उत्तर प्रदेश के जेवर में ₹3,706 करोड़ के सेमीकंडक्टर प्लांट को दी गई मंजूरी, एचसीएल और फॉक्सकॉन में लगाने की दी जाएगी साझेदारी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के जेवर में एक ₹3,706 करोड़ के सेमीकंडक्टर प्लांट को मंजूरी दे दी है. यह प्लांट एचसीएल और फॉक्सकॉन कीसाझेदारी में लगाया जाएगा और इसमें मोबाइल, लैपटॉप और गाड़ियों के लिए डिस्प्ले ड्राइवर चिप्स बनाए जाएंगे. मामले में सूचना एवं प्रसारण मंत्रीअश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह देश का छठा सेमीकंडक्टर प्लांट होगा और इसकी उत्पादन क्षमता 20,000 वेफर्स प्रति माह होगी, जिससे हर महीने3.6 करोड़ चिप्स तैयार की जाएंगी. केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के जेवर में भारत की छठी सेमीकंडक्टर इकाई कोमंजूरी दे दी है. उन्होंने बताया कि भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत अब तक 5 सेमीकंडक्टर इकाइयों को मंजूरी दी गई है और वहां तेजी से निर्माणकार्य चल रहा है. एक इकाई में इसी साल उत्पादन शुरू हो जाएगा यह इकाई एचसीएल और फॉक्सकॉन का संयुक्त उपक्रम है. केंद्र सरकार की ओरसे जारी बयान में कहा गया है कि पांच सेमीकंडक्टर इकाइयां पहले से ही निर्माण के उन्नत चरणों में हैं. सेमीकंडक्टर उघोग को विकसित करने की यात्रा में आगे बढ़ रहा है भारतदरअसल इस छठी इकाई को मंजूरी मिलने के बाद भारत रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सेमीकंडक्टर उद्योग को विकसित करने की अपनी यात्रा में आगेबढ़ गया है. आज स्वीकृत इकाई एचसीएल और फॉक्सकॉन का संयुक्त उद्यम है. इसके साथ ही विज्ञप्ति नें कहा गया है, एचसीएल का हार्डवेयरविकसित करने और निर्माण करने का लंबा इतिहास रहा है. फॉक्सकॉन इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण में एक वैश्विक प्रमुख कंपनी है वे मिलकर यमुनाएक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में जेवर हवाई अड्डे के पास एक संयंत्र स्थापित करेंगे. यह संयंत्र मोबाइल फोन, लैपटॉप, ऑटोमोबाइल, पीसी और डिस्प्ले वाले अन्य उपकरणों के लिए डिस्प्ले ड्राइवर चिप्स का निर्माण करेगा. संयंत्र को प्रति माह 20,000 वेफर्स के लिए डिजाइन कियागया है. इस इकाई की उत्पादन क्षमता प्रति माह 36 मिलियन यूनिट है. इससे पहले मंगलवार को जापानी कंपनी रेनेसास ने भारत में सेमीकंडक्टर चिपबनाने के दो केंद्रों की शुरुआत की. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को नोएडा और बंगलूरू में जापानी कंपनी रेनेसास के नए सेमीकंडक्टरडिजाइन केंद्रों का उद्घाटन किया था सबसे अहम बात यह है कि, यह कंपनी भारत में दुनिया की सबसे छोटी 3 नैनोमीटर की चिप बनाएगी.
मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजश शाह की बढ़ सकती है मुश्किलें, कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान को लेकर हाईकोर्ट ने एफ आई आर दर्ज करने के दिए निर्देश
मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए विवादित बयान पर अब मप्र हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञानलेकर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं हालांकि मंत्री पहले ही मामले को लेकर माफी मांग चुके हैं. दरअसल, मोहन सरकार के मंत्री विजय शाहने मानपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विवादित बयान दे डाला था. इसका कांग्रेस ने विरोध किया है और मंत्री कोपद से हटाने की मांग कर डाली मानपुर में आयोजित हलमा कार्यक्रम में मंत्री शाह ने पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए कहा, जिन आंतकियों नेपहलगाम में लोगों को मारा, उनके कपड़े उतरवाए, उन आंतकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा. मंत्री शाह ने कहा, पीएम नरेंद्र मोदी ने उन्हीं कीबहन को भेजकर उनकी ऐसी-तैसी करवाई. बयान को लेकर जब राजनीति गरमा गई तो उन्होंने कहा कि हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ने वाले वालों कोहमने उन्हीं की भाषा में जवाब दिया है. उनके भाषण को अलग संदर्भ में नहीं देखना चाहिए। वो हमारी बहनें हैं। उन्होंने पूरी ताकत से सेना के साथमिलकर काम किया है. हाईकोर्ट जस्टिस अतुल श्रीधरन तथा जस्टिस अनुराधा शुक्ला की युगलपीठ ने मंत्री के विवादित बयान को संज्ञान में लेते हुएयाचिका के रूप में सुनवाई करते हुए उनके खिलाफ चार घंटे में एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं. युगलपीठ ने पुलिस विभाग को शाम 6 बजेतक एफआईआर करने के निर्देश दिए हैं. प्रकरण दर्ज करने के आदेश किए जारीयुगलपीठ ने मामले की सुनवाई संज्ञान याचिका के रूप में करते हुए उक्त आदेश जारी किये. युगलपीठ ने मंत्री के खिलाफ बीएनएस की धारा 196 तथा 197 के तहत प्रकरण दर्ज करने के आदेश जारी किए हैं. याचिका में प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को अनावेदक बनाया गया है युगलपीठ नेअपने आदेश में कहा है कि एफआईआर दर्ज किए जाने के संबंध में न्यायालय को अवगत कराया जाए. याचिका पर अगली सुनवाई गुरुवार की सुबह10.30 बजे निर्धारित की गई है. मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर मध्यप्रदेश के मंत्री कुंवर विजय शाह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. उन्होंने कहा कि हमने मध्य प्रदेश के मंत्री कुंवर विजय शाह के खिलाफएफआईआर दर्ज कराई है. राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि वह सशस्त्र बलों की वीरता को सलाम करते हैं, और उन्होंने यह भीकहा कि पूरा देश इस कठिन समय में सशस्त्र बलों के समर्थन में खड़ा है. मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने सेना के अधिकारियों और बहनों का अपमानकिया. इस पर भाजपा चुप क्यों है? अगर उन्हें 24 घंटे के भीतर बर्खास्त नहीं किया गया, तो हम देश के सभी पुलिस थानों में कुंवर विजय शाह केखिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे. राजनीतिक दल है हमलावरदरअसल विवादित बयान सामने आने के बाद कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दल हमलावर हैं. मंत्री विजय शाह के इस्तीफे की मांग तक की जा रही हैपुतले जलाए जा रहे हैं उन पर कार्रवाई की मांग तेज हो रही है. इधर भाजपा संगठन ने भी सख्त नाराजगी जताई है. पार्टी आलाकमान ने तत्काल उन्हेंभोपाल स्थित प्रदेश मुख्यालय तलब किया संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा और बाद में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से मुलाकात कर शाह ने सफाई दीऔर खेद जताया. उनका इरादा किसी का अपमान करने का नहीं था और यदि उनके बयान से किसी को ठेस पहुंची हो तो वे कई बार माफी मांगने कोतैयार हैं. उन्होंने यह भी कहा कि उनका परिवार सैन्य परंपरा से जुड़ा रहा है. मंत्री कुंवर विजय शाह ने कहा कि कर्नल सोफिया कुरैशी मेरे लिए सगीबहन से बढ़कर हैं, जिन्होंने उनका बदला लिया. मेरा किसी को ठेस पहुंचाने का न तो कोई इरादा था और न ही कोई इच्छा अगर मेरी किसी बात सेकिसी को बुरा लगा हो, तो मैं दिल से माफी मांगता हूं. मंच से दिए गए अपने बयान पर उन्होंने भावनात्मक प्रतिक्रिया बताते हुए कहा कि यदि उनकेशब्दों से किसी धर्म या व्यक्ति को ठेस पहुंची हो तो वह क्षमाप्रार्थी हैं. पार्टी की ओर से दी गई फटकार और विपक्ष के हमलों के बीच मंत्री शाह केइस बयान ने राजनीतिक हलचल तेज कर दी है.
संजय सिंह का बीजेपी पर हमला: विजय शाह की टिप्पणी पर सवाल
आम आदमी पार्टी के वरिष्ट नेता राज्य सभा सांसद संजय सिंह ने आम आदमी पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता कर मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह द्वाराकर्नल सोफ़िया कुरेशि पर अभद्र टिप्पणी पर संजय सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधा राज्य सभा सांसद संजय सिंह ने मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह द्वारा दिए गए अभद्र टिप्पणी के बाद पूरा विपक्ष गरमाया है संजय सिंह ने प्रेस वार्ता नेकहा की विजय शाह ने जो देश की बहादुर बेटी सोफ़िया कुरेशि पर जो अभद्र टिप्पणी की है बहुत शर्म नाक है संजय सिंह ने कहा की सोफ़िया कुरैशीबहादुर है जिस पर पूरा देश गर्व कर रहा है जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में जो बहादुरी दिखाई है उसके बहादुरी को पूरा देश देखा है किस तरह सेपाकिस्तान द्वारा किए गए हर एक प्रहार का डट कर मुक़ाबला किया पाकिस्तानी सेना डर की जिंदगी जीने लगे और ऐसी देश की बहादुर बेटी पर इसतरह की अभद्र टिप्पणी करना ये बेहद शर्मनाक है बीजेपी के नेताओं में मंत्रीयों को बोलने का तमीज़ नहीं है क्या बोलना चाहिए क्या नहीं ये बीजेपीभूल चुकी है। संजय सिंह ने अपने प्रेस वार्ता में कहा कि कर्नल सोफिया कुरैशी पर पूरे देश को गर्व है। लेकिन मध्यप्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह नेउनको लेकर ‘गंदी बात’ कर दी। इतनी गंदी कि उसे बता भी नहीं सकता। बयान के वायरल होते ही हल्ला मच गया। सीधे शाह को भाजपा कार्यालयतलब कर लिया गया, जहां जाकर उन्होंने माफी मांग ली। आलाकमान के तेवर को देखते हुए मंत्री विजय शाह हवाई चप्पल में ही भागते हुए पार्टीऑफिस पहुंचे। पार्टी ने विजय शाह को इस