की भी याददिलाई जो इस मुद्दे पर लगातार चिंता व्यक्त करता रहा है और अवैध रेत खनन को रोकने के निर्देश जारी करता रहा है. मुख्यमंत्री ने योगी आदित्यनाथसे आग्रह किया है कि वे अपने अधिकारियों को इस विषय पर स्पष्ट दिशा-निर्देश दें ताकि संयुक्त सीमांकन और निगरानी की प्रक्रिया को मजबूत कियाजा सके.
तटबंध हुए है कमजोर
इस मुद्दे पर दिल्ली सरकार का कहना है कि अवैध रेत खनन की वजह से यमुना के तटबंध कमजोर हुए हैं. जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ गया है औरपारिस्थितिक संतुलन भी बिगड़ रहा है. दोनों राज्यों को मिलकर इस समस्या का स्थायी समाधान निकालना आवश्यक है ताकि यमुना की सुरक्षासुनिश्चित की जा सके.मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यमुना के किनारे रहने वाले लोगों की सुरक्षा भी इस अवैध खनन के कारण खतरे में है. उन्होंनेकहा कि यमुना एक अंतरराज्यीय नदी है इसलिए इस समस्या को हल करने के लिए दिल्ली और उत्तर प्रदेश सरकारों के बीच प्रभावी समन्वय औरसंयुक्त निगरानी तंत्र की जरूरत है. चूंकि यमुना कई राज्यों से होकर गुजरती है. इसलिए इसके संरक्षण के लिए केवल एक राज्य की पहल पर्याप्त नहींहै। दिल्ली की मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यह समस्या अंतरराज्यीय है इसलिए दिल्ली और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों को मिलकर एक संयुक्त मॉनिटरिंगकमिटी बनानी होगी जो अवैध खनन की लगातार निगरानी करे प्रभावी कानून लागू करे और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करे.