नई दिल्ली, 31 जनवरी: उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय, राजीव भवन मेंआयोजित संवाददाता सम्मेलन में दिल्ली के प्रदूषण, जल संकट और पूर्व सैनिकों के लिए योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की। इस सम्मेलन में कांग्रेसप्रवक्ता अभय दूबे, कम्युनिकेशन विभाग की ज्योति सिंह, मति रश्मि सिंह मिगलानी, मति आस्मा तस्लीम और डॉ. अरुण अग्रवाल भी मौजूद थे।
दिल्ली में प्रदूषण और जल संकट की गंभीर स्थिति
हरीश रावत ने दिल्ली के प्रदूषण और जल संकट की गंभीर स्थिति पर चिंता जताई और कहा कि दिल्ली के लोग अब स्वच्छ हवा और स्वच्छ पानी केलिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 11 वर्षों से भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच खींचतान के कारण दिल्ली की हवा सांस लेनेलायक नहीं रही और पानी पीने लायक नहीं है। दिल्ली के हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि नहाना और पानी पीना तो दूर की बात हो गई है। रावत नेफॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि दिल्ली में पिछले एक दशक में ग्रीन कवर घटा है। रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली मेंग्रीन कवर में 35 प्रतिशत की कमी आई है, जो बेहद चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में हवा में जहर फैला हुआ है और यमुना नदी का प्रदूषणभी दिन-प्रतिदिन बढ़ रहा है।
यमुना सफाई के लिए की जा रही अपव्यय
रावत ने यमुना सफाई पर खर्च किए गए 8500 करोड़ रुपये का उल्लेख करते हुए कहा कि इसके बावजूद दिल्ली में पीने का पानी उपलब्ध नहीं होपा रहा है। उन्होंने आम आदमी पार्टी और भाजपा को इस मुद्दे के लिए जिम्मेदार ठहराया और कहा कि दोनों पार्टियां अपनी जिम्मेदारियों से बचने केलिए एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप कर रही हैं। कांग्रेस पार्टी की योजना है कि दिल्ली के बड़े नालों और कॉलोनियों से निकलने वाले गंदे पानी कोउपचारित करके यमुना में डाला जाएगा। इसके लिए एक ठोस नीति तैयार की जाएगी। इसके साथ ही नजफगढ़, शाहदरा जैसे बड़े नालों को ढकने काकार्य भी किया जाएगा। रावत ने यह भी कहा कि 2041 मास्टर प्लान के तहत विभिन्न कॉलोनियों में पार्क विकसित किए जाएंगे।
सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर विशेष ध्यान
हरीश रावत ने दिल्ली में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की स्थिति पर भी ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने कहा कि 2016 में जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स बनाएगए थे, उनका पालन अब तक नहीं किया गया है। यह नियम 8 साल पहले बनाए गए थे, लेकिन उनका पालन नहीं हो रहा। रावत ने कहा कि 2016 की धारा 5 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को इन नियमों के अनुपालन की निगरानी करने का जिम्मा सौंपा गया था, लेकिन आजतक इन नियमों का पालन नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में रोजाना 11,342 टन सॉलिड वेस्ट उत्पन्न होता है, जिसमें से सिर्फ 7,542 टनका ही ट्रीटमेंट किया जा रहा है। बाकी 3,800 टन सॉलिड वेस्ट तीन लैंडफिल साइट्स पर डंप किया जा रहा है, जो पर्यावरण के लिए हानिकारक है।
रावत ने कोर्ट के आदेश का भी हवाला दिया, जिसमें यह कहा गया था कि एमसीडी (म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली) को 11,000 टन सॉलिडवेस्ट के लिए प्रोसेसिंग की व्यवस्था करनी चाहिए, लेकिन 3,000 टन का वेस्ट बिना प्रोसेस किए डंप किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यहपर्यावरणीय संकट को बढ़ा रहा है और इसे रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है।
पूर्व सैनिकों के लिए योजनाएं
पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने दिल्ली में कांग्रेस सरकार बनने पर पूर्व सैनिकों के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा की। उन्होंने बताया किकांग्रेस सरकार पूर्व सैनिकों के लिए एक आयोग गठित करेगी, जो उनकी शिकायतों का निवारण करेगा। इसके अलावा, कांग्रेस केंद्र सरकार पर दबावबनाएगी ताकि अग्निवीर योजना को वापस लिया जाए और अग्निवीरों को स्थायी किया जाए।
रावत ने कहा कि दिल्ली में पूर्व सैनिकों के लिए रोजगार के अवसर सुनिश्चित किए जाएंगे और उनकी भर्ती दिल्ली सरकार और संबंधित निकायों में कीजाएगी। इसके साथ ही, शहीद सैनिकों और उनके परिवारों के लिए अनुग्रह राशि को बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये किया जाएगा और उनके परिवार के एकसदस्य को दिल्ली सरकार में नौकरी दी जाएगी।
महिला कल्याण और इंदिरा कैंटीन
हरीश रावत ने दिल्ली में महिलाओं के कल्याण के लिए भी कई योजनाओं की घोषणा की। उन्होंने बताया कि कांग्रेस सरकार बनने के बाद दिल्ली मेंएक महिला कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा, जो महिलाओं और बच्चियों के उत्थान और संरक्षण के लिए काम करेगा। इस बोर्ड की योजनाएंलाडली योजना जैसी होंगी, जो महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर विशेष ध्यान केंद्रित करेगी।
इसके अलावा, कांग्रेस सरकार दिल्ली में 100 इंदिरा कैंटीन खोलेगी, जिसका संचालन पूरी तरह से महिलाओं के हाथों में होगा। ये कैंटीन गरीबों कोसस्ते और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराएंगी। रावत ने कहा कि कांग्रेस दिल्ली को आगनबाड़ी और आशा वर्कर्स को सर्वोच्च मानदेय देने वालाराज्य बनाएगी। इन कर्मचारियों की मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा और उनकी कार्य स्थितियों में सुधार लाया जाएगा।
ग्रीन कवर और प्रदूषण नियंत्रण
हरीश रावत ने दिल्ली में ग्रीन कवर बढ़ाने के लिए शीला दीक्षित के ग्रीन मॉडल पर काम करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण कीसमस्या को खत्म करने के लिए चौराहों, कॉलोनियों, सड़कों के किनारे और सभी दिशाओं में वृक्षारोपण किया जाएगा। इसके साथ ही, सार्वजनिकस्थानों और खुले क्षेत्रों में पार्क विकसित किए जाएंगे। रावत ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में भाजपा और आम आदमी पार्टी प्रदूषण और स्वच्छता केमुद्दे पर पूरी तरह से विफल साबित हुई हैं, लेकिन कांग्रेस सरकार बनने पर यह समस्याएं हल की जाएंगी।