तरह फटकार लगाई की मीडिया के सामने माफ़ी माँगनी पड़ी संजय सिंह ने कहा की बात ये है कीआख़िरकार विजय शाह ने शाह ने क्या सोच कर ये अभद्र टिप्पणी किया ऐसे ऐसे लोग बीजेपी में भरे हुए की उनको महिलाओं का सम्मान करने नहींआता है इसको देश कभी इसे स्वीकार नहीं करेगा देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। राज्य सभा सांसद संजय सिंह ने कहा की मंत्री विजय शाह को बर्खास्त करके और उसपर क़ानूनी करवाई गिरफ़्तार करे साथ ही संजय सिंह ने कहा कीपीएम मोदी सामने आए और इसका जवाब दे क्योंकि ye वो व्यक्ति है जिसने पूर्व सीएम की पत्नी पर भी आपत्ति जनक ब्यान था संजय सिंह ने की येहिमांशी नर्वाल को भी बदनाम कर रहे है शाहिद की पत्नी पर बोल रहे है विक्रम मिश्री को उनकी बेटी को उनके परिवार को ये गाली दे रहे है साथ हीसंजय सिंह ने कहा की सीस फ़ायर का निर्णय मोदी जी का था मोदी जी ज़िम्मेदार है पार्टी में ऐसे लोगों को रखने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को माफ़ीमाँगनी चाहिए और इस गंभीर मशले पर आप छिप नहीं सकते चुप नहीं रह सकते।
अरुणाचल प्रदेश के इलाकों के नामकरण के चीनी दुस्साहस पर भारत ने अपनाया अपना कड़ा रुख, चीन को लगाई फटकार बोले हरकतों से आना चाहिए बाज
अरुणाचल प्रदेश के इलाकों के नामकरण के चीनी दुस्साहस पर भारत ने सख्त रुख अपनाया है चीन को फटकार लगाते हुए दो टूक शब्दों में कहा हैकि उसे ऐसी हरकतों से बाज आना चाहिए ऐसी करतूतों से सच्चाई नहीं बदलने वाली विदेश मंत्रालय ने कहा, ‘हमने देखा है कि चीन भारतीय राज्यअरुणाचल प्रदेश में कुछ स्थानों के नामकरण के अपने फर्जी और बेतुके प्रयासों में लगा हुआ है अपने सैद्धांतिक रुख को ध्यान में रखते हुए हम इसतरह के प्रयासों को साफ तौर पर खारिज करते हैं जबरन नाम बदलने से इस निर्विवाद वास्तविकता को नहीं बदलेगा कि अरुणाचल प्रदेश भारत काअभिन्न और अविभाज्य अंग था, है और हमेशा रहेगा भारत की यह प्रतिक्रिया चीन की ओर से अरुणाचल प्रदेश में कुछ स्थानों के लिए चीनी नामों कीघोषणा करने के जवाब में आई है, जिसे पड़ोसी देश तिब्बत का दक्षिणी भाग होने का दावा करता है. हथकंडे से नहीं बदलती सच्चाई-रणधीर जायसवालदरअसल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल इस मुद्दे पर मीडिया के एक सवाल का जवाब दे रहे थे उन्होंने कहा कि चीन के इस हथकंडे सेसच्चाई नहीं बदल जाएगी कि अरुणाचल प्रदेश हमेशा से भारत का अंग है और रहेगा. इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कहा था कि अगरआज मैं आपके घर का नाम बदल दूं, तो क्या यह मेरा हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश भारत का एक राज्य था, है और हमेशा रहेगा. नाम बदलने सेकोई प्रभाव नहीं पड़ता मुझे लगता है कि हमने इसे सही ढंग से ऐसे हथकंडों को निरर्थक करार दिया है. बार-बार ऐसा करने से भी यह निरर्थक ही रहेगाहै इसलिए मैं बहुत स्पष्ट होना चाहता हूं अरुणाचल प्रदेश भारत था, है और हमेशा रहेगा. विदेश मंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया था कि मुझे उम्मीदहै कि मैं इसे इतनी स्पष्टता से कह रहा हूं कि न केवल देश में, बल्कि देश से बाहर भी लोगों को यह संदेश बहुत स्पष्ट रूप से मिल जाएगा. भारत नेबार-बार चीन द्वारा भारतीय क्षेत्रों का नाम बदलने के निराधार तर्कों को दृढ़ता से खारिज किया है अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्यअंग था है और हमेशा रहेगा. 30 स्थानों के चीनी नोमों की थी सूची जारीपिछले साल अप्रैल में भी जब बीजिंग ने अरुणाचल प्रदेश में 30 स्थानों के चीनी नामों की सूची जारी की थी. तब भारत ने तीखी प्रतिक्रिया दी थीचीनी नागरिक मामलों के मंत्रालय ने 2017 में जांगनान में छह स्थानों के नामों की पहली सूची जारी की थी इसके बाद 2021 में 15 स्थानों की दूसरीसूची जारी की गई. फिर 2023 में 11 स्थानों के नामों वाली एक और सूची जारी की गई. हालांकि भारत न ऐसे हथकंडों को सिरे नकार दिया था औरकहा था कि इससे हकीकत नहीं बदलने वाली चीन की ओर से अरुणाचल प्रदेश में स्थानों के नामों की नई सूची ऐसे समय जारी की गई है. जब दोनोंदेशों की ओर से पूर्वी लद्दाख सीमा गतिरोध से प्रभावित संबंधों को सामान्य बनाने का प्रयास किया जा रहा है. लगभग पांच साल के अंतराल के बादभारत और चीन ने पिछले महीने कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करने पर सहमत हुए थे. कैलाश मानसरोवर यात्रा को 2020 में कोरोनामहामारी और उसके बाद पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर सैन्य गतिरोध के कारण निलंबित कर दिया गया था.
