सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश की कुछ टिप्पणियों पर रोक लगा दी, जिसमें कहा गया था कि अभियोजन के अनुसार पीड़िता काप्राइवेट पार्ट पकड़ना और पायजामे की डोरी खींचना बलात्कार या बलात्कार के प्रयास की श्रेणी में नहीं आता।
जस्टिस बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस मामले का स्वत: संज्ञान लेते हुए इस पर सुनवाई की। शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट की टिप्पणियों को “असंवेदनशील” और “अमानवीय दृष्टिकोण” करार देते हुए कड़ी आपत्ति जताई और तत्काल प्रभाव से इस पर रोक लगा दी।
हाई कोर्ट के फैसले पर स्वत: संज्ञान
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर स्वत: संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने कानिर्देश दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 17 मार्च को दिए अपने फैसले में कहा था कि अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी ने लड़की के प्राइवेट पार्ट कोपकड़ा, उसके पायजामे की डोरी तोड़ दी और उसे घसीटने का प्रयास किया।
हाई कोर्ट ने माना कि इन तथ्यों के आधार पर यह मामला आईपीसी की धारा 354-B (महिला को निर्वस्त्र करने की मंशा से हमला) और पॉक्सो एक्टकी धारा 9 (गंभीर यौन उत्पीड़न) के तहत आता है, लेकिन इसे बलात्कार या बलात्कार के प्रयास के रूप में नहीं देखा जा सकता।
सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को बताया असंवेदनशील
सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले की कड़ी आलोचना की और कहा कि इस तरह की टिप्पणियां न्यायिक सिद्धांतों के विपरीत हैं। सुप्रीम कोर्ट नेविशेष रूप से फैसले के पैराग्राफ 21, 24 और 26 को असंवेदनशील करार देते हुए कहा कि इस मामले में न्यायाधीश ने चार महीने विचार करने केबाद निर्णय दिया, फिर भी यह फैसला कानूनी सिद्धांतों से मेल नहीं खाता।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी इस फैसले की आलोचना करते हुए इसे “चौंकाने वाला” बताया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर ‘We the Women of India’ नामक एनजीओ द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता शोभा गुप्ता के माध्यम से भेजे गए पत्र के आधार पर कार्रवाई की।
मामले का संक्षिप्त विवरण
यह घटना 10 नवंबर 2021 की है, जब पीड़िता अपनी मां के साथ घर लौट रही थी। रास्ते में आरोपी मिले और लड़की को बाइक से घर छोड़ने काप्रस्ताव दिया। लड़की की मां के भरोसा करने पर वह उनके साथ चली गई।
रास्ते में आरोपियों ने अपनी बाइक रोककर लड़की का प्राइवेट पार्ट पकड़ लिया, उसे घसीटने का प्रयास किया और उसके पायजामे की डोरी खींच दी।पीड़िता की चीख-पुकार सुनकर दो लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन आरोपियों ने उन्हें धमकाकर वहां से भागने का प्रयास किया।
हाई कोर्ट ने बलात्कार के प्रयास को नहीं माना उचित आरोप
मामला हाई कोर्ट पहुंचने पर कोर्ट ने कहा कि आरोपियों के कृत्य से यह साबित नहीं होता कि वे बलात्कार के प्रयास के लिए पूरी तरह संकल्पित थे।हाई कोर्ट ने कहा कि बलात्कार के प्रयास का आरोप लगाने के लिए अभियोजन पक्ष को यह सिद्ध करना होता है कि आरोपी केवल तैयारी ही नहीं, बल्कि अपराध को अंजाम देने के लिए ठोस कदम उठा चुके थे।
हाई कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि “तैयारी और वास्तविक प्रयास के बीच मुख्य अंतर यह होता है कि अपराध करने की मंशा कितनी स्पष्टऔर दृढ़ थी।” इसी आधार पर हाई कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ बलात्कार के प्रयास की धारा हटाते हुए आईपीसी की धारा 354-B और पॉक्सोअधिनियम की धारा 9/10 के तहत आरोप तय करने का निर्देश दिया।