उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. बबीता सिंह चौहान ने ई रिक्शा में छेड़छाड़ की घटनाओं को लेकर निर्देश दिया है कि हर ई रिक्शा मेंचालक का नाम और मोबाइल नंबर अंकित होना चाहिए. बृहस्पतिवार को बाराबंकी दौरे पर महिला आयोग की अध्यक्ष ने अफसरों के साथ बैठक मेंमौजूद एडिशनल एसपी विकास चंद्र त्रिपाठी को तुरंत निर्देशित किया कि आदेश का पालन हर हाल में कराया जाए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भी इसमामले में गंभीर हैं. उन्होंने महिला हेल्पलाइन 1090 और 181 की कार्यप्रणाली की समीक्षा कराने का आश्वासन भी दिया. सभी थानों में महिला डेस्कको और मजबूत करने की बात कही ताकि महिलाएं बिना डर के अपनी शिकायत दर्ज करा सकें. डॉ. चौहान ने बातचीत में कहा कि आयोग पूरीसंकल्पबद्धता के साथ काम कर रहा है और किसी भी महिला अध्यक्ष ने कहा कि उन्होंने निरीक्षण के दौरान कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिकाविद्यालयों में पढ़ाई और रहन-सहन की गुणवत्ता सुधारने पर जोर दिया.
संवेदनशील बनाने की कही बात
उन्होंने कहा कि छात्राओं के साथ भोजन कर वह खुद स्थिति देखना चाहेंगी. गर्भवती महिलाओं और किशोरियों की स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष ध्यानदेने, आशा बहुओं व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को संवेदनशील बनाने की बात भी कही गई. की समस्या अनसुनी नहीं छोड़ी जाएगी उद्योगों में महिलाओंकी कमी को देखते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमिता योजना में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने पर ध्यान दिया जाएगा. उन्होंने माना किउद्योग के प्रति महिलाओं में जागरूकता की कमी है, जिसे दूर करने की दिशा में प्रयास होंगे. इसके लिए महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर, कंप्यूटर प्रशिक्षण जैसे कौशलों से जोड़ने की योजना है.
कार्यप्रणाली बदल गई पूरी तरह
विशेष स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोले जाने पर भी विचार हो रहा है अध्यक्ष ने कहा कि उन्होंने निरीक्षण के दौरान कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिकाविद्यालयों में पढ़ाई और रहन-सहन की गुणवत्ता सुधारने पर जोर दिया उन्होंने कहा कि छात्राओं के साथ भोजन कर वह खुद स्थिति देखना चाहेंगी. गर्भवती महिलाओं और किशोरियों की स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष ध्यान देने, आशा बहुओं व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को संवेदनशील बनाने की बातभी कही गई। डॉ. चौहान ने कहा कि महिला आयोग अब हर सप्ताह जिलों का दौरा करता है और शिकायतों की विशेष मॉनिटरिंग रोज की जाती है. पिछली सरकारों की तुलना में इस सरकार में आयोग की कार्यप्रणाली पूरी तरह बदल गई है.