संजय सिंह का बीजेपी पर हमला: विजय शाह की टिप्पणी पर सवाल
आम आदमी पार्टी के वरिष्ट नेता राज्य सभा सांसद संजय सिंह ने आम आदमी पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता कर मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह द्वाराकर्नल सोफ़िया कुरेशि पर अभद्र टिप्पणी पर संजय सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधा राज्य सभा सांसद संजय सिंह ने मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह द्वारा दिए गए अभद्र टिप्पणी के बाद पूरा विपक्ष गरमाया है संजय सिंह ने प्रेस वार्ता नेकहा की विजय शाह ने जो देश की बहादुर बेटी सोफ़िया कुरेशि पर जो अभद्र टिप्पणी की है बहुत शर्म नाक है संजय सिंह ने कहा की सोफ़िया कुरैशीबहादुर है जिस पर पूरा देश गर्व कर रहा है जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में जो बहादुरी दिखाई है उसके बहादुरी को पूरा देश देखा है किस तरह सेपाकिस्तान द्वारा किए गए हर एक प्रहार का डट कर मुक़ाबला किया पाकिस्तानी सेना डर की जिंदगी जीने लगे और ऐसी देश की बहादुर बेटी पर इसतरह की अभद्र टिप्पणी करना ये बेहद शर्मनाक है बीजेपी के नेताओं में मंत्रीयों को बोलने का तमीज़ नहीं है क्या बोलना चाहिए क्या नहीं ये बीजेपीभूल चुकी है। संजय सिंह ने अपने प्रेस वार्ता में कहा कि कर्नल सोफिया कुरैशी पर पूरे देश को गर्व है। लेकिन मध्यप्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह नेउनको लेकर ‘गंदी बात’ कर दी। इतनी गंदी कि उसे बता भी नहीं सकता। बयान के वायरल होते ही हल्ला मच गया। सीधे शाह को भाजपा कार्यालयतलब कर लिया गया, जहां जाकर उन्होंने माफी मांग ली। आलाकमान के तेवर को देखते हुए मंत्री विजय शाह हवाई चप्पल में ही भागते हुए पार्टीऑफिस पहुंचे। पार्टी ने विजय शाह को इस तरह फटकार लगाई की मीडिया के सामने माफ़ी माँगनी पड़ी संजय सिंह ने कहा की बात ये है कीआख़िरकार विजय शाह ने शाह ने क्या सोच कर ये अभद्र टिप्पणी किया ऐसे ऐसे लोग बीजेपी में भरे हुए की उनको महिलाओं का सम्मान करने नहींआता है इसको देश कभी इसे स्वीकार नहीं करेगा देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। राज्य सभा सांसद संजय सिंह ने कहा की मंत्री विजय शाह को बर्खास्त करके और उसपर क़ानूनी करवाई गिरफ़्तार करे साथ ही संजय सिंह ने कहा कीपीएम मोदी सामने आए और इसका जवाब दे क्योंकि ye वो व्यक्ति है जिसने पूर्व सीएम की पत्नी पर भी आपत्ति जनक ब्यान था संजय सिंह ने की येहिमांशी नर्वाल को भी बदनाम कर रहे है शाहिद की पत्नी पर बोल रहे है विक्रम मिश्री को उनकी बेटी को उनके परिवार को ये गाली दे रहे है साथ हीसंजय सिंह ने कहा की सीस फ़ायर का निर्णय मोदी जी का था मोदी जी ज़िम्मेदार है पार्टी में ऐसे लोगों को रखने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को माफ़ीमाँगनी चाहिए और इस गंभीर मशले पर आप छिप नहीं सकते चुप नहीं रह सकते।
अरुणाचल प्रदेश के इलाकों के नामकरण के चीनी दुस्साहस पर भारत ने अपनाया अपना कड़ा रुख, चीन को लगाई फटकार बोले हरकतों से आना चाहिए बाज
अरुणाचल प्रदेश के इलाकों के नामकरण के चीनी दुस्साहस पर भारत ने सख्त रुख अपनाया है चीन को फटकार लगाते हुए दो टूक शब्दों में कहा हैकि उसे ऐसी हरकतों से बाज आना चाहिए ऐसी करतूतों से सच्चाई नहीं बदलने वाली विदेश मंत्रालय ने कहा, ‘हमने देखा है कि चीन भारतीय राज्यअरुणाचल प्रदेश में कुछ स्थानों के नामकरण के अपने फर्जी और बेतुके प्रयासों में लगा हुआ है अपने सैद्धांतिक रुख को ध्यान में रखते हुए हम इसतरह के प्रयासों को साफ तौर पर खारिज करते हैं जबरन नाम बदलने से इस निर्विवाद वास्तविकता को नहीं बदलेगा कि अरुणाचल प्रदेश भारत काअभिन्न और अविभाज्य अंग था, है और हमेशा रहेगा भारत की यह प्रतिक्रिया चीन की ओर से अरुणाचल प्रदेश में कुछ स्थानों के लिए चीनी नामों कीघोषणा करने के जवाब में आई है, जिसे पड़ोसी देश तिब्बत का दक्षिणी भाग होने का दावा करता है. हथकंडे से नहीं बदलती सच्चाई-रणधीर जायसवालदरअसल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल इस मुद्दे पर मीडिया के एक सवाल का जवाब दे रहे थे उन्होंने कहा कि चीन के इस हथकंडे सेसच्चाई नहीं बदल जाएगी कि अरुणाचल प्रदेश हमेशा से भारत का अंग है और रहेगा. इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कहा था कि अगरआज मैं आपके घर का नाम बदल दूं, तो क्या यह मेरा हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश भारत का एक राज्य था, है और हमेशा रहेगा. नाम बदलने सेकोई प्रभाव नहीं पड़ता मुझे लगता है कि हमने इसे सही ढंग से ऐसे हथकंडों को निरर्थक करार दिया है. बार-बार ऐसा करने से भी यह निरर्थक ही रहेगाहै इसलिए मैं बहुत स्पष्ट होना चाहता हूं अरुणाचल प्रदेश भारत था, है और हमेशा रहेगा. विदेश मंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया था कि मुझे उम्मीदहै कि मैं इसे इतनी स्पष्टता से कह रहा हूं कि न केवल देश में, बल्कि देश से बाहर भी लोगों को यह संदेश बहुत स्पष्ट रूप से मिल जाएगा. भारत नेबार-बार चीन द्वारा भारतीय क्षेत्रों का नाम बदलने के निराधार तर्कों को दृढ़ता से खारिज किया है अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्यअंग था है और हमेशा रहेगा. 30 स्थानों के चीनी नोमों की थी सूची जारीपिछले साल अप्रैल में भी जब बीजिंग ने अरुणाचल प्रदेश में 30 स्थानों के चीनी नामों की सूची जारी की थी. तब भारत ने तीखी प्रतिक्रिया दी थीचीनी नागरिक मामलों के मंत्रालय ने 2017 में जांगनान में छह स्थानों के नामों की पहली सूची जारी की थी इसके बाद 2021 में 15 स्थानों की दूसरीसूची जारी की गई. फिर 2023 में 11 स्थानों के नामों वाली एक और सूची जारी की गई. हालांकि भारत न ऐसे हथकंडों को सिरे नकार दिया था औरकहा था कि इससे हकीकत नहीं बदलने वाली चीन की ओर से अरुणाचल प्रदेश में स्थानों के नामों की नई सूची ऐसे समय जारी की गई है. जब दोनोंदेशों की ओर से पूर्वी लद्दाख सीमा गतिरोध से प्रभावित संबंधों को सामान्य बनाने का प्रयास किया जा रहा है. लगभग पांच साल के अंतराल के बादभारत और चीन ने पिछले महीने कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करने पर सहमत हुए थे. कैलाश मानसरोवर यात्रा को 2020 में कोरोनामहामारी और उसके बाद पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर सैन्य गतिरोध के कारण निलंबित कर दिया गया था.
