सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्रदेश सरकार के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर को सोशल मीडिया पर गोली मारने की धमकी देने कामामला सामने आया है. विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष अंशु राजभर के नेतृत्व में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रसड़ा कोतवाली को शिकायत देकर करणी सेना केजिलाध्यक्ष पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की. पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है. मंत्री ओम प्रकाश राजभर के पुत्र और सुभासपा के राष्ट्रीयप्रवक्ता अरुण राजभर ने सोमवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर को सोशलमीडिया के जरिये गोली मारने की धमकी दी जा रही है.
अराजक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई
करणी सेना बलिया के नाम की फेसबुक आईडी से सुभासपा प्रमुख एवं मंत्री को धमकी दी गई है. तत्काल ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई कीजानी चाहिए. वहीं, दूसरी तरफ करणी सेना के जिलाध्यक्ष कमलेश सिंह ने कहा कि मंत्री को फर्जी आईडी से धमकी दी गई है. उनके पुत्र मुझपरआरोप लगा रहे हैं. इसके खिलाफ मानहानि का दावा करूंगा. उनका मकसद जेड प्लस की सुरक्षा लेनी है. इस बाबत पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह नेकहा कि शिकायत मिली है इसकी जांच साइबर सेल को सौंपी गई है जांच रिपोर्ट आने पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी. मंत्री ओम प्रकाशराजभर को जान से मारने की धमकी दी गई. मामले में रसड़ा कोतवाली में करणी सेना के जिलाध्यक्ष पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है.
जान से मारने की दी जा रही है धमकी
मंत्री के पुत्र और सुभासपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुण राजभर ने सोमवार को सोशल मीडिया मंच ‘X’ (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट कर जानकारी दी कि उनकेपिता को जान से मारने की धमकी दी जा रही है. उन्होंने लिखा पिता एवं पंचायती राज मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर को करणी सेना बलिया के नाम सेबनाई गई एक फेसबुक आईडी से गोली मारने की धमकी मिली है। यह गंभीर मामला है और तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए. आरोपों के जवाब में करणीसेना बलिया के जिलाध्यक्ष कमलेश सिंह ने सफाई देते हुए कहा कि “यह धमकी किसी फर्जी आईडी से दी गई है. सुभासपा नेता मुझ पर झूठा आरोपलगा रहे हैं. मैं इसके खिलाफ मानहानि का दावा करूंगा. उनका मकसद सिर्फ सुरक्षा कवर बढ़वाना है।”यह मामला सिर्फ एक राजनीतिक विवाद नहीं, बल्कि सोशल मीडिया के माध्यम से नेताओं को निशाना बनाने के बढ़ते मामलों की तरफ भी संकेत करता है. साइबर अपराधों की जाँच में पारदर्शिताऔर त्वरित कार्रवाई अब अनिवार्य हो गई है.