ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग, अभिषेक मनु सिंघवी ने चुनाव आयोग के कामकाज पर उठाए सवाल

नई दिल्ली, 23 सितंबर 2026।
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर कांग्रेस ने बड़ा राजनीतिक हमला किया है। कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से तुरंत इस्तीफा देने की मांग की है। अभिषेक मनु सिंघवी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग के भीतर फैसले लेने की प्रक्रिया में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने अपने दोनों सहयोगी चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की आपत्तियों को पर्याप्त महत्व नहीं दिया।कांग्रेस के अनुसार, चुनाव आयोग देश की एक महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था है और यहां लिए जाने वाले हर फैसले में पारदर्शिता और निष्पक्षता दिखाई देनी चाहिए। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अगर चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और चुनाव आयुक्त विवेक जोशी किसी महत्वपूर्ण फैसले पर लिखित असहमति दर्ज करते हैं, तो उस असहमति को गंभीरता से लिया जाना चाहिए।

अभिषेक मनु सिंघवी ने ज्ञानेश कुमार पर उठाए सवाल

कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की कार्यशैली पर सवाल उठाए। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि चुनाव आयोग को एक व्यक्ति के नेतृत्व में चलने वाली संस्था की तरह नहीं चलाया जाना चाहिए।अभिषेक मनु सिंघवी ने आरोप लगाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और चुनाव आयुक्त विवेक जोशी की ओर से दर्ज की गई कई लिखित आपत्तियों को नजरअंदाज किया। कांग्रेस ने कहा कि अगर यह जानकारी सही है तो इससे चुनाव आयोग की निर्णय प्रक्रिया को लेकर गंभीर सवाल पैदा होते हैं।अभिषेक मनु सिंघवी ने इसी आधार पर कहा कि ज्ञानेश कुमार को अपने पद पर बने रहने के बजाय इस्तीफा देना चाहिए। हालांकि, यह कांग्रेस की राजनीतिक मांग है और इसे चुनाव आयोग के आधिकारिक निष्कर्ष के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।

सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की 14 असहमतियों का दावा

इस विवाद का सबसे बड़ा मुद्दा चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और चुनाव आयुक्त विवेक जोशी की लिखित असहमतियां हैं। सामने आई रिपोर्ट के अनुसार, पिछले करीब 10 महीनों में सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने अलग-अलग फैसलों और प्रक्रियाओं को लेकर करीब 14 बार लिखित आपत्ति दर्ज की।कांग्रेस का कहना है कि सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की ओर से दर्ज की गई इन आपत्तियों को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। अभिषेक मनु सिंघवी ने मांग की कि चुनाव आयोग को यह स्पष्ट करना चाहिए कि सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने किन मुद्दों पर आपत्ति जताई और उन आपत्तियों पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने क्या निर्णय लिया।इन कथित असहमतियों का संबंध मतदाता सूची, नए मतदाताओं के पंजीकरण, चुनाव आयोग की आईटी व्यवस्था और एसआईआर जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं से बताया गया है।

फॉर्म-6 में बदलाव को लेकर ज्ञानेश कुमार पर सवाल

नए मतदाताओं के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले फॉर्म-6 को लेकर भी विवाद सामने आया है। फॉर्म-6 वह फॉर्म है जिसके जरिए कोई व्यक्ति मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन करता है।रिपोर्ट के अनुसार, फॉर्म-6 में ऐसा बदलाव किया गया जिसमें नए मतदाताओं से उनके माता-पिता या दादा-दादी के पुराने एसआईआर रिकॉर्ड से जुड़ी जानकारी मांगी जा रही थी। इस बदलाव को लेकर चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और चुनाव आयुक्त विवेक जोशी ने कथित तौर पर लिखित आपत्ति दर्ज की।कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने इस मामले को लेकर सवाल उठाया कि फॉर्म-6 में बदलाव करने की प्रक्रिया क्या थी और इसे किसके अधिकार से बदला गया। कांग्रेस का कहना है कि मतदाता पंजीकरण से जुड़े किसी भी नियम में बदलाव करते समय कानूनी प्रक्रिया का पालन होना चाहिए।

चुनाव आयोग की आईटी व्यवस्था पर सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की आपत्ति

चुनाव आयोग की आईटी व्यवस्था को लेकर भी सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की आपत्तियों का जिक्र किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, मई 2026 में दोनों चुनाव आयुक्तों ने इस बात पर सवाल उठाया कि मतदाता सूची तैयार करने वाले स्थानीय अधिकारियों को चुनाव आयोग के आईटी पोर्टल की पूरी पहुंच नहीं मिल रही थी।कांग्रेस ने इस मामले में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से जवाब मांगा है। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी का कहना है कि मतदाता सूची से जुड़ा काम पारदर्शी और स्पष्ट तरीके से होना चाहिए।