पंजाब के फिरोजपुर में अंतराष्ट्रीय बॉर्डर पर गलती से पाकिस्तानी सीमा में प्रवेश कर गए थे बीएसएफ जवान पूर्णम कुमार शॅा, लंबे इंतजार केबाद हुई वतन वापसी
पंजाब के फिरोजपुर में अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर पर गलती से पाकिस्तानी सीमा में प्रवेश करने वाले बीएसएफ जवान पूर्णम कुमार शॉ की बुधवार को रिहाईहो गई है. वे सकुशल वापस पहुंच गए हैं. शॉ की सुरक्षित रिहाई के लिए बीएसएफ़ ने अथक प्रयास किया था. पाकिस्तान की कैद से 504 घंटे में हुईबीएसएफ जवान की रिहाई के लिए छह से अधिक फ्लैग मीटिंग की गई तो वहीं अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर पर 84 बार सीटी बजाई गई थी. सीओ लेवल कीमीटिंग के अलावा बीएसएफ और रेंजर्स के शीर्ष अधिकारियों ने भी इस मुद्दे पर बातचीत की. बता दें कि बीएसएफ जवान 23 अप्रैल को गलती सेपाकिस्तान की तरफ चला गया था. जवान की सकुशल रिहाई के लिए बीएसएफ द्वारा लगातार प्रयास जारी रखे गए. अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर परबीएसएफ, रोजाना तीन से चार बार सीटी बजाकर या झंडा दिखाकर पाकिस्तानी रेंजर्स को बातचीत का सिग्नल भेजा गया. कई बार फ्लैग मीटिंग भीहुई सूत्रों का कहना है कि जवान की रिहाई के लिए सभी तरह के प्रयास किए गए. यह बात तय हो गई थी कि पाकिस्तानी रेंजर्स के लिए लंबे समयतक बीएसएफ जवान को अपने कब्जे में रखना संभव नहीं होगा. सूत्रों के अनुसार, इस मामले में बीएसएफ और पाकिस्तानी रेंजर्स के बीच छह सेअधिक फ्लैग मीटिंग भी हुई है. सीटी बजाकर पाकिस्तानी रेंजर्स को बुलाने की कोशिशउसमें यही बताया गया कि जैसे ही रेंजर्स के शीर्ष नेतृत्व से हरी झंडी मिलेगी, जवान को छोड़ दिया जाएगा. बीएसएफ ने अपने जवान की रिहाई केलिए कोई भी कसर बाकी नहीं रखी. बॉर्डर पर रोजाना ही बीएसएफ की तरफ से जवान की रिहाई का प्रयास किया जा रहा. मसलन, बॉर्डर पर सीटीबजाकर पाकिस्तानी रेंजर्स को बुलाने की कोशिश होती रही. एक ही दिन में कई बार सीटी बजाने की प्रक्रिया को दोहराया गया. इतना ही नहीं, फ्लैगमीटिंग के लिए सीटी बजाने के अलावा झंडा भी दिखाया जाता है. बीएसएफ का मकसद है कि किसी भी तरह से पाकिस्तानी रेंजर्स, बातचीत के लिएसामने आएं. जब एक बार सीटी की आवाज का पाकिस्तान की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता तो कुछ समय बाद दोबारा से जवान वहां पर पहुंचतेथे. सूत्र बताते हैं कि गत सप्ताह के बाद से पाकिस्तानी रेंजर्स, फ्लैग मीटिंग से दूर भागने लगे रेंजर्स की तरफ से कोई ठोस रिस्पॉंस नहीं मिल रहा था. ऐसा लग रहा था कि जानबूझकर पाकिस्तानी रेंजर्स, फ्लैग मीटिंग को तव्वजो नहीं दे रहे. बीएसएफ ने अपनाया दूसरा तरीकादरअसल उसके बाद बीएसएफ ने बातचीत का दूसरा तरीका अपनाया. बीएसएफ जवान की रिहाई सुनिश्चित कराने के लिए डिप्लोमेटिक चैनल की भीमदद लेने की बात सामने आई है. डीजीएमओ की बैठक में यह मुद्दा उठाया गया. यह घटना 23 अप्रैल को तब हुई, जब बीएसएफ जवान पीके शॉ182वीं बटालियन, बॉर्डर के गेट संख्या 208/1 पर तैनात थे। वे फसल कटाई के दौरान भारतीय किसानों पर नजर रख रहे थे। बीएसएफ, किसानोंकी सुरक्षा भी करती है. लिहाजा तेज गर्मी के मौसम में जवान ने जब पेड़ की छांव में खड़े होने का प्रयास किया तो पाकिस्तानी रेंजर्स ने उसे हिरासत मेंले लिया. उनकी सर्विस राइफल भी जब्त कर ली गई. बताया जाता है कि वह कुछ समय पहले ही इस क्षेत्र में तैनात हुआ था. बीएसएफ के पूर्वआईजी बीएन शर्मा बताते हैं, ऐसे मामले कमांडेंट स्तर पर निपट जाते हैं. कई बार तो कुछ घंटों में ही जवान वापस आ जाते हैं. बशर्ते, कोई अपराधकी मंशा न हो हिरासत में जवान से पूछताछ की जाती है अगर सीओ के लेवल पर बात नहीं बनती है तो उसके बाद डीआईजी स्तर पर बातचीत होतीहै. इसके बाद आईजी स्तर पर बात की जाती है जब सभी तरह के रास्ते बंद हो जाते हैं तो कूटनीतिक प्रयास किए जाते हैं.
