दिल्ली में सर्दियों के आगमन के साथ ही प्रदूषण का स्तर बढ़ने का खतरा हमेशा बना रहता है। इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ताके नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने इस वर्ष के विंटर एक्शन प्लान पर अत्यधिक ज़ोर दिया है। इसी अभियान के तहत पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसाने रोड कटिंग, निर्माण कार्यों और ध्वस्तीकरण गतिविधियों से होने वाली धूल को प्रदूषण का एक प्रमुख कारण बताते हुए उसके नियंत्रण के लिए कड़ेऔर प्रभावी कदमों की घोषणा की है।
धूल को स्रोत पर रोकने की ज़रूरत पर सरकार का फोकस
पर्यावरण मंत्री ने स्पष्ट कहा कि दिल्ली में PM2.5 का सबसे बड़ा स्रोत धूल है, जो सड़क निर्माण, खुदाई और निर्माण कार्यों के दौरान बड़ी मात्रा मेंहवा में फैलती है। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि यदि दिल्ली की हवा को वास्तव में साफ़ करना है, तो धूल को वहीं रोकना होगा जहाँ वह पैदाहोती है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ़ एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं बल्कि स्वास्थ्य सुरक्षा का अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि हवा में मौजूद महीन कणसीधे फेफड़ों और हृदय पर प्रभाव डालते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि DPCC के धूल नियंत्रण से जुड़े सभी नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कियाजाएगा और किसी भी तरह की ढिलाई को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार अब इस दिशा में ज़मीन पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए पूरीतरह तैयार है।
निरीक्षणों में तेजी और पूरी दिल्ली में 2000 टीमों की तैनाती
सिरसा ने सूचित किया कि इस वर्ष मॉनिटरिंग को पहले की तुलना में कई गुना अधिक मज़बूत किया गया है। दिल्ली सरकार की लगभग दो हज़ार टीमेंलगातार निर्माण स्थलों, रोड कटिंग पॉइंट्स और डंपिंग क्षेत्रों पर नजर रख रही हैं। ये टीमें दिन-रात निरीक्षण करती हैं और कहीं भी धूल नियंत्रण केनियमों में कमी पाई जाने पर तुरंत कार्रवाई करती हैं। मंत्री ने स्पष्ट कहा कि किसी भी एजेंसी, विभाग या ठेकेदार को यह सोचने की आवश्यकता नहींकि नियमों का उल्लंघन करने के बाद उन्हें समय मिल जाएगा। इस बार प्रत्येक उल्लंघन पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी और यह कार्रवाईइतनी सख़्त होगी कि दोबारा किसी को नियम तोड़ने का मन न बने।
DPCC के कड़े नियमों को लागू करने पर सरकार की दृढ़ता
दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) ने रोड कटिंग और निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रित करने के लिए कई महत्वपूर्ण मानक तय किए हैं। इनमानकों का उद्देश्य निर्माण स्थल के हर चरण में धूल को फैलने से रोकना है। सड़कों पर चल रही खुदाई में धूल को रोकने के लिए ऊँचे विंड बैरियरलगाए जा रहे हैं, ताकि उड़ती हुई मिट्टी सीधे सड़क पर या आसपास के क्षेत्रों में न फैले। निर्माण सामग्री को लगातार ढका और गीला रखा जा रहा हैताकि वह हवा में न उड़ सके। उस सामग्री को ढोने वाले सभी वाहनों को पूरी तरह ढककर चलाना आवश्यक है और उनके लिए PUC प्रमाणनअनिवार्य कर दिया गया है। धूल नियंत्रित करने के लिए नियमित पानी के छिड़काव और साफ़-सफाई को भी प्रक्रिया का हिस्सा बनाया गया है। इसकेअलावा निर्माण क्षेत्रों में काम कर रहे मजदूरों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए उन्हें मास्क और सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराना भी अब अनिवार्य है।दिल्ली सरकार ने यह संदेश स्पष्ट कर दिया है कि धूल नियंत्रण अब केवल पर्यावरण का मुद्दा नहीं है बल्कि जनस्वास्थ्य की रक्षा का महत्वपूर्णअभियान है।
उल्लंघनों पर सख़्त कार्रवाई और जुर्माने की कठोर व्यवस्था
दिल्ली सरकार ने यह भी बताया कि धूल नियंत्रण के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भारी मुआवज़ा लगाया जा रहा है, जिसकी राशि पाँच लाखरुपये तक पहुँच सकती है। सरकार ने पिछले कुछ सप्ताहों में कई निर्माण स्थलों का निरीक्षण किया और नियमों का पालन न करने वाले 50 सेअधिक बड़े प्रोजेक्ट्स को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है। मंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार का लक्ष्य नियमों का पालन करवाना है, न किचालान करना। लेकिन यदि कोई संस्था या ठेकेदार जनहित और पर्यावरण सुरक्षा की उपेक्षा करेगा, तो उस पर कठोरतम कार्रवाई ज़रूर होगी। यहकदम दिल्ली की हवा को स्वच्छ और सुरक्षित बनाने की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण है।
दिल्ली की सड़कों की बड़े पैमाने पर मैकेनिकल सफाई
प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार रोजाना करीब तीन हज़ार किलोमीटर सड़कों की मैकेनिकल रोड स्वीपर से सफाई करा रही है। इसप्रक्रिया में न केवल धूल हटाई जाती है बल्कि सड़क की सतह पर जमा महीन पार्टिकल्स को भी साफ़ किया जाता है, जो हवा में उड़कर PM2.5 कोबढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही दिल्ली की सीमाओं पर उन सभी ट्रकों को रोका जा रहा है जो बिना वैध कागज़ात या बिना PUC प्रमाणन के प्रवेशकरने की कोशिश करते हैं। प्रदूषणकारी वाहनों की जांच के लिए ट्रैफिक पुलिस और पर्यावरण विभाग संयुक्त अभियान चला रहे हैं।
कम्युनिटी किचन के माध्यम से बायोमास जलाने की घटनाओं पर रोक
सिरसा ने बताया कि निर्माण स्थलों पर मजदूरों द्वारा बायोमास या कचरा जलाने की समस्या को समाप्त करने के लिए सरकार ने एक अभिनव कदमउठाया है। इस समय दिल्ली में 305 कम्युनिटी किचन सक्रिय हैं, जहाँ रोजाना 5000 से अधिक मजदूरों और वाहन चालकों को भोजन उपलब्धकराया जाता है। यह पहल न केवल प्रदूषण रोकने में सहायक है बल्कि मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा और स्वच्छता को भी सुनिश्चित करती है।
नागरिकों के सहयोग की अपील
पर्यावरण मंत्री ने अंत में कहा कि दिल्ली सरकार अपने स्तर पर प्रदूषण को रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन इस अभियान में नागरिकोंकी भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि दिल्लीवासी खुले में कूड़ा जलाने या आग लगाने से बचें और यदि कहीं ऐसा होता हुआ दिखे, तोतुरंत संबंधित विभाग को सूचित करें। उन्होंने कहा कि दिल्ली का वातावरण तभी स्वच्छ होगा जब सरकार, विभाग और नागरिक—तीनों मिलकरसामूहिक प्रयास करेंगे।