वित्त मंत्रालय का आर्थिक सर्वेक्षण अक्सर सरकार को नीतियों के बारे में चेतावनी देने वाला दस्तावेज़ होता है, जिसमें वांछित और अवांछनीय नीतियोंका उल्लेख होता है। नवीनतम आर्थिक सर्वेक्षण भी इस पैटर्न से अलग नहीं है, और इसमें सरकार के लिए विचार करने के लिए कई महत्वपूर्ण बिंदुउठाए गए हैं।
मनरेगा: ग्रामीण गरीबों के लिए जीवनरेखा का संकट
आर्थिक सर्वेक्षण में यह बताया गया कि मनरेगा ग्रामीण गरीबों के लिए एक महत्वपूर्ण जीवनरेखा रही है और अब यह “स्थायी आजीविकाविविधीकरण के लिए टिकाऊ ग्रामीण संपत्ति निर्माण कार्यक्रम” में बदल चुका है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को देखते हुए, यह कार्यक्रम मिट्टी कीगुणवत्ता और जल प्रबंधन में सुधार करने में सहायक रहा है। हालांकि, जयराम रमेश ने सवाल उठाया कि प्रधानमंत्री को क्यों मनरेगा का आवंटन कमकरने, आधार-आधारित भुगतान प्रणाली लागू करने, 27% श्रमिकों को भुगतान से बाहर करने और मजदूरी में कमी करने की दिशा में कदम उठाए जारहे हैं।
भारतीय वित्तीय बाजार: निवेशकों की भागीदारी का सवाल
आर्थिक सर्वेक्षण में यह भी उल्लेख किया गया कि भारतीय वित्तीय बाजारों में 11.5 करोड़ डिमैट खाते हैं, और निवेशकों की भागीदारी से बाजार मेंरिटर्न में वृद्धि हुई है। लेकिन जयराम रमेश ने सरकार से सवाल किया कि क्यों सेबी जैसी राष्ट्रीय संपत्ति की निगरानी भ्रष्टाचार और कमजोरियों सेप्रभावित हो रही है, जबकि इसका उद्देश्य निवेशकों के कल्याण को सुनिश्चित करना है। सर्वेक्षण में यह भी कहा गया है कि “यह उचित है कि वित्तीयनियामक उन मानकों का पालन करें, जो वे विनियमित संस्थाओं से अपेक्षाएं रखते हैं।”
चीन से निरंतर आयात और पीएलआई योजनाओं का प्रभाव
सरकार ने पीएलआई (प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव) योजनाओं के तहत हजारों करोड़ रुपये खर्च किए हैं, लेकिन इसके बावजूद चीन से आयात पर कोईप्रभाव नहीं पड़ा है। 2023-24 में रिकॉर्ड $102 बिलियन का आयात हुआ, जो 2024-25 में और बढ़ने की संभावना है। आर्थिक सर्वेक्षण में यहबताया गया है कि “ई-वाहन उत्पादन की आयात तीव्रता – विशेष रूप से उन देशों से जिनके साथ भारत का व्यापार घाटा लगातार बढ़ रहा है – बहुतअधिक है।” जयराम रमेश ने यह सवाल किया कि क्या संरक्षण का उद्देश्य केवल बड़े एकाधिकारियों को प्रतिस्पर्धा से बचाना है, या फिर इसेएमएसएमई जैसे छोटे उद्योगों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए भी उपयोग किया जा सकता है?
संरक्षण और प्रतिस्पर्धा: एमएसएमई की भूमिका
आर्थिक सर्वेक्षण ने यह भी कहा कि उद्योग नीति का लक्ष्य केवल संरक्षण से नहीं, बल्कि उन नीतियों से प्राप्त किया जा सकता है, जिन्होंने यहसुनिश्चित किया कि संरक्षित उद्योग ने दिए गए संरक्षण के जवाब में प्रदर्शन किया। इसका मतलब है कि संरक्षण का उद्देश्य कंपनियों, विशेष रूप सेएमएसएमई, को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने का होना चाहिए, न कि बड़े एकाधिकारियों को प्रतिस्पर्धा से बाहर रखने का।
व्यापार करने में आसानी और जीएसटी के सुधार की आवश्यकता
आर्थिक सर्वेक्षण ने व्यापार करने में आसानी 2.0 का प्रस्ताव किया है, लेकिन जयराम रमेश ने सरकार पर आरोप लगाया कि यह सर्वेक्षण जीएसटी2.0 और पिछले दशक में लागू ‘टैक्स टेरोरिज्म’ के अंत पर चुप है। यह स्पष्ट किया कि सरकार को इस दिशा में सुधार की आवश्यकता है ताकि टैक्सनीति में व्याप्त असमर्थता और भ्रष्टाचार की समस्या हल हो सके।
प्रदूषण और सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट: एक गंभीर मुद्दा
जब सार्वजनिक जीवन की “आसानी” की बात आती है, तो सर्वेक्षण ने बढ़ते प्रदूषण और रासायनिक संदूषण के कारण उत्पन्न सार्वजनिक स्वास्थ्यसंकट को निपटने के लिए कोई ठोस योजना नहीं दी है। जयराम रमेश ने यह सवाल उठाया कि क्या सरकार ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है, औरक्या “ईज़ ऑफ लिविंग 1.0” की जरूरत नहीं है, जो नागरिकों के स्वास्थ्य और जीवन स्तर को सुधारने पर केंद्रित हो?