I Told Modi…
India has once again proven that it neither fears nor submits to any form of terrorism. The brutal terrorist attack in Pahalgam, Jammu & Kashmir on April 22, 2025, shook the entire nation, claiming the lives of 26 innocent civilians and leaving 17 seriously injured. The attack occurred while Prime Minister Narendra Modi was on […]
મોદીએ જે કહ્યું તે કર્યું,ભારત ન તો ડરે છે કે ન તો ઝૂકેછ…ભારતીય સેના પાકિસ્તાન ને શરમજનક સ્થિતિ માં મૂક્યું
ભારતે ફરી એકવાર સાબિત કર્યું છે કે તે કોઈપણ પ્રકારના આતંકથી ડરતું નથી કે ઝૂકતું નથી. ૨૨ એપ્રિલ ૨૦૨૫ ના રોજ જમ્મુ અનેકાશ્મીરના પહેલગામમાં થયેલા ભયાનક આતંકવાદી હુમલાએ સમગ્ર દેશને હચમચાવી નાખ્યો હતો, જેમાં ૨૬ નિર્દોષ નાગરિકોના મોત થયાહતા અને ૧૭ લોકો ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા હતા. આ હુમલો ત્યારે થયો જ્યારે દેશના વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાઉદી અરેબિયાનીમુલાકાતે હતા અને અમેરિકાના ઉપરાષ્ટ્રપતિ જેડી વાન્સ ભારતની મુલાકાતે હતા. આ આતંકવાદી હુમલા પછી ભારતનો પ્રતિભાવઇતિહાસમાં “ઓપરેશન સિંદૂર” તરીકે નોંધાયેલો છે. આતંકવાદી હુમલો: કાયરતાનું કૃત્ય આ હુમલાના મોટાભાગના નિશાન એવા પ્રવાસીઓ હતા જેઓ ‘મીની સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડ’ તરીકે ઓળખાતી બેઇસરની સુંદર ખીણોમાં રજાઓગાળવા આવ્યા હતા. આ હુમલો એટલો સુનિયોજિત અને ક્રૂર હતો કે તેની સરખામણી 2019ના પુલવામા હુમલા સાથે થવા લાગી. હુમલાખોરોનો ઉદ્દેશ્ય માત્ર જાનમાલનું નુકસાન કરવાનો જ નહોતો, પરંતુ ભારતની સુરક્ષા, અખંડિતતા અને વૈશ્વિક છબીને પણ નુકસાનપહોંચાડવાનો હતો. ઓપરેશન સિંદૂરનું આયોજન અને અમલીકરણ ભારત સરકારે તરત જ જવાબ આપ્યો. વડા પ્રધાનની ગેરહાજરીમાં, ગૃહ પ્રધાન, સંરક્ષણ પ્રધાન અને રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા સલાહકાર (NSA) એ સંયુક્ત રીતે ઉચ્ચ સ્તરીય સુરક્ષા બેઠકો યોજી હતી. ૬ અને ૭ મેની રાત્રે, ભારતીય સશસ્ત્ર દળોએ “ઓપરેશન સિંદૂર” શરૂ કર્યું. આ ઓપરેશન હેઠળ, પાકિસ્તાન અને પાકિસ્તાન અધિકૃતકાશ્મીર (POK) માં સ્થિત આતંકવાદી કેમ્પોને નિશાન બનાવવામાં આવ્યા હતા. સંયુક્ત કાર્યવાહીમાં, ભારતીય વાયુસેના અને આર્મીસ્પેશિયલ ફોર્સે માત્ર 25 મિનિટમાં નવ અલગ અલગ લક્ષ્યો પર 24 ચોકસાઇવાળા હુમલા કર્યા. આ હુમલાઓ જૈશ-એ-મોહમ્મદ, લશ્કર-એ-તૈયબા અને હિઝબુલ-મુજાહિદ્દીન જેવા સંગઠનોના કેમ્પો પર કેન્દ્રિત હતા. સંરક્ષણ પ્રધાન રાજનાથ સિંહે કહ્યું કે ભારતે “ચોકસાઇ, સાવધાની અને કરુણા” સાથે કાર્યવાહી કરી જેથી ફક્ત આતંકવાદી માળખાને જનુકસાન થાય અને નિર્દોષ નાગરિકોને કોઈ નુકસાન ન થાય. તેમણે ભારતના “જવાબ આપવાના અધિકાર” હેઠળ આને યોગ્ય ઠેરવ્યું. પાકિસ્તાનની પ્રતિક્રિયા અને ભારતની પ્રતિક્રિયા ઓપરેશન સિંદૂર પછી, પાકિસ્તાને જમ્મુ, પઠાણકોટ અને ઉધમપુરમાં ભારતીય લશ્કરી થાણાઓને ડ્રોન અને મિસાઇલોથી નિશાનબનાવવાનો પ્રયાસ કર્યો. જોકે, ભારતીય હવાઈ સંરક્ષણ પ્રણાલીઓ, ખાસ કરીને S-400 એ આ હુમલાઓને નિષ્ફળ બનાવ્યા અને અનેકપાકિસ્તાની મિસાઇલો અને ડ્રોનને તોડી પાડ્યા. આ પછી તરત જ ભારતે પાકિસ્તાનના હવાઈ સંરક્ષણ સ્થળો પર હુમલો કરીને બદલો લીધો. ખાસ કરીને લાહોરમાં સ્થિત વાયુ સંરક્ષણપ્રણાલીને નિષ્ક્રિય કરવામાં આવી હતી. આ પ્રતિભાવ પછી જ બંને દેશો 10 મેના રોજ “બધી ગોળીબાર અને લશ્કરી કાર્યવાહી” બંધકરવા સંમત થયા. આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદા હેઠળ ભારતના અધિકારો સંયુક્ત રાષ્ટ્ર ચાર્ટરની કલમ 51 સભ્ય દેશોને સશસ્ત્ર હુમલો કરવામાં આવે તો સ્વ-બચાવનો અધિકાર આપે છે. જ્યારે યુએન ચાર્ટરમાં”સશસ્ત્ર હુમલો” શું છે તે ખાસ જણાવવામાં આવ્યું નથી, આંતરરાષ્ટ્રીય ન્યાય અદાલત (ICJ) એ તેને “બળના ઉપયોગનું સૌથી ગંભીરસ્વરૂપ” ગણાવ્યું છે. વિદેશ સચિવ વિક્રમ મિશ્રીએ સ્પષ્ટપણે તેનો ઉલ્લેખ ન કર્યો હોવા છતાં, ભારતે કલમ 51 હેઠળ ઓપરેશન સિંદૂરને વાજબી ઠેરવ્યું. તેમણે આ હુમલાઓને “માપેલા અને બિન-ઉશ્કેરણીજનક” ગણાવ્યા. ૮ મેના રોજ તેમણે સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સુરક્ષા પરિષદ (UNSC) ના ૧૫સભ્ય દેશોમાંથી ૧૩ ના રાજદૂતોને હુમલાઓ વિશે માહિતી આપી. પાકિસ્તાની રાજદૂતને આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું ન હતું. બિન–રાજ્ય પરિબળો સામે સ્વ–બચાવનો અધિકાર યુએન ચાર્ટરની રાજ્ય-કેન્દ્રિત પ્રકૃતિ આતંકવાદી સંગઠનો જેવા બિન-રાજ્ય કલાકારો સામે કાર્યવાહીને જટિલ બનાવે છે. જોકે, ૯/૧૧પછી, અમેરિકા જેવા દેશોએ દલીલ કરી હતી કે આત્મરક્ષાનો અધિકાર આતંકવાદી સંગઠનોને પણ લાગુ પડે છે. ICJનો