पंजाब के फिरोजपुर में अंतराष्ट्रीय बॉर्डर पर गलती से पाकिस्तानी सीमा में प्रवेश कर गए थे बीएसएफ जवान पूर्णम कुमार शॅा, लंबे इंतजार केबाद हुई वतन वापसी
पंजाब के फिरोजपुर में अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर पर गलती से पाकिस्तानी सीमा में प्रवेश करने वाले बीएसएफ जवान पूर्णम कुमार शॉ की बुधवार को रिहाईहो गई है. वे सकुशल वापस पहुंच गए हैं. शॉ की सुरक्षित रिहाई के लिए बीएसएफ़ ने अथक प्रयास किया था. पाकिस्तान की कैद से 504 घंटे में हुईबीएसएफ जवान की रिहाई के लिए छह से अधिक फ्लैग मीटिंग की गई तो वहीं अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर पर 84 बार सीटी बजाई गई थी. सीओ लेवल कीमीटिंग के अलावा बीएसएफ और रेंजर्स के शीर्ष अधिकारियों ने भी इस मुद्दे पर बातचीत की. बता दें कि बीएसएफ जवान 23 अप्रैल को गलती सेपाकिस्तान की तरफ चला गया था. जवान की सकुशल रिहाई के लिए बीएसएफ द्वारा लगातार प्रयास जारी रखे गए. अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर परबीएसएफ, रोजाना तीन से चार बार सीटी बजाकर या झंडा दिखाकर पाकिस्तानी रेंजर्स को बातचीत का सिग्नल भेजा गया. कई बार फ्लैग मीटिंग भीहुई सूत्रों का कहना है कि जवान की रिहाई के लिए सभी तरह के प्रयास किए गए. यह बात तय हो गई थी कि पाकिस्तानी रेंजर्स के लिए लंबे समयतक बीएसएफ जवान को अपने कब्जे में रखना संभव नहीं होगा. सूत्रों के अनुसार, इस मामले में बीएसएफ और पाकिस्तानी रेंजर्स के बीच छह सेअधिक फ्लैग मीटिंग भी हुई है. सीटी बजाकर पाकिस्तानी रेंजर्स को बुलाने की कोशिशउसमें यही बताया गया कि जैसे ही रेंजर्स के शीर्ष नेतृत्व से हरी झंडी मिलेगी, जवान को छोड़ दिया जाएगा. बीएसएफ ने अपने जवान की रिहाई केलिए कोई भी कसर बाकी नहीं रखी. बॉर्डर पर रोजाना ही बीएसएफ की तरफ से जवान की रिहाई का प्रयास किया जा रहा. मसलन, बॉर्डर पर सीटीबजाकर पाकिस्तानी रेंजर्स को बुलाने की कोशिश होती रही. एक ही दिन में कई बार सीटी बजाने की प्रक्रिया को दोहराया गया. इतना ही नहीं, फ्लैगमीटिंग के लिए सीटी बजाने के अलावा झंडा भी दिखाया जाता है. बीएसएफ का मकसद है कि किसी भी तरह से पाकिस्तानी रेंजर्स, बातचीत के लिएसामने आएं. जब एक बार सीटी की आवाज का पाकिस्तान की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता तो कुछ समय बाद दोबारा से जवान वहां पर पहुंचतेथे. सूत्र बताते हैं कि गत सप्ताह के बाद से पाकिस्तानी रेंजर्स, फ्लैग मीटिंग से दूर भागने लगे रेंजर्स की तरफ से कोई ठोस रिस्पॉंस नहीं मिल रहा था. ऐसा लग रहा था कि जानबूझकर पाकिस्तानी रेंजर्स, फ्लैग मीटिंग को तव्वजो नहीं दे रहे. बीएसएफ ने अपनाया दूसरा तरीकादरअसल उसके बाद बीएसएफ ने बातचीत का दूसरा तरीका अपनाया. बीएसएफ जवान की रिहाई सुनिश्चित कराने के लिए डिप्लोमेटिक चैनल की भीमदद लेने की बात सामने आई है. डीजीएमओ की बैठक में यह मुद्दा उठाया गया. यह घटना 23 अप्रैल को तब हुई, जब बीएसएफ जवान पीके शॉ182वीं बटालियन, बॉर्डर के गेट संख्या 208/1 पर तैनात थे। वे फसल कटाई के दौरान भारतीय किसानों पर नजर रख रहे थे। बीएसएफ, किसानोंकी सुरक्षा भी करती है. लिहाजा तेज गर्मी के मौसम में जवान ने जब पेड़ की छांव में खड़े होने का प्रयास किया तो पाकिस्तानी रेंजर्स ने उसे हिरासत मेंले लिया. उनकी सर्विस राइफल भी जब्त कर ली गई. बताया जाता है कि वह कुछ समय पहले ही इस क्षेत्र में तैनात हुआ था. बीएसएफ के पूर्वआईजी बीएन शर्मा बताते हैं, ऐसे मामले कमांडेंट स्तर पर निपट जाते हैं. कई बार तो कुछ घंटों में ही जवान वापस आ जाते हैं. बशर्ते, कोई अपराधकी मंशा न हो हिरासत में जवान से पूछताछ की जाती है अगर सीओ के लेवल पर बात नहीं बनती है तो उसके बाद डीआईजी स्तर पर बातचीत होतीहै. इसके बाद आईजी स्तर पर बात की जाती है जब सभी तरह के रास्ते बंद हो जाते हैं तो कूटनीतिक प्रयास किए जाते हैं.
