नई दिल्ली: संसद की स्थायी समिति, जिसकी अध्यक्षता दिग्विजय सिंह कर रहे हैं, ने स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग से संबंधित अनुदान मांगरिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और नीति में आवश्यक बदलाव लाने को लेकर कई महत्वपूर्ण सिफारिशें दी गई हैं।
विद्यालयों को बंद होने से बचाने के लिए नीति निर्माण
समिति ने सिफारिश की है कि विद्यालयों के बंद होने को रोकने के लिए एक स्पष्ट नीतिगत ढांचा तैयार किया जाए।
RTE की उम्र सीमा बढ़ाने का सुझाव
शिक्षा का अधिकार (RTE) वर्तमान में 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों तक सीमित है। समिति ने इसे 3 वर्ष से 18 वर्ष तक विस्तारित करने कीसिफारिश की है।
राज्यों को लंबित राशि जारी करने की सिफारिश
समग्र शिक्षा अभियान के तहत तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों को लंबित भुगतान तुरंत जारी करने की मांग की गई है।
भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष कार्यक्रम
समिति ने सिफारिश की है कि राज्यों में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष कार्यक्रम लागू किए जाएं, जिससे सभी बच्चों को उनकी मातृभाषा मेंशिक्षा का अवसर मिल सके।
आंगनवाड़ी और बाल वाटिकाओं के लिए राष्ट्रीय मिशन
राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के तहत प्रधानमंत्री की देखरेख में एक राष्ट्रीय स्तर का मिशन बनाया जाए, जिससे आंगनवाड़ी और बाल वाटिकाओं केएकीकरण को गति मिले।
संविदात्मक शिक्षकों की नियुक्ति समाप्त करने की योजना
समिति ने अगले पांच वर्षों में शिक्षकों की संविदात्मक नियुक्तियों को समाप्त करने के लिए ठोस कार्ययोजना बनाने की सिफारिश की है।
PM POSHAN योजना के तहत नाश्ता शामिल करने की मांग
प्रधानमंत्री पोषण योजना (PM POSHAN) के अंतर्गत मिड-डे मील के साथ नाश्ता भी उपलब्ध कराने की सिफारिश की गई है।
PM SHRI योजना से JNV और KV को अलग करने की सिफारिश
समिति ने जवाहर नवोदय विद्यालय (JNV) और केंद्रीय विद्यालय (KV) को प्रधानमंत्री श्री योजना (PM SHRI) के दायरे से बाहर करने कीसिफारिश की है।
NIPUN Bharat योजना के विस्तार की मांग
समिति ने निपुण भारत योजना (NIPUN Bharat) की अवधि 2032 तक बढ़ाने और मौखिक पठन प्रवाह (Oral Reading Fluency) परविशेष ध्यान देने का सुझाव दिया है।
इन सिफारिशों के आधार पर सरकार द्वारा आवश्यक निर्णय लिए जाने की संभावना है, जिससे शिक्षा व्यवस्था में सुधार किया जा सके।