सर्दियों से पहले दिल्ली सरकार ने तेज किए वायु प्रदूषण रोकने के कदम

पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा- प्रदूषण रोकने के लिए पहले से तैयारी जरूरी

नई दिल्ली, 28 सितंबर 2026।

दिल्ली में सर्दियों के दौरान बढ़ने वाले वायु प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने अभी से तैयारियां तेज कर दी हैं। सरकार ने शीतकालीन कार्ययोजना 2026-27 के तहत प्रदूषण को रोकने के लिए कई बड़े कदम उठाने की योजना बनाई है। इस योजना में प्रदूषण बढ़ने के बाद कार्रवाई करने के बजाय पहले से ही उसकी रोकथाम पर जोर दिया गया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के मार्गदर्शन में सरकार प्रदूषण के खिलाफ लगातार काम कर रही है। उनका कहना है कि इस बार सरकार का मुख्य फोकस रोकथाम, सख्त कार्रवाई, तकनीक के इस्तेमाल और लोगों की भागीदारी पर रहेगा।

भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में हुई अहम बैठक
पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में वायु प्रदूषण को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, PWD मंत्री प्रवेश साहिब सिंह और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक में दिल्ली के साथ-साथ पूरे दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण कम करने के लिए मिलकर काम करने पर चर्चा हुई। इसमें दिल्ली में प्रदूषण के अलग-अलग स्रोतों की पहचान करने और आसपास के एनसीआर क्षेत्रों से आने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए भी कदम उठाने पर जोर दिया गया। मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि प्रदूषण किसी एक इलाके की सीमा तक सीमित नहीं रहता। इसलिए दिल्ली के साथ पूरे एनसीआर को मिलकर काम करना होगा।

प्रदूषण बढ़ने का इंतजार नहीं करेगी सरकार
मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि इस बार सरकार की रणनीति साफ है। प्रदूषण का स्तर खतरनाक होने के बाद कदम उठाने के बजाय पहले से तैयारी की जाएगी। शीतकालीन कार्ययोजना में वाहनों से होने वाला प्रदूषण, सड़क की धूल, निर्माण कार्य, औद्योगिक प्रदूषण, खुले में कूड़ा जलाना, ट्रैफिक जाम, सार्वजनिक परिवहन और हरित क्षेत्र जैसे कई मुद्दों को शामिल किया गया है। सरकार ने अलग-अलग विभागों की जिम्मेदारी भी तय की है, ताकि काम में देरी न हो और योजनाओं को जमीन पर लागू किया जा सके।

‘नो पीयूसीसी-नो फ्यूल’ व्यवस्था होगी मजबूत
वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार “No PUCC-No Fuel” व्यवस्था को और मजबूत करेगी।
इसके तहत बिना वैध प्रदूषण जांच प्रमाणपत्र यानी PUCC वाले वाहनों को पेट्रोल और डीजल देने पर रोक को सख्ती से लागू किया जाएगा। दिल्ली के करीब 500 पेट्रोल पंपों पर इस व्यवस्था को मिशन मोड में लागू किया जा रहा है। सरकार पुराने और अपनी निर्धारित उम्र पूरी कर चुके End-of-Life वाहनों के खिलाफ भी कार्रवाई तेज करेगी। इसके लिए ANPR आधारित तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा।

प्रदूषण जांच केंद्रों को किया जाएगा बेहतर
सरकार प्रदूषण जांच केंद्रों यानी PUCC केंद्रों को भी अपग्रेड करेगी। दिल्ली में इस समय तीन Automated Testing Stations हैं। इनकी संयुक्त क्षमता हर साल करीब 2.44 लाख व्यावसायिक वाहनों की जांच करने की है। सरकार का उद्देश्य वाहनों की नियमित जांच को बेहतर बनाना और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर समय रहते कार्रवाई करना है।
दिल्ली में बढ़ेगी इलेक्ट्रिक बसों की संख्या
दिल्ली सरकार सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देकर निजी वाहनों की संख्या और उनसे होने वाले प्रदूषण को कम करने पर भी जोर दे रही है। दिल्ली की बस फ्लीट बढ़कर 6,840 बसों तक पहुंच गई है।

इनमें 5,088 इलेक्ट्रिक बसें शामिल हैं।
सरकार मेट्रो और बसों में यात्रियों की संख्या बढ़ाने की भी योजना बना रही है। औसत दैनिक मेट्रो यात्रियों की संख्या को 65 लाख से बढ़ाकर 72 लाख करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं दिल्ली परिवहन निगम की दैनिक सवारियों की संख्या को 37 लाख से बढ़ाकर 42 लाख करने का लक्ष्य है। इसके साथ ही Delhi Metro Sarthi App, साझा परिवहन और कार-पूलिंग को भी बढ़ावा दिया जाएगा।
कार्यालयों के समय में होगा बदलाव
सर्दियों के दौरान सड़क पर ट्रैफिक और वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार चरणबद्ध कार्यालय समय लागू करेगी। MCD के अंतर्गत आने वाले कार्यालयों का समय सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। वहीं GNCTD के अंतर्गत आने वाले कार्यालय सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक संचालित होंगे। इसके अलावा सरकारी और निजी कार्यालयों में 50 प्रतिशत कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम और 50 प्रतिशत कर्मचारियों को कार्यालय से काम करने की व्यवस्था लागू की जाएगी। इसका उद्देश्य पीक आवर्स में सड़कों पर वाहनों की संख्या कम करना है।