I Told Modi…
India has once again proven that it neither fears nor submits to any form of terrorism. The brutal terrorist attack in Pahalgam, Jammu & Kashmir on April 22, 2025, shook the entire nation, claiming the lives of 26 innocent civilians and leaving 17 seriously injured. The attack occurred while Prime Minister Narendra Modi was on […]
મોદીએ જે કહ્યું તે કર્યું,ભારત ન તો ડરે છે કે ન તો ઝૂકેછ…ભારતીય સેના પાકિસ્તાન ને શરમજનક સ્થિતિ માં મૂક્યું
ભારતે ફરી એકવાર સાબિત કર્યું છે કે તે કોઈપણ પ્રકારના આતંકથી ડરતું નથી કે ઝૂકતું નથી. ૨૨ એપ્રિલ ૨૦૨૫ ના રોજ જમ્મુ અનેકાશ્મીરના પહેલગામમાં થયેલા ભયાનક આતંકવાદી હુમલાએ સમગ્ર દેશને હચમચાવી નાખ્યો હતો, જેમાં ૨૬ નિર્દોષ નાગરિકોના મોત થયાહતા અને ૧૭ લોકો ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા હતા. આ હુમલો ત્યારે થયો જ્યારે દેશના વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાઉદી અરેબિયાનીમુલાકાતે હતા અને અમેરિકાના ઉપરાષ્ટ્રપતિ જેડી વાન્સ ભારતની મુલાકાતે હતા. આ આતંકવાદી હુમલા પછી ભારતનો પ્રતિભાવઇતિહાસમાં “ઓપરેશન સિંદૂર” તરીકે નોંધાયેલો છે. આતંકવાદી હુમલો: કાયરતાનું કૃત્ય આ હુમલાના મોટાભાગના નિશાન એવા પ્રવાસીઓ હતા જેઓ ‘મીની સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડ’ તરીકે ઓળખાતી બેઇસરની સુંદર ખીણોમાં રજાઓગાળવા આવ્યા હતા. આ હુમલો એટલો સુનિયોજિત અને ક્રૂર હતો કે તેની સરખામણી 2019ના પુલવામા હુમલા સાથે થવા લાગી. હુમલાખોરોનો ઉદ્દેશ્ય માત્ર જાનમાલનું નુકસાન કરવાનો જ નહોતો, પરંતુ ભારતની સુરક્ષા, અખંડિતતા અને વૈશ્વિક છબીને પણ નુકસાનપહોંચાડવાનો હતો. ઓપરેશન સિંદૂરનું આયોજન અને અમલીકરણ ભારત સરકારે તરત જ જવાબ આપ્યો. વડા પ્રધાનની ગેરહાજરીમાં, ગૃહ પ્રધાન, સંરક્ષણ પ્રધાન અને રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા સલાહકાર (NSA) એ સંયુક્ત રીતે ઉચ્ચ સ્તરીય સુરક્ષા બેઠકો યોજી હતી. ૬ અને ૭ મેની રાત્રે, ભારતીય સશસ્ત્ર દળોએ “ઓપરેશન સિંદૂર” શરૂ કર્યું. આ ઓપરેશન હેઠળ, પાકિસ્તાન અને પાકિસ્તાન અધિકૃતકાશ્મીર (POK) માં સ્થિત આતંકવાદી કેમ્પોને નિશાન બનાવવામાં આવ્યા હતા. સંયુક્ત કાર્યવાહીમાં, ભારતીય વાયુસેના અને આર્મીસ્પેશિયલ ફોર્સે માત્ર 25 મિનિટમાં નવ અલગ અલગ લક્ષ્યો પર 24 ચોકસાઇવાળા હુમલા કર્યા. આ હુમલાઓ જૈશ-એ-મોહમ્મદ, લશ્કર-એ-તૈયબા અને હિઝબુલ-મુજાહિદ્દીન જેવા સંગઠનોના કેમ્પો પર કેન્દ્રિત હતા. સંરક્ષણ પ્રધાન રાજનાથ સિંહે કહ્યું કે ભારતે “ચોકસાઇ, સાવધાની અને કરુણા” સાથે કાર્યવાહી કરી જેથી ફક્ત આતંકવાદી માળખાને જનુકસાન થાય અને નિર્દોષ નાગરિકોને કોઈ નુકસાન ન થાય. તેમણે ભારતના “જવાબ આપવાના અધિકાર” હેઠળ આને યોગ્ય ઠેરવ્યું. પાકિસ્તાનની પ્રતિક્રિયા અને ભારતની પ્રતિક્રિયા ઓપરેશન સિંદૂર પછી, પાકિસ્તાને જમ્મુ, પઠાણકોટ અને ઉધમપુરમાં ભારતીય લશ્કરી થાણાઓને ડ્રોન અને મિસાઇલોથી નિશાનબનાવવાનો પ્રયાસ કર્યો. જોકે, ભારતીય હવાઈ સંરક્ષણ પ્રણાલીઓ, ખાસ કરીને S-400 એ આ હુમલાઓને નિષ્ફળ બનાવ્યા અને અનેકપાકિસ્તાની મિસાઇલો અને ડ્રોનને તોડી પાડ્યા. આ પછી તરત જ ભારતે પાકિસ્તાનના હવાઈ સંરક્ષણ સ્થળો પર હુમલો કરીને બદલો લીધો. ખાસ કરીને લાહોરમાં સ્થિત વાયુ સંરક્ષણપ્રણાલીને નિષ્ક્રિય કરવામાં આવી હતી. આ પ્રતિભાવ પછી જ બંને દેશો 10 મેના રોજ “બધી ગોળીબાર અને લશ્કરી કાર્યવાહી” બંધકરવા સંમત થયા. આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદા હેઠળ ભારતના અધિકારો સંયુક્ત રાષ્ટ્ર ચાર્ટરની કલમ 51 સભ્ય દેશોને સશસ્ત્ર હુમલો કરવામાં આવે તો સ્વ-બચાવનો અધિકાર આપે છે. જ્યારે યુએન ચાર્ટરમાં”સશસ્ત્ર હુમલો” શું છે તે ખાસ જણાવવામાં આવ્યું નથી, આંતરરાષ્ટ્રીય ન્યાય અદાલત (ICJ) એ તેને “બળના ઉપયોગનું સૌથી ગંભીરસ્વરૂપ” ગણાવ્યું છે. વિદેશ સચિવ વિક્રમ મિશ્રીએ સ્પષ્ટપણે તેનો ઉલ્લેખ ન કર્યો હોવા છતાં, ભારતે કલમ 51 હેઠળ ઓપરેશન સિંદૂરને વાજબી ઠેરવ્યું. તેમણે આ હુમલાઓને “માપેલા અને બિન-ઉશ્કેરણીજનક” ગણાવ્યા. ૮ મેના રોજ તેમણે સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સુરક્ષા પરિષદ (UNSC) ના ૧૫સભ્ય દેશોમાંથી ૧૩ ના રાજદૂતોને હુમલાઓ વિશે માહિતી આપી. પાકિસ્તાની રાજદૂતને આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું ન હતું. બિન–રાજ્ય પરિબળો સામે સ્વ–બચાવનો અધિકાર યુએન ચાર્ટરની રાજ્ય-કેન્દ્રિત પ્રકૃતિ આતંકવાદી સંગઠનો જેવા બિન-રાજ્ય કલાકારો સામે કાર્યવાહીને જટિલ બનાવે છે. જોકે, ૯/૧૧પછી, અમેરિકા જેવા દેશોએ દલીલ કરી હતી કે આત્મરક્ષાનો અધિકાર આતંકવાદી સંગઠનોને પણ લાગુ પડે છે. ICJનો અભિપ્રાય વધુ પ્રતિબંધિત રહ્યો છે, જેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે જ્યાં સુધી કોઈ રાજ્યને સીધી રીતે જવાબદાર ન ઠેરવી શકાય ત્યાંસુધી કલમ 51 લાગુ કરી શકાતી નથી. ભારતે તેના નિવેદનોમાં આતંકવાદીઓને પાકિસ્તાનની સંડોવણી અને સમર્થનના નક્કર પુરાવાઆપ્યા, જેનાથી આ હુમલો રાજ્ય પ્રાયોજિત આતંકવાદનું ઉદાહરણ બન્યો. સરહદી વિસ્તારોમાં પરિસ્થિતિ ઓપરેશન સિંદૂર અને ત્યારબાદ થયેલા તોપમારાથી જમ્મુ, રાજૌરી, પૂંછ, બારામુલ્લા અને કુપવાડાના સરહદી વિસ્તારોમાં ભયનુંવાતાવરણ સર્જાયું. પાકિસ્તાની દળો દ્વારા કરવામાં આવેલા ગોળીબારમાં ઓછામાં ઓછા 12 નાગરિકો અને એક સૈનિક માર્યા ગયા હતાજ્યારે 51 અન્ય ઘાયલ થયા હતા. અધિકારીઓએ આ વિસ્તારોમાં કામચલાઉ રાહત શિબિરો સ્થાપ્યા અને દરેક સરહદી જિલ્લાને ₹5 કરોડની રકમ જારી કરી. મુખ્યમંત્રીઓમર અબ્દુલ્લાએ વીડિયો કોન્ફરન્સિંગ દ્વારા ડેપ્યુટી કમિશનરો સાથે કટોકટી બેઠક યોજી હતી અને રાહત અને બચાવ કામગીરીનાનિર્દેશ આપ્યા હતા. આતંકવાદી સંગઠનો અને તેમની ભૂમિકા જે આતંકવાદી શિબિરોને નિશાન બનાવવામાં આવ્યા હતા તે જૈશ-એ-મોહમ્મદ, લશ્કર-એ-તૈયબા અને હિઝબુલ-મુજાહિદ્દીન જેવા મુખ્યપ્રતિબંધિત સંગઠનો સાથે જોડાયેલા હતા. જૈશ-એ-મોહમ્મદ (JeM): પાકિસ્તાનના બહાવલપુરમાં મુખ્ય મથક ધરાવતી, તેની સ્થાપના 2000 માં મસૂદ અઝહર દ્વારા કરવામાં આવીહતી. આ સંગઠન સંસદ પરના હુમલાથી લઈને પુલવામા આત્મઘાતી હુમલા સુધીના ઘણા હુમલાઓમાં સામેલ રહ્યું છે. લશ્કર-એ-તૈયબા (LeT): આ સંગઠન 2008ના મુંબઈ હુમલા અને 2006ના મુંબઈ ટ્રેન વિસ્ફોટ માટે જવાબદાર હતું. તેનું મુખ્ય મથકપાકિસ્તાનના લાહોર નજીક મુરીદકેમાં છે. ભારતની લશ્કરી ક્ષમતાઓ અને કાર્યક્ષમતા આ સમગ્ર કામગીરીમાં ભારતે પોતાની લશ્કરી વ્યૂહરચના અને ટેકનિકલ કાર્યક્ષમતા દર્શાવી. S-400 વાયુ સંરક્ષણ પ્રણાલીએ પાકિસ્તાનદ્વારા છોડવામાં આવેલા આઠ મિસાઇલો અને અનેક ડ્રોનને સફળતાપૂર્વક નિષ્ક્રિય કર્યા. બદલામાં, ભારતે પણ ત્રણ પાકિસ્તાની લડાકુવિમાનોને તોડી પાડ્યા, જેમાંથી એક F-16 અને બે JF-17 હતા. ભારતે ફરી એકવાર સાબિત કર્યું છે કે તે કોઈપણ પ્રકારના આતંકથી ડરતું નથી કે ન તો ઝૂકતું છે. ભારતે સ્પષ્ટ કર્યું કે તે યુદ્ધ ઇચ્છતું નથી, પરંતુ જો તેની સાર્વભૌમત્વ અને તેના નાગરિકોની સલામતી જોખમમાં મુકાય તો તે શાંત