पश्चिम बंगाल के मामले में भी सवाल

कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने पश्चिम बंगाल से जुड़े एक मामले का भी उल्लेख किया। उनके अनुसार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू ने अगस्त 2026 में यह सवाल उठाया था कि पश्चिम बंगाल में करीब 16 लाख मामलों में चुनाव आयोग की ओर से अपील दायर करने की अनुमति किसने दी।अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इस तरह के मामलों में निर्णय लेने की प्रक्रिया जनता के सामने स्पष्ट होनी चाहिए। कांग्रेस ने कहा कि चुनाव आयोग को यह बताना चाहिए कि इतनी बड़ी संख्या में मामलों में कानूनी कार्रवाई करने का निर्णय किस स्तर पर लिया गया।

सुप्रीम कोर्ट के 1995 के फैसले का हवाला

अभिषेक मनु सिंघवी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की भूमिका पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट के 1995 के फैसले का भी हवाला दिया। कांग्रेस का कहना है कि चुनाव आयोग एक बहु-सदस्यीय संस्था है और मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की भूमिकाओं को संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार समझना चाहिए।कांग्रेस ने कहा कि ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी तीनों चुनाव आयोग की निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा हैं। कांग्रेस के अनुसार, किसी भी चुनाव आयुक्त की असहमति को केवल इसलिए नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वह मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं है।हालांकि, 1995 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पूरा कानूनी संदर्भ देखना जरूरी है। केवल एक राजनीतिक बयान के आधार पर उस फैसले की पूरी कानूनी व्याख्या नहीं की जा सकती।

एसआईआर को लेकर अभिषेक मनु सिंघवी के बड़े दावे

कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने एसआईआर यानी Special Intensive Revision को लेकर भी कई सवाल उठाए। अभिषेक मनु सिंघवी ने दावा किया कि एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं।कांग्रेस के अनुसार, एसआईआर के पहले और दूसरे चरण में लगभग 7.8 करोड़ मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची से हटाए गए। कांग्रेस ने दावा किया कि तीसरे चरण में भी करोड़ों नाम हटाए जा चुके हैं।यहां यह समझना जरूरी है कि ड्राफ्ट मतदाता सूची से नाम हटने का अर्थ हमेशा यह नहीं होता कि व्यक्ति का नाम अंतिम रूप से मतदाता सूची से बाहर हो गया है। एसआईआर प्रक्रिया में दावे और आपत्तियां दर्ज कराने का अवसर दिया जाता है। इसलिए अंतिम सूची आने के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट होती है।

गरीब लोगों को लेकर कांग्रेस की चिंता

अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया में ज्यादा दस्तावेज मांगने का असर गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों पर पड़ सकता है। कांग्रेस का कहना है कि कई गरीब परिवारों के पास पुराने दस्तावेज उपलब्ध नहीं होते या उनके दस्तावेजों में नाम और पते की जानकारी अलग-अलग हो सकती है।कांग्रेस का तर्क है कि ऐसे लोगों को पुराने रिकॉर्ड जुटाने में काफी परेशानी हो सकती है। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मतदाता सूची की जांच जरूरी हो सकती है, लेकिन प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए जिसमें पात्र नागरिकों को अपना नाम साबित करने और आपत्ति दर्ज कराने का पर्याप्त अवसर मिले।

चुनाव आयोग ने क्या कहा?

कांग्रेस के आरोपों के बीच चुनाव आयोग की ओर से भी अपना पक्ष रखा गया है। चुनाव आयोग के सूत्रों के अनुसार, आयोग के फैसलों को तीनों चुनाव आयुक्तों की मंजूरी मिली है। आयोग की ओर से यह भी कहा गया है कि किसी विषय पर अलग राय या सुझाव देना संस्थागत विचार-विमर्श का हिस्सा हो सकता है।इसका मतलब यह है कि कांग्रेस जहां ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी के बीच कथित मतभेदों को गंभीर मुद्दा बता रही है, वहीं चुनाव आयोग की ओर से इन मतभेदों को निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा बताया जा रहा है।

ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग पर राजनीतिक विवाद

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की कांग्रेस की मांग के बाद राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी लगातार चुनाव आयोग की पारदर्शिता और निर्णय लेने की प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं।कांग्रेस का कहना है कि ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयोग के कामकाज को लेकर उठे सवालों का जवाब सार्वजनिक रूप से दिया जाना चाहिए। कांग्रेस ने सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की कथित असहमति संबंधी टिप्पणियों को भी सार्वजनिक करने की मांग की है।दूसरी ओर, चुनाव आयोग का कहना है कि उसके फैसले संस्थागत प्रक्रिया के तहत लिए जा रहे हैं और तीनों चुनाव आयुक्तों की मंजूरी से फैसले किए गए हैं।