दिल्ली की जनता के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। पानी के बकाया बिलों पर अब लोगों को लेट फीस नहीं देनी पड़ेगी। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री औरजल मंत्री प्रवेश वर्मा ने घोषणा की है कि उपभोक्ताओं को लेट फीस यानी एलपीएससी (लेट पेमेंट सरचार्ज) से पूरी तरह छूट दी जाएगी। इस फैसलेसे उन लाखों लोगों को राहत मिलेगी, जो लंबे समय से अपने बकाया बिलों को लेकर परेशान थे।
31 जनवरी तक पूरी छूट
मंत्री प्रवेश वर्मा ने बताया कि अगर उपभोक्ता 31 जनवरी 2026 तक अपना बकाया बिल भर देते हैं, तो उन्हें 100 प्रतिशत लेट फीस की माफीमिलेगी। यानी उन्हें सिर्फ बिल की मूल राशि चुकानी होगी। वहीं, अगर कोई उपभोक्ता 31 मार्च 2026 तक बिल भरता है, तो उसे भी राहत मिलेगीलेकिन उस स्थिति में उसे 70 प्रतिशत तक छूट मिलेगी। इसका मतलब यह हुआ कि जनवरी तक बिल भरने वालों को पूरी छूट और मार्च तक भरनेवालों को आंशिक छूट मिलेगी।
ब्याज दर में भी कमी
प्रवेश वर्मा ने कहा कि अब तक पानी का बिल समय पर न भरने वाले उपभोक्ताओं से 5 प्रतिशत ब्याज लिया जाता था। यह ब्याज काफी ज्यादा था।इस वजह से कभी-कभी 100 रुपये का छोटा सा बिल भी अगले बिल साइकिल में बढ़कर 178 रुपये तक हो जाता था। लेकिन अब सरकार ने यहब्याज घटाकर केवल 2 प्रतिशत कर दिया है। इस बदलाव से आम जनता को बड़ा फायदा होगा और उन पर आर्थिक बोझ कम होगा।
घरेलू और सरकारी उपभोक्ताओं को मिलेगा फायदा
कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा ने बताया कि फिलहाल इस योजना का लाभ घरेलू उपभोक्ताओं और सरकारी संस्थानों को दिया जा रहा है। इसका सीधामतलब है कि दिल्ली के घर-घर में यह राहत पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि अगले महीने से यह योजना लागू हो जाएगी और लोग इसका फायदा उठापाएंगे।
व्यावसायिक उपभोक्ताओं को अभी इंतजार
मंत्री प्रवेश वर्मा ने यह भी कहा कि अभी इस योजना में कमर्शियल यानी व्यावसायिक उपभोक्ताओं को शामिल नहीं किया गया है। हालांकि उनकेलिए भी आने वाले समय में सरकार एक योजना लेकर आएगी। लेकिन यह साफ कर दिया गया है कि उन्हें पूरी तरह से लेट फीस माफी नहीं दीजाएगी। हां, उन्हें भी कुछ राहत जरूर मिलेगी।
जनता के लिए बड़ी राहत
दिल्ली के लोगों के लिए यह घोषणा किसी तोहफे से कम नहीं है। पानी जीवन की बुनियादी जरूरत है और जब बिल ज्यादा बढ़ जाते थे तो आमआदमी पर भारी बोझ पड़ता था। अब सरकार के इस फैसले से उपभोक्ताओं को अपने पुराने बिल चुकाने का आसान मौका मिलेगा कैबिनेट मंत्रीप्रवेश वर्मा ने कहा कि सरकार का उद्देश्य जनता की परेशानी को कम करना है। उन्होंने भरोसा जताया कि इस फैसले से दिल्ली जल बोर्ड की आमदनीभी बढ़ेगी, क्योंकि लोग अब बिना डर के अपने बकाया बिल जमा करेंगे।
कुल मिलाकर, प्रवेश वर्मा का यह फैसला दिल्ली की जनता के लिए एक बड़ी राहत है। यह कदम न केवल लोगों के लिए मददगार साबित होगा, बल्कि दिल्ली जल बोर्ड के लिए भी फायदेमंद रहेगा।