નહીંબેસે. સંરક્ષણ મંત્રાલયે કહ્યું કે ભારતનો પ્રતિભાવ પાકિસ્તાન જેટલો જ તીવ્ર રહ્યો છે, પરંતુ ભારત તણાવ વધારવા માંગતું નથી. ભારતની નીતિ સ્પષ્ટ છે: તે ન તો પહેલો હુમલો કરે છે અને ન તો કોઈ ઉશ્કેરણીને અવગણે છે. “ઓપરેશન સિંદૂર” આનો પુરાવો છે. આમાત્ર લશ્કરી કાર્યવાહી નહોતી, પરંતુ એક રાજદ્વારી અને કાનૂની સંદેશ પણ હતો – કે ભારત પોતાનો બચાવ કરવા સક્ષમ છે અને આમકરવા માટે આંતરરાષ્ટ્રીય ધોરણોનું પાલન કરે છે. ટ્રમ્પની ‘સંધિ નીતિ‘ અને ભારતમાં ગુસ્સો આ લશ્કરી સંઘર્ષ વચ્ચે, યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે 10 મેના રોજ અચાનક સોશિયલ મીડિયા પર જાહેરાત કરી કે ભારત અનેપાકિસ્તાન યુદ્ધવિરામ માટે સંમત થયા છે. તેમણે દાવો કર્યો કે અમેરિકાની મધ્યસ્થીથી આ શક્ય બન્યું છે અને હવે બંને દેશો તટસ્થસ્થળે વાટાઘાટો કરશે. આ જાહેરાતથી ભારતમાં વ્યાપક આક્રોશ ફેલાયો હતો. ભારતીય જનતાએ ટ્રમ્પના આ પગલાને પાકિસ્તાન પ્રત્યે નરમ વલણ અનેભારતની મજબૂત વ્યૂહાત્મક સ્થિતિને નબળી પાડવાનું પગલું ગણાવ્યું. નિષ્ણાતો માને છે કે આ ભારત-પાકિસ્તાન મુદ્દાઓમાં કોઈપણત્રીજા પક્ષને દખલ ન કરવાની ભારતની ઐતિહાસિક નીતિની વિરુદ્ધ છે. ટ્રમ્પની ધમકી અને વિપક્ષનું આક્રમક વલણ ૧૨ મેના રોજ, ટ્રમ્પના બીજા એક નિવેદને વિવાદને વધુ ઘેરો બનાવ્યો. તેમણે કહ્યું કે જો ભારત અને પાકિસ્તાન યુદ્ધ બંધ નહીં કરે તોઅમેરિકા તેમની સાથે વેપાર નહીં કરે. આ ધમકીભર્યા નિવેદનથી ભારતમાં વિપક્ષને વડા પ્રધાન મોદી પર નિશાન સાધવાની તક મળી. વિરોધ પક્ષોએ પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો કે શું ભારત અમેરિકાના વ્યાપારિક હિતો માટે પોતાની વ્યૂહાત્મક સ્વતંત્રતાને ગીરવે મૂકશે? કોંગ્રેસ, આરજેડીઅને અન્ય પક્ષોએ સરકાર પાસે સંસદનું ખાસ સત્ર બોલાવવાની માંગ કરી હતી જેથી ટ્રમ્પના ‘સરદારી’ વિશે વિશ્વને સ્પષ્ટ સંદેશ આપીશકાય. આરજેડી સાંસદ મનોજ ઝાએ કડક શબ્દોમાં કહ્યું કે ટ્રમ્પને કાશ્મીર મુદ્દામાં દખલ કરવાનો અધિકાર કોણે આપ્યો? આ દરમિયાનઆરજેડી પ્રવક્તા પ્રિયંકા ભારતીએ મોદી પર કટાક્ષ કર્યો અને તેમને ’56 ઇંચની ભીની બિલાડી’ કહ્યા. બ્રહ્મા ચેલ્લાનીનું વિશ્લેષણ: નીતિ વિરુદ્ધ નેતૃત્વ વિદેશી બાબતોના નિષ્ણાત બ્રહ્મા ચેલ્લાનીએ ટ્રમ્પના વલણની ટીકા કરતા કહ્યું કે તેમણે પાકિસ્તાનને ભારતીય સેના દ્વારા સજાથીબચાવ્યું. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે ટ્રમ્પનો આ હસ્તક્ષેપ વાસ્તવમાં પાકિસ્તાનના એજન્ડાને વેગ આપે છે જે કાશ્મીર મુદ્દાનેઆંતરરાષ્ટ્રીયકરણ કરવા માંગે છે. જોકે, ચેલેનીએ પીએમ મોદીની પ્રશંસા કરી હતી, જેમણે તેમના સંબોધનમાં ટ્રમ્પ સામે પરોક્ષ રીતે કરેલી ટીકા કરી હતી. મોદીએ સ્પષ્ટકર્યું કે ભારત પાકિસ્તાન સાથે ફક્ત બે મુદ્દાઓ પર વાત કરશે – પાકિસ્તાન કબજા હેઠળના કાશ્મીરની પરત ફરવા અને આતંકવાદનોખાત્મો. ભારતીય અમેરિકનોનો રોષ અમેરિકામાં રહેતા ભારતીયોએ પણ ટ્રમ્પની ટીકા કરી હતી. પ્રખ્યાત ભારતીય અમેરિકન લેખક અને વિવેચક વિભૂતિ ઝાએ ટ્રમ્પનેસંબોધતા કહ્યું કે તમે નરેન્દ્ર મોદી અને શાહબાઝ શરીફને એક જ ત્રાજવે તોલીને ‘મિત્રતા’ શબ્દનો અપમાન કર્યો છે. તેમણે કહ્યું કે જેનેતાઓ પોતાના સૈનિકો અને આતંકવાદીઓ વચ્ચે ભેદ કરી શકતા નથી તેમને સારા નેતા ન કહી શકાય. X (અગાઉ ટ્વિટર) પર મોહન સિંહા જેવા ભારતીય અમેરિકનોએ પણ ટ્રમ્પની અજ્ઞાનતા પર તીવ્ર પ્રતિક્રિયા આપી અને અમેરિકાનીદક્ષિણ એશિયા નીતિને એકતરફી અને ઐતિહાસિક રીતે પાકિસ્તાન તરફી ગણાવી. ટ્રમ્પના