અભિપ્રાય વધુ પ્રતિબંધિત રહ્યો છે, જેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે જ્યાં સુધી કોઈ રાજ્યને સીધી રીતે જવાબદાર ન ઠેરવી શકાય ત્યાંસુધી કલમ 51 લાગુ કરી શકાતી નથી. ભારતે તેના નિવેદનોમાં આતંકવાદીઓને પાકિસ્તાનની સંડોવણી અને સમર્થનના નક્કર પુરાવાઆપ્યા, જેનાથી આ હુમલો રાજ્ય પ્રાયોજિત આતંકવાદનું ઉદાહરણ બન્યો. સરહદી વિસ્તારોમાં પરિસ્થિતિ ઓપરેશન સિંદૂર અને ત્યારબાદ થયેલા તોપમારાથી જમ્મુ, રાજૌરી, પૂંછ, બારામુલ્લા અને કુપવાડાના સરહદી વિસ્તારોમાં ભયનુંવાતાવરણ સર્જાયું. પાકિસ્તાની દળો દ્વારા કરવામાં આવેલા ગોળીબારમાં ઓછામાં ઓછા 12 નાગરિકો અને એક સૈનિક માર્યા ગયા હતાજ્યારે 51 અન્ય ઘાયલ થયા હતા. અધિકારીઓએ આ વિસ્તારોમાં કામચલાઉ રાહત શિબિરો સ્થાપ્યા અને દરેક સરહદી જિલ્લાને ₹5 કરોડની રકમ જારી કરી. મુખ્યમંત્રીઓમર અબ્દુલ્લાએ વીડિયો કોન્ફરન્સિંગ દ્વારા ડેપ્યુટી કમિશનરો સાથે કટોકટી બેઠક યોજી હતી અને રાહત અને બચાવ કામગીરીનાનિર્દેશ આપ્યા હતા. આતંકવાદી સંગઠનો અને તેમની ભૂમિકા જે આતંકવાદી શિબિરોને નિશાન બનાવવામાં આવ્યા હતા તે જૈશ-એ-મોહમ્મદ, લશ્કર-એ-તૈયબા અને હિઝબુલ-મુજાહિદ્દીન જેવા મુખ્યપ્રતિબંધિત સંગઠનો સાથે જોડાયેલા હતા. જૈશ-એ-મોહમ્મદ (JeM): પાકિસ્તાનના બહાવલપુરમાં મુખ્ય મથક ધરાવતી, તેની સ્થાપના 2000 માં મસૂદ અઝહર દ્વારા કરવામાં આવીહતી. આ સંગઠન સંસદ પરના હુમલાથી લઈને પુલવામા આત્મઘાતી હુમલા સુધીના ઘણા હુમલાઓમાં સામેલ રહ્યું છે. લશ્કર-એ-તૈયબા (LeT): આ સંગઠન 2008ના મુંબઈ હુમલા અને 2006ના મુંબઈ ટ્રેન વિસ્ફોટ માટે જવાબદાર હતું. તેનું મુખ્ય મથકપાકિસ્તાનના લાહોર નજીક મુરીદકેમાં છે. ભારતની લશ્કરી ક્ષમતાઓ અને કાર્યક્ષમતા આ સમગ્ર કામગીરીમાં ભારતે પોતાની લશ્કરી વ્યૂહરચના અને ટેકનિકલ કાર્યક્ષમતા દર્શાવી. S-400 વાયુ સંરક્ષણ પ્રણાલીએ પાકિસ્તાનદ્વારા છોડવામાં આવેલા આઠ મિસાઇલો અને અનેક ડ્રોનને સફળતાપૂર્વક નિષ્ક્રિય કર્યા. બદલામાં, ભારતે પણ ત્રણ પાકિસ્તાની લડાકુવિમાનોને તોડી પાડ્યા, જેમાંથી એક F-16 અને બે JF-17 હતા. ભારતે ફરી એકવાર સાબિત કર્યું છે કે તે કોઈપણ પ્રકારના આતંકથી ડરતું નથી કે ન તો ઝૂકતું છે. ભારતે સ્પષ્ટ કર્યું કે તે યુદ્ધ ઇચ્છતું નથી, પરંતુ જો તેની સાર્વભૌમત્વ અને તેના નાગરિકોની સલામતી જોખમમાં મુકાય તો તે શાંત નહીંબેસે. સંરક્ષણ મંત્રાલયે કહ્યું કે ભારતનો પ્રતિભાવ પાકિસ્તાન જેટલો જ તીવ્ર રહ્યો છે, પરંતુ ભારત તણાવ વધારવા માંગતું નથી. ભારતની નીતિ સ્પષ્ટ છે: તે ન તો પહેલો હુમલો કરે છે અને ન તો કોઈ ઉશ્કેરણીને અવગણે છે. “ઓપરેશન સિંદૂર” આનો પુરાવો છે. આમાત્ર લશ્કરી કાર્યવાહી નહોતી, પરંતુ એક રાજદ્વારી અને કાનૂની સંદેશ પણ હતો – કે ભારત પોતાનો બચાવ કરવા સક્ષમ છે અને આમકરવા માટે આંતરરાષ્ટ્રીય ધોરણોનું પાલન કરે છે. ટ્રમ્પની ‘સંધિ નીતિ‘ અને ભારતમાં ગુસ્સો આ લશ્કરી સંઘર્ષ વચ્ચે, યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે 10 મેના રોજ અચાનક સોશિયલ મીડિયા પર જાહેરાત કરી કે ભારત અનેપાકિસ્તાન યુદ્ધવિરામ માટે સંમત થયા છે. તેમણે દાવો કર્યો કે અમેરિકાની મધ્યસ્થીથી આ શક્ય બન્યું છે અને હવે બંને દેશો તટસ્થસ્થળે વાટાઘાટો કરશે. આ જાહેરાતથી ભારતમાં વ્યાપક આક્રોશ ફેલાયો હતો. ભારતીય જનતાએ ટ્રમ્પના આ પગલાને પાકિસ્તાન પ્રત્યે નરમ વલણ અનેભારતની મજબૂત વ્યૂહાત્મક સ્થિતિને નબળી પાડવાનું પગલું ગણાવ્યું. નિષ્ણાતો માને છે કે આ ભારત-પાકિસ્તાન મુદ્દાઓમાં કોઈપણત્રીજા પક્ષને દખલ ન કરવાની ભારતની ઐતિહાસિક નીતિની વિરુદ્ધ છે. ટ્રમ્પની ધમકી અને વિપક્ષનું આક્રમક વલણ ૧૨ મેના રોજ, ટ્રમ્પના બીજા એક નિવેદને વિવાદને વધુ ઘેરો બનાવ્યો. તેમણે કહ્યું કે જો ભારત અને પાકિસ્તાન યુદ્ધ બંધ નહીં કરે તોઅમેરિકા તેમની સાથે વેપાર નહીં કરે. આ ધમકીભર્યા નિવેદનથી ભારતમાં વિપક્ષને વડા પ્રધાન મોદી પર નિશાન સાધવાની તક મળી. વિરોધ પક્ષોએ પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો કે શું ભારત અમેરિકાના વ્યાપારિક હિતો માટે પોતાની વ્યૂહાત્મક સ્વતંત્રતાને ગીરવે મૂકશે? કોંગ્રેસ, આરજેડીઅને અન્ય પક્ષોએ સરકાર પાસે સંસદનું ખાસ સત્ર બોલાવવાની માંગ કરી હતી જેથી ટ્રમ્પના ‘સરદારી’ વિશે વિશ્વને સ્પષ્ટ સંદેશ આપીશકાય. આરજેડી સાંસદ મનોજ ઝાએ કડક શબ્દોમાં કહ્યું કે ટ્રમ્પને કાશ્મીર મુદ્દામાં દખલ કરવાનો અધિકાર કોણે આપ્યો? આ દરમિયાનઆરજેડી પ્રવક્તા પ્રિયંકા ભારતીએ મોદી પર કટાક્ષ કર્યો અને તેમને ’56 ઇંચની ભીની બિલાડી’ કહ્યા. બ્રહ્મા ચેલ્લાનીનું વિશ્લેષણ: નીતિ વિરુદ્ધ નેતૃત્વ વિદેશી બાબતોના નિષ્ણાત બ્રહ્મા ચેલ્લાનીએ ટ્રમ્પના વલણની ટીકા કરતા કહ્યું કે તેમણે પાકિસ્તાનને ભારતીય સેના દ્વારા સજાથીબચાવ્યું. