किसानों को फायदा नहीं, सिर्फ झूठे सपने मिले
सरकार ने जब एथेनॉल की शुरुआत की तो किसानों को सपने दिखाए गए कि उनकी आय दोगुनी होगी और गन्ना-अनाज बेचकर वे अमीर बन जाएंगे।कहा गया कि एथेनॉल से गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और किसानों को बड़ा फायदा मिलेगा। लेकिन ग्यारह साल बीतने के बाद भी किसानवहीं के वहीं खड़े हैं। उन्हें उनकी फसल का पूरा दाम नहीं मिल रहा, समय पर भुगतान नहीं हो रहा और खेती का खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है।किसानों को फायदा पहुँचाने के बजाय असली मुनाफा नेताओं के बेटों और उनके खास दोस्तों की कंपनियों को मिला। किसानों की मेहनत से बनेएथेनॉल का लाभ उन्हीं की जेब में नहीं पहुँचा, बल्कि बड़े उद्योगपतियों और सत्ता से जुड़े परिवारों की तिजोरियों में पहुँच गया।
सस्ता तेल आया लेकिन जनता तक क्यों नहीं पहुँचा
मोदी सरकार ने बार-बार कहा कि रूस से भारत को सस्ता कच्चा तेल मिल रहा है। आम जनता को यह सुनकर उम्मीद हुई थी कि अब पेट्रोल औरडीजल के दाम कम होंगे और उनके खर्चों में राहत मिलेगी। लेकिन हकीकत इससे बिलकुल अलग रही। जो सस्ता तेल आया, वह सबसे पहलेप्रधानमंत्री के करीबी दोस्तों की रिफाइनरी में गया। वहाँ से वह नितिन गडकरी के बेटों की कंपनियों में पहुँचा, जहाँ उस तेल में एथेनॉल मिलाया गया।इसके बाद जब वह तेल आम जनता तक पहुँचा तो उस पर मोदी सरकार ने भारी टैक्स लगा दिया। नतीजा यह हुआ कि जनता को महंगे दाम पर हीपेट्रोल और डीजल खरीदना पड़ा। मतलब साफ है कि सस्ता तेल जनता के लिए नहीं, बल्कि चुनिंदा लोगों के लिए आया था।
चालीस लाख करोड़ का हिसाब कहाँ गया
साल 2014 से 2025 के बीच केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर टैक्स और सेस के जरिए करीब चालीस लाख करोड़ रुपए जुटा लिए। यह रकमइतनी बड़ी है कि इससे किसानों का कर्ज़ पूरी तरह माफ किया जा सकता था, युवाओं को रोजगार दिया जा सकता था और शिक्षा-स्वास्थ्य की स्थितिमें बड़ा सुधार किया जा सकता था। लेकिन जनता को आज तक नहीं बताया गया कि यह पैसा आखिर गया कहाँ। जनता अब सवाल पूछ रही है किजिस पैसे की कमाई उनकी जेब से की गई, उसका इस्तेमाल उनके भले के लिए क्यों नहीं हुआ।
गडकरी परिवार की कंपनियों की चमत्कारी कमाई
एथेनॉल पॉलिसी का सबसे बड़ा फायदा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के परिवार को मिला। उनके बेटे निखिल गडकरी की कंपनी Cian Agro का जून2024 में रेवेन्यू सिर्फ अठारह करोड़ रुपए था। लेकिन एक साल बाद यानी जून 2025 में वही रेवेन्यू बढ़कर सात सौ तेईस करोड़ रुपए हो गया। इतनाही नहीं, कंपनी के शेयर जनवरी 2025 में सैंतीस रुपए के थे जो कुछ ही महीनों में बढ़कर छह सौ अड़तीस रुपए हो गए। इतनी बड़ी बढ़ोतरी अपनेआप नहीं हो सकती। यह इस बात का सबूत है कि पॉलिसी बनाने का काम पिता कर रहे थे और मुनाफा उनके बेटे की कंपनियाँ कमा रही थीं। जनताकी जेब खाली हुई और परिवार की तिजोरी भर गई।