ट्रैफिक हॉटस्पॉट पर विशेष ध्यान
सरकार ने दिल्ली में प्रदूषण और ट्रैफिक वाले प्रमुख स्थानों की पहचान की है। प्रत्येक हॉटस्पॉट के करीब 3 किलोमीटर के क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए कार्ययोजना बनाई गई है। दिल्ली में चिन्हित 62 ट्रैफिक जाम वाले स्थानों में से 42 का समाधान किया जा चुका है। वहीं 15 सिग्नल-फ्री स्ट्रेच में से 8 का काम पूरा हो गया है। बाकी 7 स्थानों का काम अक्टूबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। सड़क की धूल कम करने पर भी जोर
सड़क की धूल भी दिल्ली के प्रदूषण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे कम करने के लिए सरकार सड़क निर्माण और पुनर्विकास के काम को तेजी से आगे बढ़ा रही है। वर्ष 2026 में सरकार ने 3,065 किलोमीटर सड़क के पुनर्विकास का लक्ष्य रखा है। सामान्य वर्षों में यह आंकड़ा करीब 1,000 किलोमीटर रहता है। 20 सितंबर तक 1,193 किलोमीटर सड़क का काम पूरा हो चुका था, जबकि 1,872 किलोमीटर पर काम जारी था।

निर्माण और डिमोलिशन पर लगेगा प्रतिबंध
सर्दियों के दौरान निर्माण कार्यों से निकलने वाली धूल को कम करने के लिए सरकार समयबद्ध प्रतिबंध लगाएगी। 1 नवंबर 2026 से 31 जनवरी 2027 तक धूल पैदा करने वाली डिमोलिशन गतिविधियों और खुले में होने वाले सिविल निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध रहेगा। इसके बाद 10 दिसंबर 2026 से 20 जनवरी 2027 तक निर्माण और डिमोलिशन गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाएगा। इसका उद्देश्य सर्दियों के सबसे महत्वपूर्ण प्रदूषण वाले समय में धूल और निर्माण गतिविधियों से होने वाले प्रदूषण को कम करना है।

कूड़ा जलाने पर होगी सख्त कार्रवाई
दिल्ली सरकार खुले में कूड़ा जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए भी विशेष अभियान चलाएगी। वार्ड और जिला स्तर पर विशेष टीमें बनाई जाएंगी। सरकार ने सड़क की सफाई के लिए मैकेनाइज्ड रोड स्वीपिंग मशीनों की संख्या भी बढ़ाई है। पिछले साल 76 मशीनों के मुकाबले इस साल 98 मशीनें काम कर रही हैं। इन मशीनों को डबल शिफ्ट में चलाया जा रहा है।

RWAs और मार्केट एसोसिएशन से अपील
मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिल्ली की RWAs और मार्केट एसोसिएशनों से भी सहयोग की अपील की है। उन्होंने कहा कि सर्दियों के दौरान सुरक्षा गार्डों और कर्मचारियों के लिए उचित हीटिंग व्यवस्था की जाए और सभी लोग “Zero Burning Pledge” लें। उन्होंने नागरिकों से भी अपील की कि अगर कहीं खुले में कूड़ा जलता दिखाई दे तो उसकी जानकारी 311 या Green Delhi App के माध्यम से दें।

70 लाख पौधारोपण का लक्ष्य पूरा
दिल्ली सरकार ने हरियाली बढ़ाने के लिए चलाए जा रहे Green Delhi Initiative के तहत 70 लाख पौधारोपण का लक्ष्य पार कर लिया है। इसके अलावा करीब 433 एकड़ ब्राउन एरिया को हरित क्षेत्र में बदला गया है। अब सरकार का ध्यान केवल पौधे लगाने तक सीमित नहीं रहेगा। पौधों के जीवित रहने, उनकी देखभाल और लगातार हरियाली बनाए रखने पर भी ध्यान दिया जाएगा।

