नई दिल्ली में कांग्रेस के ओबीसी, एससी और एसटी विभागों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। ओबीसी विभाग के अध्यक्ष डॉ. अनिल जायज जयहिंद ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 15(5) के तहत निजी निरीक्षण संस्थानों में आरक्षण की अनुमति है, लेकिन सरकार ने 11 साल में कोई कानून नहीं बनाया।
उन्होंने कहा सो करोड़ वंचितों को शिक्षा में उनका हक़ नहीं मिल रहा, मोदी सरकार ने उन्हें धोखा दिया है।
ऐसी के प्रमुख राजेश लिथोनिया ने 50% आरक्षण सीमा हटाने की मांग की और एडब्लूएस आरक्षण को हवाला देते हुए कहा जब अमीरों कोआरक्षण मिल सकता है तो बहुजनों को क्यों नहीं।
अनुसूचित जनजाति विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने कहा कि अब कांग्रेस पीछे नहीं हटेगी, यह लड़ाई अब निर्णायक होगी।
मुख्य मुद्दा
कांग्रेस ने जातिगत जनगणना , 50% की सीमा ख़तम करने और नीजी संस्थानो मे आरक्ष्णा करने की मांग दोराही हैँ