Rajasthan News: राजस्थान की उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने वित्त वर्ष 2025 और 26 के लिए राज्य का पहला हरित बजट पेशकर दिया है.इस बजट में आम जनता की जरुरतों को खास तौर पर ध्यान में रखकर इसे पारित किया गया है.इस बजट का कुल प्रावधान 5.37 लाखकरोड़ का है.जिसमें राजस्थान की जनता की जरुरतों का ख्याल में रखा गया है. इसमें बिजली से लेकर सड़क पानी के साथ स्वस्थ एवं कृषि कोप्राथमिकता दी गई है. दरअसल यह बजट संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्षण के अनुरूप है. सरकार ने 2.75 लाख नौकरियां 1 दिसंबर 2 5 लाखसरकारी पर 1.50 लाख निजी के सृजन की योजना बनाई है. और उससे पहले बजट की 73.5 घोषणाओं को भी पूरा किया है. राजस्थान केवातावरण को ध्यान में रखते हुए इस योजना के तहत लगभग 10 करोड़ पेड़ लगाने की भी योजना बनाई गई है. 2.5 लाख किसानों को प्राकृतिकखेती के लिए सब्सिडी दी जाएगी. और लगभग 4700+ लोगों में जल संरक्षण संरचनाएं को भी पारित किया जाएगा.
राज्य के प्रत्येक जिले में बेस्ट वेल्थ पार्क बनाने का निर्णय
इसमें राजस्थान सरकार सर्कुलर इकोनामी इंसेंटिव योजना एवं वाहन स्क्रैप नीति का भी संचालन करेगी. राज्य के प्रत्येक जिले में बेस्ट वेल्थ पार्क बनानेका भी निर्णय लिया गया है. इसमें स्वच्छ एवं हरित प्रौद्योगिकी विकास केंद्र के लिए लगभग 250 करोड़ की लागत को सरकार के द्वारा पारित कियागया है. लगभग 250 करोड़ ग्रीन अरावली विकास परियोजनाओं के लिए भी सरकार की तरफ से दिए गए राज्यों में 20 लाख करोड़ में नई जलकनेक्शन लगवाए जायेंगे. राजस्थान की राज्यधानी जयपुर में अंबेडकर संविधान अध्ययन एवं अनुसंधान संस्थान को भी बनाया जाएगा. 8 नए जिलों मेंजिला स्तरीय कार्यालय के लिए 1000 करोड रुपए का बजट तैयार किया है.राजस्थान सरकार ने इन योजनाओं पर कार्य करना शुरु भी कर दिया है. दरअसल यह बजट राजस्थान को हरित समावेशी और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.