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે ટ્રમ્પનો આ હસ્તક્ષેપ વાસ્તવમાં પાકિસ્તાનના એજન્ડાને વેગ આપે છે જે કાશ્મીર મુદ્દાનેઆંતરરાષ્ટ્રીયકરણ કરવા માંગે છે. જોકે, ચેલેનીએ પીએમ મોદીની પ્રશંસા કરી હતી, જેમણે તેમના સંબોધનમાં ટ્રમ્પ સામે પરોક્ષ રીતે કરેલી ટીકા કરી હતી. મોદીએ સ્પષ્ટકર્યું કે ભારત પાકિસ્તાન સાથે ફક્ત બે મુદ્દાઓ પર વાત કરશે – પાકિસ્તાન કબજા હેઠળના કાશ્મીરની પરત ફરવા અને આતંકવાદનોખાત્મો. ભારતીય અમેરિકનોનો રોષ અમેરિકામાં રહેતા ભારતીયોએ પણ ટ્રમ્પની ટીકા કરી હતી. પ્રખ્યાત ભારતીય અમેરિકન લેખક અને વિવેચક વિભૂતિ ઝાએ ટ્રમ્પનેસંબોધતા કહ્યું કે તમે નરેન્દ્ર મોદી અને શાહબાઝ શરીફને એક જ ત્રાજવે તોલીને ‘મિત્રતા’ શબ્દનો અપમાન કર્યો છે. તેમણે કહ્યું કે જેનેતાઓ પોતાના સૈનિકો અને આતંકવાદીઓ વચ્ચે ભેદ કરી શકતા નથી તેમને સારા નેતા ન કહી શકાય. X (અગાઉ ટ્વિટર) પર મોહન સિંહા જેવા ભારતીય અમેરિકનોએ પણ ટ્રમ્પની અજ્ઞાનતા પર તીવ્ર પ્રતિક્રિયા આપી અને અમેરિકાનીદક્ષિણ એશિયા નીતિને એકતરફી અને ઐતિહાસિક રીતે પાકિસ્તાન તરફી ગણાવી. ટ્રમ્પના વલણમાં ફેરફાર: ચૂંટણી વ્યૂહરચના કે યુએસ નીતિ? એક મોટો પ્રશ્ન એ છે કે ટ્રમ્પે તેમના પહેલા કાર્યકાળમાં પાકિસ્તાનને આપવામાં આવતી લશ્કરી સહાય બંધ કરી દીધી હતી, ચીન સામેભારતને ટેકો આપ્યો હતો, તો પછી હવે તેમણે આ યુ-ટર્ન કેમ લીધો? વિશ્લેષકો માને છે કે ટ્રમ્પ આગામી ચૂંટણીઓમાં બતાવવા માંગે છેકે તેઓ વૈશ્વિક શાંતિ લાવવામાં સક્ષમ છે. ટ્રમ્પે રશિયા-યુક્રેન અને ઇઝરાયલ-હમાસ સંઘર્ષમાં પહેલાથી જ કોઈ મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી નથી. તેમણે ભારત-પાકિસ્તાન સંઘર્ષનેતેમની રાજદ્વારી સક્રિયતા દર્શાવવાની તક તરીકે જોયો. આ તેમની ઘરેલુ છબીને ઉજ્જવળ બનાવવાનો પ્રયાસ હતો. તે જ સમયે, કેટલાક નિષ્ણાતો એવું પણ માને છે કે આ ટ્રમ્પનો વ્યક્તિગત નિર્ણય નથી પરંતુ અમેરિકાની પરંપરાગત રણનીતિ છે. પાકિસ્તાનનું ભૌગોલિક સ્થાન અને તેનું લશ્કરી માળખું હંમેશા અમેરિકા માટે વ્યૂહાત્મક રીતે મહત્વપૂર્ણ રહ્યું છે. ભારતીય હુમલાઓની અસર અને ‘પરમાણુ સંકટ‘નો ભય ૧૨ મેના રોજ, ભારતીય સેનાએ પાકિસ્તાન સામે આક્રમણ શરૂ કર્યું જેમાં મુખ્ય હવાઈ મથકોને નિશાન બનાવવામાં આવ્યા. આમાં રફીકીએરબેઝ (શોરકોટ), નૂરખાન એરબેઝ (રાવલપિંડી), મલીર કેન્ટોનમેન્ટ (કરાચી) અને કેટલીક રડાર સાઇટ્સનો સમાવેશ થાય છે. આનાથી સ્પષ્ટ થયું કે ભારતે પાકિસ્તાનના દરેક વ્યૂહાત્મક શહેરમાં લશ્કરી થાણાઓને સફળતાપૂર્વક નિશાન બનાવ્યા. એવા પણ દાવાઓ છે કે ભારતે પરમાણુ સુવિધા પર હુમલો કર્યો હતો, જેના કારણે અમેરિકાને તેનું પરમાણુ સુરક્ષા સહાયક વિમાન B350 AMS તૈનાત કરવાની ફરજ પડી હતી. જોકે, ભારતીય સેનાએ આ દાવાઓને ફગાવી દીધા કારણ કે તેનાથી તણાવની ગંભીરતાનોઅંદાજ આવી શકે છે. રાજદ્વારી અને રાષ્ટ્રીય ગૌરવનું સંતુલન આ સમગ્ર ઘટનાએ સ્પષ્ટ કરી દીધું કે ભારત હવે ૧૯૯૯ કે ૨૦૦૧નું ભારત રહ્યું નથી, જે બાહ્ય દબાણ સામે ઝૂકતું હતું. ભારત માટેઅમેરિકા જેવા દેશો સાથે વ્યૂહાત્મક સંબંધો જાળવવા જરૂરી છે, પરંતુ આ સંબંધો સાર્વભૌમત્વ ગુમાવવાની કિંમતે ન હોઈ શકે. ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની તાજેતરની ભૂમિકાએ અમેરિકા-ભારત સંબંધોની જટિલતાને ઉજાગર કરી છે. ભારતની વિદેશ નીતિ માટે આ એકપડકારજનક સમય છે – જ્યાં તેણે વૈશ્વિક રાજદ્વારી, પ્રાદેશિક સુરક્ષા અને સ્થાનિક રાજકારણ વચ્ચે સંતુલન જાળવવું પડશે. ટ્રમ્પ જેવાઅણધાર્યા નેતાઓનો સામનો કરવા માટે વડા પ્રધાન મોદીએ વધુ સક્રિય અને પારદર્શક રાજદ્વારી વલણ અપનાવવું જોઈએ જેથીભારતની ગરિમા અને સુરક્ષા સાથે ચેડા ન થાય.
આજે રાષ્ટ્રપતિ ભવન માં રાષ્ટ્રપતિ સાથે તીણો સેના ના પ્રમુખ ઓપરેશન સિંદૂર ની ચર્ચા કીધું
ચીફ ઓફ ડિફેન્સ સ્ટાફ જનરલ અનિલ ચૌહાણ, નૌકાદળના વડા એડમિરલ દિનેશ કે ત્રિપાઠી, આર્મી ચીફ જનરલ ઉપેન્દ્ર દ્વિવેદી અનેએર ચીફ માર્શલ એપી સિંહ સાથે, આજે રાષ્ટ્રપતિ ભવનમાં સશસ્ત્ર દળોના સુપ્રીમ કમાન્ડર, રાષ્ટ્રપતિ શ્રીમતી દ્રૌપદી મુર્મુને મળ્યા અનેતેમને ઓપરેશન સિંદૂર વિશે માહિતી આપી. રાષ્ટ્રપતિએ સશસ્ત્ર દળોની બહાદુરી અને સમર્પણની પ્રશંસા કરી જેના કારણે આતંકવાદ સામે ભારતનો પ્રતિભાવ શાનદાર સફળ બન્યો.
ઓપરેશન કેલર
૧૩ મે ૨૦૨૫ ના રોજ, #રાષ્ટ્રીય રાઇફલ્સ યુનિટને શોપિયાના શોએકલ કેલર વિસ્તારમાં આતંકવાદીઓની હાજરી અંગેની ચોક્કસ ગુપ્તમાહિતીના આધારે, ભારતીય સેનાએ શોધ અને નાશ કરવા માટે એક ઓપરેશન શરૂ કર્યું. ઓપરેશન દરમિયાન આતંકવાદીઓએ ભારેગોળીબાર કર્યો અને ભીષણ ગોળીબાર થયો, જેના પરિણામે ત્રણ કટ્ટર આતંકવાદીઓનો ખાત્મો થયો. ઓપરેશન ચાલુ છે….
