उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री की अहम बैठक का फैसला
1 अगस्त को दिल्ली के उपराज्यपाल श्री वी.के. सक्सेना और मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता की बैठक हुई, जिसके बाद एक बड़ा फैसला लिया गया।अब दिल्ली में किसी भी झुग्गी क्लस्टर को तब तक नहीं हटाया जाएगा, जब तक वहां के निवासियों को पहले वैकल्पिक मकान नहीं दिया जाता।
भाजपा सरकार की ‘जहां झुग्गी, वहां मकान’ नीति
दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि भाजपा की सरकार झुग्गी में रहने वालों को “जहां झुग्गी, वहांमकान” के वादे के तहत पक्का घर देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जो लोग खतरनाक जगहों जैसे नालों के किनारे या रेलवे ट्रैक के पास रहतेहैं, उनके लिए सुरक्षित और बेहतर मकान देना सरकार की जिम्मेदारी है।
कांग्रेस और केजरीवाल सरकारों पर निशाना
वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा कि,पिछले 27 सालों में कांग्रेस और केजरीवाल सरकारों ने गरीबों को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। ना उन्हें मकानदिया, ना ही कोई सुविधा। झूठे वादों से गरीबों को सपने दिखाए गए, लेकिन हकीकत में उन्हें नारकीय जीवन जीने पर मजबूर कर दिया गया।
भाजपा सरकार गरीबों के लिए कर रही है ईमानदार काम
सचदेवा ने कहा कि भाजपा की रेखा गुप्ता सरकार गरीबों के सपनों को पूरा कर रही है। सरकार की सोच साफ है हर व्यक्ति को सम्मान और सुरक्षा केसाथ रहने का अधिकार है, और इसे देने के लिए भाजपा लगातार काम कर रही है।
केजरीवाल सपने बेचते थे, हम सपने सच कर रहे हैं
वीरेन्द्र सचदेवा ने तीखा हमला करते हुए कहा, रेखा गुप्ता की सरकार गरीबों के सपनों को साकार कर रही है, जबकि अरविंद केजरीवाल की सरकारसिर्फ सपने बेचकर वोट ठगती थी। उन्होंने कहा कि आज भाजपा की सरकार सिर्फ बात नहीं कर रही, बल्कि जमीन पर बदलाव ला रही है। दिल्ली मेंझुग्गीवासियों के लिए यह फैसला एक बड़ी राहत है। भाजपा सरकार का यह कदम दिखाता है कि वह गरीबों की चिंता करती है और उन्हें बेहतर जीवनदेने के लिए पूरी ईमानदारी से काम कर रही है। अब झुग्गियों में रहने वाले लोगों को उम्मीद है कि उनका सपना एक पक्के घर का जल्द ही पूरा होगा।