प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों पर कार्रवाई
औद्योगिक प्रदूषण को रोकने के लिए भी सरकार ने सख्त कार्रवाई की है। 1 दिसंबर 2025 से 26 सितंबर 2026 के बीच करीब 11,271 औद्योगिक इकाइयों का सर्वेक्षण किया गया। इनमें से 2,283 प्रदूषणकारी इकाइयों को बंद या सील किया गया। इनमें 1,665 इकाइयां वायु प्रदूषण और 618 इकाइयां जल प्रदूषण से जुड़ी थीं। सरकार ने कहा है कि प्रदूषण नियंत्रण नियमों का पालन नहीं करने वाली औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।

AI और तकनीक से होगी प्रदूषण की निगरानी
दिल्ली सरकार अब प्रदूषण की निगरानी के लिए तकनीक का बड़े स्तर पर इस्तेमाल करेगी। AI-सक्षम Command & Control Centre के जरिए अलग-अलग क्षेत्रों की निगरानी को मजबूत किया जाएगा। इसके साथ ही Continuous Ambient Air Quality Monitoring Stations यानी CAAQMS की संख्या 47 से बढ़ाकर 60 की जाएगी। इसके लिए 13 नए स्टेशन लगाए जाएंगे। इससे दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में प्रदूषण की स्थिति को और बेहतर तरीके से समझने और प्रदूषण वाले हॉटस्पॉट की पहचान करने में मदद मिलेगी।

334 प्रवर्तन टीमें करेंगी निगरानी
प्रदूषण के खिलाफ कार्रवाई के लिए दिल्ली में कुल 334 प्रवर्तन टीमें तैनात की जाएंगी। इनमें 256 वार्ड टीमें और 78 DPCC टीमें शामिल होंगी। इन टीमों को PTZ कैमरों, जियो-टैग्ड और टाइम-स्टैम्प्ड निगरानी व्यवस्था की मदद मिलेगी। इसका उद्देश्य प्रदूषण से जुड़े मामलों की पहचान कर तेजी से कार्रवाई करना है।
नागरिकों की भागीदारी भी जरूरी मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि केवल सरकार के प्रयासों से दिल्ली को प्रदूषण से पूरी तरह मुक्त नहीं किया जा सकता। इसके लिए नागरिकों की भागीदारी भी जरूरी है। सरकार लोगों को सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने, खुले में कूड़ा नहीं जलाने, वाहनों का वैध PUCC रखने और निर्माण कचरे का सही तरीके से निपटान करने के लिए जागरूक करेगी।इसके लिए Information, Education and Communication यानी IEC अभियान चलाया जाएगा।

311 और Green Delhi App से कर सकेंगे शिकायत
नागरिक अपने आसपास प्रदूषण से जुड़ी समस्याओं की शिकायत 311 और Green Delhi App के माध्यम से कर सकेंगे। सरकार लोगों से स्थानीय प्रदूषण, खुले में कूड़ा जलाने, निर्माण से जुड़ी धूल और अन्य नियमों के उल्लंघन की जानकारी देने की अपील करेगी। साथ ही नागरिकों के सुझाव और प्रदूषण कम करने के लिए किए जा रहे अच्छे प्रयासों को भी सामने लाया जाएगा।

NCR के साथ मिलकर काम करने पर जोर
पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि वायु प्रदूषण को केवल दिल्ली की समस्या मानकर इसका समाधान नहीं किया जा सकता। दिल्ली-एनसीआर एक ही एयरशेड का हिस्सा है और एक क्षेत्र का प्रदूषण दूसरे क्षेत्र को भी प्रभावित करता है। इसी वजह से Commission for Air Quality Management यानी CAQM के माध्यम से एनसीआर के दूसरे शहरों के साथ मिलकर कार्रवाई जारी रखने पर जोर दिया जा रहा है। सरकार के अनुसार, वायु प्रदूषण का एक हिस्सा दिल्ली के भीतर पैदा होता है, जबकि बड़ी मात्रा में प्रदूषण आसपास के क्षेत्रों से प्रभावित होता है। इसलिए दिल्ली के साथ-साथ पूरे एनसीआर में एक साथ कार्रवाई जरूरी है।

मनजिंदर सिंह सिरसा बोले- सरकार और जनता दोनों की जिम्मेदारी
पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि सरकार प्रदूषण के खिलाफ कार्रवाई करेगी और विभागों की जवाबदेही तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि वह खुद भी जमीनी स्तर पर कार्यों की निगरानी करेंगे। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें, अपने वाहन का PUCC वैध रखें, खुले में कूड़ा न जलाएं, निर्माण कचरे का सही तरीके से निपटान करें और अपने आसपास सफाई रखें। मनजिंदर सिंह सिरसा ने साफ कहा कि स्वच्छ हवा की जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं है। इसमें हर नागरिक की भूमिका महत्वपूर्ण है। दिल्ली सरकार की शीतकालीन कार्ययोजना में इसी सोच के साथ रोकथाम, सख्त कार्रवाई, तकनीक और जनभागीदारी को एक साथ जोड़ने की कोशिश की गई है।