वादे बड़े थे लेकिन पूरे नहीं हुए
2014 में नरेंद्र मोदी और नितिन गडकरी ने कहा था कि म्यूनिसिपल वेस्ट और लकड़ी के बूरे से एथेनॉल बनेगा। तब दावा किया गया था कि पेट्रोलपचपन रुपए और डीजल पचास रुपए लीटर मिलेगा। 2018 में फिर गडकरी ने वादा किया था कि पाँच बड़े प्लांट लगाए जाएंगे जहाँ कचरे औरलकड़ी से एथेनॉल तैयार किया जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि आज तक एक लीटर भी एथेनॉल कचरे या लकड़ी से नहीं बना। देश में जितना भीएथेनॉल बना, वह गन्ना और अनाज से ही बना। कुल 627 करोड़ लीटर एथेनॉल तैयार हुआ, जिसमें बावन प्रतिशत हिस्सा गन्ने का था और बाकीहिस्सा अनाज से। यानी सारे दावे और वादे सिर्फ जुमले साबित हुए।
जनता को फायदा नहीं बल्कि नुकसान हुआ
सरकार ने कहा था कि एथेनॉल से गाड़ियों का माइलेज बढ़ेगा और इंजन भी ज्यादा सुरक्षित रहेगा। लेकिन नीति आयोग की अपनी रिपोर्ट ने बता दियाकि हकीकत उलटी है। एथेनॉल मिलाने से गाड़ियों की माइलेज छह प्रतिशत तक घट गई है। 2023 से पहले बनी गाड़ियाँ एथेनॉल के साथ सही तरहसे काम ही नहीं कर पा रही हैं, जिससे लाखों लोगों की गाड़ियाँ खराब हो रही हैं। इतना ही नहीं, एक लीटर एथेनॉल बनाने में करीब तीन हज़ार लीटरपानी लगता है। इसका मतलब है कि पर्यावरण और जल संकट भी और बढ़ रहा है। जनता को फायदा मिलने की बजाय उसकी जेब खाली हो रही है, गाड़ियाँ खराब हो रही हैं और पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा है।
नया जुमला – E30
जब जनता ने E20 पर सवाल उठाने शुरू किए तो सरकार ने फिर से नया सपना दिखाना शुरू कर दिया। अब कहा जा रहा है कि E30 लाया जाएगा।लेकिन अगर E20 से ही गाड़ियों के इंजन खराब हो रहे हैं, माइलेज गिर रहा है और जनता परेशान है तो फिर E30 से क्या होगा? यह सिर्फ नया नाराहै ताकि जनता का ध्यान असली सवालों से हटाया जा सके।
असली सवाल जनता का
अब जनता के मन में कई सवाल खड़े हो गए हैं। अगर किसानों को फायदा नहीं हुआ तो एथेनॉल पॉलिसी किसके लिए बनी? चालीस लाख करोड़रुपए का हिसाब कब मिलेगा? एथेनॉल पॉलिसी का मुनाफा सिर्फ गडकरी परिवार की कंपनियों को क्यों मिला? और क्या प्रधानमंत्री मोदी अपनेभतीजों और मंत्रियों के बेटों की जांच करवाएँगे?
नारा बनाम सच्चाई
आज देशभर में एक ही आवाज़ गूंज रही है – वोट चोर, गद्दी छोड़। यह नारा सिर्फ गुस्सा नहीं है, बल्कि जनता की हकीकत है। पिछले ग्यारह साल सेजनता को सिर्फ लूट और धोखे का सामना करना पड़ा है। प्रधानमंत्री और उनके मंत्री ऊपर कुर्सी पर बैठे हैं और उनके परिवार नीचे अरबों कमा रहे हैं।एथेनॉल का फायदा न तो किसानों को मिला, न ही आम जनता को। फायदा सिर्फ नेताओं के बेटों और उनके खास दोस्तों को मिला।