बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ तब आया जब राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) ने अपने ही पार्टी के चार विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांगकी। यह मांग पार्टी ने बिहार विधानसभा के स्पीकर नंद किशोर यादव से की है। आरजेडी का आरोप है कि इन विधायकों ने दल बदलने का नियमतोड़ा है और इसलिए उनकी सदस्यता रद्द की जानी चाहिए। इस मामले में पार्टी ने स्पीकर को एक पत्र भेजा है, जिसमें मोकामा विधायक नीलम देवी, सूर्यगढ़ा विधायक प्रहलाद यादव, शिवहर विधायक चेतन आनंद और मोहनिया विधायक संगीता कुमारी की सदस्यता रद्द करने की मांग की गई है।
आरजेडी के चार विधायकों पर आरोप
आरजेडी के अनुसार, यह चार विधायक पिछले साल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी (भा.ज.पा.) से गठबंधन करनेके बाद पार्टी छोड़ चुके हैं। जब नीतीश कुमार ने आरजेडी और कांग्रेस से गठबंधन तोड़कर एनडीए से हाथ मिलाया, तो इन विधायकों ने नीतीश कुमारका समर्थन किया और विधानसभा में सत्ता पक्ष के साथ बैठने लगे। यही नहीं, इन विधायकों ने अपनी स्वेच्छा से दल बदलने का फैसला लिया, जोकि दल बदल कानून का उल्लंघन है।
आरजेडी के मुख्य सचेतक अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने इस मामले में एक ज्ञापन जारी किया है और स्पीकर से इन विधायकों की सदस्यता रद्द करने कीमांग की है।
पत्र में क्या कहा गया?
आरजेडी ने 8 जनवरी को स्पीकर को एक पत्र भेजा, जिसमें कहा गया कि सूर्यगढ़ा विधायक प्रहलाद यादव, मोकामा विधायक नीलम देवी, शिवहरविधायक चेतन आनंद और मोहनिया विधायक संगीता कुमारी ने अपने पदों से स्वेच्छा से इस्तीफा दिया है और आरजेडी का साथ छोड़ दिया है। इसकेअलावा, संगीता कुमारी ने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में मनोनयन स्वीकार कर लिया है, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि उन्होंने पूरी तरह सेपार्टी से नाता तोड़ लिया है। आरजेडी ने स्पीकर से अनुरोध किया कि इन विधायकों की सदस्यता दल बदल कानून के तहत रद्द कर दी जाए।
महागठबंधन नेताओं का प्रतिनिधि मंडल स्पीकर से मिला
इस मुद्दे पर महागठबंधन के नेताओं ने भी विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात की। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने इस मामले को गंभीरता से उठाया औरकहा कि यह संविधान का खुला उल्लंघन है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इन विधायकों पर अगले सत्र से पहले कार्रवाई नहीं की जाती है, तो वेविधानसभा में हंगामा करेंगे और सदन की कार्यवाही को चलने नहीं देंगे। यह स्पष्ट है कि महागठबंधन के नेता इस मुद्दे को लेकर काफी गंभीर हैं औरकार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
बिहार विधानसभा चुनाव का संदर्भ
इस विवाद का एक बड़ा राजनीतिक संदर्भ भी है। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और सभी पार्टियां चुनावी रणनीतियों पर काम कररही हैं। अगर इन चार विधायकों की सदस्यता रद्द हो जाती है, तो इसे उपचुनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। हालांकि, राजनीतिक विश्लेषकों कामानना है कि अगर सदस्यता रद्द होती है तो उपचुनाव की संभावना कम है, क्योंकि फिलहाल यह मामला एक कानूनी पहलू से जुड़ा हुआ है।
दल बदल कानून और इसकी संवेदनशीलता
यह मामला दल बदल कानून के तहत बहुत ही संवेदनशील है, क्योंकि इस कानून का उद्देश्य विधानसभा में राजनीतिक स्थिरता बनाए रखना है औरविधायक को अपनी पार्टी से स्वीकृति प्राप्त किए बिना दल बदलने की अनुमति नहीं देता। अगर कोई विधायक दल बदलता है तो उसे अपने पद सेइस्तीफा देना होता है और उसकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था की अखंडता को बनाए रखने के लिए एक जरूरी कदममाना जाता है।
स्पीकर की भूमिका
स्पीकर नंद किशोर यादव के पास अब यह निर्णय लेने की जिम्मेदारी है कि क्या इन विधायकों की सदस्यता रद्द की जाए या नहीं। स्पीकर का निर्णययह तय करेगा कि दल बदल कानून का उल्लंघन हुआ है या नहीं। अगर स्पीकर इन विधायकों की सदस्यता रद्द करते हैं, तो यह बिहार के राजनीतिकपरिदृश्य में एक बड़ा बदलाव ला सकता है।