मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट बैठक में प्रदेश विकास से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई. इनमें सड़कनिर्माण, पुल-पुलिया, रेलवे ओवरब्रिज और स्वास्थ्य से जुड़े प्रस्ताव प्रमुख रहे. कैबिनेट ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की “जल जीवन मिशन” अंतर्गत पुनरीक्षित योजनाओं की बढ़ी हुई लागत को राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी. यह योजना 80 हजार करोड़ की है।इसमें बड़ी 20 हजार करोड़ की नल जल योजना को स्वीकृत दी गई है. 80 हजार करोड़ की योजना है.
दी गई प्रशासनिक स्वीकृति
बैठक में इंदौर-उज्जैन ग्रीन फील्ड (एक्सेस कंट्रोल) मार्ग के 4-लेन मय पेव्ड शोल्डर, दोनों ओर दो-लेन सर्विस रोड और हाईब्रिड एन्यूटी मॉडल(HAM) के अंतर्गत निर्माण कार्य को प्रशासनिक स्वीकृति दी गई. 2035.15 हजार करोड़ लागत हो गई है. इसे 17 माह में पूरा किया जाएगा यहअतिरिक्त रोड बनाई जा रही है. कैबिनेट ने नर्मदापुरम-टिमरनी के बीच 72 किलो मीटर मार्ग के दो-लेन मय पेव्ड शोल्डर का हाईब्रिड एन्यूटी मॉडल(HAM) के अंतर्गत निर्माण कार्य स्वीकृत किया इसके लिए भूमि-अर्जन सहित कुल 972.16 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.
जल योजना भी है शामिल
बैठक में उज्जैन शहर के हरिफाटक रेलवे क्रॉसिंग पर 4-लेन 980 मीटर लंबाई के नवीन रेलवे ओवरब्रिज निर्माण के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली. इसपरियोजना में अतिरिक्त 2 लेन सहित रैंप का कार्य किया जाएगा। 371 करोड़ की मंजूरी दे दी है. परियोजना पर भूमि-अर्जन सहित कुल 371.11 करोड़ रुपये व्यय होंगे. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मध्य प्रदेश कैबिनेट बैठक में विकास से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दीगई. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की जल जीवन मिशन योजनाओं की लागत में वृद्धि को स्वीकृति दी गई, जिसमें 80 हजार करोड़ की परियोजनाऔर 20 हजार करोड़ की बड़ी नल जल योजना शामिल है.