भारत न डरा है न डरेगा , न ही किसी के दबाव में मोदी जी आयेंगे…. सेना और सरकार के साथ है हर भारतीय…
भारत ने एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया कि वह ना तो डरता है, ना ही किसी भी प्रकार के आतंक के सामने झुकता है। पहलगाम, जम्मू-कश्मीर में 22 अप्रैल 2025 को हुए भीषण आतंकवादी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया, जिसमें 26 निर्दोष नागरिकों की जान गई और 17 लोग गंभीररूप से घायल हुए। यह हमला उस वक्त हुआ जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब दौरे पर थे और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारतकी यात्रा पर थे। इस आतंकवादी हमले के बाद भारत ने जो प्रतिक्रिया दी, वह “ऑपरेशन सिंदूर” के रूप में इतिहास में दर्ज हो गई। आतंकवादी हमला: एक कायरता पूर्ण कृत्य इस हमले का निशाना बने अधिकांश लोग पर्यटक थे जो ‘मिनी स्विट्जरलैंड’ कहे जाने वाले बायसरन की खूबसूरत वादियों में छुट्टियां बिताने आए थे।हमला इतने सुनियोजित और बर्बर तरीके से किया गया था कि इसकी तुलना 2019 के पुलवामा हमले से की जाने लगी। हमलावरों का उद्देश्य सिर्फजान-माल का नुकसान करना ही नहीं था, बल्कि भारत की सुरक्षा, अखंडता और वैश्विक छवि को भी चोट पहुँचाना था। ऑपरेशन सिंदूर की योजना और क्रियान्वयन भारत सरकार ने तत्काल प्रतिक्रिया दी। प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) ने मिलकर उच्चस्तरीयसुरक्षा बैठकें कीं। 6 और 7 मई की दरम्यानी रात को भारतीय सशस्त्र बलों ने “ऑपरेशन सिंदूर” की शुरुआत की। इस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तानअधिकृत कश्मीर (PoK) में स्थित आतंकवादी शिविरों को लक्षित किया गया। भारतीय वायुसेना और सेना के विशेष बलों ने एक संयुक्त अभियान मेंसिर्फ 25 मिनट के अंदर नौ अलग-अलग ठिकानों पर 24 सटीक हमले किए। ये हमले जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिज्ब-उल-मुजाहिदीनजैसे संगठनों के शिविरों पर केंद्रित थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत ने यह कार्रवाई “सटीकता, एहतियात और करुणा” के साथ की, ताकि केवल आतंकवादी संरचनाओं को हीनुकसान पहुँचे और निर्दोष नागरिकों को कोई हानि न हो। उन्होंने इसे भारत के “जवाब देने के अधिकार” के तहत उचित ठहराया। पाकिस्तान की प्रतिक्रिया और भारत का प्रत्युत्तर ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने भारत के जम्मू, पठानकोट और उधमपुर स्थित सैन्य ठिकानों को ड्रोन और मिसाइलों से निशाना बनाने कीकोशिश की। हालांकि, भारतीय वायु रक्षा प्रणाली, विशेषकर S-400, ने इन हमलों को नाकाम कर दिया और कई पाकिस्तानी मिसाइलों और ड्रोनको मार गिराया। इसके तुरंत बाद भारत ने पाकिस्तान के वायु रक्षा ठिकानों पर जवाबी हमला किया। खासकर लाहौर में स्थित वायु रक्षा प्रणाली को निष्क्रिय कियागया। इस प्रतिक्रिया के बाद ही दोनों देशों ने 10 मई को “सभी फायरिंग और सैन्य कार्रवाई” को रोकने पर सहमति जताई। अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत भारत का अधिकार संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 51 सदस्य राज्यों को आत्म-रक्षा का अधिकार देता है, यदि उन पर सशस्त्र हमला होता है। जबकि यू.एन. चार्टर विशेषरूप से यह नहीं कहता कि “सशस्त्र हमला” क्या है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) ने इसे “बल के उपयोग का सबसे गंभीर रूप” कहा है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अनुच्छेद 51 के अंतर्गत सही ठहराया, भले ही विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं किया। उन्होंने इनहमलों को “मापदंडित और गैर-उत्तेजक” करार दिया। 8 मई को उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) के 15 में से 13 सदस्य देशों के राजदूतोंको हमलों की जानकारी दी। पाकिस्तान के राजदूत को आमंत्रित नहीं किया गया था। गैर–राज्य अभिनेताओं के खिलाफ आत्म–रक्षा का अधिकार यू.एन. चार्टर की राज्य-केंद्रित प्रकृति के कारण गैर-राज्य अभिनेताओं जैसे आतंकी संगठनों पर कार्रवाई करना जटिल हो जाता है। हालांकि, 9/11 केबाद, अमेरिका जैसे देशों ने यह तर्क दिया कि आत्म-रक्षा का अधिकार आतंकवादी संगठनों पर भी लागू होता है। ICJ की राय अधिक प्रतिबंधात्मक रही है, जो कहती है कि जब तक किसी राज्य को सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, तब तक अनुच्छेद51 का प्रयोग नहीं किया जा सकता। भारत ने अपने बयानों में पाकिस्तान की मिलीभगत और आतंकियों को समर्थन देने के ठोस प्रमाण दिए, जिससेयह हमला एक राज्य-प्रायोजित आतंकवाद का उदाहरण बन गया। सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिति ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद की गोलाबारी के चलते जम्मू, राजौरी, पुंछ, बारामुल्ला और कुपवाड़ा जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों में भय का वातावरण उत्पन्नहो गया। पाकिस्तानी सेना द्वारा की गई गोलाबारी में कम से कम 12 नागरिकों और एक सैनिक की मृत्यु हो गई, जबकि 51 अन्य घायल हुए। अधिकारियों ने इन क्षेत्रों में अस्थायी राहत शिविर स्थापित किए और प्रत्येक सीमावर्ती जिले को ₹5 करोड़ की राशि जारी की। मुख्यमंत्री उमरअब्दुल्ला ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपायुक्तों के साथ आपात बैठक कर राहत और बचाव कार्यों का निर्देश दिया। आतंकवादी संगठन और उनकी भूमिका जिन आतंकी शिविरों को निशाना बनाया गया, उनका संबंध प्रमुख प्रतिबंधित संगठनों जैसे जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिज्ब-उल-मुजाहिदीन से था। जैश-ए-मोहम्मद (JeM): इसका मुख्यालय पाकिस्तान के बहावलपुर में है, और इसे मसूद अजहर ने 2000 में स्थापित किया था। यह संगठन संसदपर हमले से लेकर पुलवामा आत्मघाती हमले तक कई हमलों में शामिल रहा है। लश्कर-ए-तैयबा (LeT): यह संगठन 2008 के मुंबई हमलों और 2006 के मुंबई ट्रेन धमाकों के लिए जिम्मेदार रहा है। इसका मुख्यालय पाकिस्तानके लाहौर के पास मुरीदके में है। भारत की सैन्य क्षमताएं और दक्षता भारत ने इस पूरे ऑपरेशन में अपनी सैन्य रणनीति और तकनीकी दक्षता का परिचय दिया। S-400 वायु रक्षा प्रणाली ने पाकिस्तान द्वारा दागी गईआठ मिसाइलों और कई ड्रोन को सफलतापूर्वक निष्क्रिय कर दिया। जवाबी हमले में भारत ने पाकिस्तान के तीन फाइटर जेट्स को भी मार गिराया, जिनमें से एक F-16 और दो JF-17 थे। भारत ने एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया कि वह ना तो डरता है, ना ही किसी भी प्रकार के आतंक के सामने झुकता है। भारत ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह युद्ध नहीं चाहता, लेकिन अगर उसकी संप्रभुता और नागरिकों की सुरक्षा पर खतरा आता है तो वह चुप नहीं बैठेगा।