National Heralde Case: नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी के वकील आरएस चीमा ने कोर्ट में दलील दी कि कांग्रेस ने AJL को बेचने कीनहीं बचाने की कोशिश की. उन्होंने AJL को आजादी की विरासत बताया। वहीं ED ने गांधी परिवार पर 2000 करोड़ की संपत्ति हड़पने और मनीलॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए हैं. केस में फिलहाल दोनों पक्षों की दलीलें जारी हैं. नेशनल हेराल्ड केस में शनिवार को कोर्ट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी कीओर से पेश सीनियर एडवोकेट आर.एस. चीमा ने बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड(एजेएल) की संपत्तियों को बेचने की नहीं बल्कि संस्थान को बचाने की कोशिश की थी. उन्होंने यह भी कहा कि एजेएल सिर्फ एक अखबार नहींबल्कि देश की आजादी की लड़ाई से जुड़ी विरासत है जिसे दोबारा खड़ा करना जरूरी था.
यंग इंडियन में 76 फीसदी हिस्सेदारी
चीमा ने विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने के सामने अपनी दलीलें रखते हुए कहा कि एजेएल कोई मुनाफा कमाने वाली कंपनी नहीं थी. इसे 1937 मेंपंडित जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी, रफी अहमद किदवई और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों ने मिलकर शुरू किया था. इसका उद्देश्य कांग्रेस पार्टी कीनीतियों को लोगों तक पहुंचाना था. न कि व्यापार करना. राहुल गांधी के वकील ने कहा कि आजादी के बाद एजेएल कभी भी मुनाफे वाली संस्थानहीं रही. कांग्रेस सिर्फ इतना चाहती थी कि यह संस्था दोबारा सक्रिय हो जाए और अपने मूल उद्देश्य पर लौटे. चीमा ने तंज कसते हुए कहा कि प्रवर्तननिदेशालय (ईडी) के वकील ने अब तक एजेएल का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्यों कोर्ट में पेश नहीं किया जबकि इससे सच्चाई सामने आ सकतीथी. इस केस में प्रवर्तन निदेशालय ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, दिवंगत कांग्रेसी नेता मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा औरप्राइवेट कंपनी यंग इंडियन पर साजिश और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया है। ED का दावा है कि यंग इंडियन कंपनी ने धोखाधड़ी से एजेएल कीकरीब 2000 करोड़ रुपये की संपत्ति पर कब्जा किया. ईडी का कहना है कि राहुल और सोनिया गांधी की यंग इंडियन में 76 फीसदी हिस्सेदारी है.
मनी लॉन्ड्रिंग कानून का उल्लंघन
दरअसल इसी हिस्सेदारी के जरिए उन्होंने एजेएल की संपत्तियों पर नियंत्रण पाया. एजेंसी ने आरोप लगाया है कि सिर्फ 90 करोड़ रुपये के कर्ज केबदले में इतनी बड़ी संपत्ति यंग इंडियन के कब्जे में आ गई, जो मनी लॉन्ड्रिंग कानून का उल्लंघन है. शुक्रवार को कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की ओर सेसीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में अपनी दलीलें पूरी की थीं. उन्होंने भी कहा कि इस मामले में कोई धोखाधड़ी नहीं हुई है और पूरीप्रक्रिया कानूनी ढंग से हुई थी. वहीं इससे पहले तीन जुलाई को ईडी की ओर से कहा गया था कि गांधी परिवार यंग इंडियन के असली मालिक हैं औरकंपनी पर पूरा नियंत्रण उन्हीं का है. ED ने गांधी परिवार और अन्य लोगों के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) की धारा तीन(मनी लॉन्ड्रिंग) और धारा चार (मनी लॉन्ड्रिंग की सजा) के तहत चार्जशीट दाखिल की है। इस केस में सुमन दुबे, सैम पित्रोदा, सुनील भंडारी, यंगइंडियन और डॉटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड भी आरोपी हैं कोर्ट में फिलहाल दोनों पक्षों की दलीलें चल रही हैं जिसके बाद अगला फैसला सामनेआएगा.