Delhi New CM: दिल्ली की नई सीएम का ऐलान हो चुका है. अब कम को लेकर अलग-अलग मुख्यमंत्रियों ने सवाल उठाए है और दिल्ली कीसीएम को लेकर ज्यादा पावर की डिमांड की है. क्योंकि दिल्ली में भी अब बीजेपी की सरकार बन चुकी है अब हम आपको बताएंगे कि दिल्ली केसीएम के पास वह कौन सी पांच पावर है जो और किसी अन्य राज्य के मुख्यमंत्री के पास नहीं होती है.
लॉ एंड ऑर्डर
लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने की जिम्मेदारी दरअसल सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है दिल्ली सरकार किसी भी तरह के सुरक्षा बलों को तैनात करने या हटानेका फैसला नहीं ले सकती है.सुरक्षा बलों को हटाने एवं तैनात करने का फैलसा सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गर्वमेंट के पास ही होता है. इसके बाद दिल्लीसरकार दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के तहत आती है. जो की दिल्ली की कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण पर दिल्ली सरकार काकोई सीधा कंट्रोल नहीं है. मतलब कि दिल्ली में अगर कुछ होता है तो दिल्ली की मुख्यमंत्री पुलिस को कोई भी सीधा आदेश नहीं दे सकती दिल्ली मेंउपराज्यपाल की भूमिका बहुत अहम मानी जाती है दिल्ली सरकार कोई भी कानून या नीति बनाती है तो उसे लागू करने के लिए उपराज्यपाल कीमंजूरी लेनी पड़ती है.
दिल्ली के राज्यपाल के पास होती है वीटो पावर
कुछ मामले में उपराज्यपाल के पास वीटो पावर भी होती है यानी वह किसी कानून को यानी वह किसी कानून को पास होने से रोक सकते हैं. और उसमामले को केंद्र सरकार को भेज भी सकते हैं. लेकिन यही योजना दूसरे राज्यों में लागू नहीं होती वहां राज्यपाल की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण नहीं होतीहै. इसके अलावा दिल्ली में जमीन से जुड़े सभी मामलों का मैनेजमेंट केंद्र सरकार का शहरी विकास मंत्रालय ही देखा है इसका अर्थ है. कि दिल्लीसरकार अपनी मर्जी से रियल स्टेट या कहे तो सरकारी जमीन के बारे में कोई फैसला नहीं ले सकती उन्हें इन सब मामलों में केंद्र सरकार से सलाह वीइजाजत लेनी ही पड़ती है.