रक्षा मंत्रालय ने कहा कि भारतीय प्रतिक्रिया पाकिस्तान के समान ही तीव्रता के साथ उसी क्षेत्र में रही है, लेकिन भारत तनाव नहीं बढ़ाना चाहता। भारत की यह नीति स्पष्ट है: वह न तो पहले हमला करता है और न ही वह किसी भी उकसावे को अनदेखा करता है। “ऑपरेशन सिंदूर” इसका प्रमाणहै। यह न केवल सैन्य कार्रवाई थी, बल्कि यह एक कूटनीतिक और कानूनी संदेश भी था – कि भारत अपनी रक्षा के लिए सक्षम है और इसके लिएअंतरराष्ट्रीय मानदंडों का पालन करता है। ट्रंप की ‘संधि नीति’ और भारत में आक्रोश इस सैन्य संघर्ष के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 10 मई को सोशल मीडिया पर अचानक घोषणा कर दी कि भारत और पाकिस्तान संघर्षविराम पर सहमत हो गए हैं। उन्होंने दावा किया कि यह अमेरिका की मध्यस्थता से संभव हो पाया है और अब दोनों देश एक निष्पक्ष स्थान परबातचीत करेंगे। भारत में इस घोषणा को लेकर व्यापक आक्रोश फैल गया। भारतीय जनता ने ट्रंप के इस कदम को पाकिस्तान के प्रति नरम रुख और भारत की दृढ़रणनीतिक स्थिति को कमजोर करने वाला कदम माना। विशेषज्ञों का मानना है कि यह भारत की उस ऐतिहासिक नीति के खिलाफ है जिसमें किसीतीसरे पक्ष को भारत-पाक मुद्दों में हस्तक्षेप की अनुमति नहीं दी जाती। ट्रंप की धमकी और विपक्ष का आक्रामक रुख 12 मई को ट्रंप के एक और बयान ने इस विवाद को और गहरा कर दिया। उन्होंने कहा कि यदि भारत और पाकिस्तान युद्ध नहीं रोकते, तो अमेरिकाउनके साथ व्यापार नहीं करेगा। इस धमकी जैसे बयान ने भारत में विरोधियों को प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधने का मौका दे दिया। विपक्षी पार्टियों ने सवाल उठाया कि क्या भारत अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता को अमेरिका के व्यापारिक हितों के लिए गिरवी रखेगा? कांग्रेस, आरजेडीऔर अन्य दलों ने सरकार से संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की ताकि ट्रंप की ‘चौधराहट’ को लेकर दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया जा सके। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कड़े शब्दों में कहा कि ट्रंप को कश्मीर मुद्दे में हस्तक्षेप करने का अधिकार किसने दिया? वहीं आरजेडी की प्रवक्ता प्रियंकाभारती ने मोदी पर कटाक्ष करते हुए उन्हें ’56 इंच की भीगी बिल्ली’ तक कह डाला। ब्रह्मा चेलानी का विश्लेषण: नीति बनाम नेतृत्व विदेश मामलों के विशेषज्ञ ब्रह्मा चेलानी ने ट्रंप के रुख की आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने पाकिस्तान को भारतीय सेना की सजा से बचा लिया।उन्होंने यह भी कहा कि ट्रंप का यह हस्तक्षेप दरअसल पाकिस्तान के उस एजेंडे को हवा देता है जो कश्मीर मुद्दे का अंतरराष्ट्रीयकरण करना चाहता है। हालांकि चेलानी ने प्रधानमंत्री मोदी की उस आलोचना की सराहना की जो उन्होंने परोक्ष रूप से अपने संबोधन में ट्रंप को की थी। मोदी ने स्पष्ट करदिया कि भारत पाकिस्तान से केवल दो मुद्दों पर बात करेगा—पाक-अधिकृत कश्मीर की वापसी और आतंकवाद का खात्मा। भारतीय अमेरिकियों की नाराजगी अमेरिका में रहने वाले भारतीयों ने भी ट्रंप की आलोचना की। प्रमुख भारतीय अमेरिकी लेखक और टिप्पणीकार विभूति झा ने ट्रंप को संबोधित करतेहुए कहा कि आपने नरेंद्र मोदी और शहबाज शरीफ को एक ही तराजू में तौलकर ‘दोस्ती’ जैसे शब्द को अपमानित किया है। उन्होंने कहा कि जो नेताअपने सैनिकों और आतंकवादियों के बीच फर्क नहीं कर पाते, वे अच्छे लीडर नहीं कहे जा सकते। एक्स (पूर्व ट्विटर) पर मोहन सिन्हा जैसे भारतीय अमेरिकियों ने भी ट्रंप की अज्ञानता पर तीखी प्रतिक्रिया दी और अमेरिका की दक्षिण एशिया नीति कोएकतरफा और ऐतिहासिक रूप से पाकिस्तान समर्थक बताया। ट्रंप के रुख में बदलाव: चुनावी रणनीति या अमेरिकी नीति? एक बड़ा सवाल यह है कि ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में पाकिस्तान की सैन्य सहायता रोक दी थी, चीन के खिलाफ भारत का समर्थन किया था, फिर अब उन्होंने यह यू-टर्न क्यों लिया? विश्लेषकों का मानना है कि ट्रंप आगामी चुनावों में यह दिखाना चाहते हैं कि वे वैश्विक शांति लाने में सक्षम हैं। ट्रंप पहले ही रूस-यूक्रेन और इजरायल-हमास संघर्ष में कोई उल्लेखनीय भूमिका नहीं निभा पाए हैं। भारत-पाक संघर्ष उन्हें एक मौका लगा जिससे वेअपनी कूटनीतिक सक्रियता प्रदर्शित कर सकें। यह उनका घरेलू चेहरा चमकाने का प्रयास था। वहीं कुछ विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि यह ट्रंप का व्यक्तिगत निर्णय नहीं बल्कि अमेरिका की पारंपरिक रणनीति है। पाकिस्तान की भौगोलिक स्थितिऔर वहां की सैन्य संरचना अमेरिका के लिए हमेशा से रणनीतिक रूप से अहम रही है। भारतीय हमलों के प्रभाव और पाकिस्तान पर परमाणु संकट की मार 12 मई को भारतीय सेना द्वारा की गई कार्रवाई में पाकिस्तान के प्रमुख हवाई ठिकानों को निशाना बनाया गया। इसमें रफीकी एयरबेस (शोरकोट), नूरखान एयरबेस (रावलपिंडी), मलीर छावनी (कराची), और कई रडार साइटें शामिल थीं। इससे यह स्पष्ट हुआ कि भारत ने पाकिस्तान के हर रणनीतिकशहर में सैन्य ठिकानों को सफलतापूर्वक निशाना बनाया। यह भी दावे किए जा रहे हैं कि भारत ने एक परमाणु सुविधा केंद्र पर भी हमला किया जिससे अमेरिका को अपना परमाणु सुरक्षा सहायता विमानबी350 AMS तैनात करना पड़ा। हालांकि भारत की सेना ने इन दावों को खारिज किया, क्यूंकि इससे तनाव की गंभीरता का अंदाजा लगाया जासकता है। कूटनीति और राष्ट्रीय स्वाभिमान का संतुलन इस पूरे घटनाक्रम ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत अब 1999 या 2001 वाला भारत नहीं है, जो बाहरी दबाव में झुकता था। हालांकि अमेरिका कीतरह के देशों के साथ रणनीतिक संबंध बनाए रखना भारत के लिए आवश्यक है, लेकिन यह संबंध किसी कीमत पर संप्रभुता की हानि के साथ नहीं होसकते। डोनाल्ड ट्रंप की हालिया भूमिका ने अमेरिका-भारत संबंधों की जटिलता को उजागर कर दिया है। यह भारत की विदेश नीति के लिए एक चुनौतीपूर्णमोड़ है—जहां उसे वैश्विक कूटनीति, क्षेत्रीय सुरक्षा और घरेलू राजनीति के बीच संतुलन साधना होगा। प्रधानमंत्री मोदी को चाहिए कि वे ट्रंप जैसेअप्रत्याशित नेताओं से पार पाने के लिए अधिक सक्रिय और पारदर्शी कूटनीति अपनाएं ताकि भारत की गरिमा और सुरक्षा को कोई आंच न आए।
अशोक गहलोत का बयान: इतिहास की यादें और अमेरिका का दबाव