વલણમાં ફેરફાર: ચૂંટણી વ્યૂહરચના કે યુએસ નીતિ? એક મોટો પ્રશ્ન એ છે કે ટ્રમ્પે તેમના પહેલા કાર્યકાળમાં પાકિસ્તાનને આપવામાં આવતી લશ્કરી સહાય બંધ કરી દીધી હતી, ચીન સામેભારતને ટેકો આપ્યો હતો, તો પછી હવે તેમણે આ યુ-ટર્ન કેમ લીધો? વિશ્લેષકો માને છે કે ટ્રમ્પ આગામી ચૂંટણીઓમાં બતાવવા માંગે છેકે તેઓ વૈશ્વિક શાંતિ લાવવામાં સક્ષમ છે. ટ્રમ્પે રશિયા-યુક્રેન અને ઇઝરાયલ-હમાસ સંઘર્ષમાં પહેલાથી જ કોઈ મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી નથી. તેમણે ભારત-પાકિસ્તાન સંઘર્ષનેતેમની રાજદ્વારી સક્રિયતા દર્શાવવાની તક તરીકે જોયો. આ તેમની ઘરેલુ છબીને ઉજ્જવળ બનાવવાનો પ્રયાસ હતો. તે જ સમયે, કેટલાક નિષ્ણાતો એવું પણ માને છે કે આ ટ્રમ્પનો વ્યક્તિગત નિર્ણય નથી પરંતુ અમેરિકાની પરંપરાગત રણનીતિ છે. પાકિસ્તાનનું ભૌગોલિક સ્થાન અને તેનું લશ્કરી માળખું હંમેશા અમેરિકા માટે વ્યૂહાત્મક રીતે મહત્વપૂર્ણ રહ્યું છે. ભારતીય હુમલાઓની અસર અને ‘પરમાણુ સંકટ‘નો ભય ૧૨ મેના રોજ, ભારતીય સેનાએ પાકિસ્તાન સામે આક્રમણ શરૂ કર્યું જેમાં મુખ્ય હવાઈ મથકોને નિશાન બનાવવામાં આવ્યા. આમાં રફીકીએરબેઝ (શોરકોટ), નૂરખાન એરબેઝ (રાવલપિંડી), મલીર કેન્ટોનમેન્ટ (કરાચી) અને કેટલીક રડાર સાઇટ્સનો સમાવેશ થાય છે. આનાથી સ્પષ્ટ થયું કે ભારતે પાકિસ્તાનના દરેક વ્યૂહાત્મક શહેરમાં લશ્કરી થાણાઓને સફળતાપૂર્વક નિશાન બનાવ્યા. એવા પણ દાવાઓ છે કે ભારતે પરમાણુ સુવિધા પર હુમલો કર્યો હતો, જેના કારણે અમેરિકાને તેનું પરમાણુ સુરક્ષા સહાયક વિમાન B350 AMS તૈનાત કરવાની ફરજ પડી હતી. જોકે, ભારતીય સેનાએ આ દાવાઓને ફગાવી દીધા કારણ કે તેનાથી તણાવની ગંભીરતાનોઅંદાજ આવી શકે છે. રાજદ્વારી અને રાષ્ટ્રીય ગૌરવનું સંતુલન આ સમગ્ર ઘટનાએ સ્પષ્ટ કરી દીધું કે ભારત હવે ૧૯૯૯ કે ૨૦૦૧નું ભારત રહ્યું નથી, જે બાહ્ય દબાણ સામે ઝૂકતું હતું. ભારત માટેઅમેરિકા જેવા દેશો સાથે વ્યૂહાત્મક સંબંધો જાળવવા જરૂરી છે, પરંતુ આ સંબંધો સાર્વભૌમત્વ ગુમાવવાની કિંમતે ન હોઈ શકે. ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની તાજેતરની ભૂમિકાએ અમેરિકા-ભારત સંબંધોની જટિલતાને ઉજાગર કરી છે. ભારતની વિદેશ નીતિ માટે આ એકપડકારજનક સમય છે – જ્યાં તેણે વૈશ્વિક રાજદ્વારી, પ્રાદેશિક સુરક્ષા અને સ્થાનિક રાજકારણ વચ્ચે સંતુલન જાળવવું પડશે. ટ્રમ્પ જેવાઅણધાર્યા નેતાઓનો સામનો કરવા માટે વડા પ્રધાન મોદીએ વધુ સક્રિય અને પારદર્શક રાજદ્વારી વલણ અપનાવવું જોઈએ જેથીભારતની ગરિમા અને સુરક્ષા સાથે ચેડા ન થાય.
આજે રાષ્ટ્રપતિ ભવન માં રાષ્ટ્રપતિ સાથે તીણો સેના ના પ્રમુખ ઓપરેશન સિંદૂર ની ચર્ચા કીધું
ચીફ ઓફ ડિફેન્સ સ્ટાફ જનરલ અનિલ ચૌહાણ, નૌકાદળના વડા એડમિરલ દિનેશ કે ત્રિપાઠી, આર્મી ચીફ જનરલ ઉપેન્દ્ર દ્વિવેદી અનેએર ચીફ માર્શલ એપી સિંહ સાથે, આજે રાષ્ટ્રપતિ ભવનમાં સશસ્ત્ર દળોના સુપ્રીમ કમાન્ડર, રાષ્ટ્રપતિ શ્રીમતી દ્રૌપદી મુર્મુને મળ્યા અનેતેમને ઓપરેશન સિંદૂર વિશે માહિતી આપી. રાષ્ટ્રપતિએ સશસ્ત્ર દળોની બહાદુરી અને સમર્પણની પ્રશંસા કરી જેના કારણે આતંકવાદ સામે ભારતનો પ્રતિભાવ શાનદાર સફળ બન્યો.
ઓપરેશન કેલર
૧૩ મે ૨૦૨૫ ના રોજ, #રાષ્ટ્રીય રાઇફલ્સ યુનિટને શોપિયાના શોએકલ કેલર વિસ્તારમાં આતંકવાદીઓની હાજરી અંગેની ચોક્કસ ગુપ્તમાહિતીના આધારે, ભારતીય સેનાએ શોધ અને નાશ કરવા માટે એક ઓપરેશન શરૂ કર્યું. ઓપરેશન દરમિયાન આતંકવાદીઓએ ભારેગોળીબાર કર્યો અને ભીષણ ગોળીબાર થયો, જેના પરિણામે ત્રણ કટ્ટર આતંકવાદીઓનો ખાત્મો થયો. ઓપરેશન ચાલુ છે….