सीएम योगी ने शिक्षा मित्रों की सैलरी बढ़ाने का ऐलान किया है। अब उन्हें 10 हजार की जगह 18 हजार रुपये हर महीने मिलेगा। यह व्यवस्था एक अप्रैल से लागू होगी। योगी ने कहा, जहां कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय नहीं हैं, वहां विद्यालय बनेंगे। इसके लिए 580 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। शिक्षामित्रों को अप्रैल से 18 हजार और अनुदेशकों को 17 हजार देंगे। शिक्षकों के लिए पांच लाख कैशलेस इलाज की सुविधा दी जाएगी। सीएम योगी ने कहा, विश्वविद्यालयों की ओर से 5000 से ज्यादा पेटेंट की फाइलिंग हुई है, जिसमें 300 से ज्यादा स्वीकृत हो चुके हैं। 2017 के पहले निजी विश्वविद्यालयों की स्वीकृति के लिए पिक एंड चूज किया जाता था। प्रदेश के छह मंडल तो ऐसे थे कि जहां एक भी विश्वविद्यालय नहीं था।
एक हजार करोड़ की व्यवस्था करने जा रहे
हमने मां शाकुभरी विश्वविद्यालय की स्थापना की। अब इन मंडलों में विश्वविद्यालय का निर्माण किया जा रहा है। हम सिर्फ राज्य के ही विश्वविद्यालय नहीं बना रहे हैं बल्कि निजी विश्वविद्यालय को भी बढ़ावा दे रहे हैं साथ ही विदेशी विश्वविद्यालयों को बुला रहे हैं जिससे कि शिक्षा के क्षेत्र में स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा कर सकें। सीएम ने डिजिटल एन्टरप्रेन्योर योजना की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इसके तहत गांवों में आठ हजार डिजिटल उद्यमी स्थापित करेंगे। इसमें 50 फीसदी महिला आरक्षण होगा। यूनियन बजट में कई गई सीमार्ट की घोषणा के तर्ज पर प्रदेश में महिला उद्यमी विपणन उद्योग केंद्र स्थापित किए जाएंगे। यूपी में पहले मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर की स्थिति बहुत खराब थी। हमने संस्थागत प्रसव की व्यवस्था की, ताकि जच्चा-बच्चा दोनों सुरक्षित रहें। इसके लिए एक हजार करोड़ की व्यवस्था करने जा रहे हैं।
16 लाख किसानों को फ्री बिजली दी जी रहा
कृषि एक्सपोर्ट के लिए भी हमने बजट में 100 करोड़ की व्यवस्था की है। 40 लाख ट्यूबवेल यूपी में हैं। सपा काल में न लाइट आती थी, न किसान काम कर पाता था। आज 16 लाख किसानों को फ्री बिजली दी जी रहा है। हम किसानों सोलर पैनल भी देने जा रहे हैं। आज ‘खेती की बात खेत में’ होती है। सीएम ने बीच में चुटकी ली कि हालांकि कृषि मंत्री की सेहत नहीं बताती कि वह खेती करते होंगे सीएम योगी ने शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के मानदेय में बढ़ोतरी की घोषणा की है। अब शिक्षा मित्रों को अप्रैल से 10 हजार की जगह 18 हजार रुपये मिलेंगे, जबकि अनुदेशकों को 17 हजार रुपये दिए जाएंगे। सरकार ने तत्काल भुगतान व्यवस्था लागू करने की बात भी कही है।