13 मई 2025 – वरिष्ठ कांग्रेस नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में एक प्रेस वार्ता में केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्रमोदी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने हालिया घटनाओं, विशेष रूप से पहलगाम हमले, सीज़फायर की अचानक घोषणा, और अमेरिका की भूमिकाको लेकर कई गंभीर सवाल उठाए। लंबे अरसे बाद संवाद:अशोक गहलोत ने पत्रकारों से बातचीत की शुरुआत में कहा कि लंबे समय बाद संवाद हो रहा है और उन्हें खुशी है कि वे मीडिया से मुखातिब हैं। पीएम मोदी के भाषण से निराशा:गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रात को देश को संबोधित किया, लेकिन उनके भाषण से देश को बहुत निराशा हुई। उन्होंने भविष्य कीयोजनाएं बताईं, लेकिन वर्तमान हालात पर स्पष्टता नहीं दी। सीजफायर और गोपनीयता पर सवाल:उन्होंने कहा कि जिस तरह से सीजफायर की घोषणा की गई, वह पूरी तरह से गोपनीय और अस्पष्ट थी। देश समझ नहीं पा रहा कि यह कब और कैसेहुआ। गहलोत ने यह भी पूछा कि अगर आतंकवाद पर कार्रवाई जारी रहेगी, तो फिर सीजफायर का मतलब क्या है? सेना की तारीफ:गहलोत ने भारतीय सेना की तारीफ की कि उन्होंने बेहद संयम और समझदारी के साथ सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। इससे देश कीप्रतिष्ठा बढ़ी। ऐतिहासिक सन्दर्भ:गहलोत ने भारत के सैन्य इतिहास की याद दिलाई: 1961 में गोवा मुक्ति1971 में बांग्लादेश युद्ध जिसमें पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। सिक्किम का भारत में विलयकारगिल युद्ध और कई अन्य संघर्षअमेरिका का दबाव:उन्होंने कहा कि भारत पर हमेशा से अमेरिका का दबाव रहा है। 1971 में भी अमेरिका ने इंदिरा गांधी पर दबाव बनाया, लेकिन उन्होंने झुकने से इनकारकर दिया। आज की स्थिति में भी ट्रंप जैसे नेताओं की टिप्पणियों को लेकर चिंता जताई। अंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप पर आपत्ति:गहलोत ने ट्रंप के उस बयान की आलोचना की जिसमें उन्होंने कश्मीर मुद्दे को हल करने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान केबीच हुए शिमला समझौते के तहत कोई तीसरा पक्ष शामिल नहीं हो सकता। विपक्ष का समर्थन:गहलोत ने कहा कि आज विपक्ष सरकार के साथ खड़ा है, लेकिन सरकार पारदर्शिता से काम नहीं कर रही। प्रधानमंत्री को विपक्ष के साथ बातचीतकरनी चाहिए। मीडिया से अपील:उन्होंने मीडिया से अपील की कि वे “सूत्रों के हवाले” से खबरें न दिखाएं, बल्कि सरकार से स्पष्ट बयान की मांग करें। निष्कर्ष:अशोक गहलोत ने सरकार से अपील की कि वह सीधी और सच्ची जानकारी देश के सामने रखे। उन्होंने चेताया कि मौजूदा हालात संवेदनशील हैं औरउन्हें संभालने में चूक नहीं होनी चाहिए।
पाकिस्तान की पनाह में पल रहे आतंकवादियों को सबक सिखाने के बाद आदमपुर एयरबेस पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, वायुसेना के बहादुर जवानों के साथ की बातचीत
ऑपरेशन सिंदूर’ से पाकिस्तान और उसकी पनाह में पल रहे आतंकियों को सबक सिखाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को पंजाब मेंआदमपुर एयरबेस पहुंचे. यहां उन्होंने सेना के जवानों से मुलाकात की जालंधर स्थित यह वही एयरबेस है, जिसे नुकसान पहुंचाने का फर्जी दावापाकिस्तान ने किया था हालांकि विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने 11 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही इस दावे का खंडन कर दिया था. अब पीएम मोदी नेयहां पहुंचकर दुनिया के सामने पाकिस्तान के प्रोपेगैंडा को बेनकाब कर दिया है. जानकारी के मुताबिक आज सुबह-सुबह प्रधानमंत्री मोदी आदमपुरएयरबेस पहुंचे. उन्होंने वायु सेना के बहादुर जवानों से बातचीत भी की इस दौरान वायुसेना के जवानों ने मौजूदा हालात के बारे में जानकारी दी। दौरेकी कई तस्वीरें सामने आई हैं. इसमें एक तस्वीर में पीएम मोदी के पीछे भारतीय लड़ाकू विमान की तस्वीर दिखाई दे रही है और उस बाद प्रधानमंत्रीमोदी वायु सेना के विमान से जालंधर स्थित एयरबेस पहुंचे. पीएम मोदी और सशस्त्र बलों के जवानों ने ‘वंदे मातरम’ और ‘भारत माता की जय’ के नारेलगाए. सभी का जोश इस बात की ओर इशारा कर रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर 100 फीसदी सफल रहा और हमारी सेना ने पाकिस्तान को सबकसिखा दिया है. आदमपुर पहुंचकर किया प्रोपेगैंडा को तहस-नहसइस दौरे से एक बात और साफ हो गई कि अगर प्रधानमंत्री मोदी का विमान इस एयरबेस पर उतर सकता है तो इसे खरोंच तक नहीं आई है इस दौरे नेपाकिस्तान के नापाक चेहरे और झूठ की दुकान को दुनिया के सामने ला दिया है. आदमपुर पहुंचकर पीएम मोदी के पाकिस्तान के प्रोपेगैंडा को भीतहस नहस कर दिया है दरअसल पाकिस्तान ने फर्जी दावा किया था कि उसने भारत के सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचाया। इसे लेकर विदेश सचिवविक्रम मिसरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा था कि सिरसा और आदमपुर एयरबेस को नुकसान पहुंचाने के पाकिस्तानी दावे पूरी तरह से गलत हैं. प्रेसब्रीफिंग के दौरान इन एयरबेस की तस्वीरें भी दिखाई गईं थीं. जिनमें दिखाया गया कि वहां सबकुछ सामान्य है ऐसे में पीएम मोदी के आदमपुर दौरे नेपाकिस्तान के झूठ की पोल पूरी दुनिया के सामने खोल दी है. पीएम मोदी ने एयरबेस पहुंचकर यह दिखा दिया कि यह पूरी तरह से ऑपरेशनल है. आदमपुर एयरबेस भारत के लड़ाकू विमान मिग 29 का बेस है एयरबेस पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ एयर चीफ मार्शल एपी सिंह भी थे आदमपुरएयरबेस पाकिस्तान की सीमा के करीब स्थित है इससे दुश्मन पर तेजी से प्रहार करने में मदद मिलती है. प्रधानमंत्री ने एक्स पर साझा की तस्वीरेंप्रधानमंत्री मोदी ने दौरे से जुड़ी कुछ तस्वीरें पीएम मोदी ने ‘एक्स’ पर साझा की. उन्होंने लिखा, ‘आज सुबह मैं वायुसेना स्टेशन आदमपुर गया और हमारेबहादुर वायु योद्धाओं और सैनिकों से मिला. साहस, दृढ़ संकल्प और निडरता के प्रतीक लोगों के साथ रहना एक बहुत ही विशेष अनुभव था भारतहमारे सशस्त्र बलों के प्रति हमेशा आभारी है, जो हमारे देश के लिए वे सब कुछ करते हैं. इससे पहले पीएम मोदी ने सोमवार को देश को संबोधितकिया था. पाकिस्तानी आतंकियों के खिलाफ चलाए गए भारत के ऑपरेशन सिंदूर के लिए उन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों को जमकर सराहा था. उन्होंनेकहा था कि बीते दिनों में हमने देश का सामर्थ्य और उसका संयम दोनों देखा है. मैं सबसे पहले भारत की पराक्रमी सेनाओं, सशस्त्र बलों, हमारीखुफिया एजेंसियों, हमारे वैज्ञानिकों को हर भारतवासी की तरह से सलाम करता हूं. हमारे वीर सैनिकों ने ऑपरेशन सिंदूर के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिएअसीम शौर्य का प्रदर्शन किया मैं हमारे देश की हर माता को, देश की हर बहन को और देश की हर बेटी को यह वीरता, साहस और पराक्रम समर्पितकरता हूं.